मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मनरेगा संबंधी बयान पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने टिप्पणी करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को पंचायती राज की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि वे खुद इसी प्रणाली से आए हैं। जूली ने सवाल उठाया कि 90-10 रेशियो से जो लोड राजस्थान पर पड़ता था, वह 60-40 रेशियो में कैसे बदलेगा। केंद्र द्वारा बजट में कमी के चलते राजस्थान को ही पूरा पैसा देना होगा, जबकि राज्य पहले ही वित्तीय घाटे में है। उन्होंने आलोचना की कि योजनाओं का लाभ आम जनता तक नहीं पहुंच रहा, पेंशन में देरी हो रही है, और रोजगार की गारंटी में कटौती की गई है। कांग्रेस विधायक रफीक खान ने भी नए कानूनों की आलोचना की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मनरेगा को लेकर दिए बयान के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा CM, CM खुद पंचायती राज से चलकर आए हैं, उन्हें पंचायती राज की जानकारी होनी चाहिए। जूली ने कहा, आप मुख्यमंत्री की हैसiyat से बताइए कि मनरेगा के अंदर पहले 90-10 का रेशियो था, उससे राजस्थान पर कितना लोड पड़ता था और अब 60-40 का रेशियो होगा तो कितना लोड पड़ेगा। केंद्र सरकार अगर बजट कम देगी तो पूरा पैसा राजस्थान को देना पड़ेगा। आप पहले ही घाटे में चल रहे हैं, इसका भी एनालिसिस कर लीजिए। योजनाओं का लाभ आम जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। पेंशन के लिए लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। पूरा फाइनेंस स्ट्रक्चर बिगड़ा हुआ है, उसके बावजूद भी मनरेगा के नए कानून की तारीफ कर रहे हो। नए कानून से गरीबों पर संकट आने वाला है, आप उस पर अपनी बात रखिए। कांग्रेस विधायक रफीक खान ने कहा, नए कानून में संख्या बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, जिस-जिस राज्य में बीजेपी की सरकार है, तमाम राज्यों में जो 100 दिन का रोजगार दिया जाता था, उसमें बढ़ोतरी नहीं बल्कि कमी आई है। मनरेगा में बदलाव करके सरकार ने रोजगार की गारंटी को खत्म कर दिया है। रोजगार देना तो दूर की बात है, 40 परसेंट पैसा कहां से लाएंगे। बल्कि मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री से कहना चाहिए था कि हम 40% पैसा नहीं दे सकते, हम पहले ही कर्ज में हैं.