यूजीसी कानून के विरोध में अलवर में मशाल जुलूस, बड़ा प्रदर्शन जारी

यूजीसी कानून के विरोध में अलवर में मशाल जुलूस, सकल सामान्य वर्ग संघर्ष समिति का बड़ा प्रदर्शन अलवर सकल सामान्य वर्ग संघर्ष समिति की ओर से मंगलवार को केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए यूजीसी कानून के विरोध में शहर में जोरदार प्रदर्शन किया गया। समिति के बैनर तले हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और मशाल जुलूस निकालते हुए इस कानून को वापस लेने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि यूजीसी कानून को निरस्त नहीं किया गया तो इसके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। मशाल जुलूस की शुरुआत कंपनी बाग स्थित शहीद स्मारक से हुई, जो होप सर्कस तक पहुंचा। वहां सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में एक बड़ी सभा आयोजित की गई, जिसमें अलवर शहर के व्यापारिक वर्गों और विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने आरोप लगाया कि यूजीसी कानून जिस स्वरूप में लागू किया गया है, वह समाज में भेदभाव और टकराव को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि जिनसे बेहतर और न्यायपूर्ण कानून की अपेक्षा थी, उन्हीं के द्वारा ऐसा कानून बनाया गया है जो सामाजिक एकता को नुकसान पहुंचाएगा। समिति पदाधिकारी राजेश कृष्ण सिद्ध ने कहा कि यूजीसी कानून के मौजूदा स्वरूप से समाज के विभिन्न वर्गों के बीच आपसी भेदभाव बढ़ेगा और इससे सामाजिक समरसता पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। उन्होंने कानून को पूरी तरह भेदभावपूर्ण बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने इस कानून में बदलाव नहीं किया या इसे वापस नहीं लिया, तो आंदोलन को पूरे देश में फैलाया जाएगा। वक्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस कानून पर पुनर्विचार करने की अपील करते हुए कहा कि समानता और एकता की बात करने वाली सरकार से ऐसे कानून की अपेक्षा नहीं थी। उनका कहना था कि यह कानून समानता के अधिकार के खिलाफ है और समाज में विभाजन की नीति को बढ़ावा देता है। सभा में यह भी कहा गया कि यूजीसी कानून लागू होने से सामाजिक तनाव और टकराव बढ़ेगा। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मांग की कि सभी पक्षों को साथ लेकर कानून में आवश्यक लचीलापन लाया जाए और भेदभाव समाप्त किया जाए, अन्यथा सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा.