राजस्थान में हाईटेक सिटी के आपरेन्ट विकास हेतु जयपुर में मॉडर्न शहरी योजनाओं को लागू किया जाएगा

Anchor: राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा है कि प्रदेश का शहरी विकास भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सुव्यवस्थित, पारदर्शी और दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ किया जाना चाहिए। जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) में नगरीय विकास एवं आवासन विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने बजट घोषणा के अनुसार जयपुर के समीप हाईटेक सिटी को शीघ्र विकसित करने के निर्देश दिए। इसके लिए अधिकारियों को विशाखापत्तनम की क्वांटम सिटी और तेलंगाना की आईटी सिटी का अध्ययन कर वहां के आधुनिक शहरी नियोजन और तकनीकी मॉडल को जयपुर में लागू करने को कहा गया। मुख्य सचिव वी.श्रीनिवास ने विभाग में लंबित कोर्ट प्रकरणों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं के साथ नियमित संवाद बनाए रखें और राज्य सरकार का पक्ष अदालत में मजबूती से रखा जाए। बैठक में मुख्य सचिव ने नगरीय विकास विभाग और JDA के तहत 5 करोड़ रुपए से अधिक लागत के प्रगतिरत निर्माण कार्यों की समीक्षा की। इसके साथ ही 2024-25 और 2025-26 की बजट घोषणाओं, सड़कों की मरम्मत, गुणवत्ता नियंत्रण, सीबीयूडी ऐप, और शहरों के मास्टर प्लान की प्रगति पर भी चर्चा की गई। बैठक में 31 मार्च 2025 तक मासिक राजस्व प्राप्ति, बकाया राज्यांश, लंबित ऑडिट पैरा तथा उच्च न्यायालय में लंबित और अवमानना प्रकरणों की स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में जैसलमेर विकास न्यास के थीम पार्क प्रोजेक्ट का प्रस्तुतीकरण किया गया। इसके साथ ही कोटा और जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कराए जा रहे शहरी सौंदर्यकरण और जनउपयोगी कार्यों की जानकारी भी दी गई। मुख्य सचिव ने कहा कि विभागीय समन्वय, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ योजनाओं को लागू किया जाए। दूरगामी सोच और रचनात्मक दृष्टिकोण से ही राजस्थान को समावेशी और सतत शहरी विकास की दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता है। बैठक में प्रमुख शासन सचिव देवाशीष पृष्टि, जेडीसी सिद्धार्थ महाजन सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, जबकि प्रदेश के अन्य नगरीय विकास प्राधिकरणों के अधिकारी वीसी के जरिए जुड़े।