अमेठीः घर के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में महिला का मिला शव, महिला के पति ने जताई हत्या की आशंका
Musafirkhana, Uttar Pradesh:अमेठी कोतवाली कस्बा के आवास विकास में एक महिला का घर के अंदर फंदे से लकटते हुए शव मिला है। महिला के पति ने हत्या की आशंका जताई है। साथ ही डायल 112 पर तैनात सिपाही पर आरोप लगाया है कि उसकी मेरी पत्नी के साथ बातचीत होती थी जिससे मोबाइल को लेकर विवाद हुआ था। वहीं महिला के भाई ने पति पर ही हत्या का आरोप लगाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल महिला के पति को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।
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बिहार में मनरेगा समाप्ति के विरोध में भारी प्रदर्शन, आंदोलन की चेतावनी
Khajuria Khurd, Bihar:बिहार प्रांतीय खेतिहर मजदूर यूनियन ने कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया, राष्ट्रव्यापी आंदोलन की दी चेतावनी। केंद्र सरकार की कथित मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ 'बिहार प्रांतीय खेतिहर मजदूर यूनियन' ने कलेक्ट्रेट के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। यूनियन के राज्य अध्यक्ष रंगलाल पासवान के नेतृत्व में सैकड़ों मजदूरों ने पटेल चौक, जयप्रकाश चौक और एकता चौक से होते हुए कलेक्ट्रेट तक मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। मीडिया से बातचीत करते हुए यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रंगलाल पासवान ने कहा कि यह प्रदर्शन अखिल भारतीय कमेटियों के फैसले के आलोक में पूरे देश के सभी जिला मुख्यालयों पर आयोजित किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान मोदी सरकार वर्ष 2005 में बनी ऐतिहासिक मनरेगा (MNREGA) योजना को पूरी तरह से समाप्त करने की साजिश रच रही है। पासवान ने स्पष्ट किया कि मनरेगा एक 'योजना' नहीं बल्कि मजदूरों का कानूनी अधिकार (डिमांड) था, जिसके तहत काम न मिलने पर सरकार 15 दिनों के भीतर एक-चौथाई भुगतान और 30 दिनों के भीतर आधी मजदूरी बेरोजगारी भत्ते के रूप में देने के लिए बाध्य थी। अब सरकार इसे खत्म कर 'जीबीजी रामजी' जैसी दिखावटी योजना लाना चाहती है, जो केवल मजदूरों को ठगने और उनका शोषण करने का जरिया बनेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि केंद्र सरकार ने मजदूरों के हितों से खिलवाड़ बंद नहीं किया और उनकी समस्याओं का समाधान नहीं निकाला, तो आने वाले दिनों में पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा और सरकार को झुकने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।0
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यूपी में सहकारिता सप्ताह शुरू, अमित शाह मार्गदर्शन में विभाग बेहतर; दानचोरी पर निष्पक्ष जांच
Noida, Uttar Pradesh:लखनऊ: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, "आज उत्तर प्रदेश में सहकारिता सप्ताह का प्रारंभ किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा सहकारिता मंत्रालय बनाने के बाद जो भी विशेष कार्य किए हैं, उन सबकी यहां प्रदर्शनी लगाई गई है...मैं सभी को बधाई देता हूं...केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में सहकारिता विभाग बहुत अच्छा काम कर रहा है..."अयोध्या राम मंदिर के कथित दानचोरी मामले पर उन्होंने कहा, "इसमें निष्पक्ष जांच हो और दोषी बचे ना, सरकार इसको सुनिश्चित करेगी..."0
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झज्जर स्पेशल स्टाफ ने 4 किलो 200 ग्राम अफीम के साथ अंतरराज्यीय तस्कर गिरफ्तार
