जोधपुर-पाली-बालोटरा की नदियाँ प्रदूषण संकट: कोर्ट ने कमेटी को रिपोर्ट मिलने के निर्देश दिए

जोधपुर । सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मारवाड़ क्षेत्र की प्रमुख नदियां औद्योगिक प्रदूषण को लेकर गठित हाई-लेवल इकोसिस्टम ओवरसाइट कमेटी की पहली स्टेटस रिपोर्ट में जोधपुर, पाली और बालोतरा क्षेत्र की नदियों की भयावह स्थिति सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार लूनी, बांडी और जोजरी नदियां अब लगभग औद्योगिक नालों में बदल चुकी हैं, जिससे लाखों लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ एवं जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने जोजरी संकट को लेकर स्व प्रेरणा से प्रसंज्ञान लेकर इस मामले में आवश्यक निर्देश जारी किए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 21 नवंबर 2025 को एक आदेश पारित करते हुए हाई-लेवल इकोसिस्टम ओवरसाइट कमेटी गठित की थी। कमेटी को इस मामले में अपनी रिपोर्ट तैयार कर पेश करने के निर्देश भी दिए थे। कमेटी ने अपनी लगभग 202 पन्नों की अंतरिम रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की है, जिसमें नदी तंत्र, उद्योगों, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) और कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) की स्थिति का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। जोधपुर की जोजरी नदी रिपोर्ट में जोधपुर की जोजरी नदी की स्थिति को बेहद चिंताजनक बताया गया है। शहर में प्रतिदिन लगभग 230 मिलियन लीटर सीवेज उत्पन्न होता है, जबकि ट्रीटमेंट क्षमता केवल 175 मिलियन लीटर प्रतिदिन है। करीब 55 एमएलडी गंदा पानी बिना शोधन के सीधे नदी में जा रहा है। हालात सुधारने के लिए राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (आरयूआईडीपी) के तहत 23.81 करोड़ रुपये की लागत से 23 किलोमीटर लंबी नई एफ्लुएंट पाइपलाइन का निर्माण किया जा रहा है, जिसे 11 मई 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा भांडू-सालावास क्षेत्र में ड्रोन सर्वे के बाद 142 अवैध वाशिंग टैंक भी ध्वस्त किए गए हैं। पाली की बांडी नदी पाली जिले में बांडी नदी और सीईटीपी की स्थिति भी चिंताजनक पाई गई। रिपोर्ट के अनुसार सीईटीपी-4 में करीब 1500 मीट्रिक टन और सीईटीपी-6 में लगभग 4500 मीट्रिक टन खतरनाक सूखा कचरा खुले में जमा है। सीईटीपी-6 से करीब 280 औद्योगिक इकाइयां जुड़ी हुई हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 26 मई 2017 को इस प्लांट को केवल छह महीने की अनुमति दी थी, लेकिन इसके बाद भी यहां टैंकरों से अपशिष्ट परिवहन जारी रहा। रिपोर्ट में वर्ष 2019 के एक आकलन का हवाला देते हुए बताया गया कि नेहड़ा डैम में 5 से 6 फीट तक जहरीला स्लज जमा पाया गया था। रामपुरा ग्राम पंचायत के किसानों ने कमेटी को बताया कि प्रदूषित पानी के कारण उनकी संवेदनशील फसलें केवल 5 प्रतिशत तक ही बच पा रही हैं। बालोतरा में लूनी नदी की हालत गंभीर बालोतरा क्षेत्र में लूनी नदी के निरीक्षण के दौरान यह सामने आया कि यहां का एसटीपी बिना संचालन की सहमति के चल रहा था। इस लापरवाही के चलते नगर पालिका कमिश्नर के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। जेरला नाले से छोड़े जा रहे जहरीले पानी ने मंडापुरा सहित आसपास की लगभग 800 बीघा चरागाह भूमि को बर्बाद कर दिया है। गड़वाड़ा-जैतपुर पुल और छपरिया क्षेत्र में पानी का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी स्तर 4.610 मिली-सीमेंस पाया गया, जिसे बेहद खतरनाक माना गया है। जोधपुर के धुंधाड़ा क्षेत्र के मीठिया बेरा कुएं में पानी का पीएच स्तर 8 और ईसी लगभग 8 मिली-सीमेंस दर्ज की गई। रीको फेज-4 की 45 औद्योगिक इकाइयों की जांच में केवल एक यूनिट ही नियमों के अनुसार पाई गई। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि टेक्सटाइल उद्योगों के प्रदूषण से वर्ष 2010 में ही पाली और बाड़मेर क्षेत्र में लगभग 17,517.96 लाख रुपये का आर्थिक नुकसान आंका गया था। सुप्रीम कोर्ट की सरकार को फटकार सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी की रिपोर्ट पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की कार्यशैली पर नाराजगी जताई और कहा कि टालमटोल की नीति से सार्वजनिक संसाधनों को भारी नुकसान पहुंचा है। अदालत में यह भी सामने आया कि कमेटी को जांच के लिए पर्याप्त लॉजिस्टिक और मानव संसाधन उपलब्ध नहीं कराए गए थे। राजस्थान के अतिरिक्त महाधिवक्ता ने अदालत को आश्वासन दिया कि अगली सुनवाई से पहले कमेटी को आवश्यक संसाधन उपलब्ध करा दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी की रिपोर्ट सभी पक्षों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी.