1500 करोड़ अभय कमांड सेंटर के लिए केंद्र से मदद, पुलिस प्लान नहीं भेज पाई

अभय कमांड के लिए 1500 करोड़ तैयार! PHQ दस महीने में नहीं दे पाया प्लान, CM की कोशिश पर पुलिस पलीता लगा रही है। जयपुर Vishnu मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आग्रह पर केंद्रीय गृहमंत्रालय राज्य के अभय कमांड सेंटर के डवलपमेंट के लिए 1500 करोड़ रुपए देने को तैयार है। लेकिन राज्य का पुलिस मुख्यालय दस महीने में भी इसके लिए गृहमंत्रालय को प्लान ही नहीं दे पाया। गृह विभाग के निर्देशों का भी पुलिस अफसरों पर कोई असर नहीं हो रहा है। ऐसे में साफ है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कोशिशों पर पुलिस पलीता लगा रही है। देखिए यह विशेष रिपोर्ट .... प्रदेश में क्राइम कंट्रोल, ट्रैफिक मैनेजमेंट, इमरजेंसी रिस्पॉन्स तथा भीड़ पर निगरानी के लिए अभय कमांड सेंटर स्थापित किए हुए हैं। यह 24x7 काम करने वाला कंट्रोल रूम है, जहां पुलिस अधिकारी ड्यूटी पर रहते हैं। इसमें सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, जीपीएस-आधारित पुलिस वाहन ट्रैकिंग और इमरजेंसी कॉल पर त्वरित कार्रवाई की जाती है। इन अभय कमांड सेंटर को बूस्टअप करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पहल करते हुए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर 1500 करोड़ रुपए की विशेष सहायता की मांग की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 23 दिसम्बर 2024 को पत्र लिखा था। इसके बाद केंद्रीय गृहमंत्रालय ने 13 फरवरी 2025 में राज्य सरकार को पत्र लिखकर राज्य से अभय कमांड सेंटर के लिए आवश्यक उपकरणाें तथा संसाधनों के लिए प्रपोजल मांगे। इसके बाद से अब तक पुलिस मुख्यालय ने प्रपोजल नहीं भेजे हैं, जिससे इस राशि के खटाई में पड़ने की आशंका उत्पन्न हो गई है। यह है परत दर परत, 1500 करोड़ की कहानी ..... -मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 23 दिसम्बर 2024 को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को अर्द्ध शासकी पत्र (DO Latter) । -CM ने अभय कमांड सेंटर की कार्यप्रणाली को और सुदृढ़ करने के लिए तथा महत्वपूर्ण स्थानों पर पर्याप्त बल के साथ 1000 मोबाइल तैनात करने की बात लिखी। - इसके अलावा, साइबर सुरक्षा को नियंत्रित करने के लिए CSIRTगठित की है। सुरक्षा संचालन केंद्र के उन्नयन और सेंड बॉक्सिंग सिमुलेशन, हंटिंग और डिजिटल फोरेंसिक जैसी सुविधाओं का निर्णय लिया है। -राजस्थान एक सीमावर्ती राज्य है, बॉर्डर क्षेत्रों में निगरानी और एंटी- ड्रोन सिस्टम भी आवश्यक बताते हुए 1500 करोड़ की विशेष सहायता मांगी। -इसके बाद 13 फरवरी 2025 को गृह मंत्रालय के पीएम प्रखंड के अवर सचिव राजेश कुमार सिंह ने प्रमुख सचिव गृह को पत्र लिखकर प्रपोजल भिजवाने के लिए कहा - केंद्रीय अवर सचिव ने प्रस्ताव में कीमतों सहित कंपोनेंट वाइज डिटेल गृह मंत्रालय को भिजवाने के लिए लिखा - इसके बाद राज्य के तत्कालीन प्रमुख गृह सचिव आनंद कुमार ने पुलिस मुख्यालय को पत्र लिखकर प्रस्ताव भिजवाने के लिए कहा -पीएचक्यू से जवाब नहीं आया तो फिर स्मरण पत्र भेजा गया, लेकिन प्रस्ताव नहीं आया -इसके लिए प्रमुख सचिव गृह ने पुलिस अफसरों के साथ दो बार मीटिंग भी बुलाई, लेकिन किसी कारण से स्थगित हो गई - इसके बाद तीसरी बार बैठक बुलाई गई, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया -इधर हाल ही केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर प्रस्ताव नहीं भेजने पर उलाहना दिया। - नित्यानंद राय ने साफ लिखा कि 1500 करोड़ रुपए की विशेष सहायता के मामले की विस्तृत जांच करने के लिए प्रस्ताव संसाधनों की संख्या राशि सहित अन्य सूचनाएं मांगी थी। इसके लिए गृह विभाग को इसके लिए रिमांडर भी भेजे, लेकिन आज तक कोई अपेक्षित सूचना प्राप्त नहीं हुई । दूसरी ओर गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। उन्होंने अभयकमांड को मजबूत करने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। गृहमंत्रालय ने 1500 करोड. के प्रस्ताव मांगे हैं, अभी पुलिस अधिकारियों से बात हुई जल्द भिजवा रहे हैं। बाइट - जवाहर सिंह बेढम गृह राज्यमंत्री पीटीसी विष्णु शर्मा