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राजस्थान में कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए 12 थाने, 17 चौकी और 6 साइबर थाने से बढ़ेगी सुरक्षा

Jaipur, Rajasthan:राजस्थान में मजबूत कानून व्यवस्था की धार बनी रहेगी। सरकार ने नए पुलिस थाने, चौकियाँ, साइबर थाने और डीएसपी कार्यालयों के गठन को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सैकड़ों नए पदों के सृजन और करोड़ों रुपए के संसाधनों की मंजूरी भी जारी की गई है। गृह विभाग ने पदों के सृजन के साथ संसाधनों की भी मंजूरी दे दी है। राजस्थान के जिलों में कहां थाने-चौकियाँ खोले जाएंगे और इससे आम जनता को कितना फायदा होगा… देखें यह खास रिपोर्ट। राजस्थान में अपराध के स्वरूप और आबादी के बदलाव के बीच पुलिसिंग को मजबूत करने की तैयारी तेज हो गई है। बजट में नए थाने, चौकियाँ, साइबर थाने और पुलिस कार्यालय खोले जाने की घोषणा हुई थी। पुलिस मुख्यालय से भेजे गए प्रस्ताव को गृह विभाग ने वित्त विभाग को भेजा। मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद वित्त विभाग ने इन्हें खोलने की स्वीकृति दी। इसके बाद गृह विभाग ने नए थानों, चौकियों में पदों और संसाधनों को भी मंजूरी दी। पुलिस मुख्यालय का दावा है कि इससे कानून-व्यवस्था मजबूत होगी और आम लोगों को पुलिस सेवाएं तेज और प्रभावी तरीके से मिलेंगी। - 2 नए पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय - 5 नए पुलिस थाने - 8 चौकियों को थाने का दर्जा - 17 नई चौकियाँ खोली गई - करीब 850 पदों का सृजन राजस्थान के जोधपुर के लूणी और अजमेर के पीसांगन में नए डीएसपी कार्यालय भी मंजूर हुए, जिसमें 14 पद स्वीकृत हैं और 23.86 लाख रुपये संसाधनों की मंजूरी दी गई है। जयपुर के रामपुरा डाबड़ी में नया थाना सहित पांच थाने मंजूर हुए; धवा (जोधपुर), पिनान (अलवर), बालाजी (झुंझुनूं) और बाछड़ाऊ (बाड़मेर) में थाने स्वीकृत हुए। इन थानों में 255 पद, साथ ही वाहन, मोटरसाइकिल, वायरलेस सेट, कंप्यूटर और इंटरनेट के लिए 86 लाख रुपये से ज्यादा बजट दिया गया है। 8 चौकियाँ अब थाने का दर्जा पाएंगी। महावीर नगर (बाड़मेर), आयड़ (उदयपुर), तिवरी (जोधपुर), तरनाऊ (नागौर), गिलूंड (राजसमंद), मामेर (उदयपुर) और नाडोल (पाली) समेत 8 चौकियाँ क्रमोन्नत होकर थाने बनाए गए; इनके लिए 368 पद और लगभग 1 करोड़ 38 लाख रुपए संसाधनों की मंजूरी मिली। 17 नई पुलिस चौकियाँ भी मंजूर की गईं, जो जयपुर, अजमेर, बाड़मेर, प्रतापगढ़, अलवर, बीकानेर, राजसमंद, नागौर, कोटा और जोधपुर ग्रामीण क्षेत्रों में खोली जाएंगी; हर चौकी में 7-7 पद होंगे और बाइक-हैंडसेट आदि संसाधन दिए जाएंगे। साइबर अपराधों के मद्देनजर छह साइबर पुलिस थाने भी स्वीकृत हुए, जिनमें डीएसपी, इंस्पेक्टर, सब-इंस्पेक्टर, प्रोग्रामर, डेटा एनालिस्ट और सूचना सहायक जैसे पद शामिल हैं। इन थानों के लिए फर्नीचर, कंप्यूटर, जीप, मोटरसाइकिल और इंटरनेट सुविधाओं सहित लगभग 62 लाख रुपये के संसाधनों की मंजूरी दी गई है। जहां सरकारी भवन उपलब्ध हैं, वहां कार्यालय खोले जाएंगे; भवन उपलब्ध नहीं होने पर जमीन आवंटन और नया भवन निर्माण किया जाएगा। जानकारों के अनुसार यह फैसला कानून-व्यवस्था की धार को और तेज करने के सरकार के प्रयासों का part है, जिससे ग्रामीण इलाकों में पुलिस सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी और साइबर सुरक्षा भी मजबूत हो।
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आपदा पीड़ितों की विस्थापन-मुआवजे मांग पर प्रशासन से वार्ता असफल; कल से आमरण अनशन

