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Pawan SharmaPawan SharmaFollow20 Aug 2024, 09:48 am
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बिहार में किसान फार्मर ID से मिलने लगेगी सरकारी योजनाओं की सीधी पहुंच

Patna, Bihar:बिहार सरकार ने किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए फार्मर रजिस्ट्री अभियान का दूसरा चरण शुरू कर दिया है। राज्य में अधूरे फार्मर आईडी के कामों को तेजी से पूरा करने के लिए 12 मई से 30 जून तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान कृषि विभाग और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संयुक्त प्रयास से संचालित होगा, ताकि अधिक से अधिक किसानों को डिजिटल पहचान मिल सके। इस कार्यक्रम की शुरुआत पटना के कृषि भवन स्थित सभागार में हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता बिहार सरकार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने की। इस दौरान भूमि एवं राजस्व सुधार विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। अभियान के तहत सबसे पहले फुलवारीशरीफ प्रखंड के किसानों का फार्मर आईडी बनाने का कार्य शुरू किया गया। इसके बाद जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर पर विशेष कैंप लगाकर बाकी किसानों का पंजीकरण किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान जिन किसानों का फार्मर आईडी बन चुका है, उन्हें कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा द्वारा कार्ड का वितरण भी किया गया। सरकार के अनुसार बिहार में अब तक 47 लाख 85 हजार 878 किसानों का फार्मर आईडी तैयार किया जा चुका है। इससे पहले जनवरी और फरवरी में मिशन मोड में चलाए गए अभियान में भी लाखों किसानों का सफल पंजीकरण हुआ था। सरकार का कहना है कि फार्मर आईडी किसानों के लिए डिजिटल पहचान पत्र की तरह काम करेगा। इसके माध्यम से पीएम-किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और कृषि अनुदान जैसी योजनाओं का लाभ लेना आसान होगा। किसानों को बार-बार दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सरकारी सहायता सीधे बैंक खातों तक तेजी से पहुंच सकेगी। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि जिस तरह यूपीआई सिस्टम को शुरुआत में लोग पूरी तरह नहीं समझ पा रहे थे, आज वही व्यवस्था देश और विदेश में पहचान बना चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल भारत विजन के तहत किसानों के लिए पारदर्शी व्यवस्था तैयार की जा रही है, ताकि उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ें। उन्होंने यह भी बताया कि भविष्य में किसानों को खाद यानी फर्टिलाइजर भी इसी फार्मर आईडी कार्ड के माध्यम से उपलब्ध कराया जा सकेगा। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि किसानों और गरीबों के हित में यह अभियान एक बड़ा कदम है। उन्होंने बताया कि राजस्व विभाग और कृषि विभाग के अधिकारी मिलकर इस अभियान को सफल बनाएंगे। साथ ही चेतावनी दी कि अभियान में किसी तरह की लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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राजनांदगांव पुलिस ने ऑपरेशन तलाश में प्रथम स्थान पाकर 280 गुमशुदा बरामद किए

Rajnandgaon, Chhattisgarh:राजनांदगांव पुलिस ने राज्य स्तर पर संचालित “ऑपरेशन तलाश” के अंतर्गत पूरे छत्तीसगढ़ में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान (49%) प्राप्त किया है। गुमशुदा व्यक्तियों की तलाश में पुलिस टीमों ने संवेदनशीलता, तत्परता एवं समर्पण के साथ कार्य करते हुए उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। दिनांक 01 अप्रैल 2026 से 30 अप्रैल 2026 तक चलाए गए विशेष अभियान के दौरान ऑपریشن तलाश के तहत 166 महिला एवं 88 पुरुष, कुल 254 गुमशुदा व्यक्तियों को दस्तयाब किया गया। वहीं ऑपरेशन मुस्कान के अंतर्गत 23 बालिका एवं 03 बालक, कुल 26 गुमशुदा बच्चों को सकुशल बरामद किया गया। इस प्रकार माह अप्रैल में कुल 280 गुमशुदा व्यक्तियों को सुरक्षित उनके परिजनों से मिलाया गया। इस अभियान के दौरान राजनांदगांव पुलिस द्वारा छत्तीसगढ़ के साथ-साथ उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान के विभिन्न जिलों में पहुंचकर गहन तलाश की गई। सभी गुमशुदाओं को विधिसम्मत कार्यवाही के बाद सुरक्षित उनके परिजनों को सौंपा गया, जिससे परिजनों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई एवं कई परिवारों में खुशी के आँसू देखने को मिले।
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बेमेतरा के सहकारी समितियों में धान खरीदी में लापरवाही, छापामार कार्रवाई तेज

