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पेंशनर्स एकजुट: 8वें वेतन आयोग के कदम पर देशभर का मोर्चा
SBShowket Beigh
Mar 25, 2026 10:52:21
Srinagar,
The Jammu & Kashmir Ladakh Pensioners united Front held a press conference in Srinagar to express concerns regarding their potential exclusion from the 8th Pay 25th March successful protest and submitting memorandums to Prime minster in the entire country an eye opener for central govt. Qayoom Wani thanked pensioners of whole country in general and pensioners of Jammu Kashmir in particular for historical unity. Today after successful protest and submitting memorandums to the all the district collectors/Deputy commissioners for onward submission to Honble prime minister all over the country under the banner of All India state pensioners federation and Jammu Kashmir pensioners united front. Immediately for programe an emergency meeting was held at central office Jammu Kashmir pensioner's united front at Bemna under the president ship of Ab Qayoom wani. After deberations and getting feedback from whole country in general and from all the three regions of Jammu Kashmir in particular all the leaders showed satisfaction over success of programe and hailed the pensioners of country especially the pensioners of twenty two districts in general and the leadership state, provincial leadership especially district presidents and sub district presidents and their bodies for their efforts and commitment in making 25th march programe successful and historical. Qayoom wani hailed the entire leadership from centre to state level showing team spirit and wisdom. Wani said that the way crores of pensioners of our country showed unity and concern towards pensioners issues especially towards anti pensioner finance bill and ordinance passed by parliament in 25th of March in 2025. Wani said this ordinance has confused the pensioners and seems to be intentionally passed by the govt, to deprive pensioners from 8th pay commission benefits. Wani said today historical protest and memorandums submitted to Honble PM through the district collectors of whole country is an eye opener for central govt. Wani said that absolute one crore pensioners of country are united to defend their rights and if central govt, or the pay commission tried to deprive pensions from their legitimate right of pay commission the pensioners leadership will have no option to come on roads to defend their rights. Wani said that all India state pensioners federation has decided to call general council meeting at Jaipore Rajisthan on 29th and 30th of April to chalk out future course of action and leaders from Jammu Kashmir will also participate in that meeting. Wani briefed the press after the meeting at central office and highlighted the pensioner's issues and future programe.
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PKPRINCE KUMAR KUSHWAHA
Mar 25, 2026 12:03:28
Patna, Bihar:बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता डॉ. स्नेहाशीष वर्धन ने राज्य की चरमराती कानून-व्यवस्था को लेकर मौजूदा सरकार पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से बेबस हो चुके हैं और उन्होंने अपराधियों के सामने घुटने टेक दिए हैं। एक वीडियो बयान जारी करते हुए डॉ. वर्धन ने राज्य की स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, "बिहार की वर्तमान सरकार पूरी तरीके से अपराधियों के समक्ष समर्पण की मुद्रा में है। पुलिस ने न्याय व्यवस्था और कानून व्यवस्था को इन अपराधियों के आगे समर्पित कर दिया है." 'अपराधियों का इकबाल सरकार से ज्यादा बुलंद' राज्य के हालातों को भयावह बताते हुए कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि आज बिहार में ऐसी स्थिति बन गई है जहां अपराधियों का खौफ और इकबाल सरकार के रुतबे से कहीं ज्यादा बुलंद हो गया है। पुलिस महकमे पर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा, कि पुलिस वालों की तरफ से जो गलतियां और लापरवाही निकल कर सामने आ रही है, वह अपने आप में माफ करने योग नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी के बाद अब अपराध की मार डॉ. स्नेहाशीष वर्धन ने आम जनता की दुर्दशा का जिक्र करते हुए कहा कि बिहार की जनता पहले से ही महंगाई और बेरोजगारी के दोहरे मार से त्रस्त है। ऐसे में अब बढ़ते अपराध ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। उन्होंने कहा कि आम नागरिक अब भय के साए में और बढ़ते हुए अपराध के बीच जीने को पूरी तरह से विवश है।
