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Sanjay Kumar SharmaSanjay Kumar SharmaFollow17 Oct 2024, 04:37 pm
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बिहार के मठ मंदिरों के आय-व्यय पर न्यास की कठोर रिपोर्टिंग अनिवार

Patna, Bihar:अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद बिहार में मठ मंदिरों के आय व्यय और चढ़ावा को लेकर बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद सतर्क हो गया है। बिहार धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष प्रो रणवीर नंदन ने बिहार के सभी पंजीकृत मठों और मंदिरों के लिए बड़ा एक्शन लिया है। धार्मिक न्यास परिषद ने बिहार के करीब 4,500 धार्मिक स्थलों से आय-व्यय का पूरा ब्योरा यथाशीघ्र मांगा है। बिहार धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष प्रो रणवीर नंदन ने कहा कि सभी मठ मंदिरों के खातों की अद्यतन लेखा जोखा के साथ ही अब रिपोर्ट त्रैमासिक भेजना होगा। उन्होंने Zee Media से कहा कि सभी पंजीकृत मंदिरों, मठों और धर्मशालाओं को अपनी आय, व्यय, बैंक बैलेंस और जमा राशि की जानकारी अब हर तीन महीने में अनिवार्य रूप से बोर्ड को देनी होगी। धार्मिक न्यास बोर्ड ने सभी मठ मन्दिरों से पिछले साल (अप्रैल 2025 से मई 2026) का वित्तीय विवरण एक महीने के भीतर जमा करने का निर्देश दिया है। धार्मिक न्यास परिषद ने सभी मठ मंदिर को भेजे पत्र में कहा है कि नियमों का पालन न करने या रिपोर्ट न सौंपने पर, परिषद संबंधित संस्थाओं की प्रबंध समितियों को भंग करने तक का बड़ा कदम उठा सकता है। दरअसल, बिहार में अयोध्या की तर्ज पर सीतामढ़ी के पुनौराधाम मंदिर, हनुमान मंदिर पटना, सिद्धश्वरी काली मंदिर पटना, सोनपुर के बाबा हरिहर नाथ मंदिर, गरीब नाथ मंदिर मुज़फ्फरपुर में चढ़ावा लाखों में आता है। और ऐसे में चढ़ावा की चोरी रोकने के लिए यह फैसला किया गया है।
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स्कूल लाइब्रेरी में अलगाववादी नेताओं के महिमामंडन को लेकर जम्मू में विवाद

Jammu, *स्कूल लाइब्रेरी में अलगाववादियों का महिमामंडन? किताब पर जम्मू में विवाद* जम्मू-कश्मीर में सरकारी स्कूलों की लाइब्रेरी में पहुंची एक किताब को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। जम्मू-कश्मीर पीपुल्स फोरम ने आरोप लगाया है कि इस किताब में अलगाववादी नेताओं का महिमामंडन किया गया है। संगठन ने किताब पर तत्काल प्रतिबंध, जांच और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जम्मू-कश्मीर पीपुल्स फोरम का आरोप है कि "Great Personalities and Legends of J&K (Series-4)" नाम की इस किताब में अलगाववादी नेताओं और देश विरोधी गतिविधियों से जुड़े चेहरों को जम्मू-कश्मीर की महान हस्तियों के रूप में पेश किया गया है। संगठन का दावा है कि यह किताब समग्र शिक्षा योजना के तहत 2025-26 सत्र के लिए खरीदी गई और बाद में सरकारी स्कूलों की लाइब्रेरी में वितरित की गई। किताब पर समग्र शिक्षा का लोगो भी लगा हुआ है। जेकेपीएफ का आरोप है कि किताब में मकबूल भट, सैयद अली शाह गिलानी, शब्बीर अहमद शाह, मसरत आलम, मीरवाइज उमर फारूक और मौलवी उमर फारूक जैसे नामों को प्रमुखता से शामिल किया गया है। संगठन का कहना है कि किताब के एक अध्याय में "शहीद मकबूल भट" शीर्षक के साथ मकबूल भट का महिमामंडन किया गया है, जबकि उनका कहना है कि मकबूल भट हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए थे और 11 फरवरी 1984 को तिहाड़ जेल में उन्हें फांसी दी गई थी। जेकेपीएफ ने सवाल उठाया है कि आखिर विशेषज्ञ समिति और समग्र शिक्षा से जुड़े अधिकारियों ने इस किताब को मंजूरी कैसे दी। संगठन ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने, जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने, किताब की सभी प्रतियां स्कूलों से जब्त करने और इसके वितरण पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। फिलहाल इस पूरे मामले पर सरकार या समग्र शिक्षा विभाग की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि प्रशासन इस विवाद पर क्या कदम उठाता है। जम्मू-कश्मीर पीपुल्स फोरम ने इसे शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा गंभीर मामला बताते हुए तत्काल जांच और कार्रवाई की मांग की है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या फैसला लेता है।
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SC halts CAG audit in Delhi power case, new twist in regulatory assets recovery