Karnaprayag, Uttarakhand:एंकर विस्थापन व मुआवजे की मांग को लेकर बीते कई दिनों सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे बहुगुणा नगर के आपदा पीड़ितों के साथ उपजिलाधिकारी कर्णप्रयाग ने आज एक बैठक की , बैठक में बड़ी संख्या में पहुंचे प्रभावित लोगों ने प्रशासन के सामने अपनी समस्याएं और विस्थापन व मुआवजे की मांग को रखा। इस दौरान एसडीएम ने आपदा पीड़ितों से धरना प्रदर्शन समाप्त करने की अपील की, लेकिन प्रभावित लोग अपनी मांगों पर अड़े रहे। पीड़ितों का कहना है कि जब तक आपदा पीड़ितों का स्थायी विस्थापन और ठोस मुआवजा नहीं दिया गया, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। और कल से आंदोलन को तेज करते हुए आमरण अनशन शुरू किया जाएगा । बीओ 1 क Karnpryag नगर पालिका के बहुगुणा नगर और सुभाषनगर के लोग बीते चार सालों से आपदा की मार झेल रहे है। सरकारों से गुहार लगाते लगाते आज तक प्रभावित परिवारों को सरकारी सहायता नही । वही बहुगुणा नगर क्षेत्र में सुरक्षात्मक कार्यो को करने को लेकर जब कार्यदायी एजेंसी की मशीनरी मौके पर पहुची तो आपदा पीड़ितों का गुस्सा सातवे आसमान पहुच गया , और निर्माण कार्य करने पहुची मशीनरी को रोककर सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया , आज आंदोलन के पांचवे दिन उपजिलाधिकारी कर्णप्रयाग ने आपदा प्रभावितों को वार्ता के लिए तहशील में बुलाया । बैठक के दौरान प्रशासन और आपदा पीड़ितों के बीच लंबी बातचीत हुई, लेकिन किसी भी मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई। वार्ता पूरी तरह बेनतीजा रही। बैठक के बाद आपदा पीड़ितों ने साफ कहा कि यदि विस्थापन व मुआवजे को लेकर उनकी मांगों पर जल्द päät किया गया तो कल से आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। बहुगुणा नगर में लगातार बढ़ते आक्रोश को देखते हुए प्रशासन की चिंता भी बढ़ गई है। वही उपजिलाधिकारी कर्णप्रयाग अकलेश नौडियाल ने कहा कि आपदा पीड़ितों के साथ वार्ता की जा रही है । धरना स्माप्त् किया जाने की बात की जा रही है । लेकिन आपदा पीड़ित मुआवजा व विस्थापन की मांग कर रहे है । उपजिलाधिकारी ने कहा कि इसी आधार पर आगे रिपोर्ट भेनी जाएगी । बाईट / पुष्कर रावत आपदा पीड़ित बाईट / संजय नौटियाल आपदा पीड़ित बाईट / अकलेश नौडियाल एसडीएम कर्णप्रयाग
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ललितपुर: घर में खुद को आग लगाकर महिला की दर्दनाक मौत

Lalitpur, Uttar Pradesh:उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में एक महिला ने अपने ही घर में एक कमरे में बंद करके खुद पर डीजल डालकर अग्निस्नान कर लिया। जिसकी वजह से महिला पूरी तरह से जलकर दर्दनाक मौत हो गयी। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुँची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है और आगे की कार्यवाही में जुट गई है। घटना सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बड़ापुरा मोहल्ले की है। बताया जा रहा है कि सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बड़ापुरा मोहल्ला निवासी 42 वर्षीय राधा कुशवाहा घर में अपने बच्चों के साथ थी, तभी महिला ने अपने आपको एक कमरे में बंद कर खुद पर डीजल डालकर आग लगा ली। कमरे में से धुंआ उठता हुआ देख बच्चों ने पड़ोसियों को जानकारी दी, जिन्होंने कमरे का दरवाजा तोड़कर आग बुझाई लेकिन उसकी दर्दनाक मौत हो गयी। महिला का पति 8 माह पहले ही मौत हो चुकी थी, बताया जा रहा है कि महिला मानसिक रूप से परेशान थी। फिलहाल मौके पर पहुँची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है और आगे की कार्यवाही में जुट गई है।
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छत्तीसगढ़ कांग्रेस: दीपक बैज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पेपर लीक घोटाला और महंगाई पर निशाना