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VAVishnupriya Arora
Mar 25, 2026 12:03:09
Noida, Uttar Pradesh:आज ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला सैय्यद अली ख़ामेनेई भारत में सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि अयातुल्ला डॉ.अब्दुल मजीद हकीम इलाही सहाब का सैय्यद नगली अमरोहा में इस्तकबाल करा इस मौके डॉ.अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने मजलिस पङी और इत्तेहाद पर जोर दिया और कहा कि हिन्दुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां के लोग अमन और शान्ती को पसंद करते हैं भारत और ईरान के हमेशा से दोस्ताना रिश्ते रहे हैं अता अब्बास, कुमैल असगर, शुऐब रज़ा, मिसम रजा, दानिश बाकरी, फजले अब्बास, जावेद रजा उर्फ बोबी, मेहदी रजा, असद अब्बास, अली काशिफ, अफसर अंसारी शाजेब मेहदी आदि लोग मौजूद रहे कसीर तादाद में अहले सुन्नत भाई भी रहे और शिया और सुन्नी भाई के नारे
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AKAMAN KAPOOR
Mar 25, 2026 12:02:47
Ambala, Haryana:अंबाला से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां छेड़छाड़ के केस में जमानत पर बाहर आए आरोपी ने रंजिश में पीड़िता के पिता पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में पीड़िता के पिता का हाथ तक कट गया। पुलिस ने अब इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को फिर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई के बाद पीड़ित परिवार कैबिनेट मंत्री के पास पहुंचा, जिसके बाद मंत्री के निर्देश पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी मुकुल को गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित परिवार कैडर मंत्री के निर्देश पर पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद आज उसे घटनास्थल पर निशानदेही के लिए भी लेकर गई, जहां पूरे घटनाक्रम को दोहराया गया। फिलहाल पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और अन्य आरोपियों की भूमिका भी खंगाली जा रही है।
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DKDeepesh Kumar
Mar 25, 2026 12:02:23
Noida, Uttar Pradesh:प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 31 मार्च, 2026 के बाद 01 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2031 तक पाँच साल के समय के लिए इमिग्रेशन, वीज़ा, फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन और ट्रैकिंग (IVFRT) स्कीम को जारी رکھنے की मंज़ूरी दे दी है। इसका बजट 1800 करोड़ रुपये है। IVFRT प्लेटफॉर्म का मकसद भारत में विदेशियों के इमिग्रेशन, वीज़ा जारी करने और रजिस्ट्रेशन से जुड़े कामों को आपस में जोड़ना और बेहतर बनाना है। IVFRT का मुख्य मकसद एक सुरक्षित और इंटीग्रेटेड सर्विस डिलीवरी फ्रेमवर्क के अंदर इमिग्रेशन और वीज़ा सर्विस को मॉडर्न और अपग्रेड करना है। इसका मकसद नेशनल सिक्योरिटी को मज़बूत करते हुए सही यात्रियों को सुविधा देना है। इस प्रोजेक्ट को कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने 13.05.2010 को Rs.1011 करोड़ के बजट खर्च और सितंबर, 2014 तक के प्रोजेक्ट टाइम के साथ मंज़ूरी दी थी। 2015 में प्रोजेक्ट के बजट खर्च को बदलकर Rs.638.90 करोड़ कर दिया गया था, साथ ही इसे लागू करने की टाइमलाइन को बिना किसी एक्स्ट्रा फाइनेंशियल असर के 31 मार्च, 2017 और फिर 31 मार्च, 2021 तक बढ़ा दिया गया था। Rs.638.90 करोड़ के कुल बदले हुए खर्च में से Rs.613.28 करोड़ खर्च हुए। प्रोजेक्ट को 01.04.2021 से 31.03.2026 तक पांच साल के लिए और जारी रखने को कैबिनेट ने 19.01.2022 को Rs.1365 करोड़ के बजट खर्च के साथ मंज़ूरी दी थी।
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JSJitendra Soni
Mar 25, 2026 12:01:54