Noida, Uttar Pradesh:दिल्ली के बिजली वितरण कंपनियों के CAG ऑडिट पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि वह इस महत्वपूर्ण सवाल पर विचार करेगा कि क्या दिल्ली बिजली नियामक आयोग (DERC) को इन कंपनियों का ऑडिट CAG से कराने का अधिकार है या नहीं, तथा विस्तृत सुनवाई आवश्यक है। अदालत के आदेश तक यह स्थिति बनी रहेगी। दिल्ली सरकार के लिए यह झटका माना जा रहा है क्योंकि वह चाहती थी कि कंपनियों के खातों की CAG से जांच के बाद ही उपभोक्ताओं से 38,500 करोड़ रुपये की रेगुलेटरी एसेट वसूली की प्रक्रिया आगे बढ़े। जस्टिस के.वी. विश्वनाथन और श्री चंद्रशेखर की बेंच ने यह अंतरिम आदेश DERC की अपील पर सुनवाई करते हुए दिया, जिसमें APTEL ने अप्रैल के फैसले के अनुसार CAG से ऑडिट कराए जाने को कानून के अनुसार सही नहीं माना था और चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट कराने को कहा गया था। कोर्ट ने DERC की अपील पर नोटिस जारी करते हुए APTEL के उस आदेश पर रोक लगा दी और दिल्ली सरकार के हालिया CAG ऑडिट के आदेश पर भी रोक लगा दी ताकि सुप्रीम कोर्ट के अगले निर्देश तक स्थिति स्पष्ट हो। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 6 अगस्त 2025 को दिल्ली की 38,500 करोड़ रुपये की रेगुलेटरी एसेट को 2031 तक चरणबद्ध तरीके से खत्म करने का मार्ग स्पष्ट किया था और बतौर भाग यह भी कहा था कि यह पता लगाने के लिए गहन ऑडिट होना चाहिए कि इतनी बड़ी बकाया राशि आखिर जमा कैसे हुई, हालांकि उस फैसले में यह नहीं कहा गया था कि ऑडिट CAG करेगा या अन्य कोई ऑडिटर। 5 मार्च 2026 को दिल्ली के उपराज्यपाल ने CAG से ऑडिट कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसे APTEL ने चुनौती दी। APTEL ने कहा कि कानून के अनुसार DERC CAG को ऑडिट की जिम्मेदारी नहीं दे सकता, इसलिए उसने CAG से ऑडिट कराए जाने के फैसले को रद्द कर दिया और DERC को एक स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट कराने का आदेश दिया। इस आदेश को DERC ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
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जबलपुर में अपहरण-पीटाई का वीडियो वायरल: बदमाशों के हौसले ताबड़तोड़

