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Dharmendra MauryaDharmendra MauryaFollow27 Nov 2024, 02:37 pm
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रायगढ़ पुलिस की प्रताड़ना: हाई कोर्ट ने नार्को-एनालिसिस और पॉलीग्राफ टेस्ट पर रोक लगाई

Bilaspur, Chhattisgarh:बिलासपुर । हत्या के एक मामले की जांच के लिए छत्तीसगढ़ रायगढ़ की पुलिस ने एक किसान और एक महिला को लगातार प्रताड़ित किया। पूछताछ के नाम पर 18 दिनों तक थाने बुलाया। अब नार्कों व पॉलीग्रॉफ टेस्ट के लिए मजबूर किया जा रहा है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले और कड़े निर्देशों का हवाला देते हुए कहा है, बगैर सहमति किसी व्यक्ति को नाकों व पॉलीग्रॉफ टेस्ट के लिए पुलिस मजबूर नहीं कर सकती।याचिकाकर्ताओं को राहत देते हुए छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने नार्को,पॉलीग्रॉफ सहित अन्य साइंटिफिक टेस्ट पर रोक लगा दी है। पुलिस को बगैर सहमति ऐसा ना करने हिदायत दी है।छत्तीसगढ़ रायगढ़ के चक्रधरनगर पुलिस ने हत्या व साक्ष्य नष्ट करने के आरोप में अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) व 238 (A) के तहत एफआईआर कर जांच शुरू किया है। पुलिस ने संदेह के आधार पर लक्ष्मीनारायण पटेल कृषक निवासी ग्राम बेहरापाली व अर्थना भगत ग्राम महापल्ली को पूछताछ के लिए बुलाया। पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई को चुनौती देते हुए दोनों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में बताया है, उन दोनों का नाम FIR में नहीं है और न ही उनके खिलाफ कोई सबूत है। 16 जून 2026 को की गई जांच रिपोर्ट से साफ है। उन दोनों को जांच के नाम पर पुलिस लगातार परेशान और प्रताड़ित कर रही है।याचिकाकर्ताओं के अनुसार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत कोई नोटिस भी पुलिस ने जारी नहीं किया है। जांच के नाम पर बीते 18 दिनों तक लगातार पुलिस धाने तलब किया गया। लंबे समय तक हिरासत में रखा गया। याचिकाकर्ताओं के अनुसार सुपुर्दनामा पर दबाव डालकर पुलिस ने हस्ताक्षर भी करा लिया है। बिना किसी कानूनी पड़ताल के मोबाइल की भी जब्ती पुलिस ने बना ली है।याचिकाकर्ताओं ने पुलिस कार्रवाई पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, बगैर न्यायिक मंजूरी और उनकी सहमति के बिना ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफ़ और नाकों एनालिसिस टेस्ट के लिए 20 जून को नोटिस जारी कर दिया। नोटिस में 22 जून 2026 और 23 जून 2026 को रायपुर में पेश होने के लिए मजबूर किया। नाकों व पॉलीग्राफ टेस्ट पर हाई कोर्ट की रोक याचिका की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच में हुई।डिवीजन बेंच ने साफ कहा है, जांच एजेंसी याचिकाकर्ताओं को नार्को-एनालिसिस, पॉलीग्रा फएग्जामिनेशन, ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन प्रोफाइल BEAP टेस्ट, या किसी दूसरी ऐसी ही साइंटिफिक जांच तकनीक से गुजरने के लिए मजबूर नहीं करेगी। अगर ऐसे टेस्ट का प्रस्ताव है, तो वे सिर्फ याचिकाकर्ता की मर्जी से, जानकारी के साथ और साफ़ सहमति से ही किए जा सकते हैं।
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साकीनाका में खुले मैनहोल से असलम शेख की मौत, सुरक्षा व्यवस्था सवाल

Mumbai, Maharashtra:मुंबई के साकीनाका इलाके में स्थित खैरानी रोड पर सोमवार को लापरवाही की एक दर्दनाक तस्वीर सामने आई। 61 वर्षीय असलम शेख की एक खुले मैनहोल में गिरने से मौत हो गई। इस हादसे के बाद इलाके के लोगों में भारी नाराजगी है और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है। जानकारी के मुताबिक, मौके पर मैनह hole में लोहे की जाली लगाने का काम चल रहा था। आरोप है कि काम कर रहे कर्मचारियों ने सुरक्षा के बुनियादी नियमों की अनदेखी करते हुए मैनहोल को खुला छोड़ दिया था। इतना ही नहीं, वहां किसी तरह की बैरिकेडिंग, चेतावनी बोर्ड या सुरक्षा घेरा भी नहीं लगाया गया था। कर्मचारी मैनह hole के पास ही मौजूद थे, लेकिन खुले गड्ढे को सुरक्षित करने के लिए जरूरी इंतजाम नहीं किए गए。 