Raipur, Chhattisgarh:कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज की प्रेस कॉन्फ्रेंस. प्रधानमंत्री की अपील के मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस. पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा, शिव डहेरिया, धनेंद्र साहू सहित कई सीनियर नेता मौजूद. बैज ने कहा- मोदी सरकार की नीतियों की वजह से बढ़ी महंगाई, बेरोजगारी. देश के गरीबों, सामान्य वर्ग की ऐसी स्थिति नहीं कि वो सोना खरीदे, रायपुर से सरगुजा तक डीजल-पेट्रोल के क्राइसिस शुरू हो गए प्रधानमंत्री की अपील के बाद, देश का हर आदमी भाजपा की सरकार में कर्जदार हुआ बैज ने आगे कहा कि अपने नेताओं से कहे प्रधानमंत्री की लक्जरी गाड़ियाँ छोड़ें. प्रधानमंत्री को अपने मुख्यमंत््रियों को कहना चाहिए कि हेलीकॉप्टर से न घूमे. छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार मनाने मुख्यमंत्री साइकिल से जाएं, मंत्री भी लक्जरी गाड़ियाँ छोड़ें, पहले खुद से शुरुआत करें. आज देश के हालात के जिम्मेदार मोदी सरकार, देश की जनता से उन्हें माफी मांगनी चाहिए नीट परीक्षा रद्द होने और सीबीआई को जांच सौंपने के मुद्दे पर दीपक बैज का बयान, साधा निशाना, कहा- ये पहली बार पेपर लीक नहीं हुआ है, पहले भी हुआ है पेपर लीक, दूसरी परीक्षाओं के पेपर लीक भी हुए, लेकिन कभी उसका ठोस जांच हुआ क्या? पेपर लीक बड़ा घोटाला है. डबल इंजन की सरकार युवाओं के साथ बड़ा छलावा कर रही है. पेपर लीक घोटाले में फंसे लोगों को उपकृत करने का काम होता है
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हमीरपुर में सपा सांसद के बयान पर भाजपा ने पुतला फूंका, जोरदार विरोध

Chanwal, Himachal Pradesh:हमीरपुर - सपा सांसद के विवादित बयान को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश, आक्रोशित भाजपा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए सपा सांसद अजेंद्र सिंह लोधी का पुतला फूंका, पुतला दहन करते हुए कार्यकर्ताओं ने जमकर किया विरोध प्रदर्शन, प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने पुतले पर जमकर बरसाये जूते चप्पल, प्रधानमंत्री को अपशब्द बोलने पर भाजपाइयों में दिखा आक्रोश, कार्यकर्ताओं बोले अगर सपा सांसद माफ़ी नहीं मांगते तो जारी रहेगा विरोध प्रदर्शन, कार्यकर्ता बोले पुतला जलायेंगे विरोध करेंगे और जरूरत पड़ी तो लात जूता भी करेंगे, नगर पालिका अध्यक्ष कुलदीप निषाद बोले जिला मुख्यालय व संसदीय क्षेत्र मे दिखने पर सपा सांसद को पीटेंगे भाजपा कार्यकर्ता, चेयरमैन कुलदीप निषाद की अगुवाई मे कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन, हमीरपुर महोबा से सांसद है अजेंद्र सिंह लोधी, महोबा में प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री को लेकर कहे थे अपशब्द, जिला मुख्यालय के बस स्टैंड का मामला।
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सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को राजस्थानी भाषा स्कूलों में पढ़ाने का निर्देश दिया