Jhajjar, Haryana:स्पेशल स्टाफ झज्जर की बड़ी कार्रवाई 4 किलो 200 ग्राम अफीम के साथ अंतरराज्यीय तस्कर गिरफ्तार\n\nझज्जर-रेवाड़ी रोड स्थित अहरी मोड़ पर ग्राहक का इंतजार कर रहे आरोपी को घेराबंदी कर दबोचा, पुलिस रिमांड पर लेकर सप्लाई नेटवर्क की जांच शुरू\n\nनशा तस्करों पर लगातार प्रहार: इस वर्ष 11 केस दर्ज, 13 आरोपी गिरफ्तार, गांजा, स्मैक, अफीम व नशीले इंजेक्शन बरामद\n\nझज्जर\n\nपुलिस कमिश्नर डॉ. राजश्री सिंह के कुशल नेतृत्व एवं डीसीपी क्राइम शुभम सिंह के मार्गदर्शन में झज्जर पुलिस द्वारा नशा तस्करों के खिलाफ लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में स्पेशल स्टाफ झज्जर की पुलिस टीम ने एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए एक अंतरराज्यीय अफीम तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 4 किलो 200 ग्राम अवैध अफीम बरामद की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए स्पेशल स्टाफ प्रभारी उप निरीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि स्पेशल स्टाफ की टीम क्षेत्र में गश्त एवं अपराधियों की धरपकड़ के लिए मौजूद थी। इसी दौरान विश्वसनीय सूचना मिली कि राजस्थान निवासी एक व्यक्ति झज्जर-खेड़ी रोड स्थित अहरी मोड़ के पास सड़क किनारे खड़ा होकर अवैध अफीम बेचने के लिए ग्राहक का इंतजार कर रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने बिना समय गंवाए मौके पर पहुंचकर चारों ओर से घेराबंदी की। पुलिस टीम को देखकर आरोपी वहां से निकलने का प्रयास करने लगा, लेकिन पुलिस ने तत्परता और सूझबूझ का परिचय देते हुए उसे मौके पर ही काबू कर लिया। उन्होंने बताया कि नियमानुसार एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों का पालन करते हुए आरोपी को उसके कानूनी अधिकारों से अवगत कराया गया तथा उसकी इच्छा अनुसार राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से 4 किलो 200 ग्राम अवैध अफीम बरामद हुई। बरामद मादक पदार्थ को नियमानुसार कब्जे में लेकर आरोपी के विरुद्ध थाना माछरौली में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में आरोपी की पहचान दुर्गा शंकर निवासी ग्राम चामेरा, तहसील बिछीवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राजस्थान) के रूप में हुई। आरोपी को न्यायालय में पेश कर तीन दिन के पुलिस रिमांड हासिल किया गया है। रिमांड के दौरान उससे बरामद अफीम के स्रोत, खरीद-फरोख्त, सप्लाई चेन तथा इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य व्यक्तियों के संबंध में गहन पूछताछ की जा रही है।\n\nपुलिस कमिश्नर डॉ. राजश्री सिंह ने कहा कि झज्जर पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत लगातार कार्रवाई कर रही है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2026 के दौरान अब तक झज्जर पुलिस ने नशीले पदार्थों से संबंधित 11 आपराधिक मामले दर्ज कर करीब 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन मामलों में गांजा, स्मैक, अफीम तथा नशीले इंजेक्शन सहित विभिन्न प्रकार के मादक पदार्थ बरामद किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिले में नशे के कारोबार में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और ऐसे तत्वों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।\n\nझज्जर पुलिस ने आमजन से अपील की है कि यदि कहीं भी नशीले पदार्थों की तस्करी, बिक्री अथवा सेवन से संबंधित कोई सूचना मिले तो उसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दें। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूर्णत गोपनीय रखी जाएगी। झज्जर पुलिस नशा मुक्त, सुरक्षित एवं अपराध मुक्त समाज के निर्माण के लिए पूरी प्रतिबद्धता और दृढ़ संकल्प के साथ कार्य कर रही है।0
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हरियाणा सरकार पर दबाव बढ़ा: कच्चे कर्मचारियों के ज्ञापन से आंदोलन की चेतावनी
