रेडी पटरी विक्रेता व आम जनमानस की समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन कर भाकियू शंकर ने सोपा ज्ञापन पत्र

धनौरा (जनपद अमरोहा), दिनांक —27 फरवरी 2026 आज दोपहर 12:00 बजे तहसील धनौरा स्थित महादेव मंदिर परिसर में किसानों, रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं एवं आमजन की ज्वलंत समस्याओं को लेकर एक विशाल धरना-प्रदर्शन का आयोजन किया गया। धरने की अध्यक्षता सरदार सिंघारा सिंह ने की व संचालन प्रदेश प्रवक्ता प्रिंसिपल सत्यवीर सिंह द्वारा किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व भारतीय किसान यूनियन (शंकर) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी दिवाकर सिंह ने कहा कि वर्तमान समय में कुछ भ्रष्ट नौकरशाह सरकार की छवि को धूमिल करने का कार्य कर रहे हैं। तहसील स्तर पर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, किसानों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है और गरीब रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं की आजीविका पर प्रहार किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि समय रहते समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। प्रमुख मुद्दे एवं मांगें: 1️⃣ रामलीला मैदान से रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को हटाने का प्रयास विगत लगभग 40 वर्षों से रामलीला मैदान के दक्षिणी छोर पर दर्जनों गरीब परिवार अपने ठेले व रेहड़ी के माध्यम से जीवनयापन कर रहे हैं। बिना सर्वे, बिना वैकल्पिक व्यवस्था और बिना विधिक प्रक्रिया के हटाने की कार्रवाई की जा रही है, जो कि Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014 तथा Supreme Court of India के ऐतिहासिक निर्णय Olga Tellis vs Bombay Municipal Corporation की भावना के विपरीत है। मांग: हटाने की कार्रवाई तत्काल रोकी जाए। विधिवत सर्वे कर टाउन वेंडिंग कमेटी के माध्यम से निर्णय लिया जाए। वैकल्पिक स्थल/पुनर्वास की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। 2️⃣ तिगरी धाम गंगा तट की बदहाल स्थिति तिगरी धाम, जो मुरादाबाद मंडल सहित राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, वहां अंतिम संस्कार के बाद अवशेष खुले में पड़े रहते हैं। इससे गंगा की पवित्रता आहत हो रही है। केंद्र सरकार के नमामि गंगे कार्यक्रम का अपेक्षित प्रभाव धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा। मांग: विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाए। अवशेषों के वैज्ञानिक निस्तारण की स्थायी व्यवस्था हो। आधुनिक विद्युत शवदाह गृह की शीघ्र स्थापना की जाए। 3️⃣ तहसील स्तर पर भ्रष्टाचार एवं किसान समस्याएँ अंश निर्धारण, विरासत दर्ज एवं रजिस्ट्री कार्यों में अनियमितता। किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) में अनावश्यक बाधाएँ। खाद, धान क्रय केंद्र, बीज गोदाम एवं बैंकों में बायोमेट्रिक/नेटवर्क समस्या। गन्ना विकास सहकारी समितियों का NABARD में पंजीकरण लंबित। वेव शुगर मिल पर लगभग ₹100 करोड़ गन्ना मूल्य बकाया। KCC सीमा ₹5 लाख न करना एवं अतिरिक्त ब्याज वसूली। मांग: 15 दिन में गन्ना भुगतान सुनिश्चित किया जाए। KCC सीमा तत्काल ₹5 लाख की जाए। अतिरिक्त ब्याज वसूली बंद हो। समितियों का शीघ्र पंजीकरण कराया जाए। डिजिटल सत्यापन हेतु समुचित नेटवर्क व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। 4️⃣ क्षेत्रीय विकास संबंधी मांगें फाजलपुर रेलवे क्रॉसिंग पर फोर लेन ओवरब्रिज निर्माण। गजरौला में राष्ट्रीय राजमार्ग-9 के निकट ट्रॉमा सेंटर की स्थापना। रसूलपुर भंवर गांव की रिंगबंदी पूर्ण होने तक बांध निर्माण कार्य रोका जाए। अंत में राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी दिवाकर सिंह ने कहा कि यह आंदोलन किसी राजनीतिक स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि किसानों, मजदूरों, व्यापारियों और गरीब परिवारों के अधिकारों की रक्षा के लिए है। यदि 15 दिनों के भीतर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो भारतीय किसान यूनियन (शंकर) चरण