Noida, Uttar Pradesh:सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को निर्देश दिया है कि वह स्कूलों में राजस्थानी भाषा को बढ़ावा देने और पढ़ाई में शामिल करने के लिए एक व्यापक नीति बनाए जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने राजस्थान सरकार से कहा है कि वो राजस्थानी भाषा को स्थानीय/क्षेत्रीय भाषा के रूप में उचित दर्जा के लिए काम करें।।पहले इसे शुरुआती कक्षाओं में राजस्थानी को पढ़ाई की भाषा के रूप में शुरू किया जाए।बाद में उच्च शिक्षा में इसे लागू किया जाए। सरकारी और निजी दोनों स्कूलों में राजस्थानी को एक विषय के रूप में चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाए। कोर्ट ने राज्य सरकार की इस दलील को खरिज कर दिया कि सिर्फ वही भाषाएँ स्कूल में पढ़ाई जा सकती हैं जो संविधान की आठवीं अनुसूची में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्कूल शिक्षा सिर्फ सूचीबद्ध भाषाओं तक सीमित नहीं हो सकती स्थानीय भाषाओं को भी महत्व देना जरूरी है सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा (REET) के पाठ्यक्रम में राजस्थानी भाषा को शामिल न किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया。 याचिकाकर्ताओं का कहना था कि राज्य में राजस्थानी बोलने वाले करोड़ों लोग है। इसके बावजूद इसे परीक्षा में शामिल नहीं किया गया जबकि गुजराती, पंजाबी, सिंधी और उर्दू जैसी भाषाएँ इसमे शामिल हैं. याचिकाओं में संविधान के अनुच्छेद 350A, शिक्षा का अधिकार कानून और नई शिक्षा नीति 2020 का हवाला देते हुए कहा गया था कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा मिलनी चाहिए याचिकाकर्ताओं का कहना था कि राजस्थान विधानसभा ने करीब 20 साल पहले एक प्रस्ताव पास किया था।उस प्रस्ताव में मांग की गई थी कि राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुशंसा/सूची में शामिल किया जाए।लेकिन आज तक उस प्रस्ताव पर कोई अमल नहीं हुआ।
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लोहरदगा में जनगणना जागरूकता रथ रवाना: नागरिक सहभागिता की अपील

Lohardaga, Jharkhand:भारत की जनगणना को लेकर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से लोहरदगा में जनगणना जागरूकता रथ को रवाना किया गया। समाहरणालय परिसर से उपायुक्त संदीप कुमार मीणा ने हरी झंडी दिखाकर इस जागरूकता रथ को रवाना किया। इस دوران अधिकारियों ने लोगों से जनगणना में सक्रिय भागीदारी की अपील की। वीओ – 1 लोहरदगा समाहरणालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में उपायुक्त संदीप कुमार मीणा ने जनगणना जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ जिले के विभिन्न प्रखंडों और गांवों में जाकर लोगों को जनगणना के महत्व और उसकी प्रक्रिया की जानकारी देगा। वीओ 2 उपायुक्त ने कहा कि जनगणना देश के विकास की आधारशिला है। इसके माध्यम से सरकार को जनसंख्या, शिक्षा, रोजगार और अन्य जरूरी आंकड़े प्राप्त होते हैं, जिसके आधार पर योजनाएं बनाई जाती हैं। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सभी नागरिक सही और पूर्ण जानकारी देकर जनगणना कार्य में सहयोग करें। बाइट : संदीप कुमार मीणा, उपायुक्त लोहरदगा एफवीओ- कार्यक्रम में जिला प्रशासन के कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। जागरूकता रथ के माध्यम से लोगों को जनगणना से जुड़ी जानकारियां पंपलेट, ऑडियो संदेश और प्रचार सामग्री के जरिए दी जाएगी।
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10 लाख वार्षिक आय वालों को LPG subsidiy से बाहर करने की स्क्रीनिंग शुरू