Bemetara, Chhattisgarh:बेमेतरा जिला के सेवा सहकारी समितियों में धान खरीदी में हुई लापरवाही लगातार उजागर हो रही है जहां खाद विभाग की टीम लगातार छापामार कार्रवाई कर रही है. एक ऐसा ही मामला कुसमी एवं कुरदा से सामने आया है जहां खाद्य विभाग की संयुक्त टीम की छापेमार कार्रवाई में मौके में धान कम पाया गया है परंतु महीने भर बाद भी जिम्मेदारों पर विभागीय कार्रवाई नहीं हो पाई है जिसे लेकर विभागीय कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे है....इस संबंध में कलेक्टर बेमेतरा कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाई ने कहां की कुरदा एवं कुसमी समिति में खरीदी में अन्तर पाया गया है जिसमें सहकारिता एवं नोडल अधिकारियों को जांच के आदेश दिए गए है...
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जितू पटवारी का ढोडन दौरा: सर्वे गड़बड़ियों के विरोध में किसान साथ मैदान

Chhatarpur, Madhya Pradesh:प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी आज छतरपुर जिले के ढोडन गांव पहुंचे. यहां उन्होंने किसानों और केन-बेतवा परियोजना से प्रभावित ग्रामीणों से मुलाकात की. ढोडन गांव केन-बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित है. गांव के खेतों में नेशनल पार्क के गेट पर बेरिकेट लगे थे. जीतू पटवारी ने आपत्ति उठाई और बेरिकेट हटाकर पहुंच गये. ग्रामीणों ने बताया कि सर्वे में गड़बड़ी है. कई परिवारों के नाम मुआवजा सूची से काट दिए गए हैं. ढोडन के लोग पीढ़ियों से यहां बसे हैं. सरकार इन्हें उजाड़कर उनका हक मार रही है. गलत सर्वे व मुआवजे में धांधली बर्दाश्त नहीं होगी. हम विस्थापितों के साथ खड़े हैं. जरूरत पड़ी तो विधानसभा का घेराव करेंगे. गांव की आदिवासी महिलाओं ने ज्ञापन सौंपा. मांग: नए सर्वे कर सभी पात्र परिवारों को बाजार दर पर मुआवजा दें. पटवारी ने भरोसा दिया कि कांग्रेस इस मुद्दे को सदन में उठायेगी. बाइट – जीतू पटवारी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष
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चंबल की रेत पर माफिया का कब्जा: सुप्रीम कोर्ट के बावजूद अवैध उत्खनन जारी

Morena, Madhya Pradesh:चंबल के बीहड़ों से एक बार फिर अवैध रेत उत्खनन की तस्वीरें सामने आई हैं… जहां सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश, शासन और प्रशासन के कड़े आदेशों के बावजूद माफिया बेखौफ नजर आ रहे हैं। मामला पुलिस थाना चिन्नौनी चंबल क्षेत्र के होरावरहा घाट से गूगल लोकेशन के साथ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां अवैध तरीके से रेत का उत्खनन जारी है। घाट पर लगातार नाव और ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के जरिए रेत निकाली जा रही है… जिससे चंबल नदी का अस्तित्व और पर्यावरण दोनों खतरे में पड़ते दिखाई देने हैं स्थानीय लोगों का आरोप है कि शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार विभाग कार्रवाई करने में नाकाम साबित हो रहे हैं… जिसके चलते रेत माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद हैं। अब सवाल ये है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और प्रशासनिक सख्ती के दावों के बाद भी अवैध उत्खनन पर रोक क्यों नहीं लग पा रही…? और कब तक चंबल की रेत यूं ही माफियाओं के हवाले होती रहेगी…?
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Sagwara Vidhan Sabha में बिजली कटौती पर डेचा ने राहत की मांग; मंत्रियों से सीधी बातचीत

