रिपोर्ट सुन्दरम लोकेशन पटना बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने दरभंगा में हुई गिरफ्तारी को लेकर कहा कि लोकतंत्र में हम विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं व्यक्तिगत लड़ाई हम लोग नहीं लड़ते हैं. कोई भी व्यक्ति हो किसी के प्रति भी इस तरह के घटिया मानसिकता से बोलना किसी के लिए यह तो देश के प्रधानमंत्री और देश का प्रधानमंत्री किसी एक व्यक्ति या कोई एक समूह के मदद से नहीं होता है. पूरा देश का अधिकतम जनता उनके पक्ष में रहता है. इस तरह की भाषा का जितना भी करें शब्दों में निंदा की जाए वह काम है. हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि कार्यक्रम जब खत्म हो गया है तो तुरंत माइक यह सब बंद कर देना चाहिए. कोई भी आकर के इस तरह का भाषण करेगा और सोचिए कि लोगों के मन में कितना जहर है कि ऐसी भाषा का प्रयोग तो हम लोग अपने किसी के लिए भी नहीं करते हैं और इस तरह की भाषा करना नींद नीय है. जो गिरफ्तारी हुई है उनके ऊपर कैसे चलेगा तब पता चलेगा. सदाकत आश्रम में तोड़फोड़ को लेकर मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि किसी भी पॉलीटिकल पार्टी के लोगों का दूसरे पार्टी के कार्यालय में जाना प्रोटेक्ट करना उचित नहीं है. आप प्रोटेस्ट करिए बाहर प्रोटेस्ट करिए हम लोग भी बाहर प्रोटेस्ट करते हैं ऐसा कितनी बार मौका मिलेगा हम लोग भी प्रोटेस्ट किए हैं कितने सिंबॉलिक प्रोटेस्ट रहता है. अगर कोई हमारे यहां आ जाए 400 आदमी लेकर के और प्रोटेस्ट करें तो यह तो गलत बात है. पटना हाई कोर्ट को उड़ाने की धमकी को लेकर मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि सिरफिरा का कोई कमी है ऐसा तो रोज हम लोगों को मैसेज आता है बाइट : अशोक चौधरी, मंत्री, बिहार सरकार