Jaipur, Rajasthan:सालों से बंद पड़ी एलपीजी सब्सिडी अब फिर चर्चा में है… लेकिन इस बार वजह राहत नहीं…बल्कि सख्ती है। तेल कंपनियों ने अब हाई इनकम ग्रुप वाले गैस उपभोक्ताओं की स्क्रीनिंग शुरू कर दी है। जिन परिवारों की सालाना आय 10 लाख रुपए से ज्यादा है…उन्हें सब्सिडी के दायरे से बाहर करने की तैयारी चल रही है। आयकर और आधार डेटा से रिकॉर्ड का मिलान किया जा रहा है और हजारों उपभोक्ताओं को मोबाइल पर मैसेज भेजकर सात दिन में जवाब मांगा गया है। इतना ही नहीं मृत लोगों के नाम पर चल रहे गैस कनेक्शन पर भी अब कैंची चलने वाली है। हाई इनकम गैस उपभोक्ताओं पर तेल कंपनियों की स्क्रीनिंग। गैस सिलेंडर पर मिलने वाली एलपीजी सब्सिडी भले ही आम उपभोक्ताओं के लिए वर्षों से लगभग बंद पड़ी हो…… लेकिन जमीनी स्तर पर अब बड़ा डेटा क्लीनअप अभियान शुरू हो चुका है। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी तेल कंपनियां अब ऐसे उपभोक्ताओं की पहचान कर रही हैं जिनकी सालाना पारिवारिक आय 10 लाख रुपए से ज्यादा है। इसके लिए आधार, पैन और आयकर रिकॉर्ड का मिलान किया जा रहा है… और जिन उपभोक्ताओं का डेटा हाई इनकम कैटेगरी में जा रहा है…उन्हें सीधे मोबाइल पर मैसेज भेजे जा रहे हैं। मैसेज में साफ लिखा है कि अगर परिवार की वार्षिक आय तय सीमा से ज्यादा है तो वे एलपीजी सब्सिडी के पात्र नहीं हैं। दिलचस्प बात ये है कि सामान्य घरेलू उपभोक्ताओं को पिछले कई सालों से सब्सिडी मिल ही नहीं रही… सिर्फ उज्ज्वला, बीपीएल और खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े परिवारों को ही राहत मिल रही है। इसके बावजूद अब कंपनियां रिकॉर्ड अपडेट करने और पात्रता की दोबारा जांच में जुट गई हैं। उपभोक्ताओं को सात दिन का समय दिया गया है। अगर किसी को आय संबंधी जानकारी पर आपत्ति है तो वे पोर्टल, मोबाइल एप या टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तय समय में जवाब नहीं देने पर संबंधित उपभोक्ता को सब्सिडी के लिए अपात्र मान लिया जाएगा। दरअसल 2015 में बने नियमों के मुताबिक 10 लाख रुपए से ज्यादा सालाना आय वाले परिवार एलपीजी सब्सिडी के हकदार नहीं हैं। पहले यह व्यवस्था सिर्फ स्वघोषणा पर आधारित थी… लेकिन अब कंपनिया सीधे आयकर रिकॉर्ड से सत्यापन कर रही हैं। यानी गलत जानकारी देकर फायदा लेने वालों पर अब डिजिटल नजर रखी जा रही है। मृत उपभोक्ताओं के नाम पर चल रहे कनेक्शन की भी पहचान शुरू। सरकारी नियमों के मुताबिक जिन परिवारों की कर योग्य सालाना आय 10 लाख रुपए से ज्यादा है… वे हाई इनकम ग्रुप यानी एचआईजी श्रेणी में आते हैं। राजस्थान में कुल 1 करोड 85 लाख एलपीजी कंज्यूमर हैं…. इनमें से 75 लाख उज्ज्वला उपभोक्ता फिलहाल सब्सिडी का लाभ ले रहे हैं…… लेकिन अब तेल कंपनियों का फोकस सिर्फ सब्सिडी तक सीमित नहीं है। कंपनियां पूरे एलपीजी डाटाबेस को साफ और अपडेट करने में जुटी हैं। इसी अभियान के तहत अब मृत उपभोक्ताओं के नाम पर चल रहे गैस कनेक्शनों की भी पहचान शुरू हो गई है। आधार और सरकारी रिकॉर्ड के जरिए ऐसे कनेक्शन ट्रैक किए जा रहे हैं जिनके धारक अब जीवित नहीं हैं… लेकिन कनेक्शन आज भी सक्रिय हैं। ऐसे मामलों में परिजनों को एसएमएस संदेश भेजे जा रहे हैं… जिसमें कहा गया है कि 30 दिन के भीतर कनेक्शन परिवार के किसी पात्र सदस्य के नाम ट्रांसफर कराएं… वरना कनेक्शन स्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा। ऑनलाइन ट्रांसफर सुविधा और डिस्ट्रीब्यूटर स्तर पर प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है… ताकि फर्जी, निष्क्रिय और डुप्लीकेट कनेक्शन हटाए जा सकें। तेल कंपनियों के अनुसार यह पूरा अभियान मुख्यालय स्तर से चलाया जा रहा है… और कार्रवाई केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक ही होगी। कंपनियों के मुताबिक मकसद सिर्फ इतना है कि एलपीजी रिकॉर्ड पूरी तरह अपडेट रहें, फर्जी कनेक्शन हटें और भविष्य में मिलने वाली किसी भी सरकारी राहत का फायदा सिर्फ सही पात्रों तक पहुंचे।
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चंदौली अस्पताल हत्याकांड: सनकी आरोपी मारा गया, 24 घंटे में तीन हत्याएं