Dungarpur, Rajasthan:डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में पिछले कुछ समय से गहराते बिजली संकट और अघोषित कटौती को लेकर विधायक शंकरलाल डेचा ने कड़ा रुख अपनाया है। मंगलवार को विधायक डेचा ने ग्रामीण एवं शहरी विद्युत विभाग के उच्च अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक ली, जिसमें आमजन, किसानों और व्यापारियों को हो रही समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक के दौरान ही विधायक डेचा ने अजमेर विद्युत वितरण निगम के उच्चाधिकारियों व माननीय ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर से दूरभाष पर सीधे बात की। उन्होंने अधिकारियों व मंत्री को अवगत कराया कि सागवाड़ा सहित पूरे डूंगरपुर जिले में भारी बिजली कटौती की जा रही है, जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त है। विधायक ने देबारी से होने वाली विद्युत आपूर्ति में डूंगरपुर-बांसवाड़ा संभाग के साथ हो रहे भेदभाव का मुद्दा उठाया। उन्होंने मांग की कि देबारी से जुड़े सभी 220 केवी जीएसएस पर समान अनुपात में कटौती होनी चाहिए ताकि किसी एक क्षेत्र पर अत्यधिक भार न पड़े। डेचा ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में 10 घंटे से अधिक की कटौती हो रही है, जिससे किसान और छोटे व्यापारी बुरी तरह प्रभावित हैं। इस पर ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को तत्काल राहत देने के निर्देश दिए। बैठक में रीको इंडस्ट्री क्षेत्र में झूलते तारों और खड़गदा की यादव बस्ती में बिजली की समस्या पर भी चर्चा हुई। विधायक ने सहायक अभियंता लोकेश भटेवरा और अरविंद पाटीदार को इन समस्याओं को तुरंत दुरुस्त करने के कड़े निर्देश दिए। बैठक में विधायक ने कहा कि आमजन और किसानों को बिजली की कमी के कारण भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। उन्होंने अधिकारियों को अघोषित कटौती नहीं करने और मेंटेनमेंट के नाम पर जनता को परेशान नहीं करने के भी निर्देश दिए है।
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लापता डोमेंद्र साहू: परिवार ने प्रशासन से मदद की गुहार

Raipur, Chhattisgarh:बालोद जिले के राजहरा थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 13 के रहने वाले डोमेंद्र कुमार साहू बीते 20 अप्रैल से लापता है और उसका परिवार परेशान है पुलिस में शिकायत करने के बाद भी कोई उम्मीद की किरण उन्हें नजर नहीं आ रही परिवार ने अब प्रशासन से उम्मीद की गुहार लगाई है, परिजनों ने बताया कि वह बोल और सुन नहीं सकता है जिसके कारण वे परेशान है और बेटे की आस में परिजनों का बुरा हाल है। वीओ - लापता युवक की बुआ उमा भाई ने बताया कि पुलिस के पास सूचना देने के बावजूद भी किसी तरह का कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है यदि कोई रुतबेदार व्यक्ति लापता होता तो उसके लिए जमीन आसमान एक कर दिया जाता लेकिन हम गरीबों की आज सुनने वाला कोई नहीं है मैं और मेरा भाई प्रशासन के पास उम्मीद लेकर आए हैं और उसके माता-पिता घर में काफी परेशान हैं बच्चा बोल और सुन नहीं सकता कि हाल में है किसी स्थिति में है इसे लेकर हम सभी चिंतित हैं वहीं लापता मुख बधिर युवक के चाचा ने बताया कि हमने यहां पर रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज देखे तो पता चला कि वह दुर्ग रेलवे स्टेशन तक गया है उसके बाद से उसका कोई पता नहीं लग पाया है। बाइट - उमा भाई, युवक की बुआ
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संग्रामपुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान: बुलडोजर ने सड़कों से कब्जा हटाया