Jalaun, Uttar Pradesh:ब्रेकिंग जालौन जालौन में नवरात्रि और रामनवमी की शोभायात्रा यात्रा को लेकर डीएम-एसपी ने किया निरीक्षण, डीएम राजेश कुमार पांडेय और एसपी डॉ. दुर्गेश कुमार ने सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा, अधिकारियों ने यमुना नदी किनारे मां वनखंडी देवी मंदिर में दर्शन कर मंदिर परिसर में व्यवस्थाओं को लेकर किया निरीक्षण, नवरात्रि में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए भीड़ प्रबंधन का लिया जायजा, आगामी रामनवमी शोभायात्रा को लेकर भी व्यवस्थाएं चाक-चौबंद रखने के अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश, सफाई, पेयजल, सुरक्षा और सीसीटीवी निगरानी को लेकर डीएम ने दिए कड़े निर्देश, जालौन के कालपी नगर के मां वनखंडी देवी मंदिर पहुंचे थे डीएम-एसपी।
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DKDeepesh Kumar
Mar 25, 2026 12:01:23
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ATALOK TRIPATHI
Mar 25, 2026 12:01:08
Ghazipur, Uttar Pradesh:गाजीपुर पुलिस ने 42 लाख कीमत की अवैध गांजा के साथ दो तस्कर को किया गिरफ्तार, 2 मोबाइल,लग्जरी कार व नगदी भी बरामद भुड़कुड़ा थाने की पुलिस और एनटीएफ टीम ने चेकिंग के दौरान 83 किलो 700 ग्राम अवैध गांजा किया बरामद लग्जरी कार से गांजा ले जा रहे दो तस्करों को पुलिस ने मौके से किया गिरफ्तार गिरफ्तार आरोपियों की पहचान प्रदीप यादव (आजमगढ़) और अभिषेक सिंह उर्फ गोलू (बलिया) के रूप में हुई है तस्करी में इस्तेमाल की जा रही मारुति सुजुकी एस-क्रॉस कार भी पुलिस ने जब्त कर ली पूछताछ में सामने आया कि गांजा लखनऊ से मंगाकर इलाके में सप्लाई किया जाता था पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है सीओ भुड़कुड़ा शुभम वर्मा ने मामले की पुष्टि की
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RRRakesh Ranjan
Mar 25, 2026 12:00:33
Noida, Uttar Pradesh:सु्प्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी। सुप्रीम कोर्ट ने NHAI की उस पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए अधिग्रहित ज़मीन के मुआवज़े और ब्याज की व्यवस्था के सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले को पुराने मामलों पर लागू न करने का आग्रह किया गया था. NHAI का कहना था कि अगर 2019 से पहले के अधिग्रहण के मामलों पर भी फैसला लागू होता है तो सरकार पर 29,000 करोड़ रु का अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा. चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने कहा कि ज़मीन का उचित मूल्य एक संवैधानिक गारंटी है और वित्तीय बोझ का हवाला देकर इससे बचा नहीं जा सकता है. ऐसे में कोर्ट को फैसले पर पुनर्विचार का कोई ठोस आधार नहीं दिखता है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि 2019 से पहले के जिन मामलों में ज़मीन के मालिक मुआवाज़ पा चुके हैं या अंतिम मुआवज़ा तय कर चुके हैं वह मामले को दोबारा शुरु करने की मांग नहीं कर सकते हैं. NH Act के तहत अधिग्रहित अपनी ज़मीनों के लिए जिन ज़मीन मालिकों के दावे 28 मार्च 2008 को या उसके बाद किसी न किसी फोरम पर लंबित थे —वे मुआवज़ा, ब्याज, और मुआवज़ा राशि पर ब्याज को जोड़ने की मांग कर सकते हैं. लेकिन जिन ज़मीन मालिकों के दावे 28 मार्च 2008 से पहले ही तय हो चुके थे, और उसके बाद उन्होंने कोई अपील दायर नहीं की थी, तो ऐसे ज़मीन मालिक उस फैसले को फिर से खोलने, उसकी समीक्षा करने या उसमें संशोधन करने का अधिकार नहीं रखते हैं。
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JGJugal Gandhi
Mar 25, 2026 11:50:55
Alwar, Rajasthan:रामगढ़ में पेंशनर समाज के सदस्यों ने बुधवार को काली पट्टी बांधकर ‘काला दिवस’ मनाया और उपखंड अधिकारी बाबूलाल बैरवा को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। पेंशनर्स ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए ‘वैधता अधिनियम 2025’ को वापस लेने की मांग उठाई। ज्ञापन में बताया गया कि वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 25 मार्च 2025 को लोकसभा में पेश किया गया वित्तीय विधेयक नोटिफिकेशन के जरिए कानून का रूप ले चुका है, जिसे पेंशनर्स ने अपने हितों के खिलाफ बताया। उनका कहना है कि यह कानून भविष्य में पेंशन से जुड़े लाभों को प्रभावित करेगा, पेंशन में बढ़ोतरी पर रोक लगा सकता है और पूर्व पेंशनर्स के साथ भेदभाव की आशंका पैदा करता है। पेंशनर्स ने यह भी आरोप लगाया कि इस कानून के लागू होने के बाद उन्हें न्यायालय में जाने का अधिकार भी सीमित हो सकता है। इसको लेकर पेंशनर्स में भारी रोष देखा गया। इस दौरान पेंशनर समाज के अध्यक्ष हरिराम गुर्जर सहित अजीत जैन, कमरुद्दीन, दामोदर लाल, भगवान सहाय, देवी सिंह, रघुनंदन सेन, हरिकिशन, निमन खान, मोहर सिंह, हेमराज सतीजा, नानक जैन, सुशील शर्मा, लक्ष्मण राम, भगवान सिंह, धर्मवीर सिंह और रामधन मीणा समेत सैकड़ों पेंशनर्स मौजूद रहे। बाइट:हरिराम गुर्जर
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