CRPF Replaces Rashtriya Rifles in J&K The recent decision to gradually hand over counter-insurgency responsibilities in Jammu and Kashmir from the Rashtriya Rifles to the Central Reserve Police Force marks a defining shift in India’s security architecture. At the conceptual level, this is a logical and timely move. The Army exists primarily to defend the nation’s territorial integrity and to prepare for conventional war. The CRPF, on the other hand, is mandated and structured to handle internal security and law and order. Assigning counter-insurgency in the hinterland to CRPF and allowing the Army to refocus on external threats makes strategic sense. However, as is often the case with major structural reforms, the eventual outcome will depend far less on intent and far more on execution. The Rashtriya Rifles, since its raising in the 1990s, has played a pivotal role in stabilizing Jammu and Kashmir at the height of militancy. It is not a stand-alone organization but a creation of the Army, with troops, equipment, and officers drawn directly from regular Army formations. Over decades of continuous deployment, the force developed an intimate familiarity with the Valley’s terrain, villages, and people, and built a dense intelligence network indispensable for counter-insurgency success. It is this institutional knowledge and operational expertise that CRPF will now be expected to replicate. The shift is underpinned by two key realities. First, there has been a sustained decline in terrorist numbers and capabilities inside the Valley. Security forces have succeeded in neutralizing many terror networks and local recruitment has fallen sharply. Second, the Army faces growing challenges on India’s borders. The incidents in Galwan and Doklam underscored the volatility of the northern frontiers with China, while the Line of Control with Pakistan continues to witness infiltration attempts and cross-border terrorism. The redeployment of Army’s Rashtriya Rifles battalions from the hinterland to the LoC and LAC therefore addresses a pressing strategic need. While this logic is sound, the path of transition is fraught with challenges. Counter-insurgency is not an assignment that can be taken up overnight by any force, however professional. The Rashtriya Rifles benefitted from the Army’s specialized training schools, battle inoculation, and regimental ethos. The CRPF, though immensely experienced in internal security duties across the country, will have to adapt to the unique demands of Kashmir’s insurgency environment. Cold weather training, high-altitude warfare, small-team tactics, and an understanding of the Valley’s social fabric will require robust pre-induction preparation. Establishing dedicated CRPF training schools in the Valley, modeled on the Army’s counter-insurgency establishments, is an essential step before assuming full responsibility. Equally critical is the question of intelligence. What distinguished the Rashtriya Rifles was not just its firepower but its painstakingly nurtured human intelligence grid. Over years of tenure, units built deep networks of sources, knew every lane and hamlet, and maintained institutional memory of their areas of responsibility. This kind of local knowledge cannot simply be transferred in files or folders. It is personal, built on trust, and renewed constantly. Unless there is a carefully managed overlap where CRPF units operate alongside Rashtriya Rifles battalions and inherit not only the posts but also the human relationships, there is a risk of intelligence vacuums that militants may exploit. The third issue is one of organizational culture and tenure. Army units, functioning under the regimental system, bring cohesion and continuity to their deployments. CRPF battalions, however, are accustomed to short-term rotations across states, often switching between election duties, riot control, and insurgency operations. Such frequent redeployments may be counter-productive in Kashmir, where counter-insurgency requires stability and long-term area domination. Unless the CRPF adopts longer fixed tenures for its Valley battalions, it may struggle to build the same level of familiarity and control that the Rashtriya Rifles enjoyed. Command and control is another sensitive aspect. At present, the entire counter-insurgency grid in Kashmir functions under the operational control of the Army’s corps headquarters. This ensures seamless integration between counter-terrorism in the hinterland and counter-infiltration along the Line of Control. If the CRPF were to operate independently under the Ministry of Home Affairs, there could be duplication of effort, intelligence silos, and even operational friction. The most effective model would be one where CRPF retains its administrative control under the Home Ministry but remains operationally coordinated with the Army, ensuring unity of command across the grid. These challenges do not mean the decision is unwise; they only highlight the care required in execution. The transition must be gradual and calibrated. Rashtriya Rifles battalions should not be withdrawn abruptly. Instead, CRPF units should co-deploy, learn, and slowly assume greater responsibility, post by post and sector by sector. This will allow for an orderly transfer of intelligence, operational methods, and local knowledge. Another important recommendation is to leverage the expertise of Army officers in the transition phase. CRPF would greatly benefit from the advisory role of retired Army officers who have commanded Rashtriya Rifles formations and have lived experience of counter-insurgency in the Valley. Likewise, serving officers at the brigade or division level could be deputed for a few years to provide mentorship and operational guidance. This blend of Army experience with CRPF deployment will ensure that the learning curve is shortened, pitfalls are avoided, and the momentum against terrorism is not lost. Furthermore, CRPF will need to invest in building an internal culture of resilience, camaraderie, and offensive spirit that counter-insurgency demands. Unlike crowd control or law-and-order duties, CI operations involve prolonged exposure to risk, high casualty sensitivity, and daily engagement with a population caught between militants and security forces. Leadership within CRPF must inculcate not just tactical skills but also the psychological resilience and ethical balance required for success in Kashmir’s complex environment. The government’s intention in bringing about this change is laudable. It recognizes the evolving nature of threats, the need to free the Army for its primary mission, and the importance of aligning tasks with institutional mandates. But good intent alone cannot guarantee good results. The move will succeed only if accompanied by meticulous planning, robust training, careful intelligence transfer, clarity of command, and cultural adaptation within CRPF. In conclusion, the redeployment of Rashtriya Rifles to the borders and the entry of CRPF into the counter-insurgency grid represents a historic restructuring of India’s security posture in Jammu and Kashmir. If implemented thoughtfully, it will strengthen both border defense and internal stability. But if rushed or poorly coordinated, it risks creating vulnerabilities that could undo decades of hard-earned gains. The challenge, therefore, is to ensure that execution matches intent. In matters of national security, the margin for error is small, but the rewards of success are immense. (The author has commanded a Rashtriya Battalion in J&K and a Division along the line of control)

