केंद्र सरकार के विरुद्ध किसान-मजदूरों की दिल्ली में 24 मार्च रैली का आह्वान

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की नेता ओर पोलित ब्यूरो सदस्य वृंदा करात ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि सरकार देश के संसाधनों का उपयोग जनता के बजाय बड़े उद्योगपतियों के हित में कर रही है. उन्होंने कहा कि वर्तमान नीतियों के कारण देश के प्राकृतिक संसाधन निजी कंपनियों को सौंपे जा रहे हैं और आम जनता, विशेषकर आदिवासी, किसान और मजदूरों के अधिकार कमजोर किए जा रहे हैं. करात ने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियां अडानी और अंबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने पर केंद्रित हैं. उन्होंने कहा कि आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन से जुड़े अधिकारों की अनदेखी कर बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है. साथ ही कई कानूनों और नियमों में बदलाव कर संविधान की मूल भावना को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है. वृंदा करात ने कहा कि मजदूरों और गरीबों के हित में बनाए गए रोजगार गारंटी कानून को भी लगातार कमजोर किया गया है और बजट में कटौती कर उसे लगभग समाप्त करने की स्थिति में ला दिया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह के निर्णय संसद की संसदीय प्रक्रियाओं और संसदीय स्थायी समिति से पर्याप्त चर्चा के बिना लिए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि देश में किसान, मजदूर और आम जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए वामपंथी दल संघर्ष को तेज कर रहे हैं. इसी क्रम में 24 मार्च को दिल्ली में देशभर के किसान और मजदूरों की एक विशाल रैली आयोजित की जाएगी. इस दौरान सांसद अमराराम ने बताया कि प्रदेश के 10 जिलों में जनाक्रोश और जनसंघर्ष जत्था यात्रा चल रही है, जो विभिन्न क्षेत्रों से गुजरते हुए डूंगरपुर पहुंची है. यह जत्था तीन दिनों तक आदिवासी क्षेत्रों में लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुनेगा और समाधान के लिए आंदोलन को मजबूत करेगा.