धनघटा ग्राम पंचायत में 3 करोड़ से अधिक खर्च के आरोप, जांच की मांग तेज

बलरामपुर जनपद का एक ग्राम पंचायत ऐसा है जो 70 बार शिकायत के बावजूद चर्चा का विषय बना हुआ है। यह ग्राम पंचायत काफी चर्चा का विषय बना हुआ है जिसमें पूर्व पंचायत सचिव नित्यानंद सिंह ग्राम प्रधान और रोजगार सेवक आलोक मिश्रा पर लगातार आरोप लगाते रहे है। इसी हकीकत को जानने के लिए जी मीडिया ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है जहां पर तमाम चौंकाने वाले कुलसी हुए है।बलरामपुर जनपद के विकासखंड हरैया सतघरवा अंतर्गत धनघटा ग्राम पंचायत इन दिनों कथित भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर चर्चा के केंद्र में है। स्थानीय ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत में बीते दो वर्षों के दौरान लगभग 3 करोड़ रुपये से अधिक की राशि विकास कार्यों के नाम पर खर्च दिखाए जाने पर सवाल उठाए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि इतनी बड़ी धनराशि खर्च होने के बावजूद गांव में अपेक्षित विकास कार्य नजर नहीं आते और कई योजनाएं अधूरी पड़ी हैं। इस पूरे मामले को लेकर जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक करीब 70 बार शिकायतें की जा चुकी हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत में कई विकास कार्यों को कागजों पर पूरा दिखाकर भुगतान करा लिया गया, जबकि धरातल पर उनका अस्तित्व या तो अधूरा है या बिल्कुल नहीं है। आरोपों के केंद्र में पूर्व पंचायत सचिव नित्यानंद सिंह तथा प्रधान प्रतिनिधि एवं रोजगार सेवक आलोक मिश्रा का नाम सामने आ रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार, इनके कार्यकाल में योजनाओं के संचालन में पारदर्शिता की कमी रही और सरकारी धन के दुरुपयोग की आशंका है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जी मीडिया की टीम गांव पहुंची और जमीनी पड़ताल की। पड़ताल के दौरान सामने आया कि कुछ विकास कार्य वास्तव में किए गए हैं, लेकिन कई कार्य आधे-अधूरे स्थिति में छोड़ दिए गए हैं। कुछ स्थानों पर निर्माण कार्य शुरू तो हुए, लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया गया, जिससे ग्रामीणों में असंतोष देखने को मिला। जी मीडिया की पड़ताल में यह भी सामने आया कि कई योजनाओं को लेकर ग्रामीणों की अलग-अलग शिकायतें हैं, जिनमें पशु शेड, शौचालय निर्माण और प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े भुगतान पर सवाल उठाए गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि कई लाभार्थियों को योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिला और कुछ मामलों में बिना कार्य पूरा किए ही धन निकाले जाने की बात कही जा रही है। उनका कहना है कि अगर वास्तव में 3 करोड़ रुपये से अधिक की राशि विकास में खर्च हुई होती तो ग्राम पंचायत की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी होती। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि कई बार शिकायतें करने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे लोगों में प्रशासन के प्रति नाराजगी बढ़ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पंचायत में विकास कार्यों की गुणवत्ता और निगरानी दोनों ही कमजोर रही हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराई जाए ताकि वास्तविकता सामने आ सके और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। उनका मानना है कि सरकारी धन जनता के कल्याण और गांव के विकास के लिए होता है, इसलिए किसी भी प्रकार की अनियमितता को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी ओर, आरोपों पर अपना पक्ष रखते हुए रोजगार सेवक आलोक मिश्रा ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। उनका कहना है कि पंचायत में सभी कार्य नियमों के अनुसार किए गए हैं और जो लोग आरोप लगा रहे हैं, उन्हें अपने आरोपों को प्रमाणित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की जांच से उन्हें आपत्ति नहीं है और सच्चाई जांच के बाद स्पष्ट हो जाएगी। फिलहाल, धनघटा ग्राम पंचायत का यह मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक ओर ग्रामीण जांच और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आरोपित पक्ष आरोपों को राजनीति से प्रेरित बता रहा है। अब लोगों की नजर जिला प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी है। हालांकि पंचायत सचिव और रोजगार सेवक लगे आरोपों को गलत बताते रहे है.