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सीकर पॉक्सो कोर्ट ने 7 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को सजा

Sikar, Rajasthan:सीकर की पॉक्सो कोर्ट संख्या एक ने 7 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी मासूम बच्ची का रिश्ते में चाचा लगता है, जिसने घर के बाहर खेलते वक्त मासूम बच्ची को अपने घर पर बुलाया और दुष्कर्म किया। न्यायधीश विक्रम चौधरी ने आज यह फैसला सुनाया। लोक अभियोजन भवानीसिंह जेरठी ने बताया कि घटना 26 मार्च 2023 को सीकर जिले की है, जहां 7 साल की मासूम बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी। मासूम बच्ची के पिता मजदूरी पर गए हुए थे। मां और दादी भी घर पर नहीं थी। इसी का फायदा उठाकर नाबालिग आरोपी 10 रुपए का लालच देकर मासूम बच्ची को अपने साथ घर पर ले गया, जहां पर उसने मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी ने मासूम बच्ची को उसके घर पर भेज दिया। घटना के बाद मासूम बच्ची सहमी हुई थी, जिसने दबी सी आवाज में अपने घरवालों को यह बात बताई। इसके बाद 27 मार्च को मासूम बच्ची ने अपने पिता के साथ जाकर पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट ने इस मामले में टिप्पणी करते हुए कहा है कि अपने संपूर्ण बयानों के दौरान पीड़िता अपने साथ दुष्कर्म करने वाले नाबालिग आरोपी को चाचा कह कर पुकारती रही। पीड़िता इतने कोमल मन की है कि अपने साथ रेप के आरोपी को चाचा कहकर संबोधित करती है; लेकिन रिश्ते में चाचा लगने वाले आरोपी ने 7 साल की बच्ची के साथ रेप किया, यह घटना चाचा-भतीजी के रिश्ते को कलंकित करने वाली है।
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अंबाला में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में महिला रैली

Ambala, Haryana:अंबाला में आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर महिला मोर्चा द्वारा एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली की शुरुआत जन स्वास्थ्य मंत्री रणबीर गंगवा ने हरी झंडी दिखाकर की। रैली में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि इस अधिनियम के जरिए महिलाओं को उनका हक मिला है। यह रैली अंबाला शहर के अंबिका माता मंदिर से शुरू हुई और शहर के विभिन्न हिस्सों से होते हुए आगे बढ़ी। इस मौके पर जन स्वास्थ्य मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की महिलाओं को सम्मान और अधिकार देने के उद्देश्य से नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू किया है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ अभियान की शुरुआत भी हरियाणा से ही हुई थी। उन्होंने कहा कि जैसे लोकल बॉडी में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण पहले से मिल रहा है, उसी तरह हरियाणा में पंचायती राज व्यवस्था में भी महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। वहीं, संसद और विधानसभा में आरक्षण के प्रस्तावित बिल को लेकर उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष का काम सिर्फ विरोध करना है, लेकिन यह अधिनियम देश की सभी महिलाओं के हित में है
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जामताड़ा से बोकारो पहुंचे 4 साइबर ठग गिरफ्तार, मालती लक्जरी में ठगी

