जयपुर की अन्नपूर्णा रसोई में AI से फर्जीवाड़ा रोकने की तैयारी

जयपुर में “कोई भूखा न रहे” के संकल्प के साथ शुरू हुई अन्नपूर्णा रसोई योजना अब सवालों के घेरे में है। महज 8 रुपए में भरपेट भोजन देने का दावा करने वाली इस योजना में फर्जी टोकन का खेल सामने आया है। 88 हजार से ज्यादा टोकन में से 2450 टोकन संदिग्ध पाए गए हैं। यानी सरकारी अनुदान पर सीधा सेंध। अब इस गड़बड़ी पर लगाम लगाने के लिए नगर निगम आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का सहारा लेने जा रहा है। रसोई के गेट पर AI बेस्ड सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जो हर आने-जाने वाले की गिनती और फेस रीडिंग करेंगे। सवाल ये है क्या तकनीक से थमेगा फर्जीवाड़ा। जयपुर नगर निगम क्षेत्र में संचालित अन्नपूर्णा रसोई योजना, जिसका मकसद “कोई भूखा न रहे” के संकल्प के साथ महज 8 रुपए में रोटी, सब्जी, दाल और चावल सहित पोषणयुक्त भोजन उपलब्ध कराना है, अब तकनीकी निगरानी के दायरे में आने जा रही है। गड़बड़ी पर लगाम लगाने के लिए नगर निगम ने अन्नपूर्णा रसोई पर आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस आधारित सीसीटीवी कैमरे लगाने का फैसला लिया है। वजह सिस्टम में सेंध और फर्जी टोकन का खुलासा। नगर निगम रिकॉर्ड के अनुसार जनवरी माह में 88 हजार 260 टोकन में से 2450 टोकन फर्जी पाए गए हैं। यह खुलासा ऐसे समय में हुआ है जब सरकार भोजन पर प्रति थाली 22 रुपए का अतिरिक्त अनुदान देती है। यानी 8 रुपए आमजन से और 22 रुपए सरकार की ओर से कुल 30 रुपए प्रति थाली का व्यय। ऐसे में फर्जी बिलिंग सीधे सरकारी अनुदान पर असर डाल रही थी। जयपुर शहर में करीब 63 अन्नपूर्णा रसोई संचालित हो रही हैं। प्रत्येक रसोई में सुबह और शाम 200-200 थालियों का लक्ष्य निर्धारित है। सरकार इसी तय संख्या के आधार पर अनुदान जारी करती है। अब एआई कैमरे से हेडकाउंट और फेस रीड नगर निगम प्रशासन ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत एक रसोई में AI कैमरे लगाया। स्मार्ट सिटी स्थित कंट्रोल रूम से की जा रही है निगरानी। एंट्री पर हर व्यक्ति का हेडकाउंट होगा। फेस रीडिंग से वास्तविक उपस्थिति का मिलान होगा। पोर्टल पर जनरेट बिल और एंट्री डेटा का क्रॉस-वेरिफिकेशन किया जाएगा। पायलट सफल रहा तो जयपुर नगर निगम सीमा की सभी रसोइयों में इसे लागू किया जाएगा। यदि परिणाम सकारात्मक रहे तो नगर निगम सीमा में संचालित सभी अन्नपूर्णा रसोईयों में यह तकनीक लागू की जाएगी। बहरहाल, नगर निगम अधिकारियों का मानना है कि तकनीक के इस्तेमाल से पारदर्शिता बढ़ेगी और सरकारी अनुदान का दुरुपयोग रोका जा सकेगा। नगर निगम प्रशासन के इस कदम के साथ डेटा गोपनीयता और तकनीकी सटीकता जैसे मुद्दे भी अहम रहेंगे, जिन पर स्पष्ट दिशा-निर्देश तय किए जाने की जरूरत होगी। फिलहाल अन्नपूर्णा रसोई योजना अब मानवीय निगरानी से आगे बढ़कर तकनीकी निगरानी की ओर कदम बढ़ा रही है ताकि जरूरतमंद तक भोजन पहुंचे और सिस्टम में सेंध पर लगाम लग सके। दीपक गोयल जी मीडिया जयपुर