Nuh, Haryana:कर्मचारियों की मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ का प्रदर्शन, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन।\n\nभारतीय मजदूर संघ हरियाणा के बैनर तले बुधवार को नूंह जिला सचिवालय पर प्रदेश के विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने हरियाणा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अतिरिक्त उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।\nभारतीय मजदूर संघ हरियाणा के जिला मंत्री अनिल भारद्वाज ने बताया कि 26 अप्रैल 2026 को गुरुग्राम में आयोजित श्रमिक सम्मान समारोह के दौरान भारतीय मजदूर संघ की ओर से मुख्यमंत्री को कर्मचारियों की विभिन्न मांगों का ज्ञापन सौंपा गया था। उस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक मंच से घोषणा की थी कि 15 जून 2026 तक सेवा सुरक्षा के पात्र सभी योग्य कर्मचारियों को ऑफर लेटर जारी कर दिए जाएंगे। साथ ही अन्य मांगों के समाधान के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित करने का भी आश्वासन दिया गया था।\nउन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद अब तक न तो कोई उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई और न ही कर्मचारी संगठनों को वार्ता के लिए बुलाया गया। इसके अलावा 15 जून तक ऑफर लेटर जारी करने का वादा भी पूरा नहीं किया गया। इससे प्रदेशभर के कच्चे कर्मचारियों में भारी निराशा और रोष है।\nअनिल भारद्वाज ने आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार कर्मचारियों से किए गए अपने वादों को पूरा करने में पूरी तरह विफल रही है। इसी के विरोध में 1 जुलाई 2026 को पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर कच्चे कर्मचारियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी क्रम में नूंह जिला सचिवालय में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया।\nउन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि ज्ञापन सौंपने के एक महीने के भीतर कर्मचारियों की मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो भारतीय मजदूर संघ प्रदेश स्तर पर व्यापक धरना-प्रदर्शन और आंदोलन शुरू करेगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की होगी।0
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चित्तौड़गढ़ में महिला सुरक्षा अभियान पर जागरूकता कार्यक्रम, आत्मरक्षा पर जोर
Begun, Rajasthan:#चित्तौड़गढ़ - एंकर - राजस्थान पुलिस के "महिला सुरक्षा संकल्प" अभियान के तहत चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर महिला सुरक्षा और आत्मरक्षा को लेकर जिला स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। डीओआईटी के माध्यम से अटल सेवा केंद्रों पर महिला बीट अधिकारियों, सुरक्षा सखियों, राजीविका की लखपति दीदियों और आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं के साथ ऑनलाइन संवाद किया गया। कार्यक्रम में महिला सुरक्षा कानून, साइबर अपराधों से बचाव, पुलिस हेल्पलाइन और आत्मरक्षा प्रशिक्षण के महत्व की जानकारी दी गई। प्रतिभागियों ने अपने अनुभव और सफलता की कहानियां भी साझा कीं। कार्यक्रम में जिला पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों सहित महिला पुलिसकर्मियों और कालिका पेट्रोलिंग यूनिट ने भाग लिया। कार्यक्रम के बाद पुलिस लाइन में अधिकारियों और कर्मचारियों की संपर्क सभा भी आयोजित की गई।0
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सूरतगढ़ कांग्रेस ने SDM को ज्ञापन देकर 7 दिन में पेयजल-बिजली-नालों का समाधान मांगा