Bokaro Steel City, Jharkhand:साइबर ठग अब जामताड़ा में पुलिस दबिश के बाद बोकारो होने लगा है शिफ्ट। बोकारो में 4 साइबर ठग गिरफ्तार। जामताड़ा से बोकारो आकर कर रहा था साइबर ठगी का काम। जिले के सबसे पोस इलाके कहे जाने वाले मालती लक्जरी में रहकर कर रहा था साइबर ठगी। एक लैपटॉप, 16 मोबाइल सहित एक डायरी बरामद। बोकारो के चास मुफ्फसिल थाना क्षेत्र का है मामला。 पूरी घटना के बारे में बताते चले कि जामताड़ा के 4 साइबर ठग बोकारो के चास मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के मालती लक्जरी सिटी के N BLOCK के फ्लैट नंबर 101 में रहकर साइबर ठगी का काम कर रहा था। साइबर ठग शहर के सबसे पोस इलाका कहे जानेवाले मालती सिटी में जामताड़ा से पढ़ने के नाम पर बोकारो आया था और आसपास के लोगों को ये बात भी बताया था कि वो पढ़ाई करने वाले छात्र है। वही इन आरोपियों के द्वारा भाड़े पर लिए फ्लैट में साइबर ठगी का काम इनके द्वारा किया जा रहा था और खुद को बैंक का अधिकारी बताकर आम लोगों के मोबाइल पर फोन करके KYC अपडेट करने, ATM कार्ड बंद होने का डर दिखाकर तथा PMEGP लोन अप्लाई कराने, APK फाइल लोड कराने सहित खाता लोन के नाम पर साइबर ठगी करता था। ये आरोपी इतना शातिर था कि कस्टमर के मोबाइल में ऐप इंस्टॉल कराकर मोबाइल में वाट्सअप कॉल करके स्क्रीन शेयर करता था एवं कस्टमर का उनसे संबंधित बैंक के खाते की सारी जानकारी जैसे एटीएम कार्ड नंबर, ओटीपी नंबर तथा उनके बैंक अकाउंट नंबर, पैन नंबर आदि प्राप्त कर लेता था और उसके बाद उसके अकाउंट में जो भी पैसा होता था उसको यह लोग अपनी आईसीसी, आईडीबीआई, अमेजॉन और मनी वॉलेट के माध्यम से पैसा ट्रांसफर कर लेता था। मालती लग्जरी सिटी में करीब तीन चार महीने से यह लोग फ्लैट नंबर N101 में रहने एवं ठगी करने का काम कर रहा था। चास मुफ्फसिल थाना पुलिस ने सभी चारों को विभिन्न धाराओं में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बोकारो के चास एसडीपीओ ने चास मुफ्फसिल थाना में उक्त जानकारी देते हुए कहा कि इनकी डायरी में लिखे नंबर के आधार पर सारी जानकारी जुटाई जा रही है साथ ही आम लोगों से अपील किया जाता है कि अपना मकान भाड़ा में लगाने से पहले पुलिस को जानकारी दे। उन्होंने कहा कि इन अपराधियों के बारे में सर आंकड़ा जुटाया जा रहा है।
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नोएडा धरने में बाहरी उपद्रवी पकड़े गए, 11 गैर-श्रमिक गिरफ्तार

Noida, Uttar Pradesh:नोएडा, ग्रेटर नोएडा और सेंट्रल नोएडा के औद्योगिक क्षेत्रों में बीते कई दिनों से वेतन बढ़ोतरी को लेकर श्रमिकों का धरना-प्रदर्शन जारी है। श्रमिक अपनी प्रमुख मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने मौके का फायदा उठाकर माहौल खराब करने की कोशिश की। इन तत्वों ने आगजनी, पथराव और अफवाह फैलाकर नोएडा की छवि धूमिल करने का प्रयास किया। प्रशासन और पुलिस की शुरुआती जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। अब तक की कार्रवाई में सामने आया है कि गिरफ्तार किए गए कुल 66 लोगों में से 45 लोग वास्तविक श्रमिक नहीं हैं। ये बाहरी उपद्रवी तत्व थे, जो श्रमिकों के बीच घुसकर हिंसा भड़काने का काम कर रहे थे। पुलिस ने ऐसे लोगों की पहचान कर अलग-अलग थाना क्षेत्रों में मुकदमे दर्ज कर लिए हैं और उनकी गिरफ्तारी लगातार जारी है। नोएडा में आगजनी और हिंसा की घटनाओं के संबंध में अब तक 17 लोगों की पहचान की जा चुकी है, जिनमें से 11 को गिरफ्तार किया गया है। इनमें 8 लोग श्रमिक नहीं हैं। वहीं, सोशल मीडिया के जरिए भड़काने के मामले में 32 लोगों की पहचान हुई है और 19 को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने एक दर्जन से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ट्विटर अकाउंट्स को चिन्हित किया है, जिनके माध्यम से श्रमिकों को उकसाने और अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही थी। इस पूरे प्रकरण को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देर रात अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अफवाह और दुष्प्रचार फैलाने वालों पर तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाए और सोशल मीडिया की लगातार निगरानी की जाए। साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि गैर-श्रमिक उपद्रवी तत्वों को बेनकाब करते हुए उनकी तस्वीरें सार्वजनिक स्थानों पर लगाई जाएं, ताकि आम जनता को इस तरह के कृत्यों के परिणाम का पताचल सके। पुलिस का कहना है कि स्थिति अब नियंत्रण में है और असली श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन लगातार संवाद कर रहा है। वहीं, पुलिस ने साफ किया है कि किसी भी कीमत पर कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस बाइट: “शांति व्यवस्था भंग करने वाले किसी भी व्यक्ति को चिन्हित कर सख्त कार्रवाई की जा रही है। बाहरी उपद्रवी तत्वों की भूमिका सामने आई है, जिन पर कठोर कदम उठाए जाएंगे।”
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SC-ओबीसी महिलाओं के लिए 33% आरक्षण: जनगणना के आधार पर लागू करे सरकार

