राजस्थान: किसानों के लिए नए गोदाम, ढुलाई लागत में भारी कमी

प्रदेशभर में नए गोदामों का निर्माण, अनाज की लागत में कमी. प्रदेशभर के किसानो को राज्य सरकार नए गोदामों का निर्माण कर राहत देगी, जिससे उपज की लागत में कमी तो आएगी ही, इसके साथ किसानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक अनाज ले जाने में भी आसानी होगी. ढुलाई की लागत में कमी होगी. राजस्थान के किसानों के लिए राहतभरी खबर है. प्रदेशभर में सरकार नए गोदाम खोलेगी. जिससे अनाज की ढुलाई की लागत में कमी आएगी. गोदाम निर्माण में बड़े स्तर पर भूमि का चिह्नीकरण किया जा रहा है. सहकारिता सदस्यता अभियान में ये कार्य हो रहे है. प्रदेश के 1975 पैक्स, 42 kvss में गोदाम निर्माण किया जाएगा. 1,145 पैक्स,26 kvss के लिए भूमि चिह्नीकरण किया गया. 1,112 पैक्स,26 kvss से भूमि आवंटन के आवेदन किए गए है. भूमि आवंटन हो जाने से इन समितियों में गोदाम के निर्माण की राह प्रशस्त होगी, जिससे राज्य की भण्डारण क्षमता में वृद्धि होगी. भण्डारण क्षमता में तेजी से वृद्धि होगी. ‘सहकार से समृद्धि’ परिकल्पना के अंतर्गत क्रियान्वित की जा रही विश्व की वृहत् अन्न भण्डारण योजना के तहत देश में भण्डारण क्षमता में वृद्धि पर विशेष रूप से फोकस किया जा रहा है. राजस्थान देश का एकमात्र राज्य है जहां गोदाम निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा शत प्रतिशत अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है. राज्य सरकार की इस नीति के चलते प्रदेश में सहकारी क्षेत्र में बड़े स्तर पर गोदामों का निर्माण हो रहा है. चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक राज्य की भण्डारण क्षमता में 1 लाख 61 हजार 500 मीट्रिक टन की वृद्धि का लक्ष्य है. अब अभियान के अंतर्गत भूमिहीन समितियों को भी भूमि का आवंटन हो जाने से अधिक संख्या में गोदामों का निर्माण हो सकेगा, जिससे state की भण्डारण क्षमता में तेजी से वृद्धि होगी. आर्थिक रूप से सशक्त होगी समितियां. राज्य में बड़े स्तर पर भण्डारण क्षमता विकसित होने से किसानों को घर के नजदीक ही अपनी उपज को सुरक्षित रखने का स्थान उपलब्ध हो पाएगा. इससे अन्न की बर्बादी रूकेगी और किसानों को भी अपनी उपज को कम दामों पर बेचने की मजबूरी से मुक्ति मिलेगी. जगह-जगह गोदामों का निर्माण होने से अनाज की ढ़ुलाई में आने वाली लागत भी कम होगी. साथ ही, इन गोदामों को किराये पर दिए जाने से सहकारी समितियों की आय में वृद्धि होगी, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त होंगी.