राजस्थान: आबकारी नीति 2025–2029 संवैधानिक, क्लस्टर नवीनीकरण पर अदालत का फैसला स्पष्ट

जोधपुर। राजस्थान ने राज्य सरकार की आबकारी एवं मद्यनिषेध नीति 2025–2029 को वैध ठहराते हुए शराब दुकानों के नवीनीकरण से जुड़ी 70 प्रतिशत शर्त और क्लस्टर प्रणाली को संवैधानिक माना है। कोर्ट ने कहा कि शराब का व्यापार मौलिक अधिकार नहीं है और इस क्षेत्र में नीति बनाना तथा लाइसेंस के नवीनीकरण की प्रक्रिया तय करना राज्य सरकार का विशेषाधिकार है। जस्टिस डॉ पुष्पेन्द्रसिंह भाटी व जस्टिस संदीप शाह की खंडपीठ ने बांदमेर निवासी जमना और अन्य की ओर से दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए सरकार की आबकारी नीति में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। मामले के अनुसार राज्य सरकार ने 29 जनवरी 2025 को नई आबकारी नीति लागू की थी। इसके तहत राज्य की 7665 शराब दुकानों को पहली बार क्लस्टर प्रणाली में समूहित किया गया। नीति के अनुसार एक क्लस्टर में एक से पांच तक दुकानों को शामिल किया जा सकता है और दुकानों का नवीनीकरण तभी संभव होगा जब जिले में कम से कम 70 प्रतिशत लाइसेंसधारक नवीनीकरण के लिए आवेदन करें। याचिकाकर्ता जमना, जो बारमेर जिले में देशी शराब और आईएमएफएल की खुदरा दुकान की लाइसेंसधारक थीं, ने समय पर नवीनीकरण के लिए आवेदन किया था। लेकिन उनके क्लस्टर की एक दुकान का नवीनीकरण नहीं होने पर आबकारी विभाग ने पूरे क्लस्टर को ई-नीलामी के लिए प्रस्तावित कर दिया और उनका आवेदन निरस्त हो गया। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि नीति की कुछ धाराएं मनमानी और भेदभावपूर्ण हैं तथा यह संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन करती हैं। वहीं राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता महावीर विश्नोई ने अदालत को बताया गया कि शराब का व्यापार राज्य का विशेषाधिकार है और लाइसेंस का नवीनीकरण किसी का अधिकार नहीं है। खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि आबकारी नीति बनाना कार्यपालिका का अधिकार है और जब तक नीति स्पष्ट रूप से मनमानी या असंवैधानिक न हो, तब तक अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इसी आधार पर कोर्ट ने याचिकाओं को खारिज कर दिया और नीति की विवादित धाराओं को वैध माना।