आहोर भूमि घोटाला: भूमाफियाओं के पक्ष में निर्णय पर नागरिक उग्र विरोध

आहोर में नगरपालिका/राज्य सरकार की करोड़ों की भूमि को लेकर बड़े घोटाले के आरोप लगाते हुए शिवसेना UBT जिलाध्यक्ष रूपराज पुरोहित के नेतृत्व में नगरवासियों ने मुख्यमंत्री, स्वायत्त शासन मंत्री तथा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बताया कि आहोर की बहुमूल्य भूमि को भूमाफियाओं के पक्ष में हस्तांतरित कराने के लिए प्रशासनिक स्तर पर गंभीर अनियमितताएँ हुई हैं। ज्ञापन के अनुसार सरहद मौजा आहोर के पुराने खसरा नम्बर 313, 314 व 316 की जमीन वर्ष 1977 में रजिस्टर्ड दान पत्र के माध्यम से नगरपालिका को सुपुर्द की गई थी। बाद में राजस्व अभिलेखों में त्रुटि पाई जाने पर वर्ष 2010 में राजस्व मंडल अजमेर ने ग्राम पंचायत आहोर के पक्ष में निर्णय दिया, जिसे 2011 में राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी बरकरार रखा। इसके बावजूद बादी पक्ष द्वारा दायर नए वाद में वर्ष 2019 में जिला न्यायालय ने विक्रय पत्र व दान पत्र को निरस्त कर दिया। इसके खिलाफ उच्च न्यायालय में सिविल फर्स्ट अपील 131/2020 दायर की गई थी, जिसमें यथास्थिति बनाए रखने के आदेश भी जारी थे। परिणामस्वरूप 03 नवंबर 2025 को पुनः भूमाफियाओं के पक्ष में निर्णय हो गया। आरोप है कि इस निर्णय की आड़ में अधीनस्थ अधिकारियों—तहसीलदार एवं उपखंड अधिकारी आहोर—ने बिना भूमि के मूल हिस्से की जांच किए, nightोंरात 10 नवंबर तक भूमाफियाओं के नाम नामांतरण कर दिया, जबकि वास्तविक दान में केवल लगभग 11 बीघा भूमि ही शामिल थी। ज्ञापन में कहा गया कि नए खसरा नम्बर 1008, 1009, 977 और 1032 का कुल रकबा करीब साढ़े 19 बीघा है, जबकि दान की भूमि इससे काफी कम थी। ऐसे में लगभग साढ़े 8 बीघा अतिरिक्त नगरपालिका भूमि भी गलत तरीके से हस्तांतरित कर दी गई, जिसे “100 करोड़ रुपये तक का भूमि घोटाला” बताया गया है। नगरवासियों ने मांग की है कि उच्च न्यायालय के 03 नवंबर 2025 के निर्णय का पुनरीक्षण/अपील तुरंत दायर की जाए, भूमाफियाओं से मिलीभगत करने वाले अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की जाए तथा नगरपालिका की भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। रूपराज पुरोहित ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते राज्य सरकार ने कार्रवाई नहीं की, तो आहोर के नागरिक बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे。