राजसेस मॉडल के विरोध में शिक्षा महासंघ ने संविदा भर्ती रोक की मांग की

डीडवाना : उच्च शिक्षा में राजसेस मॉडल के विरोध में उतरा शैक्षिक महासंघ हाथ पर ब्लैक पट्टी बांधकर जताया विरोध संविदा भर्ती पर रोक की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन प्रदेश की उच्च शिक्षा व्यवस्था में राजसेस (राज-सीईएस) मॉडल और संविदा नियुक्तियों के विरोध में शैक्षिक जगत ने मोर्चा खोल दिया है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, राजस्थान (उच्च शिक्षा) की राजकीय बांगड़ महाविद्यालय इकाई के सदस्यों ने हाथों पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। साथ ही मुख्यमंत्री के नाम जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपकर राजसेस महाविद्यालयों में संविदा नियुक्तियों की चयन प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की मांग की。 महासंघ के पदाधिकारियों ने इस प्रक्रिया पर ऐतराज जताते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा लागू की गई यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की मूल भावना के विपरीत है और वर्तमान सरकार द्वारा भी इसे जारी रखना प्रदेश की उच्च शिक्षा को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में पीछे धकेलने जैसा है。 महासंघ ने ज्ञापन में स्पष्ट किया है कि प्रदेश में संचालित कुल 374 राजसेस कॉलेजों में से लगभग 260 महाविद्यालय ऐसे हैं, जहाँ वर्तमान में एक भी स्थायी शिक्षक कार्यरत नहीं है, जो अकादमिक निरंतरता पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाता है। पदाधिकारियों का तर्क है कि बिना स्थायी ढांचे, पर्याप्त संसाधनों और शोध नवाचार के ये संस्थान केवल डिग्री बांटने के केंद्र बनकर रह गए हैं। महासंघ ने सरकार को घेरे में लेते हुए कहा कि राजसेस की समस्याओं के समाधान हेतु गठित सोडाणी समिति की सिफारिशों को सार्वजनिक करने के बजाय अब भर्ती परीक्षा कैलेंडर-2026 के माध्यम से टीचिंग एसोसिएट के पदों पर संविदा नियुक्ति की तैयारी की जा रही है, जो शैक्षणिक गुणवत्ता और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है。 संगठन ने सरकार से मांग की है कि सभी राजसेस कॉलेजों को तत्काल प्रभाव से सामान्य राजकीय महाविद्यालयों के रूप में परिवर्तित किया जाए और चयन बोर्ड को भेजी गई संविदा भर्ती की अभ्यर्थना को अविलंब निरस्त किया जाए। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि यदि समय रहते सोडाणी समिति की रिपोर्ट लागू कर इन कॉलेजों को स्थायी स्वरूप प्रदान नहीं किया गया, तो महासंघ प्रदेशव्यापी लोकतांत्रिक आंदोलन शुरू करने को विवश होगा।