Jabalpur, Madhya Pradesh:JABALPUR बदमाशो के हौंसले की बानगी देखिए अपहरण,बंधक बनाकर बेरहमी से पिटाई वीडियो बनाकर किया वायरल,डर के चलते पीड़ित पुलिस के पास तक नही पहुचा - बदमाशो का खौफ देखिए पीड़ित पुलिस के पास न्याय के लिए तक नही पहुच रहा है... - जबलपुर में युवक का अपहरण कर कमरे में जल्लादों की तरह पीटा... - बेल्ट से युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल - होटल के कमरे में युवक को तालिबानी सजा देने का वीडियो आया सामने - वायरल वीडियो में एक युवक दूसरे पर बेल्ट से लगातार कर रहा है वार - बदमाशो के हौंसले देखिए पिटाई​ का वीडियो वायरल किया वायरल... - पुलिस ने पीड़ित युवक की तलाश की शुरू... - पिटाई के शिकार युवक ने छोड़ा शहर... - पुलिस जल्द ही आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का कर रही है दावा - जबलपुर में एक युवक का अपहरण कर बदमाशों ने उसे तालिबानी अंदाज़ में सजा दे दी। बेल्ट नुमा प्लास्टिक की पाइप से युवक की बेरहमी से पिटाई करने का एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में होटल के कमरे में युवक पर दूसरा युवक बेल्ट नुमा प्लास्टिक की पाइप से ताबड़तोड़ वार करता नजर आ रहा है। जबकि पिटने वाला युवक लगातार रहम की भीख मांगता दिखाई दे रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी हरकत में आ गई है। फिलहाल पिटने वाला युवक शहर से बाहर है,युवक को किडनैप करके उसे होटल के कमरे में ले जाकर उसे तालिबानी अंदाज में सजा दे दी। होटल के कमरे में मारपीट करने के साथ ही उसे कार में भी बैठाया गया और वहां भी बदमाश अश्लील गालियां देते हुए उसके साथ बेरहमी से मारपीट करते नजर आ रहे हैं। पुलिस के मुताबिक युवक के शहर लौटने के बाद उसके बयान लेकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी (पिटाई का वीडियो)
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मेखलीगंज नगरपालिका में अन्नपूर्णा योजना के पैसे नहीं मिलने पर चेयरमैन पर अंडे फेंके

Jalpaiguri, West Bengal:ব্রেকিং আবার ডিম মেখলিগঞ্জ পৌরসভায়! অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা না প Amorয়ার অভিযোগে চেয়ারম্যানকে লক্ষ্য করে ডিম ছুঁড়লেন বিক্ষোভকারীরা। উত্তাল হয়ে উঠল কোচবিহারের মেখলিগঞ্জ পুরসভা। চেয়ারম্যান প্রভাত পাটনী কে ঘেরাও করলেন বিক্ষোভকারী। মেখলিগঞ্জ পৌরসভায় অন্নপূর্ণা ভান্ডারের টাকা না ঢোকায় চেয়ারম্যান প্রভাত পাটনী কে ডিম ছুড়লেন মহিলারা‌। অবশেষে মেখলিগঞ্জ থানার ওসি মহম্মদ শাহবাজের নেতৃত্বে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। রিপোর্ট :- প্রদ্যুত দাস ( জলপাইগুড়ি )
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बारिश से राजधानी के अस्पताल में जलभराव, सवाई मान सिंह अस्पताल के इमरजेंसी प्रभावित

Jaipur, Rajasthan:कल रात आई बारिश ने राजधानी की तस्वीरें बदली, प्रदेश के सबसे बड़े हॉस्पिटल सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में पानी भर गया। पार्किंग से लेकर ट्रोमा, इमरजेंसी, आईसीयू, एक्सरे रूम सभी जगह पानी ही पानी नजर आया। देर रात से मरीज स्टाफ और परिजन सभी परेशान होते रहे। देर रात से पानी निकालने का काम शुरू कर दिया गया, लेकिन वह पानी सुबह तक हॉस्पिटल में टपकता रहा। मौके पर एसएमएस प्रिंसिपल डॉ दीपक माहेश्वरी ने पहुंचकर मीटिंग बुलाई, जिसमें PWD के अधिकारी, ट्रॉमा उप-अध्यक्ष डॉ जगदीश मोदी, नोडल अधिकारी डॉ राजेंद्र मांडिया और एडिशनल सुपरिटेंडेंट डॉ आलोक तिवाड़ी मौजुद रहे। जलभराव और लीकेज की स्थिति, बारिश से प्रभावित व्यवस्थाओं को तत्काल दुरुस्त करने जैसे विषयों पर समीक्षा की गई। इसके बाद प्रिंसिपल डॉ दीपक माहेश्वरी ने कहा—PWD को सौंपा गया पूरा कार्य और डॉक्टर्स लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं; ये पानी भरने जैसी सभी चीजें हम लोग आइडेंटिफाई कर चुके हैं और जल्दी से जल्दी इसमें सुधार करने का प्रयास जारी है। हमारे हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से कोई कमी नहीं है, कल रात से ही टीमें काम कर रही है... इलेक्ट्रिसिटी, सिविल, सभी डॉक्टर्स पहुंच गए, सूचना मिलते ही... जल्दी कार्य को पूरा किया जाएगा। बायट— डॉ दीपक माहेशवरी, एसएमएस प्रिंसिपल
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दलित धरना: लंबित मामलों में जल्द कार्रवाई की मांग, गिरफ्तारी नहीं पर उग्र आंदोलन चेतावनी

Karauli, Rajasthan:दलित समाज के लोगों ने विभिन्न मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने के विरोध में कलेक्ट्रेट के सामने धरना-प्रदर्शन किया। जिला करौली एंकर इंट्रो - दलित समाज के लोगों ने विभिन्न मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने के विरोध में कलेक्ट्रेट के सामने धरना-प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद समाज के प्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर लंबित मामलों में शीघ्र कार्रवाई और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। इस दौरान कुछ देर के लिए महिलाएं राष्ट्रीय राजमार्ग-23 पर बैठ गईं, जिससे यातायात बाधित हुआ। बाद में पुलिस ने समझाइश कर मार्ग खुलवाया। वही ज्ञापन सौंपने जाने के दौरान जिला कलेक्ट्रेट के अंदर कुछ लोगों ने डीएसपी अनुज शुभम से धक्का मुक्की और गाली गलौज भी की । जिला कलेक्ट्रेट में बड़ी संख्या में लोगों के घुसने के दौरान गाली गलौच और धक्का-मुक्की की घटना हुई। हालांकि बाद में पुलिसकर्मी और पूर्व विधायक सुरेश मीणा ने मामला शांत कराया। जिले में दलित समाज के लोगों ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट के सामने धरना-प्रदर्शन कर विभिन्न मामलों में कार्रवाई नहीं होने पर नाराजगी जताई। प्रदर्शन के बाद समाज के प्रतिनिधिजंडल ने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि जिले में दलित समाज के लोगों पर अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। कई बार प्रशासन को ज्ञापन और शिकायतें देने के बावजूद संबंधित मामलों में प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से समाज में आक्रोश व्याप्त है। प्रतिनिधियों ने हाल ही में दर्ज विभिन्न मामलों का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि इनमें अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई है। उन्होंने सभी लंबित मामलों में त्वरित कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार करने और पीड़ित पक्षों को न्याय दिलाने की मांग की। साथ ही एक मामले में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद सार्वजनिक रूप से जुलूस निकालने की भी मांग रखी। धरना-प्रदर्शन के दौरान कुछ महिलाएं कलेक्ट्रेट के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग-23 पर बैठ गईं, जिससे कुछ समय के लिए यातायात बाधित हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश के बाद महिलाओं को सड़क से हटाकर यातायात सुचारु कराया। ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि यदि तीन दिनों के भीतर लंबित मामलों में प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो जाटव एवं बैरवा समाज उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।
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बहराइच दरगाह मामला: तीन सदस्यीय जाँच के बाद वित्तीय गड़बड़ी की आशंका गहरी

Noida, Uttar Pradesh:बहराइच की दरगाह में बड़े वित्तीय घोटाले का आरोप, DM ने वक्फ बोर्ड को भेजी उच्च स्तरीय जांच के लिये रिपोर्ट, खबर बहराइच से है, जहाँ सैयद सालार मसूद की दरगाह में भी दरगाह कमेटी में नियुक्ति और बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ी के आरोप लगे हैं, वफ्फ बोर्ड द्वारा डीएम को भेजी गयी जांच के मामले के बाद मामला गरमा गया. DM द्वारा गठित तीन सदस्यीय जाँच कमेटी द्वारा की गई जाँच के दौरान दरगाह कमेटी पिछले 10 सालों का वित्तीय लेंन देन के दस्तावेज नही दे पाई और नियुक्ति पर सवाल खड़े हुए है, अब इससे आशंका गहरा गई है कि अयोध्या राम मंदिर जैसे बहराइच की सालार मसूद की दरगाह पर चढ़ावे और मेले के लिए दुकानों में आवंटन में भारी गड़बड़ी का शक गहरा गया है. वहीँ सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह के पुराने खादिम ने दरगाह कमेटी पर संगीन आरोप लगाते हुए दरगाह कमेटी पर पिछले 20 सालों से ऑडिट न कराने का आरोप लगाया है, साथ कमेटी के सभी सदस्यों पर मिलकर भारी चढ़ावा चोरी का आरोप लगाया है, आपको बता दे की वफ्फ नंबर 19 बहराइच की सालार मसूद की दरगाह देश के बड़े दरगाहों में एक है, यहाँ एक महीने का मेला लगता है जिसमे देश के अलग अलग कोने से जायरीन आते है, हालांकि पिछले 2 सालों से मेले पर योगी सरकार ने प्रतिबंध लगाया हुआ है, उसके बावजूद हजारों की संख्या में लोग आते है, मन्नते मागते है पूरी होती है तो भारी भरकम चढ़ावा चढ़ाते है, लेकिन अब इस दरगाह के कार्यशैली पर यहाँ के ही लोगो ने सवाल खड़े किए है, पिछले 20 सालों से दरगाह की ऑडिट न होने की वजह से चढ़ावे में बड़े गबन की आशंका जाहिर हुई है, जिसकी शिकायत हुई थी जांच हुई जिसमें वित्तीय अनिनियामिता का मामला सामने निकल कर आया है, डीएम ने बताया है की तीन सदस्य जांच टीम गठित गई थी जिसने जांच की है जांच के दौरान दरगाह में नियुक्तियों पर सवाल उठे है और दरगाह कमेटी वित्तीय जांच के कागज नही दिखा पाई है, तो बहराइच में भी देश की बड़ी दरगाहों में से एक सालार मसूद की दरगाह पर कमेटी में नियुक्तियां और वित्तीय गड़बड़ी सामने आई है
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जयपुर के राष्ट्रीय युवा संसद में युवा मांगे Developed India-2047 का रोडमैप

Jaipur, Rajasthan:जयपुर में आयोजित राष्ट्रीय युवा संसद में युवाओं ने रोजगार, शिक्षा, नवाचार और विकसित भारत के विजन पर खुलकर अपनी बात रखी। उपमुख्यमंत्री दिया kumari ने युवाओं से कहा कि विकसित भारत का रोडमैप उनकी सोच से तय होगा। मीडिया से बातचीत में उन्होंने प्रधानमंत्री के प्रस्तावित बालोतरा दौरे, विकास परियोजनाओं और बारिश के बाद बदहाल सड़कों को लेकर कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोला। राष्ट्रीय युवा संसद देश की बात युवाओं के साथ के तीसरे संस्करण में प्रदेशभर से आए युवाओं ने रोजगार, शिक्षा, नवाचार, सुशासन और विकसित भारत-2047 जैसे विषयों पर संसदीय शैली में अपने विचार रखे। उपमुख्यमंत्री दिया kumari ने कहा कि विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को हासिल करने में सबसे बड़ी भूमिका युवाओं की होगी। उन्होंने प्रतिभागियों से पूछा कि वे 2047 का भारत कैसा देखना चाहते हैं और राष्ट्र निर्माण की दिशा युवाओं की सोच से तय होगी। उन्होंने भारतीय संस्कृति, इतिहास और विरासत पर गर्व करने का संदेश देते हुए “वोकल फॉर लोकल” अभियान को जन-आंदोलन बनाने की अपील की। युवाओं से सप्ताह में कम से कम तीन बार सोशल मीडिया पर भारत की संस्कृति, पर्यटन, हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों से जुड़ी पोस्ट साझा करने का भी आग्रह किया। बहरहाल, युवा प्रतिभागियों ने संसदीय कार्यप्रणाली का अभ्यास करते हुए विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने विचार रखे और विकसित भारत-2047 के विजन को लेकर सुझाव दिए। उपमुख्यमंत्री दिया kumari ने सभी प्रतिभागियों को लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूक रहने, राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने और जनसेवा की भावना के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे मंच युवाओं को नेतृत्व, संवाद और नीति निर्माण की समझ विकसित करने का अवसर देते हैं तथा भविष्य के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि और नीति निर्माता तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दीपक गोयल जी मीडिया जयपुर
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दरभंगा कोर्ट पहुंचे पप्पू यादव, राम मंदिर चोरी के मसले पर पीएम पर निशाना

