राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में टांके निर्माण पर रोक से रोजगार खतरा

राजस्थान के मरु-क्षेत्रों खासकर बाड़मेर एवं आसपास के इलाकों में महत्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के अंतर्गत पारंपरिक जल संचयन संरचनाओं, यानी “टांके” (छोटे तालाब/जलस्रोत) बनाने की अनुमति राज्य सरकार द्वारा अचानक बंद कर दिए जाने के विरोध की स्थिति बनी हुई है। विपक्षी सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने इसे ग्रामीण आजीविका व जल-स्रोत संरक्षण के लिए खतरनाक कदम बताया है। उन्होंने आंदोलन खड़ा करने की चेतावनी भी दी हैं। टांके निर्माण की रोक से ग्राम पंचायती स्तर पर रोजगार व पानी को संचित करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। शोध बताते हैं कि राजस्थान के थार क्षेत्र में वॉटर-हार्वेस्टिंग और छोटी जलधारणाएँ खाद्य उत्पादन व सूखे-सामर्थ्य दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए, विभागीय आंकड़ों के अनुसार बाड़मेर जिले में पिछले कुछ वर्षों में 1.38 लाख से अधिक तालाब/टांके बनाए गए हैं। ऐसे कामों पर रोक से न सिर्फ रोजगार कट सकते हैं बल्कि भूमिगत जल स्तर पर भी दबाव बढ़ सकता है। उम्मेदाराम बेनीवाल का यह कहना है कि यह निर्णय गाँवों की “जल आत्मनिर्भरता” और मजदूर-श्रमिकों के हित के खिलाफ है। ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह के टांके वर्षा के पानी को गाँव के पास रुके रहने में मदद करते हैं और पशुपालन-खेतिहानी दोनों के लिए वरदान हैं। सरकार को इस रोक-प्रक्रिया पर पुनर्विचार कर ग्रामीण व स्थानीय जल प्रबंधन हितों को प्रथमता देनी चाहिए।