icon-pinewzicon-zee
PINEWZ
become creator
न्यूज़ क्रिएटर बनें

आपकी स्थानीय कहानियाँ, आपकी आवाज़

Follow us on
Download App fromplay-storeapp-store
Advertisement
Back

हमें फेसबुक पर लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब्ड करें ताकि आप ताजा खबरें और लाइव अपडेट्स प्राप्त कर सकें| और यदि आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो https://pinewz.com/hindi से जुड़े और पाए अपने इलाके की हर छोटी सी छोटी खबर|

करपगांव में सरकारी जमीन पर बुलडोजर के विरोध के बीच प्रशासन ने कार्रवाई रोक दी

Narsinghpur, Madhya Pradesh:नरसिंहपुर के करपगांव में सरकारी जमीन पर बुलडोजर कार्रवाई उस वक्त विवादों में घिर गई जब प्रशासन की टीम एक निर्माणाधीन मकान को तोड़ने पहुंची और ग्रामीणों ने इसका जोरदार विरोध शुरू कर दिया। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि एक किसान जेसीबी मशीन के सामने खड़ा हो गया और कार्रवाई रोकने की मांग करने लगा। नायब तहसीलदार चंदन तिवारी राजस्व अमले के साथ मौके पर मौजूद थीं, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत की सरकारी जमीन पर कई मकान बने हुए हैं, फिर भी प्रशासन सिर्फ एक परिवार को निशाना बनाकर कार्रवाई कर रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत पहले ही इस जमीन को आबादी क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव शासन को भेज चुकी है, इसके बावजूद बिना नोटिस मकान तोड़ने की कोशिश की गई। वहीं मौके से सामने आए कुछ वीडियो में नायब तहसीलदार और ग्रामीणों के बीच तीखी नोकझोंक भी दिखाई दे रही है। बढ़ते विरोध और हंगामे के बीच आखिरकार प्रशासन को अपनी कार्रवाई रोकनी पड़ी।
0
0
Report

सम्राट कैबिनेट ने बकाया भुगतान, रोजगार मिशन और योजनाओं को मंजूरी दी

Patna, Bihar:सम्राट कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले सम्राट कैबिनेट ने सासामूसा और गोपालगंज चीनी मिलों को चालू करने के लिए किसानों के बकाया 42 करोड़ 99 लाख रुपये के भुगतान का निर्णय लिया है। बिहार में रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन योजना, बिहार-2026 को स्वीकृति दे दी गई है। डकरा नाल पंप नहर योजना को जून 2027 तक पूरा करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है। जल संसाधन विभाग के दो अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है। केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) के तहत बिहारशरीफ परियोजना के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि को स्वीकृति दी गई है। हाजीपुर, बेगूसराय और सहरसा की परियोजनाओं के लिए भी सरकार ने राशि स्वीकार कर ली है। समस्तीपुर के तत्कालीन जिला अवर निबंधक श्री मनोरंजन की बर्खास्तगी के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। सम्राट कैबिनेट ने बिहार स्टांप सेवा अनुज्ञप्ति नियमावली, 2026 को मंजूरी प्रदान कर दी है। केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन 2.0 योजना को लेकर राज्य कैबिनेट ने बिहार सरकार और केंद्र सरकार के बीच हुए समझौते को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। नियुक्तियों को लेकर भी बड़ा निर्णय लिया गया है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट स्तरीय परीक्षा के विज्ञापन में वाणिज्य कर विभाग के रिक्त पदों को शामिल करने की मंजूरी दे दी गई है। राज्य में सॉफ्टवेयर के रखरखाव के लिए 5 करोड़ 75 लाख रुपये खर्च करने की स्वीकृति दी गई है। सम्राट कैबिनेट ने बिहार राज्य विपणन सहकारी फेडरेशन लिमिटेड के गठन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। सम्राट कैबिनेट ने रबी मौसम 2026-27 के लिए केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को राज्य में लागू करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। आईआईटी पटना रिसर्च पार्क की स्थापना को लेकर कैबिनेट ने इसके निर्माण कार्य की जिम्मेदारी भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सौंपने की मंजूरी दी है। सम्राट कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य के सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के खातों में प्रत्येक माह की 10 तारीख तक पेंशन राशि भेजने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही मई, जून और जुलाई माह की पेंशन के भुगतान के लिए 3,662 करोड़ रुपये की राशि भी स्वीकृत कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है। बिहार राज्य नैदानिक स्थापना (रजिस्ट्रेशन एवं विनियमन) नियमावली, 2013 के तहत अब बिना बेड वाले ओपीडी क्लिनिक, डिस्पेंसरी, डेंटल क्लिनिक और डायग्नोस्टिक केंद्रों को भी नियमावली के दायरे में प्रभावी रूप से शामिल करने की मंजूरी दे दी गई है। सम्राट कैबिनेट ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। भूमि मापी शुल्क में वृद्धि का निर्णय लिया गया है। नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्रों में रैयती जमीन की मापी के लिए अब प्रति खेसरा 2,000 रुपये तथा अधिकतम 8,000 रुपये शुल्क लिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति खेसरा 1,000 रुपये तथा अधिकतम 4,000 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। शहरी क्षेत्रों में तत्काल मापी के लिए प्रति खेसरा 4,000 रुपये तथा अधिकतम 16,000 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में तत्काल मापी हेतु प्रति खेसरा 2,000 रुपये तथा अधिकतम 8,000 रुपये शुल्क लिया जाएगा।
0
0
Report
Advertisement