Sri Ganganagar, Rajasthan:एंकर सूरतगढ़ शहर की विभिन्न जनसमस्याओं को लेकर बुधवार को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने विधायक डूंगरराम गेदर के नेतृत्व में SDM को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में शहरी सेवा शिविरों की अव्यवस्था, लंबित पट्टा एवं खांचा भूमि आवंटन, रुके विकास कार्य, नालों-नालियों की सफाई, अघोषित बिजली कटौती, दूषित पेयजल आपूर्ति तथा लीकेज पाइपलाइन की समस्याओं का 7 दिन में समाधान करने की मांग की गई। चेतावनी दी गई कि कार्रवाई नहीं होने पर नगरपालिका कार्यालय के सामने आमरण अनशन और चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान विधायक डूंगरराम गेदर ने फरीदसर और रत्तासर गांवों की पेयजल समस्या को लेकर SDM की इजलास में धरना भी दिया। उन्होंने बताया कि PHED अधिकारियों ने पहले 7 दिन में समाधान का आश्वासन दिया था, लेकिन समस्या बरकरार है। SDM ने स्वयं अगले 7 दिनों तक मॉनिटरिंग कर समाधान कराने का भरोसा दिया, जिसके बाद विधायक ने धरना समाप्त कर दिया。0
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राजस्थान आबकारी में RAS अफसरों का मोह भंग; 9 में 8 पद रिक्त
Jaipur, Rajasthan:लोकेशन- जयपुर हैडर- आबकारी से RAS अफसरों का मोह भंग! अब आबकारी में नहीं आना चाहते RAS जिलों में RAS के 9 पद, इनमें से 8 खाली केवल जयपुर शहर में DEO लगे हैं RAS हनुमानगढ़-झालावाड़ में तो 5 साल से पद खाली क्या अत्यधिक राजस्व लक्ष्य, बकाया है कारण? एंकर राजस्थान में शराब से जुड़े आबकारी विभाग से राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का मोह भंग हो गया है। आबकारी विभाग में अब कोई आरएएस जिलों में लगना ही नहीं चाहते। वहीं सबसे बड़ी विकट स्थिति यह है कि आबकारी विभाग के बकाया राजस्व वाले टॉप 10 जिलों में भी 6 जिले आरएएस अफसरों वाले हैं। आबकारी विभाग से क्यों हुआ है आरएएस अफसरों का मोह भंग, देखिए, जी मीडिया की यह खास रिपोर्ट- वीओ- 1 राज्य सरकार के लिए पिछले वित्त वर्ष में करीब 17 हजार करोड़ का राजस्व जुटाने वाले आबकारी विभाग से अब आरएएस अफसरों का मोह भंग हो गया है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी यानी आरएएस अब आबकारी विभाग में पोस्टिंग नहीं लेना चाहते। आबकारी विभाग में आरएएस के लिए जिला आबकारी अधिकारी के कुल 9 पद आरक्षित हैं। लेकिन वर्तमान में इनमें से 8 पद रिक्त चल रहे हैं। केवल एक पद पर ही आरएएस अधिकारी पदस्थापित हैं। आपको बता दें कि आबकारी विभाग में जयपुर शहर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, श्रीगंगानगर, अलवर, हनुमानगढ़ और झालावाड़ के जिला आबकारी अधिकारी के पद RAS लगाए जाने के लिए आरक्षित हैं। लेकिन अब इनमें से केवल जयपुर शहर में एकमात्र आरएएस घनश्याम शर्मा लगे हुए हैं। अन्य सभी 8 जिलों के जिला आबकारी अधिकारियों के पद रिक्त चल रहे हैं。 Gfx In किस जिले में कब से नहीं लगे RAS ? - हनुमानगढ़ और झालावाड़ जिलों में करीब 5 साल से RAS नहीं लगे - अलवर में पिछले 2 साल से पद रिक्त, विभागीय अधिकारी के पास चार्ज - अजमेर में पौने 2 साल से पद रिक्त, राधेश्याम डेलू के बाद कोई नहीं लगे - जोधपुर में भी पिछले डेढ़ साल से RAS नहीं आए, दलवीर सिंह ढड्ढा अंतिम RAS लगे थे - उदयपुर में सवा साल से पद रिक्त, नीलम लखारा अंतिम RAS लगी थी - श्रीगंगानगर और कोटा में हाल ही 19 जून को दोनों DEO पद रिक्त हुए - श्रीगंगानगर में शिवा चौधरी हटीं, कोई नए RAS नहीं लगाए गए - कोटा में सरिता हटीं, कोई नए RAS नहीं लगाए गए - अतिरिक्त आबकारी आयुक्त जयपुर जोन में भी कोई RAS नहीं आए Gfx Out वीओ- 2 आबकारी विभाग से आरएएस अधिकारियों का मोह भंग होने के कई कारण बताए जा रहे हैं। विभागीय सूत्रों की मानें तो लगातार बढ़ते राजस्व लक्ष्य और बकाया के दबाव के चलते आरएएस अधिकारी आबकारी विभाग में लगने से बच रहे हैं। इस साल आबकारी विभाग को 21 हजार करोड़ का राजस्व लक्ष्य अर्जित करना है। जबकि 2261 करोड़ का पुराना राजस्व बकाया चल रहा है। सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि आरएएस अफसरों वाले जिलों में ही अधिक राजस्व बकाया चल रहा है。 1 मई 2026 को बकाया राजस्व वाले टॉप 10 जिले - अलवर (RAS पोस्ट) में सर्वाधिक 166.13 करोड़ का राजस्व बकाया - जयपुर शहर (RAS पोस्ट) में 164.35 करोड़ बकाया - जोधपुर (RAS पोस्ट) में 162.74 करोड़ बकाया - कोटा (RAS पोस्ट) में 161.36 करोड़ बकाया - झालावाड़ (RAS पोस्ट) में 154.02 करोड़ बकाया - सीकर में 103.41 करोड़ बकाया - श्रीगंगानगर (RAS पोस्ट) में 101.86 करोड़ बकाया - भरतपुर में 95.14 करोड़, बीकानेर में 89.96 करोड़ बकाया - नागौर जिला आबकारी कार्यालय में 87 करोड़ राशि बकाया Gfx Out क्लोजिंग पीटीसी- काशीराम चौधरी0