ब्रेकिंग - डिंडोरी में मजदूरों का फूटा गुस्सा... गीधा गांव के आक्रोषित मजदूरों ने नेशनल हाइवे में लगाया जाम.... लंबित मजदूरी को लेकर ग्रामीणों में देखा जा रहा आक्रोश...सचिव रोजगार सहायक पर लापरवाही बरतने के आरोप..जबलपुर अमरकंटक नेशनल हाइवे में जाम के कारण वाहनों की लगी लम्बी कतार...मौके पर एसडीएम सहित प्रशासनिक अमला मौजूद... ग्रामीणों ने समझाइस के बाद जाम खोला।

उत्तर प्रदेश से ही है भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र : योगी आदित्यनाथ - मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया राज्य निर्वाचन आयोग के आधुनिक कार्यालय भवन का शिलान्यास कहा- - जनता ही है हमारे लिए जनार्दन - 12 करोड़ से अधिक मतदाता त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भाग लेते हैं, यह किसी भी राज्य की आबादी से अधिक है - 57,600 ग्राम पंचायतें और 14,000 से अधिक पार्षदों का चुनाव कराने का दायित्व निभा रहा है यूपी का निर्वाचन आयोग - लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जनता है, जो केवल मतदाता नहीं बल्कि जनार्दन है - अब तक निर्वाचन आयोग किराए के भवन से काम कर रहा था, अब उसे मिलेगा अपना आधुनिक कार्यालय - भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा, विकसित उत्तर प्रदेश के बिना यह सपना अधूरा - उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र को नई मजबूती देगा राज्य निर्वाचन आयोग का अपना भवन - ₹50 करोड़ की लागत से छह मंजिला भवन होगा अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस - लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत बनाने में निर्वाचन आयोग की भूमिका सबसे अहम लखनऊ, 29 अगस्त। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अवध विहार योजना में उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आधुनिक कार्यालय भवन का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह भवन पारदर्शी और सुव्यवस्थित निर्वाचन व्यवस्था को नई मजबूती देगा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और अधिक सशक्त बनाएगा। करीब 50 करोड़ की लागत से बनने वाला यह भवन 2618.59 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में फैला होगा और इसमें स्टिल्ट फ्लोर सहित कुल छह मंजिलें होंगी। भवन की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए छत पर 25,000 लीटर क्षमता का आरसीसी टैंक और भूमिगत स्तर पर एक लाख लीटर क्षमता का अंडरग्राउंड टैंक स्थापित किया जाएगा। इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि जनता हमारे लिए केवल जतना नहीं बल्कि जनार्दन है। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश से ही भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। उत्तर प्रदेश से ही है भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग का स्वयं का भवन होना लोकतंत्र की मजबूती की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव की विशाल प्रक्रिया को आयोग अब और बेहतर तरीके से संपन्न कर सकेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में अकेले 12 करोड़ से अधिक मतदाता मतदान में भाग लेते हैं, जो किसी भी अन्य राज्य की कुल आबादी से अधिक है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 57,600 ग्राम पंचायतें, 826 क्षेत्र पंचायतें और 75 जिला पंचायतें हैं। वहीं, 17 नगर निगम, 199 नगर पालिकाएं और 544 नगर पंचायतें भी हैं, जिनके साथ 14,000 से अधिक पार्षदों के चुनाव की जिम्मेदारी भी राज्य निर्वाचन आयोग ही निभाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है तो उसमें उत्तर प्रदेश की यह व्यापक चुनावी प्रक्रिया अहम भूमिका निभाती है। जनता की आवाज को सुनना और महत्व देना ही जनप्रतिनिधियों का दायित्व योगी आदित्यनाथ ने लोकतंत्र की ताकत को रेखांकित करते हुए कहा कि जनता केवल मतदाता नहीं है बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की जनार्दन है। उसकी आवाज को सुनना और महत्व देना ही जनप्रतिनिधियों का दायित्व है। यदि कोई जनप्रतिनिधि जनता की अपेक्षाओं की अनदेखी करता है तो पांच साल बाद जनता उसे नकार देती है। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है और इसी व्यवस्था ने भारत को एक सशक्त राष्ट्र के रूप में खड़ा किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए विकसित उत्तर प्रदेश की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं और निर्वाचन व्यवस्था का मजबूत होना ही इस दिशा में सबसे बड़ी गारंटी है। नए भवन के निर्माण से आयोग को कामकाज में और गति मिलेगी उन्होंने कहा कि अब तक राज्य निर्वाचन आयोग किराए के भवन से कामकाज कर रहा था, जिससे कई प्रकार की कठिनाइयां आती थीं, लेकिन अब नए भवन के निर्माण से आयोग को कामकाज में और गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि राजकीय निर्माण निगम 18 महीनों से भी कम समय में इस छह मंजिला आधुनिक भवन का निर्माण पूरा कर देगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश देश के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल होगा जिनके पास निर्वाचन आयोग का स्वयं का भवन होगा। नये भवन में होंगी ये सुविधाएं भवन की विशेषताओं की बात करें तो परिसर में रोड पाथवे, ओपन पार्किंग और रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। 25 के.एल.डी. क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) लगाया जाएगा। पूरे भवन में सुरक्षा के लिए सीसीटीवी सिस्टम होगा। कर्मचारियों और आगंतुकों की सुविधा के लिए 13 यात्री क्षमता वाली दो लिफ्ट और 8 यात्री क्षमता वाली एक लिफ्ट लगाई जाएगी। इसके साथ ही आंतरिक विद्युतीकरण और पावर वायरिंग की अत्याधुनिक व्यवस्था भी की जाएगी। यह भवन न केवल निर्वाचन आयोग के कामकाज को गति देगा बल्कि तकनीक और सुविधाओं से लैस होकर एक मॉडल ऑफिस के रूप में भी उदाहरण प्रस्तुत करेगा। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर, राज्य निर्वाचन आयुक्त राजन प्रताप सिंह, यूपी महिला आयोग की अध्यक्ष, एससी-एसटी आयोग की अध्यक्ष, पंचायती राज्य आयोग के अधिकारीगण और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। भवन की विशेषताएं - परिसर में रोड पाथवे, ओपन पार्किंग और रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था - 25 के.एल.डी. क्षमता का एस.टी.पी. (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) - पूरे भवन में सीसीटीवी सिस्टम से सुरक्षा - कर्मचारियों और आगंतुकों के लिए 13 यात्री क्षमता वाली दो लिफ्ट और 8 यात्री क्षमता वाली एक लिफ्ट - आंतरिक विद्युतीकरण और पावर वायरिंग की आधुनिक व्यवस्था ------ डिजिटल मीडिया के उपयोग के लिए हिंदी कीवर्ड (SEO Friendly) मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचन आयोग का आधुनिक कार्यालय भवन लखनऊ शहीद पथ अवध विहार पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश यूपी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जनता उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र राज्य निर्वाचन आयोग नई बिल्डिंग यूपी चुनाव प्रक्रिया

