चंदौली की अल्ट्रा मॉडल फिश मंडी: प्रोसेसिंग यूनिट के बिना किसान चिंतित

ब्रेकिंग : चंदौली - अत्याधुनिक फिश मंडी से होने वाले फायदे पर किसानों ने उठाया सवाल - फीस मंडी में जब तक नहीं लगेगी प्रोसेसिंग यूनिट तब तक किसानों को नहीं होगा फायदा - मछलियों को प्रोसेसिंग और पैकेजिंग कर निर्यात होने पर स्थानीय मत्स्य पालकों को होगा फायदा - फिश मंडी में प्रोसेसिंग यूनिट और आइस प्लांट लगाने का किसानों ने की मांग - किसानों कि मांग मंडी में एफपीओ से जुड़े किसानों को दिया वरीयता - फीस मंडी में स्थानीय किसानों को नहीं मिलेगी वरीयता तो कैसे होगी किसानों की आय दोगुनी - 111 दुकानों में PPP मॉडल में सबसे छोटी दुकानों का रेट 15 से 18 लाख रखा गया - जनपद का कौन सा किसान इतने महंगे दाम में खरीदेगा दुकान - भाजपा विधायक ने किसानों की मांग को लेकर अधिकारियों से वार्ता करने की कई बात - भाजपा किसान मोर्चा के काशी प्रांत के अध्यक्ष ने फिश मंडी के उद्घाटन से किसानों के फायदा होने की कही बात - फिश मंडी के लिए पीएम मोदी और सीएम योगी को भाजपा विधायक ने दिया धन्यवाद. - 65 करोड़ की लागत से 1 हेक्टेयर बने आधुनिक फिश मंडी का पीएम मोदी ने किया लोकार्पण - प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद कार्यक्रम में रहे मौजूद. मुख्य संवाद/आवाज: - धान का कटोरा कहे जाने वाले जनपद चंदौली में मत्स्य पालक किसानों के आय वृद्धि करने के उद्देश्य से देश में पहली बार अत्याधुनिक फिश मंडी का निर्माण जिला मुख्यालय स्थित नवीन मंडी परिसर में कराया गया है। एक हेक्टेयर में 65 करोड़ की लागत से बने इस फिश मंडी का पीएम मोदी ने वर्चुअल लोकार्पण किया। धान का कटोरा कहा जाने वाला जिला चंदौली अब मछली पालन के लिए भी देश में जाना जाएगा। दिल्ली कोलकाता नेशनल हाईवे 19 पर अल्ट्रा मॉडल फिश मंडी बनकर तैयार हो चुका है। इस मंडी के बनने से पूर्वांचल के मत्स्य पालन करने वाले किसानों की आय दुगनी होगी। होलसेल रिटेल और मछली पालन से संबंधित सभी उपकरण, सिड्स, दवाएं, चार सब कुछ एक छत के नीचे उपलब्ध होगा। वही इस अल्ट्रा मॉडल मत्स्य मंडी के बनने से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इस मंडी में 111 दुकानें बनाई गई है जो पीपीपी मॉडल पर है और लॉटरी के माध्यम से दुकानो को आवंटित भी किया जाएगा। वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर में अभी लगभग 2000 मछली पालक है जो बड़े पैमाने पर मत्स्य उत्पादन का काम कर रहे हैं। - हालांकि अल्ट्रा मॉडल मत्स्य मंडी के उद्घाटन के दौरान मत्स्य पालक किसानों ने बड़े सवाल खड़े कर दिए। किसानों का कहना है कि अभी मंडी पूरी तरह बनकर तैयार नहीं हुआ मंडी के निर्माण के समय मत्स्य पालक किसानों को बताया गया था कि यहां प्रोसेसिंग और पैकेजिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी। लेकिन यहां अभी तक ऐसा कोई प्लांट नहीं लगाया गया है। यहां फिश मार्केट में कोई जिंदा मछली खरीदने नहीं आएगा। मछली को प्रोसेसिंग कर और पैकेजिंग कर दूसरे राज्यों में भेजा जाएगा तभी किसानों को इसका लाभ मिलेगा और इसके लिए इस अल्ट्रा मॉडल फिश मंडी में प्रोसेसिंग और पैकेजिंग यूनिट लगाना ही पड़ेगा। तभी किसानों के आय दोगुनी हो पाएगी। वही प्रोसेसिंग यूनिट के साथ-साथ आइस प्लांट भी लगाना होगी। क्योंकि मछलियों को फ्रीजिंग कर के ही 10 दिन तक रखा जा सकता है जिससे वह खराब नहीं होगी और उन्हें कहीं बाहर निर्यात किया जा सकेगा। वही फिश मंडी में 111 दुकानों का निर्माण कराया जा रहा है। पीपीपी मॉडल पर सबसे छोटी दुकानों का रेट 15 से 18 लाख रखा गया है। किसानों का आरोप है कि जनपद में इतनी महंगी दुकान कौन मत्स्य पालक किसान खरीदेगा। इसके अलावा जिले में तीन एफपीओ किसान संगठन हैं और 3000 से अधिक एफपीओ जुड़े हैं; उन किसानों को इसमें वरीयता नहीं दी जा रही है। जब तक इस फिश मंडी में मत्स्य पालक स्थानीय किसानों को वरीयता नहीं दी जाएगी, सुविधा नहीं दी जाएगी, तब तक पीएम मोदी के किसानों के आय दोगुनी करने का सपना कैसे पूरा होगा। - किसानों के इस सवाल पर जब भाजपा किसान मोर्चा के काशी क्षेत्र के अध्यक्ष राणा प्रताप सिंह से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि यह फिश मंडी चंदौली के लिए बड़ी सौगात है, यहां के मत्स्य पलकों को इससे बड़ा लाभ होगा। कुछ लोग राजनीतिक कारणों से ऐसी शिकायत कर रहे हैं; उन्होंने पीएम मोदी को इसके लिए धन्यवाद दिया। - चकिया विधानसभा में बनने वाले अल्ट्रा मॉडल फिश मंडी के लोकार्पण समारोह में शामिल हुए चकिया विधायक कैलाश खरवार ने कहा कि किसानों की मांग को लेकर वह मत्स्य विभाग के अधिकारियों से मिलेंगे और उनकी समस्या का समाधान कराएंगे। यह फीस मंडी मत्स्य पालकों के लिए बना है और अगर जिले के मत्स्य पालक किसानों को उसका लाभ नहीं मिलेगा तो उनका विकास कैसे होगा। अल्ट्रा मॉडल फीस मंडी के लिए कैलाश खरवार ने पीएम मोदी और सीएम योगी को धन्यवाद दिया और कहा कि इस मंडी के बनने से किसानों का बड़े पैमाने पर लाभ होगा.