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राजस्थान आबकारी में RAS पोस्ट खाली, 9 जिलों में 8 रिक्त, राजस्व पर सवाल
Jaipur, Rajasthan:राजस्थान के शराब वाले महकमे आबकारी से RAS अफसरों का मोह भंग! - अब आबकारी विभाग में नहीं आना चाहते RAS, जिलों में RAS के 9 पद, इनमें से 8 खाली - केवल जयपुर शहर में DEO लगे हैं RAS, हनुमानगढ़-झालावाड़ में तो 5 साल से पद खाली जयपुर। राजस्थान में शराब से जुड़े आबकारी विभाग से राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का मोह भंग हो गया है। आबकारी विभाग में अब कोई आरएएस जिलों में लगना ही नहीं चाहते। वहीं सबसे बड़ी विकट स्थिति यह है कि आबकारी विभाग के बकाया राजस्व वाले टॉप 10 जिलों में भी 6 जिले आरएएस अफसरों वाले हैं। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के लिए पिछले वित्त वर्ष में करीब 17 हजार करोड़ का राजस्व जुटाने वाले आबकारी विभाग से अब आरएएस अफसरों का मोह भंग हो गया है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी यानी आरएएस अब आबकारी विभाग में पोस्टिंग नहीं लेना चाहते। आबकारी विभाग में आरएएस के लिए जिला आबकारी अधिकारी के कुल 9 पद आरक्षित हैं। लेकिन वर्तमान में इनमें से 8 पद रिक्त चल रहे हैं। केवल एक पद पर ही आरएएस अधिकारी पदस्थापित हैं। आपको बता दें कि आबकारी विभाग में जयपुर शहर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, श्रीगंगानगर, अलवर, हनुमानगढ़ और झालावाड़ के जिला आबकारी अधिकारी के पद RAS लगाए जाने के लिए आरक्षित हैं। लेकिन अब इनमें से केवल जयपुर शहर में एकमात्र आरएएस घनश्याम शर्मा लगे हुए हैं। अन्य सभी 8 जिलों के जिला आबकारी अधिकारियों के पद रिक्त चल रहे हैं। किस जिले में कब से नहीं लगे RAS ? - हनुमानगढ़ और झालावाड़ जिलों में करीब 5 साल से RAS नहीं लगे - अलवर में पिछले 2 साल से पद रिक्त, विभागीय अधिकारी के पास चार्ज - अजमेर में पौने 2 साल से पद रिक्त, राधेश्याम डेलू के बाद कोई नहीं लगे - जोधपुर में भी पिछले डेढ़ साल से RAS नहीं आए, दलवीर सिंह ढड्ढा अंतिम RAS लगे थे - उदयपुर में सवा साल से पद रिक्त, नीलम लखारा अंतिम RAS लगी थी - श्रीगंगानगर और कोटा में हाल ही 19 जून को दोनों DEO पद रिक्त हुए - श्रीगंगानगर में शिवा चौधरी हटीं, कोई नए RAS नहीं लगाए गए - कोटा में सरिता हटीं, कोई नए RAS नहीं लगाए गए - अतिरिक्त आबकारी आयुक्त जयपुर जोन में भी कोई RAS नहीं आए इस साल 21 हजार करोड़ का टारगेट आबकारी विभाग से आरएएस अधिकारियों का मोह भंग होने के कई कारण बताए जा रहे हैं। विभागीय सूत्रों की मानें तो लगातार बढ़ते राजस्व लक्ष्य और बकाया के दबाव के चलते आरएएस अधिकारी आबकारी विभाग में लगने से बच रहे हैं। इस साल आबकारी विभाग को 21 हजार करोड़ का राजस्व लक्ष्य अर्जित करना है। जबकि 2261 करोड़ का पुराना राजस्व बकाया चल रहा है। सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि आरएएस अफसरों वाले जिलों में ही अधिक राजस्व बकाया चल रहा है। 1 मई 2026 को bकाया राजस्व वाले टॉप 10 जिले - अलवर (RAS पोस्ट) में सर्वाधिक 166.13 करोड़ का राजस्व बकाया - जयपुर शहर (RAS पोस्ट) में 164.35 करोड़ बकाया - जोधपुर (RAS पोस्ट) में 162.74 करोड़ बकाया - कोटा (RAS पोस्ट) में 161.36 करोड़ बकाया - झालावाड़ (RAS पोस्ट) में 154.02 करोड़ बकाया - सीकर में 103.41 करोड़ बकाया - श्रीगंगानगर (RAS पोस्ट) में 101.86 करोड़ बकाया - भरतपुर में 95.14 करोड़, बीकानेर में 89.96 करोड़ बकाया - नागौर जिला आबकारी कार्यालय में 87 करोड़ राशि बकाया0