दिल्ली मे बारिस नेशनल हाइवे अथॉरिटी की बारिश ने पोल खोलें जनता परेशान प्रशासन के वादे दावो की पोल खुली नेशनल हाइवे अधिकारी बोले दिल्ली मे बारिस अधिक होने जलभराव हुआ है लोकेशन... दिल्ली कैंट एंकर.... दिल्ली मे बारिस होती जरूर है जनता के लिऐ परेशान बन जाती है igi एयरपोर्ट की तरफ आने वाले ए पी एस कॉलोनी नेशनल हाइवे पर बारिस होते ही वाटर लॉनिंग की समस्या फिर ख़डी हुई नेशनल हाइवे एजेंसी के अधिकारी का कहना है बारिस अधिक होने से जलभराव हो रहा है अपनी कमियों झुपा दी सचाई ये है समय रहते कोई कदम नहीं उठाया मौसम विभाग में हाई अलर्ट जारी किया हुआ था प्रशासन आंखें बंद कर के चैन की नीद सोता रहा वाहनों का जाम. जलभारव मे बाइक बंद हो रही है पैदल जलने को कोई रास्ता नहीं जनता परेशान है पिटुसी.... शरद भारद्वाज बाइट.... जितेंद्र यादव नेशनल हाईवे अथॉरिटी अधिकारी

रात में घर में घुसकर आदिवासी शिक्षक के साथ मार पीट करके लूट , चार बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम शिक्षक के मुंह में कपड़ा ठूंसकर , पलंग से बांधकर भागे बदमाश नगदी सहित जेवरात ले उड़े बदमाश , पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी एंकर -- पन्ना जिले के पवई शहर कस्बे के करही रोड वार्ड क्रमांक 6 में किराए के घर में रह रहे शिक्षक राजेंद्र कुमार कोदर रात अपने घर पर सो रहे थे । तब 4 अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर उनके साथ लात घुसो से मारपीट शुरू कर दी, बदमाशों ने शिक्षक पर कट्टा तान दिया तथा जोर से मारते हुए पूछने लगे कि सोना चांदी पैसा कहां रखा हुआ है...?? तथा कट्टे की बट से पीठ तथा पसलियों में प्रहार किया , घसीट कर शिक्षक को ले गए और उसके पास रखे 10 हजार रुपए तथा चांदी की अंगूठी पायल बदमाश अपने साथ ले गए । शिक्षक ने पुलिस को बताया कि सभी पांचो आरोपी मुंह में कपड़ा बांधे हुए थे । जाते-जाते राजेंद्र को उनके ही पलंग पर बांधकर मेरे मुंह में कपड़ा ठूस कर मेरा मुंह बंद कर दिया। जिस कारण मैं मदद के लिए चिल्ला न सका । एवं जाते-जाते धमकी भी दी गई कि अगर पुलिस को बताया तो जान से मार देंगे । फरियादी ने पुलिस को बताया कि सभी बदमाश छत के ऊपर से के हटाकर घर के अंदर घुसे तथा घटना कार्य कर में दरवाजे से बाहर निकले। सुबह जब उनका दूध वाला आया तब उसने देखा कि शिक्षक पलंग में बंधा हुआ है । दूध वाले ने मोहल्ले वाले को बुलाकर मुंह से कपड़ा निकाल एवं एवं पलंग से छोड़ा । इस सनसनीखेज घटना की जैसे ही मोहल्ले वालों को लगी लोगों में डर एवं भय का माहौल बन गया । फरियादी शिक्षक राजेंद्र कोंदर कृष्णगढ़ संकुल में CAC के पद पर पदस्थ हैं । पवई पुलिस थाना में FIR दर्ज कर दी गई है । बाइट -- वंदना चौहान एडिशनल एसपी पन्ना

ब्रेकिंग जशपुर - पुलिस ने सुलझाई अंधे कत्ल की गुत्थी, फरवरी में हुई थी ग्रामीण विनोद भुइंहर की हत्या, हत्या का आरोपी सुखनंदन भुइंहर गिरफ्तार, मृतक की पत्नी से आरोपी को छेड़छाड़ करने से मना करने पर हुआ था दोनों के मध्य विवाद, विवाद के बाद मारपीट के दौरान घायल हुए था मृतक, मृतक को घायल अवस्था में घर ले जाने के बाद रात 9 बजे हुई थी मृत्यु, मृतक की पत्नी और बच्ची को आरोपी ने किसी को बताने पर जान से मारने की दी थी धमकी, पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में हुआ हत्या का खुलाशा, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल, कोतबा चौकीक्षेत्र के पतराटोली की घटना। बाइट - शशि मोहन सिंह, एसपी जशपुर।