इसी दौरान 61 वर्षीय असलम शेख वहां से गुजर रहे थे। खुले मैनहोल का अंदाजा न होने के कारण वह सीधे उसमें गिर गए। हादसे के बाद उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनकी मौत हो गई。 स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि मैनहोल के चारों ओर बैरिकेडिंग की गई होती या चेतावनी के लिए संकेतक लगाए गए होते, तो यह हादसा टाला जा सकता था। इस घटना ने एक बार फिर बीएमसी द्वारा सड़क पर चल रहे निर्माण कार्यों के दौरान बरती जाने वाली सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है और हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों की भूमिका की पड़ताल की जा रही है।
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हरियाणा हिसार में नशा तस्करों के खिलाफ छापेमारी, 53 किलो डोडा पोस्त बरामद

Hisar, Haryana:हरियाणा पुलिस ने हिसार में नशा तस्करों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 53 किलो 240 ग्राम डोडा पोस्त बरामद किया है, जिसे तस्कर एक स्विफ्ट कार में ले जा रहे थे। हिसार के रायपुर रेलवे पुल के निकट एंटी नार्कोटिक्स सेल द्वारा की गई नाकाबंदी के दौरान, पुलिस टीम को देखकर तीन संदिग्ध तस्कर अपनी कार छोड़कर खेतों की ओर फरार हो गए। पुलिस ने कार की तलाशी ली तो उसमें तीन कट्टों में नशीला पदार्थ पाया गया, जिसे जब्त कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन ने बताया कि कार राजस्थान के करौली जिले में पंजीकृत है और फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए दबिश दी जा रही है। वहीं, डीजीपी अजय सिंघल ने स्पष्ट किया कि हरियाणा सरकार और पुलिस 'नशामुक्त हरियाणा' के संकल्प को पूरा करने के लिए दृढ़ है, जिसके तहत नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ युवाओं को जागरूक करने और उन्हें खेल गतिविधियों से जोड़ने का काम भी निरंतर जारी है।
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तबादलों में सीएमओ की पारदर्शी हरी झंडी, मंत्रियों की डिजायर पूरी

Jaipur, Rajasthan:तबादलों पर सीएमओ देगा हरी झंडी मंत्री लिस्ट तैयार कर भिजवायेंगे सीएमओ एक से ज्यादा डिजायर वालों पर निगाह भजनलाल सरकार तबाददलों में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करेगी सीएम भजनलाल शर्मा के निर्देश पर सीएमओ की तबादला प्रक्रिया पर पूरी नजर है मंत्रियों को तबादला सूची जारी करने से पहले सीएमओ से हरी झंडी लेनी होगी एक से ज्यादा डिजायर तो सीएमओ भेजनी होगी सूची मंत्र्यों के यहां तबादलों के तलबगारों की लंबी कतारें हैं सब अपनी पहुंच का इस्तेमाल कर पसंदीदा जगह पाने के लिए बेकरार हैं मंत्रियों के बंगलों पर भीड़ कम होने का नाम ही नहीं ले रही है इस बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर सीएमओ की पूरी तबादला प्रक्रिया पर पैनी नजर है भ्रष्टाचार मुक्त और पूर्ण पारदर्शिता के साथ तबादले हों,,इसके लिए सीएमओ ने खास हिदायतें दी हैं जो अधिकारी कर्मचारी एक ही जगह बरसों से जमे बैठे हैं और फिर से यथावत बने रहने के लिए अपनी ऊंची पहुंच का इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें इस बार की तबादला सूचियों में निराश होना पड़ सकता है ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का दावा है कि ट्रांसफर में जुगाड़ नहीं चलेगा न ही कोई रसूख जो बेहतर काम कर रहे हैं उन्हें बेहतर पोस्टिंग दी जायेगी उन्हेांने महकमें में पूरी पारदर्शिता के साथ तबादला प्रक्रिया का दावा किया हीरालाल नागर ने कहा कि तबादलों में न तो किसी तरह की अनियमितता बर्दाश्त होगी और न ही भ्रष्टाचार होने दिया जायेगा जिनको अपने घर के पास पोस्टिंग