Munger, Bihar:संग्रामपुर में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, सड़क किनारे अवैध कब्जे पर गरजा बुलडोजर。 मुंगेर: संग्रामपुर नगर पंचायत संग्रामपुर में मंगलवार को अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। कार्यपालक पदाधिकारी रविशंकर सिंह के नेतृत्व में नगर पंचायत एवं पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने संग्रामपुर थाना चौक, बस स्टैंड समेत शहर के सभी प्रमुख चौक-चौराहों पर धावा बोला। अभियान में अंचल अधिकारी निशीथ नंदन, अंचल अमीन तथा नगर पंचायत के कर्मी भी पूरी मुस्तैदी से मौजूद रहे。 इस दौरान सड़क किनारे वर्षों से स्थायी एवं अस्थायी रूप से जमे अवैध अतिक्रमण को जेसीबी मशीन से हटाया गया। दुकानों के आगे बढ़े हुए टीन-टप्पर, अवैध ठेले और सरकारी जमीन पर बने चबूतरे देखते-ही-देखते जमींदोज कर दिए गए। प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से अवैध कब्जा कर दुकानदारी करने वालों के चेहरे उतर गए। कई जगह लोग मायूस होकर अपना सामान समेटते दिखे। अभियान के दौरान अधिकारियों ने सख्त लहजे में चेतावनी दी कि सड़क एवं सरकारी भूमि पर दोबारा अतिक्रमण किया तो कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ जुर्माना भी वसूला जाएगा। कार्यपालक पदाधिकारी रविशंकर सिंह ने बताया, "नगर पंचायत संग्रामपुर के मुख्य बाजार समेत सभी प्रमुख स्थानों पर अब लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा। हमारा मकसद शहर को जाम मुक्त बनाना है ताकि स्कूली बच्चे, मरीज और आम जनता को आवागमन में कोई परेशानी न हो।
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फलसूंड में पेयजल संकट गहराया; गर्मी में पानी के लिए ग्रामीण परेशान

Jaisalmer, Rajasthan:फलसूंड गाँव में गहराया पेयजल संकट। फलसूंड,जैसलमेर फलसूंड क्षेत्र में इन दिनों जल संकट गहराता जा रहा है। भीषण गर्मी के बीच नियमित जलापूर्ति नहीं होने से लोगों की परेशानी लगातार बढ़ रही है। कस्बे और ढाणियों की कई कॉलोनियों में पिछले 15 से 20 दिनों से पानी नहीं पहुंचने के कारण ग्रामीणों को महंगे दामों पर टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पोकरण-फलसूंड परियोजना शुरू होने के बाद भी नियमित मॉनिटरिंग नहीं होने और मुख्य जलाशयों तक पर्याप्त पानी नहीं पहुंचने से हालात बिगड़ रहे हैं। भीषण गर्मी में पानी की मांग बढ़ गई है, लेकिन सप्लाई सर्दियों की तुलना में काफी कम मिल रही है। जानकारी के अनुसार, पोकरण-फलसूंड परियोजना के तहत मिलने वाले पानी में नहर क्लोजर के कारण नाचना से बालोतरा तक आने वाली लाइन का दबाव कम हो गया है। रास्ते में विभिन्न गांवों में सप्लाई होने से फलसूंड क्षेत्र तक कम मात्रा में पानी पहुंच रहा है। कम प्रेशर के चलते कई कॉलोनियों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा। ग्रामीणों का कहना है कि विभाग हर बार तकनीकी कारण बताकर स्थिति स्पष्ट करता है, लेकिन नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा हैl
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