RAVI KUMAR/ ARARIA SPORTS ANCHOR:अररिया खेल भवन में जिला प्रशासन की ओर से हॉकी के जादुगर मेजर ध्यानचंद के जन्म जयंती के मौके पर आयोजित खेल दिवस पर विभिन्न प्रकार के खेल स्पर्धाओं का आयोजन किया गया।जिसका शुभारम्भ सांसद प्रदीप कुमार सिंह,डीएम अनिल कुमार सहित अन्य अधिकारियों ने संयुक्त रूप से किया। विभिन्न स्पर्धाओं ने बच्चों ने अपने खेल कला कौशल से मौजूद अधिकारियों और खेलप्रेमियों को मंत्रमुग्ध कर दिया।मौके पर सांसद ने सभी खिलाड़ियों को खेल दिवस की बधाई देते हुए अपने अपने खेलकूद को लिए लगातार प्रैक्टिस कर जिला,राज्य और देश का नाम गौरवान्वित करने का प्रयास करने को कहा। Byte:- प्रदीप कुमार सिंह, सांसद,अररिया

ब्रेकिंग 3000 नशीली टैबलेट के साथ एक आरोपी गिरफ्तार, मेडिकल संचालकों को भी सख्त हिदायत अवैध दवा कारोबार पर होगी कार्यवाही एंकर कबीरधाम जिले के पंडरिया पुलिस ने अवैध नशीली दवाओके खिलाफ कार्यवाही करते हुए एक युवक को 3000 नशिली टैबलेट के साथ गिरफ्तार किया है दरअसल मुखबिर के सूचना के आधार पर पंडरिया पुलिस ने पंडरिया निवासी आरोपी सूरज सोनी के घर में दविश दी जहां आरोपी के घर में प्रतिबंधित नशीली दवाई कुल 3000 नग अवैध रूप से बिक्री के लिए रखा गया था, यह दवा एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रतिबंधित श्रेणी में आती है और नशे के रूप में इसका दुरुपयोग होता है, पुलिस ने उक्त प्रतिबंध दवाई को जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर पंडरिया थाने में अपराध क्रमांक 197/2025 धारा 21सी, एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है, बाइट_धर्मेंद्र श्री पुलिस अधीक्षक कवर्धा

एंकर रायसेन जिले के बरेली के वार्ड 13 में कचरा गाड़ी में मिली नवजात कचरा फेकने गयी कचरा गाड़ी में नवजात जिन्दा हाल में मिली है जीवित अवस्था मे ही टीम पहल ने पहुंचकर नवजात को बरेली सिविल अस्पताल में ले जा कर भर्ती किया जहाँ उसका इलाज जारी है... बरेली पुलिस मौके पर पहुँच गई है और जांच जारी है पुलिस नवजात कि माँ कि तलाश कर रही है बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई है बाइट = ड्यूटी डाक्टर बरेली अस्पताल

लखनऊ विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने निकाला सनातन मार्च संभल में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में मार्च सनातन मार्च निकालकर हिंदुओं को किया जागरूक अध्यक्ष गोपाल राय के नेतृत्व में निकला मार्च विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने किया एलान संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क का पुतला पका गया सनातन मार्ग कल संभल होगा रवाना पलायन कर चुके हिंदुओं को वापस बुलायेंगे हिंदू परिवारों को न्याय दिलाने का काम करेंगे

