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पीरूमदारा में महिलाओं का पुलिस चौकी घेराव, फिर भी जांच में ठोस सबूत नहीं

Noida, Uttar Pradesh:पीरूमदारा में संदिग्ध गतिविधियों के आरोप को लेकर बड़ा हंगामा देखने को मिला, ग्राम प्रधान के नेतृत्व में महिलाओं ने पुलिस चौकी का घेराव कर सख्त कार्रवाई की मांग की, हालांकि पुलिस जांच में फिलहाल कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है। रामनगर के पीरूमदारा क्षेत्र में एक घर में कथित संदिग्ध गतिविधियों को लेकर उस समय माहौल गरमा गया, जब स्थानीय महिलाओं ने ग्राम प्रधान ममता सनवाल के नेतृत्व में पीरूमदारा पुलिस चौकी का घेराव कर दिया, महिलाओं ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं की गई, तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगी. मामला पीरूमदारा के ग्राम दुल्हेपुरी का बताया जा रहा है, जहां ग्रामीणों का आरोप है कि एक घर में बाहरी युवक-युवतियों का आना-जाना लगा रहता था और दिन-रात शोर-शराबा होता था, विरोध करने पर ग्रामीणों को धमकियां दिए जाने के भी आरोप लगाए गए हैं। बीते शाम कुछ संदिग्ध लोगों के दिखाई देने पर महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा, उन्होंने संबंधित घर का दरवाजा खुलवाने की कोशिश की, लेकिन अंदर मौजूद लोगों ने दरवाजा नहीं खोला। इसके बाद आक्रोशित महिलाएं सीधे पुलिस चौकी पहुंचीं और घेराव कर कार्रवाई की मांग करने लगीं। इस दौरान चौकी इंचार्ज वीरेंद्र बिष्ट के साथ महिलाओं की तीखी नोकझोंक भी हुई, महिलाओं का आरोप था कि पुलिस उनकी शिकायतों को गंभीरता से नहीं ले रही है, जिससे क्षेत्र में ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है। ग्राम प्रधान ममता सनवाल ने बताया कि उनकी ग्राम सभा में स्थित एक डिफेंस कॉलोनी में लंबे समय से यह गतिविधियां चल रही थीं, हालांकि इसकी जानकारी उन्हें हाल ही में मिली, सूचना मिलते ही उन्होंने तत्काल पुलिस को अवगत कराया, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। प्रधान के अनुसार पुलिस ने मौके से एक महिला और दो युवकों को हिरासत में लिया है, जिन्हें चौकी लाया गया है। वहीं इस पूरे मामले की मुख्य आरोपी बताई जा रही महिला अब तक सामने नहीं आई है, उन्होंने मांग की कि पूरे प्रकरण की गहराई से जांच कर सच्चाई सामने लाई जाए. वहीं मामले में क्षेत्राधिकारी सुमित पांडे ने बताया कि सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए घर की तलाशी ली, जांच के दौरान किसी भी प्रकार का आपत्तिजनक सामान या अनैतिक गतिविधियों से जुड़ा कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला. हालांकि घर में रहने वाले व्यक्तियों के पास वैध किरायानामा नहीं पाया गया, जिस पर पुलिस ने मकान मालिक का चालान किया है। पुलिस का कहना है कि फिलहाल जांच जारी है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है और लोग पुलिस की अगली कार्रवाई पर नजर बनाए हुए हैं।
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सुप्रिया भट्टाचार्य ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप, पश्चिम बंगाल से यूं उठे सवाल

