मोहाली नगर निगम की सीमाएं 2025 तक तय, जनगणना के लिए फ्रिजिंग लागू

मोहाली नगर निगम की सीमा विस्तार प्रक्रिया जहां अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है, भारत के महानिबंधक एवं जनगणना आयुक्त श्री मृत्युंजय कुमार नारायण (भा.प्र.से.) द्वारा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजे गए पत्र ने इस मामले को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि भारत की जनगणना 2027 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इसके लिए 31 दिसंबर 2025 तक सभी प्रशासनिक सीमाओं में होने वाले परिवर्तन पूरे कर लेने जरूरी हैं। इस तिथि के बाद किसी भी जिले, तहसील, उप-मंडल, राजस्व गांव या नगर निगम की सीमाओं में कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि जनगणना की प्रक्रिया के लिए ये सीमाएं स्थिर (फ्रीज) कर दी जाएंगी। उसी परिप्रेक्ष्य में मोहाली नगर निगम की सीमा विस्तार प्रक्रिया को भी अब गति मिल गई है। पंजाब सरकार द्वारा सीमा विस्तार से संबंधित प्रारंभिक अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी थी और आज यानी 6 नवंबर 2025 इस पर निवासियों द्वारा आपत्तियां देने की अंतिम तिथि थी। अब स्थानीय निकाय विभाग के प्रधान सचिव द्वारा इन आपत्तियों की सुनवाई की जाएगी, जिसके बाद अंतिम अधिसूचना जारी किए जाने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार यह पूरी प्रक्रिया दिसंबर के अंत तक पूरी की जानी आवश्यक होगी ताकि जनगणना की प्रक्रिया में कोई बाधा न आए। गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी इस पत्र में साफ कहा गया है कि 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2027 तक किसी भी प्रशासनिक इकाई की सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है कि वे 31 दिसंबर 2025 तक सभी प्रस्तावित सीमाई परिवर्तन को अंतिम रूप देकर लागू करें और इसकी सूचना राज्य के जनगणना निदेशालय एवं भारत के महानिबंधक कार्यालय को तत्काल भेजें। अप्रैल 2026 से शुरू होगी जनगणना का पहला चरण। पत्र के अनुसार, घर सूचीकरण एवं आवास जनगणना का पहला चरण 1 अप्रैल, 2026 से शुरू होगा, जिसके बाद फरवरी 2027 में जनसंख्या गणना की जाएगी। इसलिए, मोहाली समेत सभी नगर निगमों और प्रशासनिक इकाइयों की सीमाएं दिसंबर 2025 तक तय कर देना अब अनिवार्य हो गया है।