राजस्थान MSME सुविधा परिषद ने 3 माह में 342 करोड़ 870 प्रकरण निस्तारण किए

दामोदर प्रसाद जयपुर एंकर राजस्थान के सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लंबित भुगतान के प्रकरणों के निस्तारण के प्रकरणों के लिए गठित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषदों की पिछले 3 महीने से निरंतर बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इसी क्रम में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त सुरेश ओला की अध्यक्षता में आज सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद प्रथम की बैठक आयोजित हुई, इसमें कुल 37.44 करोड़ रुपये के 17 प्रकरणों की सुनवाई की गई। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त सुरेश ओला ने बताया कि पिछले 3 माह में राज्य की सुविधा परिषदों की कुल 35 बैठकों का आयोजन किया जा चुका है, इनमें विलम्बित भुगतान के कुल 342 करोड़ रूपये के 870 प्रकरणों की सुनवाई की गई, जिनमें से लगभग 47.48 करोड़ रूपये के 187 प्रकरणों का निस्तारण कर सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को राहत पहुंचाई गई, सुविधा परिषद मुख्यालय प्रथम की 3 महिने में लगातार 6 बैठकें आयोजित की चुकी हैं, इनमें विलम्बित भुगतान के 290.89 करोड़ रूपये के 93 प्रकरणों की सुनवाई की गई, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम के तहत देशभर में सूक्ष्म और लघु उद्यमों के विलम्बित भुगतान विवादों के समाधान के लिए विभिन्न स्तर पर सुविधा परिषदों का गठन किया गया है, इसके तहत राजस्थान में 14 सुविधा परिषद गठित की गई हैं, दो राज्य स्तरीय परिषद है, आयुक्त उद्योग एवं वाणिज्य की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय सुविधा परिषद में 75 लाख से अधिक राशि वाले प्रकरणों की सुनवाई होती है, वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक की अध्यक्षता दूसरी राज्य स्तरीय परिषद में 25 लाख से अधिक और 75 लाख से कम राशि वाले प्रकरणों की सुनवाई की जाती है, 25 लाख रुपये से कम राशि वाले प्रकरणों की सुनवाई के लिए संभाग स्तरीय सुविधा परिषद है, प्रकरणों की अधिकता को देखते हुए जयपुर संभाग में 6 परिषद हैं और अन्य सभी संभागों में 1-1 परिषद है, राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम लंबित भुगतान के प्रकरण ऑनलाइन विवाद समाधान पोर्टल पर कर आवेदन कर सकते है, यह पोर्टल विलम्बित भुगतान मामलों का अंत से अंत तक डिजिटल समाधान प्रदान करता है, इस पोर्टल पर सारी जानकारी अपलोड करने के बाद यह प्रकरण की राशि और क्षेत्र के अनुसार संबंधित सुविधा परिषद को ट्रांसफर हो जाता है।