Darbhanga, Bihar:11 साल पुराने आचार संहिता मामले में दरभंगा कोर्ट पहुंचे सांसद पप्पू यादव, बाहर निकलकर राम मंदिर चोरी मामले पर पीएम पर साधा निशाना दरभंगा: पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव शुक्रवार को 11 वर्ष पुराने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में दरभंगा व्यवहार न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए। यह मामला वर्ष 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान दर्ज कांड संख्या 124/15 से जुड़ा है। आरोप है कि चुनाव प्रचार के दौरान निर्धारित समय के बाद हेलीकॉप्टर उतारा गया था और बिना अनुमति चुनावी सभा आयोजित की गई थी। इसी मामले में तत्कालीन जन अधिकार पार्टी (लोकतांत्रिक) के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव समेत अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। न्यायालय के निर्देश पर पप्पू यादव ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मामले की सुनवाई जारी है। कोर्ट से बाहर निकलने के बाद पप्पू यादव ने अयोध्या के राम मंदिर में कथित चोरी के मामले को लेकर प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच के दायरे में प्रधानमंत्री भी आते हैं। साथ ही एसआईटी जांच के बजाय किसी न्यायिक अधिकारी से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की।
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झारखंड Fiscal Health Index में Achiever, देश के टॉप 3 राज्यों में जगह

Ranchi, Jharkhand:वित्तीय अनुशासन में झारखंड ने मारी बाज़ी नीति आयोग के Fiscal Health Index में ‘Achiever’ राज्य के रूप में उभरा झारखंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश के टॉप 3 राज्यों में अपनी जगह बनाई कुल राजस्व में टैक्स से होने वाली आय का हिस्सा 60 प्रतिशत से अधिक बनाए रखते हुए रेवेन्यू मोबिलाइजेशन में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया नीति आयोग द्वारा वर्ष 2026 में जारी वित्तीय वर्ष 2023-24 के Fiscal Health Index में झारखंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश के टॉप 3 राज्यों में अपनी जगह बनाई है। राज्य को ‘Achiever’ श्रेणी में शामिल किया गया है, जहां उसने ओडिशा और गोवा जैसे राज्यों के साथ मजबूती से स्थान हासिल किया है। झारखंड की इस उपलब्धि के पीछे मजबूत वित्तीय अनुशासन, संसाधन जुटाने की क्षमता और संतुलित खर्च प्रबंधन प्रमुख कारण रहे हैं। राज्य ने अपने कुल राजस्व में टैक्स से होने वाली आय का हिस्सा 60 प्रतिशत से अधिक बनाए रखते हुए रेवेन्यू मोबिलाइजेशन में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। साथ ही नॉन-टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के प्रयास भी सफल रहे हैं। वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में भी झारखंड ने समझदारी का परिचय दिया है। राज्य ने अपने फिस्कल डेफिसिट को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के निर्धारित 3 प्रतिशत से नीचे बनाए रखा है, जो वित्तीय अनुशासन का स्पष्ट संकेत है। विकासोन्मुखी खर्च पर ध्यान देते हुए राज्य सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर को GSDP के लगभग 4 से 5 प्रतिशत के स्तर पर बनाए रखा है, जिससे आधारभूत संरचना और दीर्घकालिक विकास को मजबूती मिली है। इसके अलावा, झारखंड ने कर्ज प्रबंधन में भी संतुलन बनाए रखा है। राज्य का कुल कर्ज GSDP के 25 प्रतिशत से कम है और ब्याज भुगतान का बोझ भी नियंत्रित रखा गया है, जो वित्तीय स्थिरता का प्रमाण है। विशेषज्ञों का मानना है कि झारखंड का यह प्रदर्शन न केवल राज्य की वित्तीय सुदृढ़ता को दर्शाता है, बल्कि आने वाले वर्षों में विकास की मजबूत नींव भी तैयार करता है।
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