Delhi, Delhi:अलका लांबा महिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम, कांग्रेस के अनुसूचित जाति (SC) विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन जंतर मंतर पर कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओ से बातचीत महिला आरक्षण से हमारी ओबीसी महिलाओं को क्यों वंचित रखा जा रहा है, उनके साथ अन्याय अत्याचार है। 543 जो संख्या है लोकसभा में इस पर 33% महिला आरक्षण लागू कर दीजिए। अभी लागू करें हमारी तो मांग है। 2011 की जनगणना के आधार पर पर करेंगे, जाति जनगणना होनी है उसके आधार पर होना चाहिए उसके आधार पर आरक्षण लागू होना चाहिए। यह कह रहे हैं हम सीट बढ़ाएंगे लेकिन उसमें असंतुलन पैदा होगा दक्षिण भारत और उत्तर पूर्वी राज्य सीट कम होने से उनकी आवाज कमजोर होती है। सर्वदलीय बैठक बुलाएं और सहमति बनाएं। महिला आरक्षण का कोई विरोध कर रहा है तो वह बीजेपी है। 2014 से यह चाहते तो लागू कर देते 2023 में जब यह महिला आरक्षण आया तो हमने सर्व सहमति से समर्थन किया। झूठ फैलाया जा रहा है कि कांग्रेस विरोध कर रही है डीलिमिटेशन का विरोध है महिला आरक्षण का समर्थन है 543 में ही आरक्षण कर दें और लागू करें। राजेंद्र पाल गौतम, कांग्रेस के अनुसूचित जाति (SC) विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन महिला आरक्षण बिल का हम समर्थन करते हैं 2023 में ही हमने समर्थन दे दिया था। और तुरंत लागू करने की बात कही थी भाजपा ने कहा 2029 में लागू करेंगे सरकार कह रही है हम 2011 की जनगणना से करेंगे। जब 2026 में 27 में जनगणना हो रही है तो उसके बाद सही आंकड़ा सामने आ जाएगा एससी एसटी ओबीसी में कितनी जनसंख्या है उसी हिसाब से सीट तय होनी चाहिए। हमारी मांगे एससी एसटी ओबीसी की हिस्सेदारी उसमें होनी चाहिए। साउथ और नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं, جن राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण पर सरकार के निर्देशों को मानते हुए काम किया है आज उनकी जनसंख्या कम है तो जनसंख्या के आधार पर सीट तय करेंगे तो वह राज्य पीछे छूट जाएंगे उनके साथ अन्याय हो जाएगा। महिला आरक्षण के हम समर्थन में विरोध में नहीं है एससी एसटी के साथ ओबीसी महिलाओं को भी हिस्सेदारी मिले 2027 की जनगणना के आधार पर सीट तय हो। दिल्ली जंतर मंतर धरने पर बैठी महिला कांग्रेस नेता और कार्यकर्तोंओ का कहना है कि 2023 में हमने समर्थन किया था महिला अरक्षण को पास किया गया था फिर क्यों देरी की हुई मोदी जी कह रहे थे पहले जनगणना करेंगे परिसीमन करेंगे फिर सही तरीके से न्याय कर पाएंगे। आज फिर यह अन्याय क्यों कर रहे हैं जनगणना हुई नहीं परिसीमन नहीं हुआ 2023 से 2026 में ऐसी क्या स्थिति बदल गई है। परिस्थितियों बदली है जन आधार इनका खिसक गया है। चुनाव में सांसद प्रचार कर रहे हैं उनको दिल्ली बुलाया है क्या जरूरत थी। देश में महिलाओं की क्या स्थिति है सब जानते हैं दिल्ली महाराष्ट्र बिहार मणिपुर में क्या हालत है। मोदी सरकार में महिलाएं से प्रताड़ित हुई है। महिलाओं के हक के लिए कांग्रेस ने हमेशा आवाज उठाई है महिला आरक्षण की पहल भी कांग्रेस ने ही की थी। 2023 में बीजेपी सरकार बिल लेकर आई, लेकिन लागू नहीं किया गया अब फिर से जुमला लेकर आ गए हैं। आरक्षण में एससी एसटी ओबीसी को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। ताकि सभी को अधिकार मिल सके चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो।
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