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जैसलमेर नगर परिषद ने 1000 बीघा सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाया
Jaisalmer, Rajasthan:जैसलमेर नगर परिषद ने कीमती जमीन पर चलाया बुलडोजर,आशियाना गिरने से रोने लगी महिला जैसलमेर राजस्थान के जैसलमेर में नगर परिषद ने बुधवार को करीब 1000 बीघा सरकारी भूमि पर बताए जा रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए बड़े स्तर पर बुलडोजर अभियान चलाया गया। शहर की तोताराम की ढाणी क्षेत्र में भारी पुलिस जाब्ते और करीब एक दर्जन जेसीबी मशीनों की मौजूदगी में कार्रवाई करते हुए 100 से अधिक कच्चे और पक्के निर्माण ध्वस्त किए गए। अभियान के दौरान एक दीवार का हिस्सा गिरने से सुरेश नाम का युवक घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। नगर परिषद के अनुसार यह कार्रवाई सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए की जा रही है। राजस्व अधिकारी पवन कुमार ने बताया कि परिषद की लगभग 1000 बीघा बेशकीमती भूमि पर 300 से 400 कच्चे-पक्के मकान और अन्य निर्माण कर लिए गए थे। अब तक करीब 200 बीघा भूमि को खाली कराया जा चुका है और शेष अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगी। वहीं प्रभावित परिवारों ने कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि मकान खाली करने और सामान निकालने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। आमू देवी ने बताया कि सामान बाहर निकालने से पहले ही मकान तोड़ दिया गया, जिससे उनका बेटा सुरेश घायल हो गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि नगर परिषद के एक कर्मचारी ने पहले उनसे अवैध वसूली कर यहां बसने दिया था। हालांकि इस आरोप पर नगर परिषद की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। फिलहाल इलाके में बुलडोजर अभियान जारी है। प्रशासन इसे सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की नियमित कार्रवाई बता रहा है, जबकि प्रभावित परिवार प्रक्रिया और मानवीय पहलुओं को लेकर सवाल उठा रहे हैं।0
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ई-लर्निंग टेंडर में पक्षपात के आरोप, उच्चस्तरीय जांच की मांग बनी चर्चा
Chandigarh, Chandigarh:ई-लर्निंग टेंडर में पक्षपात का आरोप, राज्यपाल और विजिलेंस से निष्पक्ष जांच की मांग हरियाणा रेड क्रॉस के करोड़ों के टेंडर में अनियमितताओं का आरोप, उच्चस्तरीय जांच की उठी मांग ई-लर्निंग टेंडर में पक्षपात और नियमों में बदलाव के आरोप, मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव को भेजी शिकायत हरियाणा स्टेट ब्रांच, इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी द्वारा जारी ई-लर्निंग एवं ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़े टेंडर में कथित अनियमितताओं, पक्षपात और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव तथा महानिदेशक, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को विस्तृत शिकायत भेजी गई है। शिकायत में पूरे मामले की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की गई है。 शिकायतकर्ता का आरोप है कि रेड क्रॉस सोसायटी द्वारा जारी टेंडर की तकनीकी पात्रता (Technical Evaluation Criteria) में ऐसे प्रावधान जोड़े गए, जिनसे प्रतिस्पर्धा सीमित हुई और एक विशेष कंपनी को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया। शिकायत में कहा गया है कि टेंडर की कई शर्तें कथित रूप से एक ही कंपनी के अनुरूप तैयार की गईं, जिससे अन्य योग्य कंपनियों को नुकसान हुआ。 शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि टेंडर प्रक्रिया के दौरान अनुभव, तकनीकी योग्यता, ई-लर्निंग कंटेंट, प्लेटफॉर्म और अन्य मूल्यांकन मानकों में पारदर्शिता नहीं बरती गई। साथ ही कुछ आवश्यक दस्तावेजों और पात्रता शर्तों में भी कथित रूप से नियमों के विपरीत बदलाव किए गए。 शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि यदि पूरे मामले की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए तो टेंडर प्रक्रिया में हुई कथित अनियमितताओं और संभावित भ्रष्टाचार के तथ्य सामने आ सकते हैं। शिकायत के साथ संबंधित दस्तावेज भी संलग्न किए गए हैं。 शिकायत में मांग की गई है कि टेंडर प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच कराई जाए, दोषी अधिकारियों एवं संबंधित पक्षों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए तथा भविष्य में सरकारी टेंडरों में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।0
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गंगाजल पाइपलाइन फटने से शेरगढ़ रोड जलमग्न, दो घंटे में जाम
Mathura, Uttar Pradesh:गंगाजल पाइपलाइन ब्लास्ट होने से शेरगढ़ रोड बना दरिया, दो घंटे तक जलभराव से लगा लंबा जाम मथुरा। नौहझील-शेरगढ़ रोड पर शुक्रवार को गंगाजल पाइपलाइन अचानक फट जाने से भारी मात्रा में पानी सड़क पर फैल गया। देखते ही देखते पूरा शेरगढ़ रोड जलमग्न हो गया और सड़क पर चारों ओर पानी ही पानी नजर आने लगा। पाइपलाइन फटने के बाद करीब दो घंटे तक लगातार पानी बहता रहा, जिससे सड़क पर लंबा जाम लग गया। जलभराव के कारण राहगीरों, वाहन चालकों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई वाहन पानी में फंस गए और यातायात बुरी तरह प्रभावित रहा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि घटना की सूचना दिए जाने के बावजूद करीब दो घंटे तक संबंधित विभाग का कोई अधिकारी या कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। समय रहते पाइपलाइन की मरम्मत नहीं होने से लाखों लीटर गंगाजल व्यर्थ बह गया। क्षेत्रवासियों ने संबंधित विभाग से पाइपलाइन की तत्काल मरम्मत कराने, जलापूर्ति व्यवस्था को सुचारु करने तथा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए स्थायी समाधान की मांग की है。0
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जगतगुरु ने कहा: अगर चंपत राय दोषी पाए गए तो धर्मदंड दूँगा
Ayodhya, Uttar Pradesh:राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर चल रहे विवाद के बीच अयोध्या के संत जगद्गुरु परमहंस आचार्य ने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के समर्थन में बड़ा बयान दिया है। परमहंस आचार्य ने कहा कि अगर जांच में चंपत राय एक रुपये की भी चोरी के दोषी साबित होते हैं, तो वह अपना धर्मदंड छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि चंपत राय ने राम मंदिर आंदोलन से लेकर मंदिर निर्माण तक महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाना उचित नहीं है। परमहंस आचार्य ने आरोप लगाने वालों को चुनौती देते हुए कहा कि यदि वे अपने आरोपों के समर्थन में सबूत पेश नहीं कर सके, तो उनके खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर किया जाएगा और जरूरत पड़ी तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री की निष्पक्ष जांच पर भरोसा जताते हुए कहा कि जल्द ही जांच का सच सामने आ जाएगा।0
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ग्वालियर में रेलवे पेंशन धोखाधड़ी: बुजुर्ग से लाखों लूट
Morena, Madhya Pradesh:एक ओर पुलिस साइबर सुरक्षा को लेकर सेफ क्लिक 2 अभियान चला रही है दूसरी ओर लोग अब भी ठगों का शिकार हो रहे हैं ताजा मामला ग्वालियर थाना क्षेत्र के रानीपुरा का है जहां रेलवे से रिटायर्ड एक बुजुर्ग के खाते से लाखों की रकम उड़ा ली गई। ग्वालियर के न्यू रानीपुरा के रहने वाले रेलवे से रिटायर्ड बुजुर्ग से ठगों ने रेलवे के नाम पर ही लाखों की ठगी को अंजाम दे दिया। रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारी बनवारी लाल का झांसी मंडल में काफी समय से पेंशन का मामला लम्बित