Ranchi, Jharkhand:झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रदेश कार्यालय में आज आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंन्स में पार्टी के महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि 23 अप्रैल भारतीय लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण दिन साबित हो सकता है। उन्होंने ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए बताया कि 1952 में जब देश में पहला आम चुनाव हुआ था, तब देश के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन ने सीमित संसाधनों और तकनीक के बावजूद सफलतापूर्वक चुनाव संपन्न कराया था। भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि आज की उन्नत तकनीक के दौर में भी चुनाव आयोग पारदर्शिता बनाए रखने में विफल दिख रहा है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सीधा हमला है। उन्होंने दावा किया कि प्रथम चरण के चुनाव में लगभग 14.5 लाख मतदाताओं के नाम संदिग्ध तरीके से प्रभावित हुए, जबकि करीब 12.5 लाख नाम मतदाता सूची से हटाए जाने की बात सामने आई है। उन्होंने “स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR)” प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसका उपयोग मतदाताओं के नाम हटाने के लिए किया जा रहा है। भट्टाचार्य ने कहा कि अब तक मतदाता सूची में बदलाव के लिए फॉर्म 6, 7 और 8 जैसी पारंपरिक प्रक्रियाएं होती थीं, लेकिन अब नई प्रक्रियाओं के जरिए लोगों के वोटिंग अधिकार को सीमित करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव आयोग द्वारा मकानों की गिनती और पहचान की जा रही है, जिससे मतदाताओं की पहचान और उनके सामाजिक/धार्मिक पहलुओं की जानकारी जुटाने की आशंका है। उन्होंने सवाल उठाया कि किराए के मकानों में रहने वाले या सरकारी क्वार्टर में रहने वाले लोगों के अधिकारों का क्या होगा। पश्चिम बंगाल की स्थिति का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वहां चुनाव अब राजनीतिक दलों के बीच नहीं, बल्कि सत्ताधारी दल और चुनाव आयोग के बीच होता दिख रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव से 72 घंटे पहले मोटरसाइकिल पर दो लोगों के चलने पर रोक लगाई गई, आम लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया, कई इलाकों को खाली कराकर लोगों को स्कूलों में शिफ्ट किया गया। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि पूरे देश में चुनाव के लिए जहां लगभग 3.5 लाख सुरक्षा बलों की तैनाती होती है, वहीं केवल पश्चिम बंगाल में ही 2.43 लाख सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। अंत में भट्टाचार्य ने चेतावनी दी कि पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है, वह “ट्रेलर” है और यदि इसे नहीं रोका गया, तो इसका असर अन्य राज्यों, खासकर झारखंड में भी देखने को मिल सकता है। उन्होंने चुनाव आयोग से जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की। बाइट: सुप्रिया भट्टचार्य, झामुमो महासचिव
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Noida, Uttar Pradesh:
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वेदांता पावर प्लांट बॉयलर हादसे पर उच्चस्तरीय जांच की मांग, सांसद ने केंद्र को पत्र

Sakti, जांजगीर-चांपा लोकसभा क्षेत्र के सांसद कमलेश जांगड़े ने वेदांता पावर प्लांट में 14 अप्रैल को हुए भीषण बॉयलर हादसे की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर तथा केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा है। पत्र में सांसद ने बताया कि हादसे में श्रमिकों की मौत हुई है, जबकि श्रमिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका उपचार विभिन्न अस्पतालों में जारी है। कुछ श्रमिकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य की इलाज के दौरान मृत्यु हुई। सांसद कमलेश जांगड़े ने पत्र में कहा है कि यह घटना उद्योगों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी, प्रशासनिक लापरवाही और श्रमिकों की सुरक्षा में गंभीर कमी को दर्शाती है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाए तथा जिले के अन्य उद्योगों की भी जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही, उन्होंने भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए श्रमिकों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
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शेखपुरा गैस संकट से निपटने के लिए राशन कार्डधारियों को कोयला देगा राज्य सरकार, योजना शुरू

Sheikhpura, Bihar:शेखपुरा में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के 117299 कार्ड धारियों के 518692 सदस्य को जल्द ही राज्य सरकार गैस सिलेंडर को किल्लत के परेशानी से उबारने की दिशा में कार्य योजना शुरू कर दिया है।जिले के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभुकों को हर माह एक सौ किलो कोयला उपलब्ध कराए जाने की दिशा में कार्य शुरू किया है ।इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि पश्चिमी एशिया में युद्ध के कारण रसोई गैस की किल्लत को देखते हुए सरकार अब रसोई गैस पर निर्भरता को कम करने में जुट गई है। रसोई गैस से निर्भरता घटाने के लिए सरकार की ओर से राष्ट्रीय खाध सुरुक्षा अधिनियम के लाभुकों को कोयला दिया जायेगा। जिला आपूर्ति पदाधिकारी सरमेन्द्र कुमार ने बताया कि प्रत्येक परिवार को प्रति माह एक क्विटल कोयला दिया जायेगा। डीएसओ ने बताया कि यह कोयला पूरी तरह से मुफ्त नहीं दिया जायेगा बल्कि सबसिडी पर लाभुकों को शुल्क लेकर कोयला दिया जायेगा। हालांकि अभी शुल्क और वितरण को लेकर गाईडलाइन नहीं आया है लेकिन निर्देश के बाद जिला प्रशासन इस दिशा में करवाई शुरू करने की बात कही है डीएसओ ने बताया कि स्सोई गैस की किल्लत को देखते हुए सरकार की ओर से कोयला देने की घोषणा की गई है। इस संबंध में जिला प्रशासन को सरकार का पत्र प्राप्त हो चुका है। जिला को कोयला मिलने के बाद इसका वितरण भी शुरु कर दिया जायेगा।
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नालंदा में पूर्व विधायक पप्पू खान के यहां दबिश, फर्जी दस्तावेज़ जमीन कब्ज़े के आरोप

Pariaunna, Bihar:बिहारशरीफ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व राजद विधायक मोसादुन्नबी उर्फ पप्पू खान की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। गुरुवार को वेना थाना पुलिस ने उनके बिहार थाना क्षेत्र के गढ़पर स्थित आवास पर छापेमारी की। यह कार्रवाई फर्जी कागजात के आधार पर जमीन रजिस्ट्री कराने के गंभीर आरोपों को लेकर की गई। सदर एसडीपीओ-2 संजय कुमार जायसवाल के नेतृत्व में हुई इस छापेमारी में वेना, रहुई, हरनौत, चेरो और बिहार थाना की संयुक्त पुलिस टीम शामिल रही। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही पप्पू खान और उनकी पत्नी आफरीन सुल्ताना घर से फरार हो गए। पुलिस के अनुसार, यह मामला वेना थाना में दर्ज एक प्राथमिकी से जुड़ा है, जिसमें आरोप है कि पूर्व विधायक और उनकी पत्नी ने साजिश के तहत फर्जी दस्तावेज तैयार कर दूसरे की जमीन अपने नाम करा ली और उस पर जबरन कब्जा कर लिया। जांच में आरोपों की पुष्टि होने के बाद दोनों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी गई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि विवाद की जड़ साल 2020-21 का एक जमीन सौदा है। इस मामले में वर्ष 2023 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। फिलहाल पुलिस दोनों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। पूर्व विधायक के रिश्तेदारों ने बताया कि पप्पू खान और उनकी पत्नी फिलहाल बिहार शरीफ से बाहर दूसरे शहर में है।
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दौसा के श्यालावास जेल में विश्व पुस्तक दिवस पर सामूहिक पाठ

Dausa, Rajasthan:जिला दौसा विश्व पुस्तक दिवस पर अनूठा नजारा जिसके चलते दर्जनों लोगों ने एक साथ किया पुस्तक वाचन यह नजारा कोई स्कूल या कॉलेज का नहीं बल्कि केंद्रीय विशिष्ट कारागृह श्यालावास जेल का है जहां सजायाफ्ता बंदियों ने सामूहिक पुस्तक वाचन किया जेल अधीक्षक पारस जांगिड़ की पहल पर हुआ संभव विश्व पुस्तक दिवस पर हम आपको एक ऐसा नजारा दिखाते हैं जहां सामूहिक रूप से एक साथ दर्जनों लोग पुस्तक वाचन कर रहे हैं पुस्तक वाचन करने वाले लोग किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं बल्कि दौसा के श्यालावास में स्थित केंद्रीय विशिष्ट कारागृह में बैठकर किताबें पढ़ रहे हैं और यह किताबें पढ़ने वाले वे लोग है जो सजायाफ्ता बंदी हैं और अलग-अलग मामलों में जेल में सजा काट रहे हैं दरअसल जेल अधीक्षक पारस जांगिड़ समय-समय पर बंदियों के साथ मिलकर यहां नवाचार करते रहते हैं फिर चाहे त्यौहार हो या राष्ट्रीय पर्व या कोई अन्य जयंती पुण्यतिथि हर समय वह इन बंदियों को सुधारात्मक दिशा की ओर ले जाने का प्रयास करते रहते है जेल अधीक्षक इन नवाचारों के माध्यम से बंदियों को सही और गलत का फर्क बताते रहते हैं ताकि सजा पूरी होने के बाद यह फिर से समाज की मुख्य धारा से जुड़कर अपना जीवन यापन कर सके वहीं जेल अधीक्षक द्वारा कई औद्योगिक इकाइयों से समन्वय स्थापित कर जेल में सजा काट रहे बंदियों को रोजगार भी दे रहे हैं
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