झाब पंचायत समिति का दर्जा निरस्त किए जाने को लेकर क्षेत्र में विरोध तेजी से चल रहा है। झाब पंचायत समिति बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले पंचायत समिति क्षेत्र के 24 गांवों के ग्रामीण 8वें दिन भी अनिश्चितकालीन धरने पर डटे हुए हैं। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीण, महिलाएं और युवा मौजूद रहे। आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक झाब को पुनः पंचायत समिति का दर्जा नहीं दिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। धरने पर बैठे लोगों ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा विधिवत गजट जारी कर झाब को पंचायत समिति घोषित किया गया था, लेकिन बाद में बिना किसी ठोस कारण के उसे निरस्त कर दिया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि यह निर्णय किसी व्यक्ति विशेष के दबाव में लिया गया है। उनका कहना है कि झाब पंचायत समिति क्षेत्र की सभी 24 पंचायतें झाब को ही पंचायत समिति मुख्यालय बनाए रखने के पक्ष में थीं। आंदोलनकारियों ने सांचौर विधायक जीवाराम चौधरी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके हस्तक्षेप के कारण झाब से पंचायत समिति का दर्जा हटाकर उनके पैतृक गांव भादरूणा को पंचायत समिति मुख्यालय घोषित कर दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि यह निर्णय पूरी तरह जनभावनाओं के खिलाफ है और क्षेत्र के विकास के साथ अन्याय है। धरने के दौरान आठ लोगों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है, जिससे प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही सरकार ने निर्णय वापस नहीं लिया तो वे आगामी चुनावों के बहिष्कार का ऐलान करेंगे। संघर्ष समिति के सदस्यों ने कहा कि यह लड़ाई किसी एक गांव की नहीं, बल्कि पूरे पंचायत समिति क्षेत्र के सम्मान और अधिकारों की है। धरना स्थल पर लगातार नारेबाजी की जा रही है और सरकार से झाब को पुनः पंचायत समिति का दर्जा देने की मांग की जा रही है। फिलहाल प्रशासन की ओर से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलने से आक्रोश और गहराता जा रहा है।