है जिसे लेकर वे लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रहे थे। साइबर ठगों ने उनकी इसी परेशानी का फायदा उठाया और उन्हें रेलवे कर्मचारी बनकर फोन किया कि वह रेलवे कर्मचारी हैं और बनवारी लाल को अपनी पेंशन से संबंधित जानकारी साझा करनी होगी जिसके बाद आपका पेंशन के मैटर का निराकरण हो जाएगा। बनवारी लाल ठग की बातों में आ गए और उन्होंने ठग को अपने मोबाइल पर आई ओटीपी बता दी जिसके बाद रात 8 बजे से साढ़े 10 बजे तक ठगों ने उनके खाते से 7 लाख 40 हजार रुपए उड़ा दिए। मोबाइल पर मैसेज आते ही पीड़ित बुजुर्ग पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और अपने साथ हुई घटना की शिकायत दर्ज कराई पुलिस की साइबर सेल पैसा ट्रांसफर किए गए बैंक खातों की डिटेल निकालने में जुट गई है。0
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खंडवा-मुंदी सड़क पर विधायक की '100 के नोट' टिप्पणी से हंगामा: बदहाली पर बहस
Khandwa, Madhya Pradesh:खण्डवा जिले से मांधाता विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक नारायण पटेल का बयान सुर्खियों में आ गया। उन्होंने कहा कि सड़क हादसों का प्रमुख कारण अच्छी सड़के हैं लोग यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं। लेकिन जब उनसे खण्डवा मूंदी बदहाल सड़क के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 100 नोट की गड्डी में एक नोट खराब आ जाए तो उसे खराब नहीं कहा जाता; 99 की तारीफ कीजिए। उनके अनुसार सड़कें अभी अच्छी हैं और हेलमेट पहनकर और गति नियंत्रण से हादसों को रोका जा सकता है। हालाँकि मांधाता विधानसभा क्षेत्र के खण्डवा-मूंदी रोड की गड्ढों से भड़ंटी बदहाली तीन साल से बनी हुई है, जिससे रोज हादसे होते हैं और मौतें भी हो चुकी हैं। इस स्टेट हाईवे पर एमपीआरडीसी ने पैचवर्क के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन हालत जस की तस है। विपक्ष ने भी इस सड़क की बदहाली पर आंदोलन किया है।0
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भारत-पाकिस्तान ने हिरासत में कैद भारतीय, मछुआरों की सूची का आदान-प्रदान किया
Noida, Uttar Pradesh:भारत और पाकिस्तान ने 1 जुलाई को नई दिल्ली और इस्लामाबाद में राजनयिक माध्यमों से एक-दूसरे की हिरासत में मौजूद नागरिक कैदियों और मछुआरों की सूची का आदान-प्रदान किया。 यह प्रक्रिया 2008 के कांसुलर एक्सेस (Consular Access) समझौते के तहत हर वर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई को की जाती है。 भारत ने पाकिस्तान को अपनी हिरासत में मौजूद 386 नागरिक कैदियों और 53 पाकिस्तानी (या पाकिस्तानी माने जाने वाले) मछुआरों की सूची सौंपी。 पाकिस्तान ने भारत को अपनी हिरासत में मौजूद 52 भारतीय (या भारतीय माने जाने वाले) नागरिक कैदियों और 198 भारतीय (या भारतीय माने जाने वाले) मछुआरों की सूची सौंपी。 भारत सरकार ने पाकिस्तान से नागरिक कैदियों, मछुआरों, उनकी नौकाओं तथा लापता भारतीय रक्षा कर्मियों की शीघ्र रिहाई और स्वदेश वापसी की मांग दोहराई。 भारत ने पाकिस्तान से 188 भारतीय मछुआरों और नागरिक कैदियों, जिनकी सजा पूरी हो चुकी है, की जल्द रिहाई और भारत वापसी सुनिश्चित करने का आग्रह किया。 भारत ने पाकिस्तान से 13 ऐसे भारतीय (या भारतीय माने जाने वाले) नागरिक कैदियों को तत्काल कांसुलर एक्सेस देने की मांग की, जिन्हें अब तक यह सुविधा नहीं मिली है。 भारत ने पाकिस्तान से सभी भारतीय और भारतीय माने जाने वाले कैदियों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया。 भारत सरकार के अनुसार, 2014 से अब तक पाकिस्तान से 2,661 भारतीय मछुआरों और 78 भारतीय नागरिक कैदियों की स्वदेश वापसी कराई जा चुकी है。 इनमें 2023 से अब तक 500 भारतीय मछुआरे और 20 भारतीय नागरिक कैदी भी शामिल हैं, जिन्हें पाकिस्तान से वापस भारत लाया गया है।0
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