हाईकोर्ट फैसले के बाद वन विभाग ने मोहनपुर और गंगा खादर में भूमि कब्जामुक्त कराई

सरकारी जमीन पर बने मकान तोड़े गए. बिजनौर में वन विभाग की सरकारी जमीन पर बने मकान तोड़े गए. 40 साल पहले बनाए गए कई मकान तोड़े गए. हाईकोर्ट में केस हारने के बाद मकान मालिकों ने खुद अपने मकान तोड़े. कई साल से हाई कोर्ट में मुकदमा चला. वन विभाग ने मुकदमा जीता. गंगा पार गंगा खादर में बसे मोहनपुर गांव का मामला. गंगा खादर में वन विभाग की जमीन पर बसे गांव मोहनपुर अब खाली हो जाएगा. ग्रामीणों ने अपने मकान तोड़ना शुरू कर दिए. आरोप है कि वन विभाग की भूमि पर मकान थे. वन विभाग का कहना है कि भूमि अवैध रूप से कब्जा कर रहे लोग भूमि छोड़ने को तैयार हो गए और पक्के मकानों को तोड़ कर खाली करना शुरू कर दिया. वन क्षेत्र में हजारों बीघा भूमि जो गंगा पार है उस पर लोग अवैध रूप से खेती कर रहे हैं. वन क्षेत्र में लोगों ने अवैध रूप से पक्के मकान बना दिए थे और भूमि पर कब्जा कर रहे थे और खेती कर रहे थे. वन विभाग के प्रयास से ग्रामीणों को समझाया गया और भूमि खाली करने के लिए कहा गया. वन रेंजर महेश कुमार गौतम ने बताया कि कुछ लोगों ने 40 वर्षों से मोहनपुर आरक्षित वन खंड में अवैध कब्जा किया हुआ था. उनसे बातचीत की गई और कहा गया कि भूमि खाली कर दें तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी. इससे उन्होंने अपने मकान तोड़ना शुरू कर दिया. जल्द ही वन विभाग की भूमि कब्जामुक्त हो जाएगी. वन विभाग की लगभग चार हजार बीघा जमीन मुक्त कराई गई है. हजारों बीघा जमीन पर परिवारों का कब्जा था. लोग हाईकोर्ट गए थे और वहां से केस हार गए. उसके बाद वन विभाग और इन लोगों के बीच आपसी समझौता हुआ और भूमि खाली करने का काम शुरू हुआ.