डूंगरपुर में 34 हजार पेंशनर्स का भौतिक सत्यापन घर-घर शुरू

जिला डूंगरपुर विधानसभा डूंगरपुर लोकेशन डूंगरपुर हेडलाइन पेंशनर्स को बड़ी राहत: डूंगरपुर में 34 हजार लाभार्थियों का अब घर बैठे होगा भौतिक सत्यापन डूंगरपुर जिले के हजारों बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए राहत भरी खबर है। राजस्थान की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के تحت डूंगरपुर जिले के हजारों बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए राहत भरी खबर है। तकनीकी बाधाओं, बढ़ती उम्र और शारीरिक अक्षमता के कारण जो पेंशनर्स ई-मित्र या सरकारी दफ्तरों तक नहीं पहुंच पा रहे थे, अब प्रशासन उनके द्वार तक पहुंचेगा और पेंशनर्स का वार्षिक भौतिक सत्यापन किया जायेगा। राज्य सरकार ने एक अभियान चलाकर शत-प्रतिशत लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करने के निर्देश सभी जिला कलेक्टर को दिए गए हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में पेंशनर्स को निर्बाध रूप से पेंशन मिले इसके लिए प्रति वर्ष लाभार्थी को भौतिक सत्यापन करवाना होता है। डूंगरपुर जिले में 2 लाख 7 हजार 746 कुल पेंशनर्स में से 1 लाख 73 हजार 367 लाभार्थियो ने अब तक भौतिक सत्यापन करवा लिया है, लेकिन 34379 बुजुर्ग व दिव्यांग पेंशनर्स ऐसे हैं जो ई-मित्र, बीडीओ ऑफिस और एसडीएम ऑफिस में जाकर सत्यापन करवाने के लिए शारीरिक रूप से सक्षम नहीं हैं। इन उम्र के पेंशनर्स का अभी तक भौतिक सत्यापन नहीं हुआ डूंगरपुर जिले में 2 लाख 7 हजार 746 कुल पेंशनर्स हैं। इनमें से 34379 लाभार्थियों का अभी तक भौतिक सत्यापन नहीं हो पाया है, जिसमें वृद्ध पेंशन, एकल नारी, विशेष योग्यजन कैटेगरी में 75 साल से कम वाले 26 हजार 645, 75 से 99 साल के बीच वाले 7 हजार 654 और 99 साल से ऊपर वाले 80 लाभार्थी पेंशन के सत्यापन से बकायाम चल रहे हैं। घर-घर जाकर होगा सत्यापन: सरकार के नए निर्देश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक व संयुक्त शासन सचिव ने सभी जिला कलेक्टर को विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इस अभियान के तहत डोर-टू-डोर वेरिफिकेशन होगा, जिसमें विभाग के कार्मिक लाभार्थियों के घर जाकर फेस रिकोग्निशन एप या फिंगरप्रिंट के जरिए सत्यापन करेंगे। OTP का विकल्प: यदि फिंगरप्रिंट या फेस एप से सत्यापन सफल नहीं होता है, तो स्वीकृतकर्ता अधिकारी लाभार्थी के आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP भेजकर सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करेंगे। प्रशासन को एक अभियान चलाकर सभी लंबित मामलों को शून्य करने का लक्ष्य दिया गया है। डूंगरपुर जिला प्रशासन द्वारा शुरू की गई यह पहल उन जरूरतमंदों के लिए वरदान साबित होगी, जो केवल शारीरिक कमजोरी या तकनीकी जानकारी के अभाव में पेंशन रुकने के डर से परेशान थे। डूंगरपुर प्रशासन की सक्रियता और घर-घर दस्तक देने वाली इस पहल से अब जिले के किसी भी पात्र बुजुर्ग या दिव्यांग पेंशन से वंचित नहीं रहेगा। इस प्रक्रिया से पारदर्शिता बढ़ेगी और सरकारी सेवाएं अंतिम पंक्ति तक सुगमता से पहुंचेंगी।