चाहिए वो उनसे सीधे आकर मिल सकते हैं अगर उनका परफोरमेंस ठीक है तो उन्हें ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले करने में कोई झिझक नहीं है कई अधिकारी कर्मचारी एक से ज्यादा डिजायर करा कर हर हाल में तबादलों के लिए चौतरफा दबाव बनाने की कोशिश करते हैं ऐसी डिजायर पर फैसला सीएमओ ही करेगा यूडीएच मंत्री ने भी माना सीएमओ ने मांगी जानकारियाँ पूरी जांच पड़ताल के बाद ही होंगे तबादले जो भी जानकारी मांगी जायेगी सीएमओ भेजेंगे यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के विभाग में सैंकड़ों कर्मचारी इधर से उधर होने के लिए जी जान लगा रहे हैं नगर पालिकाओं से लेकर नगर परिषदों तक और नगर निगमों से लेकर यूआईटी तक में कर्मचारी अपनी पसंदीदा पोस्टिंग पाने के लिए नेताओं की डिजायर के अंबार लगा रहे हैं जयपुर विकास प्राधिकरण से लेकर कोटा ,भरतपुर अजमेर जोधपुर के विकास प्राधिकरण में कर्मचारियों की मलाईदार पोस्टिंग पर निगाहें टिकी हैं मंत्रियों से लेकर विधायकों तक की अनुशंषायें कराई जा रही हैं कई कर्मचारी अधिकारी पांच पांच छह छह डिजायर तक करा कर पसंदीदा पेास्ट पर तबादले के लिए मंत्री पर दबाव तक बनाने की कोशिश कर रहे हैं सीएमओ से आये एक फरमान ने प्रक्रिया को पारदर्शी बनाये रखने का एक तरह से रास्ता खोल दिया है तबादला सूचियां तैयार कर पहले सीएमओ भेजी जायेंगी फिर हरी झंडी मिलने पर ट्रांसफर लिस्ट जारी होगी ताकि भ्रष्टाचार की कहीं गुंजाइश ही न रहे मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने सीएमओं की इस पहल को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बेहतरीन कदम करार दिया है सरकार सावधान नहीं देना चाहती विपक्ष को कोई मौका सरकार चाहे किसी की भी हो तबादलों को लेकर विपक्ष हमेशा सरकार पर हमलावर रहता है तबादला उद्योग पनपने तक के आरोप लगाये जाते हैं इसलिए भजनलाल सरकार इस बार विपक्ष को किसी भी तरह का कोई मौका नहीं देना चाहती इसलिए पूरी ट्रांसफर प्रक्रिया पर पैनी निगाह है सीएमओ एक्टिव है और मंत्रियों की भारी भरकम तबादला सूचियों पर बारीकी से नजर रखी जा रही है जहां संदेह है वहाँ सीएमओ ने ट्रांसफर लिस्ट से जुड़ी फाइल भी तलब करने का फैसला किया है बहरहाल तबादलों के लिए सरकार ने पांच जुलाई की डेडलाइन तय की है पर जिस तरह से कर्मचारियों का राजधानी की सड़कों पर सैलाब उमड़ रहा है,उससे साफ है कि सरकार ऐन वक्त पर तबादलों की समय सीमा बढा भी सकती है समय नहीं बढा तो बैक डेट में भी कुछ दिन सूचियां आती रहेंगी पर सबसे बड़ा सवाल पारदर्शिता का है इसलिए सरकार का हर महकमा पूरी सावधानी और सतर्कता के साथ ट्रांसफर की प्रक्रिया को अंजाम देने में जुटा है
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रामगढ़ चौक के किसानों को मूंग बीज योजना से बड़ा नुकसान, मुआवजे की मांग

Lakhisarai, Bihar:लखीसराय जिले के रामगढ़ चौक प्रखंड से किसानों की परेशानी की बड़ी खबर सामने आई है। सरकारी योजना के तहत मिले मूंग के बीज से खेती करने वाले किसानों का आरोप है कि पूरी फसल बर्बाद हो गई। किसानों का कहना है कि फसल में न फल लगा और न ही दाना आया। अब किसान मुआवजे और दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं यह हाल है सूबे के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा के क्षेत्र का। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। लखीसराय के रामगढ़ चौक में सरकारी योजना के तहत मिले मूंग के बीज ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। किसानों का कहना है कि अप्रैल में कृषि विभाग से मिले बीज से बोई गई फसल जुलाई आते-आते पूरी तरह बर्बाद हो गई। अब किसान आर्थिक संकट में हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। तस्वीरें रामगढ़ चौक प्रखंड की हैं, जहां खेतों में खड़ी मूंग की फसल किसानों की मेहनत का मजाक बनकर रह गई है। किसानों का कहना है कि सरकारी योजना के تحت अप्रैल महीने में एमएच-1142 किस्म का मूंग बीज दिया गया था। दावा किया गया था कि इससे प्रति हेक्टेयर 8 से 10 क्विंटल तक उत्पादन होगा और यह रोग प्रतिरोधी भी होगा। लेकिन किसानों का आरोप है कि फसल में न फल आया और न ही दाना। देखते ही देखते पूरी फसल पीली पड़ गई और बर्बाद हो गई। किसानों ने सरकारी बीज पर भरोसा किया, लेकिन पूरी फसल खराब हो गई। अब हमारी लागत भी डूब गई और कर्ज चुकाना मुश्किल हो गया। किसानों का कहना है कि उन्होंने पहले मौखिक रूप से कृषि विभाग को शिकायत दी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। बाइट- महेश कुमार सिंह, किसान। बाइट- टनटन पांडेय, किसान। बाइट- राजकुमार महतो, किसान। बाइट- मिश्री महतो, किसान। वहीं प्रखंड कृषि पदाधिकारी चंद्र प्रकाश मिश्रा का कहना है कि बीज बिहार बीज निगम के माध्यम से उपलब्ध कराया गया था और इसकी जिम्मेदारी निगम की है। सरकारी योजना के तहत किसानों को बेहतर उत्पादन का सपना दिखाया गया था, लेकिन अब वही किसान अपनी लागत और मेहनत दोनों गंवाने का दर्द झेल रहे हैं। सवाल यह है कि अगर जांच में बीज की गुणवत्ता खराब पाई जाती है तो आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और किसानों को उनका मुआवजा कब मिलेगा? लखीसराय से राज किशोर मधुकर की रिपोर्ट।
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पहली बारिश में पोल खुला: सरकारी स्कूल के 10 कमरे टपके, बच्चों खतरे में

Thanagazi, Rajasthan:पहली बारिश में खुली पोल: सरकारी स्कूल के 10 कमरे टपके, बच्चों की सुरक्षा पर बड़ा खतरा अलवर। जिले के थानागाजी ब्लॉक के काबलीगढ़ स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में पहली ही बारिश ने सरकारी दावों की पोल खोल दी। गुरुवार सुबह हुई हल्की बारिश के दौरान विद्यालय के 11 में से 10 कमरों की छतें टपकने लगीं, जिससे कक्षाओं में पानी भर गया और विद्यार्थियों के सामने बैठने तक की गंभीर समस्या खड़ी हो गई। विद्यालय भवन की जर्जर हालत इतनी खराब है कि किसी भी समय बड़ा हादसा होने की आशंका बनी हुई है। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए प्रधानाध्यापक रामकिशन खींची ने तत्काल बच्चों को असुरक्षित कमरों से बाहर कर सुरक्षित स्थान पर बैठाने की व्यवस्था की। इसके बाद स्कूल स्टाफ ने ग्रामीणों को मौके पर बुलाकर हालात से अवगत कराया। विद्यालय की दुर्दशा देखकर ग्रामीणों ने गहरी चिंता जताई और हाल ही में झालावाड़ में हुई स्कूल भवन दुर्घटना का जिक्र करते हुए प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। विद्यालय प्रशासन के अनुसार, भवन मरम्मत के लिए राज्य सरकार की ओर से 2 लाख रुपये की स्वीकृति मिली थी और विभागीय ठेकेदार द्वारा काम भी शुरू कर दिया गया था। जर्जर कमरों की छत हटाकर मरम्मत की प्रक्रिया जारी थी, लेकिन निर्माण सामग्री की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर कुछ ग्रामीणों ने आपत्ति जताई। विरोध बढ़ने पर ठेकेदार को काम बीच में ही रोकना पड़ा और अंततः उसे अपना सामान वापस ले जाना पड़ा। इसके चलते स्वीकृत राशि का उपयोग नहीं हो सका और वापस लौटानी पड़ी। प्रशासन का कहना है कि ठेकेदार ने सभी गुणवत्ता मानकों का पालन करने का आश्वासन दिया था, लेकिन आपसी सहमति नहीं बन पाने के कारण कार्य अधूरा रह गया। बाइट:ग्रामीण फिलहाल सुरक्षा के मद्देनजर कुछ कमरों को बंद कर दिया गया है, लेकिन बाकी विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। सीमित स्थान के कारण शिक्षण कार्य भी प्रभावित हो रहा है। विद्यालय प्रशासन और ग्रामीणों ने मांग की है कि बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए भवन की तत्काल तकनीकी जांच कराई जाए और मरम्मत कार्य जल्द से जल्द शुरू कराया जाए, ताकि किसी संभावित हादसे को रोका जा सके।