अजमेर के रामगंज में आबकारी और पुलिस टीम की दबिश: 6 गिरफ्तार, तलाशी जारी

Ajmer, Rajasthan:एंकर - हटाकर रामगंज थाना क्षेत्र की सांसी बस्ती में जिला पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने दबिश की कार्रवाई अंजाम दी। देाकर अनैतिक कार्यों में लिप्त 6 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है... 120 से ज्यादा पुलिस जवानों के जाब्ते के साथ पहुंचे डिप्टी एसपी मनीष बड़गुर्जर ने अधीनस्थ अधिकारियों और जवानों को बस्ती के हर एक घर में गहन तलाशी के निर्देश दिए। क्षेत्र में लगातार अवैध शराब बनाने सहित चोरी और नशे की अवैध सामग्री की सूचना मिल रही थी। इस पर जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल के निर्देशन में कार्रवाई अंजाम दी गई।
0
0
Report
Advertisement

33 केवी लाइन शटडाउन नहीं होने से तीन युवक गंभीर झुलसे, ग्वालियर रेफर

Datia, Madhya Pradesh:33 केवी लाइन की चपेट में आने से 3 युवक गंभीर झुलसे, ग्वालियर रेफर इंदरगढ़। लांच रोड पर मंटू मास्टर के खेत के पास बुधवार को 33 केवी हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से तीन युवक गंभीर रूप से झुलस गए। घायलों की पहचान पुनीत आदिवासी (30), अंकित आदिवासी (30) और पारस वर्मा (20) के रूप में हुई है। प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार प्राइवेट कंपनी बीटीएल (BTL) द्वारा 11 केवी विद्युत लाइन की मेंटेनेंस और शिफ्टिंग का कार्य किया जा रहा था। आरोप है कि कार्य के दौरान ऊपर से गुजर रही 33 केवी लाइन को शटडाउन नहीं कराया गया, जिससे तार आपस में टच हो गए और तीनों कर्मचारी करंट की चपेट में आ गए। लाइनमैन कालीचरण प्रजापति के मुताबिक ठेकेदार ने केवल 11 केवी लाइन का परमिट लिया था, जबकि 33 केवी लाइन चालू थी। घटना के बाद बिजली विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तथा घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। बिजली विभाग के अधिकारी नीरज यादव ने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है। यदि कंपनी और ठेकेदार की लापरवाही सामने आती है तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं, घायलों के परिजनों ने दोषियों पर कार्रवाई और उचित मुआवजे की मांग की है।
0
0
Report
Advertisement

रतलाम के नामली में सुकून स्पा केस: तीन गिरफ्तार, फरार संचालक की तलाश जारी

Ratlam, Madhya Pradesh:रतलाम जिले के नामली थाना क्षेत्र में स्थित सुकून स्पा सेंटर मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है। तीन दिन पहले पुलिस ने स्पा सेंटर पर दबिश देकर कुछ युवक-युवतियों को हिरासत में लिया था। जांच के बाद होटल संचालक सहित स्पा सेंटर प्रबंधन से जुड़े लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया। इस दौरान होटल संचालक फरार हो गया, जबकि प्रबंधन से जुड़े तीन आरोपी गिरफ्तार कर पुलिस रिमांड पर लिये गए। वहीं थाईलैंड की युवतियों को वन स्टॉप सेंटर भेजा गया। आज पुलिस रिमांड समाप्त होने पर तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। एएसपी विवेक कुमार के अनुसार पूछताछ के दौरान स्पा सेंटर की गतिविधियों और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों से जुड़ी जानकारी जुटाई गई है। फरार संचालक की तलाश अब भी जारी है। जानकारी के अनुसार यह स्पा सेंटर एक वाटर पार्क परिसर में संचालित हो रहा था, जिसे किराये पर दिया गया था। पुलिस फिलहाल मामले की गहन जांच कर रही है। इस कार्रवाई के बाद शहर के अन्य स्पा सेंटर भी चर्चा में हैं और लोगों की नजर अब इस बात पर है कि क्या आगे भी ऐसे मामलों में पुलिस की कार्रवाई सामने आएगी। हालांकि अन्य संस्थानों को लेकर किसी भी प्रकार की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी。
0
0
Report
Advertisement

ग्वालियर: CCTV फुटेज में शराबी हालत में गिरा आरक्षक, मौत की वजह नया दावा

Morena, Madhya Pradesh:ग्वालियर में आरक्षक अंकित तोमर मौत मामले से जुड़ा महत्वपूर्ण CCTV फुटेज सामने आया है। इसमें आरक्षक शराब के नशे में धुत्त नजर आने के साथ ही बाइक से नीचे गिरता नजर आया है। पुलिस हिरासत में लिए गए संदेही रामहित गुर्जर भी साथ नजर आया है। ऐसे में फुटेज सामने आने के बाद चौकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल पुलिस लाइन में पदस्थ SAF आरक्षक अंकित तोमर का गुरुवार सुबह शिवपुरी लिंक रोड स्थित नवीन लोहा मंडी क्षेत्र में शव मिला था। जिसके बाद पुलिस लगातार आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही थी। ऐसे में मामले की जांच से जुड़ा एक महत्वपूर्ण CCTV पुलिस के हाथ लगा है। जिसने आरक्षक की मौत की असली वजह को उजागर कर दिया है, एक ओर जहां संदेही के रूप में पुलिस हिरासत में लिया गया रामहित गुर्जर लगातार कहानी बदल रहा था, वहीं CCTV फुटेज के सामने आने के बाद उसने असली कहानी अब पुलिस को बताई है। CCTV की कड़ियाँ जोड़ते हुए जानकारी सामने आई है कि रामहित गुर्जर ने कम्पू जैन पेट्रोल पंप से उसे अपने साथ बाइक पर बैठाया था। जिसके बाद वह चिरवाई नाका पहुंचे थी। इस दौराम उन्होंने शराब पी थी। रात लगभग 10:30 के आसपास शराब पीने के दौरान दोनों बहुत नशे में थे। ऐसे में जब रामहित गुर्जर एक जगह बाइक से उतरा तो आरक्षक अंकित तोमर उसपर बैठा रहा। लेकिन नशे के चलते वह गिर गया। वह फिर उठा और बाइक से टिक कर खड़ा हो गया। रामहित ने बताया कि आगे जाकर वह फिर गिर गया। जब अंधेरे में गाड़ी पीछे की तो वह उसके पैर पर चढ़ गयी। जिससे उसके खून बहने लगा। उसकी यह हालत देखकर वह भाग गया। ऐसे में CSP रॉबिन जैन ने बताया है कि रामहित गुर्जर मौके से भाग गया था। ऐसे में संभवतः मौत हेवी ब्लीडिंग के चलते हो सकती है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। जिसके बाद रामहित को आरोपी बनाकर आगे की कार्रवाई की जाएगी。
0
0
Report

सीतापुर के तालाब की अवैध मदरसे को DM कोर्ट ने तत्काल हटाने का आदेश

Sitapur, Uttar Pradesh:यूपी के सीतापुर में तालाब की सरकारी जमीन पर बने अवैध मदरसे के मामले में डीएम कोर्ट का सख्त फैसला आया है। डीएम कोर्ट से आदेश जारी हुआ है कि अवैध कब्जे को तत्काल हटाया जाए। आपको बता दें कि इससे पहले तहसीलदार कोर्ट से भी तालाब की जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को हटाने का आदेश जारी हो चुका है। लेकिन मदरसा संचालक द्वारा अवैध कब्जा हटाया नहीं गया। डीएम कोर्ट ने अवैध कब्जा हटाने के साथ क्षतिपूर्ति का भी आदेश जारी कर दिया है। इसमें मदरसा संचालक को 10.46 लाख की क्षतिपूर्ति सरकारी खजाने में जमा करनी होगी। डीएम कोर्ट के आदेश के बाद मदरसा संचालक को सख्त नोटिस जारी किया गया है कि जल्द तालाब की जमीन पर बने अवैध मदरसे को हटा ले इससे पहले भी प्रशासन नोटिस जारी कर चुका है लेकिन अवैध कब्जेदार कब्जा नहीं हटा रहे हैं यह पूरा मामला सदर तहसील क्षेत्र के कचनार का है।
0
0
Report

सूरजपुर में खाद-बीज संकट पर किसान कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव; जेल भरो आंदोलन की चेतावनी

Surajpur, Chhattisgarh:सूरजपुर में किसानों की बदहाली, खाद-बीज संकट और डीजल की किल्लत को लेकर जिला किसान कांग्रेस कमेटी ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर मुख्यमंत्री के नाम 12 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा है, संगठन का आरोप है कि बुवाई का समय सिर पर होने के बावजूद प्रदेश का अन्नदाता परेशान है क्योंकि उन्हें पर्याप्त खाद और खेती के लिए जरूरी डीजल नहीं मिल रहा है, किसान कांग्रेस ने प्रति एकड़ दो बोरी यूरिया, दो बोरी डीएपी और एक बोरी पोटाश तत्काल उपलब्ध कराने तथा जरीकेन में कम से कम 5 हजार रुपए तक का डीजल देने की मांग की है, इसके साथ ही उन्होंने सरकार द्वारा किसानों को दो या तीन किस्तों में खाद देने के नियम को तुगलकी फरमान बताते हुए कहा कि इससे किसानों को बार-बार सोसायटी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और उनका समय बर्बाद हो रहा है, संगठन ने जिला प्रशासन के माध्यम से चेतावनी दी है कि यदि किसानों की इन समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ, तो आने वाले दिनों में प्रदेशभर में बड़ा आंदोलन और जेल भरो आंदोलन शुरू किया जाएगा.
0
0
Report
Advertisement
Advertisement
Back to top