Khajuria Khurd, Bihar:चंदौली के अस्पताल में घुसे सनकी ने महिला को उतारा मौत के घाट, 24 घंटे में की थी तीन हत्याएं。 उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां के चहनिया स्थित विनायक हॉस्पिटल में भर्ती बिहार के कैमूर जिले की 55 वर्षीय महिला, लछमिना देवी की एक सिरफिरे शूटर ने सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। मृतका कैमूर जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के बढौना गांव की रहने वाली थी。 आरोपी की पहचान पंजाब निवासी गुरप्रीत सिंह के रूप में हुई है, पुलिस के अनुसार, इस सनकी अपराधी ने पिछले 24 घंटों में बिना किसी दुश्मनी के ताड़ीघाट पैसेंजर और जम्मूतवी एक्सप्रेस में भी दो लोगों की हत्या की थी। अस्पताल में वारदात के बाद भाग रहे गुरप्रीत को पुलिस ने सकलडीहा क्षेत्र में मुठभेड़ के दौरान मार गिराया। भागने के प्रयास में उसने पुलिस पर फायरिंग की थी, जिसमें दो जवान घायल हुए हैं。 दूसरी ओर, मृतका के पति विंध्यवासिनी राम ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था शून्य होने के कारण हत्यारा आसानी से वार्ड तक पहुँच गया। उन्होंने पुलिस और प्रशासन पर भी मामले को दबाने का आरोप लगाते हुए उच्चस्तरीय जांच और न्याय की मांग की है। पुलिस ने आरोपी के पास से रिवाल्वर और कटी हुई बंदूक बरामद कर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है。 बाइट - विंध्यवासिनी राम, मृतिका का पति
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अनंतनगर के डिप्टी कमिश्नर ने GMC में निरीक्षण कर घायलों के उपचार की स्थिति जानी

Aram Pora, Ganderbal, Deputy Commissioner Anantnag, Dr. Bilal Mohiuddin Bhat today visited Government Medical College, Anantnag and met the victims who sustained burn injuries during the unfortunate fire incident that occurred at a seminary located in main town during the intervening night of 11 and 12 May. He was accompanied by ADC, AO GMC, Tehsildar Anantnag, MS AH GMC and other concerned officials. During the visit, the Deputy Commissioner interacted with the injured and enquired about the status of their health and recovery besides the quality of treatment and health care services being provided to them. He directed the medical staff to ensure the best possible healthcare facilities and proper medical attention for the patients so they recover soon. On the occasion, Dr. Bilal expressed sympathy with the affected families and assured them of all possible support from the district administration. He prayed for the eternal peace of the soul of one victim who died in the tragic accident and speedy recovery of the injured persons. In addition, the Deputy Commissioner took the opportunity to inspect several sections of the hospital and interacted with the patients and their attendants. He enquired about the quality of healthcare services, the availability of essential medicines, and the punctuality of the medical staff. The DC emphasized that providing seamless and patient-friendly healthcare is a top priority for the district administration. He took feedback from the public regarding hospital facilities and instructed the GMC authorities to maintain high standards of patient care and ensure that no patient faces any undue inconvenience.
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समस्तीपुर में युवक की चाकू गोदकर हत्या, शव मिलने से इलाक़े में सनसनी

Samastipur, Bihar:समस्तीपुर में युवक की चाकू गोदकर हत्या। घर के बगल में थी शादी भोज खाने निकला था सुबह में चौड़ से मिली लाश ।जांच में जुटी पुलिस। समस्तीपुर जिले के घटहो थाना क्षेत्र के मूसापुर वार्ड 11 मोहल्ला में मंगलवार सुबह गांव के ही चौर में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। युवक की हत्या चाकू गोद कर की गई है। युवक के गर्दन, पीठ पर चाकू से जख्म का निशान है। मृतक गांव के ही सुबोध कुमार महतो का पुत्र विकास कुमार महतो 22 वर्ष बतलाया गया है। युवक थोड़ा मंदबुद्धि का था। घटना की सूचना मिलते ही पारिवारिक सदस्यों के बीच कोहरा मच गया। घटना के संबंध में परिजन ने बताया कि उनके घर के बगल में रात शादी थी। जिस कारण घर की अधिकतर लोग शादी समारोह में गए हुए थे। विकास भी भोज खाने के लिए गया हुआ था। लेकिन यह रात में घर वापस नहीं आया। रात से ही लोग इसकी खोजबीन कर रहे थे इसी दौरान सुबह करीब 7:00 बजे गांव के लोग चौर की ओर गए तो विकास का शव देखा। विकास के गर्दन और पीठ पर चाकू का जख्म था। हल्ला होने पर आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा है। दलसिंहसराय के डीएसपी विवेक कुमार शर्मा ने बतलाया कि चाकू मारकर युवक की हत्या की गई है परिवार के लोगों का बयान लिया जा रहा है अभी हत्या का स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा।
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