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भाजपा प्रणीत कार्यकर्ता परिचय बैठक: संगठन की मजबूती और जनसेवा के लिए नई रणनीतियाँ

Jaipur, Rajasthan:भाजपा प्रणीत कार्यकर्ता परिचय बैठक, राष्ट्रीय महासचिव सर्वेश पाठक मुख्य अतिथि रहे, उन्होंने कार्यकर्ताओं को संगठन की मजबूती, जनहित के कार्यों और आगामी रणनीतियों पर मार्गदर्शन दिया, संगठन के समर्पित कार्यकर्ताओं का परिचय, आपसी संवाद और संगठनात्मक समन्वय को मजबूत करना, कार्यकर्ताओं से जनसेवा और संगठन विस्तार पर की चर्चा. बैठक का उद्देश्य संगठन के समर्पित कार्यकर्ताओं का परिचय, आपसी संवाद और संगठनात्मक समन्वय को मजबूत करना है, कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं से जनसेवा और संगठन विस्तार को लेकर विस्तार से चर्चा की गई, बैठक में राष्ट्रीय महासचिव सर्वेश पाठक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, उन्होंने कार्यकर्ताओं को संगठन की मजबूती, जनहित के कार्यों और आगामी रणनीतियों पर मार्गदर्शन दिया और उनकी समस्याओं को सुनकर समाधान का भरोसा दिलाया, कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष आर्यन शर्मा और जिलाध्यक्ष विश्वास सैनी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे, नवनियुक्त जिला अध्यक्ष विश्वास सैनी ने बताया कि संगठन की असली ताकत उसके समर्पित कार्यकर्ता हैं और उनके सहयोग से संगठन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाएगा, कार्यक्रम का समापन संगठन को और अधिक मजबूत बनाने और जनसेवा के संकल्प के साथ हुआ, बाइट— विश्वास सैनी, जिला अध्यक्ष भारतीय श्रमिक कामगार कर्मचारी महासंघ
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पिन्यूज/जी मीडिया की खबर का हुआ असर, एजेंसी मालिक का लाइसेंस हुआ निरस्त-डिप्टी कमिश्नर डॉ गौरीशंकर

RavindraRavindraFollow11m ago
Muskara, Uttar Pradesh:उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के मुस्करा कस्बे में संचालित एक पेय पदार्थ की एजेंसी मालिक द्वारा लगभग छः लाख रुपए की पेय पदार्थ सामग्री जिसकी तय सीमा ख़त्म होने पर एजेंसी मालिक द्वारा गांव के बाहर सड़क किनारे फोकवा दी गई थी, जिसको देखते हुए pinewz जी मीडिया में प्रमुखता से खबर को दिखाया गया था जिसको जिले के आलाधिकारियों ने गम्भीरता से लेते हुए खाद्य विभाग के डिप्टी कमिश्नर डॉ गौरीशंकर ने मौके पर पहुंच कर मौका मुआयना किया जिसमें पाया गया कि एजेंसी मालिक द्वारा लगभग छः लाख रुपए की पेय पदार्थ सामग्री जिसकी तय सीमा समाप्त हो चुकी थी उसे सड़क किनारे फोकवा दी गई है जिसमें डिप्टी कमिश्नर डॉ गौरीशंकर ने एजेंसी मालिक का लाइसेंस रदद कर कार्यवाही करने का आदेश दिया है।
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चूनावढ़ में VB-जीराम जी योजना का जिलास्तरीय शुभारंभ, ग्रामीण रोजगार सृजन तेज

Sri Ganganagar, Rajasthan:श्रीगंगानगर जिले की ग्राम पंचायत चूनावढ़ में गुरुवार को विकसित भारत ग्रामीण रोजगार आजीविका गारंटी मिशन (वीबी-जीराम जी) के जिला स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विधिवत पूजा-अर्चना के साथ हुई, जिसके बाद अतिथियों ने ग्रेवल सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ कर योजना की औपचारिक शुरुआत की। इस अवसर पर आयोजित जन सम्मेलन में वक्ताओं ने कहा कि यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास, रोजगार सृजन और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी तथा विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में सहायक बनेगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सादुलशहर विधायक गुरवीर सिंह बराड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री के विकसित भारत के विजन को धरातल पर उतारने के उद्देश्य से वीबी-जीराम जी योजना लागू की गई है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, सिंचाई, शिक्षा तथा