Stringer..............Bhat Shahzad Location............ Bandipora 2908ZS_BPR_AIQUANTUM_R Bandipora’s Ulfat Nazir Authors Book on Artificial Intelligence in Quantum Chemistry Anchor:-Ulfat Nazir from Garoora, Bandipora, currently serving as a teacher at Army Goodwill School, Aragam for the past two years, has authored a significant book on a cutting-edge scientific subject. Her book, “AI in Quantum Computational Chemistry: Bridging Intelligence & Molecular Reality,” completed in March 2025 after a year of dedicated work, explores how artificial intelligence and machine learning can transform molecular simulations, predict chemical reactions, and aid in the development of new medicines and advanced materials. Experts believe this emerging approach has the potential to revolutionize the pharmaceutical industry and nanotechnology by drastically reducing both time and costs involved in research and development. The book is being regarded as a valuable reference for research scholars and postgraduate students, while also remaining accessible to general readers. The publisher has made it available to university libraries and research centers worldwide. Ulfat’s achievement has been widely appreciated. Teachers and students have hailed her work as a reflection of the growing interest in advanced scientific research among Kashmiri youth. Alongside her scientific pursuits, Ulfat Nazir is also passionate about literature and has penned soulful poetry under the title “Fajr Ki Roshni” (Light of Dawn). Byte By Ulfat Nazir Author

MUKESH KUMAR / JEHANABAD / 29-08-2025 SLUG - DEATH A.INTRO - खबर जहानाबाद से है जहां एक युवक की नहाने के दौरान पानी में डूबकर मौत हो गई। घटना के बाद से युवक लापता था और लगातार खोजबीन के दो दिन बाद उसका शव बरामद किया गया। घटना परस बीघा थाना क्षेत्र के सेंधवां गांव की है। मृतक युवक की पहचान जितेंद्र मांझी के रूप में की गई है जो अपने ससुराल में रहकर मजदूरी का काम करता था। परिजनों ने बताया कि दो दिन पूर्व जितेंद्र खेतों में धान की निकौनी के बाद पास की नदी में नहाने गया था। जहां वह गहरे पानी में चला गया और डूब गया। घटना के बाद से वह लापता था। परिजनों और ग्रामीणों ने लगातार खोजबीन की लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पाया। घटना के दो दिन बाद युवक का शव नदी से बरामद किया गया। वही शव मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और गांव में शोक का माहौल फैल गया। इधर स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्राथमिक जांच में यह हादसा नहाने के दौरान डूबने का प्रतीत होता है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। Byte- राजेश मांझी,मृतक के भाई संजय मांझी, परिजन राकेश कुमार, एएसआई, परस बिगहा थाना,जहानाबाद

करनाल कष्ट निवारण समिति की बैठक लेने पहुंचे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रणबीर गंगवा करनाल में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया जा रहा।  बैठक की अध्यक्षता हरियाणा के लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा इस में 14 शिकायत रखी गई है 9 शिकायत पुरानी है 5 नई है

जितेन्द्र कुमार बेगूसराय एंकर बिहार सरकार के द्वारा आज महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा की है जहां महिलाओं को रोजगार के साथ-साथ सभी परिवारों के एक महिला को मिलेगा अपना पसंद का रोजगार। इस रोजगार के लिए महिलाओं को सरकार के द्वारा 10 हजार राशि भी पहली किस्त के तौर पर दी जाएगी। इसको लेकर महिलाओं में काफी खुशी देखने को मिला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा को लेकर महिलाओं में काफी खुशी देखने को मिल रहा है। इसी करी में बेगूसराय के महिलाओं ने खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा की है जहां महिलाओं को अपना पसंद का रोजगार सरकार के द्वारा दी जाएगी साथ ही साथ सहायता राशि भी 10000 के तौर पर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार की फैसला काफी सही है। क्योंकि पहले महिला रोजगार नहीं कर पाती थी और घर के मर्द के द्वारा सही तरीके से काम करके भरण पोषण नहीं करते थे जिससे महिला काफी प्रताड़ित होती थी और सुसाइड कर लिया करती थी लेकिन सरकार जब इतना बड़ा योजना महिलाओं के लिए निकल गया है। इसे आप महिला आत्मनिर्भर बन रही है और सरकार महिलाओं के बारे में काफी अच्छा सोच रही है। बाइट सजनी देवों बाइट सीमा देवी बाइट माधवी देवी बाइट आशा देवी