अन्य आधारभूत ढांचे से जुड़े स्थायी निर्माण कार्य कराए जाएंगे। साथ ही ग्रामीण परिवारों को वर्ष में 125 दिन तक रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री थार विकास योजना और वीबी-जीराम जी योजना के माध्यम से गांवों में विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। सिंचाई खालों का सुदृढ़ीकरण, ग्रामीण सड़कें, विद्यालयों में आवश्यक निर्माण और खेल मैदानों का विकास प्राथमिकता से किया जाएगा। राजस्थान राज्य माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक ने योजना को ग्रामीण अंचल के लिए ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे रोजगार के साथ-साथ ग्रामीण आधारभूत संरचना भी मजबूत होगी, जिसका सीधा लाभ किसानों और आमजन को मिलेगा। जिला कलक्टर डॉ. अमित यादव ने योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि जिले की सभी ग्राम पंचायतों से विकास कार्यों के प्रस्ताव प्राप्त किए जाएंगे। प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर सिंचाई खालों के पक्कीकरण, ग्रामीण सड़कों, विद्यालयों सहित अन्य आवश्यक निर्माण कार्य प्राथमिकता से कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा, जिससे किसानों को पर्याप्त सिंचाई जल उपलब्ध हो सके और कृषि उत्पादन में वृद्धि हो। कार्यक्रम के दौरान विधायक और जिला कलक्टर ने ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनीं तथा संबंधित अधिकारियों को उनके त्वरित समाधान के निर्देश दिए। अतिथियों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण-पत्र वितरित किए। इसके बाद उपस्थित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और ग्रामीणों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से VB-GIRAM Ji योजना के राज्य एवं केंद्र स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा। इस अवसर पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गिरधर, एसीईओ हरिराम चौहान, बीडीओ भंवरलाल स्वामी सहित अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं ग्रामीण उपस्थित रहे।
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मोतिहारी चीनी मिल जमीन केस में बड़ा कानून तोड़ने वालों पर कार्रवाई तेज

Motihari, Bihar:मोतिहारी चीनी मिल की जमीन बिकवाने वाले प्रमुख सरकारी नाम पर अब कारवाई शुरू हो गई है।।इस कारवाई के जद में अभी तक तीन लोग आ गए हैं संभव है कि अगर बारीकी से जांच हो जाए तो बड़ी मछली भी कारवाई की जद मे आ जाए। फिलहाल इतना भी काफी है कि चलिए चीनी मिल के नाम पर मोतिहारी प्रशासन ने आखिर कुछ तो कारवाई करना शुरू कर दिया है। जमीन मामले में अंचल और जिला राजस्व शाखा की प्रमुख भूमिका होती है और दोनों जगहों पर भू माफिया के लिए काम करने वाले सरकारी बाबू बैठे थे और शायद अब भी कुछ बैठे हुए हो ? आम लोगों को दाखिल खारिज करवानी हो या परिमार्जन या फिर रोक सूची से मुक्त करवाना हो उनकी पांव की जूती घिस जाती है पर भू माफिया के लिए तो मानो सिस्टम ने रेड कार्पेट बिछाया हुआ है । ऐसा ही कुछ मोतिहारी में था पर अब नए डीएम के आएं के बाद एक बार फिर से चीनी मिल की जमीन बचने की उम्मीद जगी है। मोतिहारी चीनी मिल बिकवाने में नियमों को ताक पर रखकर फाइल पर कारवाई करने और करवाने वाले जिला राजस्व शाखा में करीब सात वर्षों से कार्यरत और करोड़ों रुपया का मोतिहारी चीनी मिल का जमीन बिक्री में मददगार कथित मास्टरमाइंड प्रधान सहायक जिला राजस्व कार्यालय के प्रेम नारायण दिशुआ का स्थानांतरण सुगौली हो गया। जिला राजस्व शाखा पर अब डीएम की बारीक नजर है डीएम ने आज तीन कर्मियों को जिला राजस्व शाखा से ट्रांसफर कर हटाया है। मोतिहारी चीनी मिल के बारे में समंरालय में और भी खबरों के साथ सूचनाओं का जारी है। मोतिहारी के डीएम सौरभ सुमन यादव ने भी कमर कस लिया है।
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