पोलायकलां में पीएम आवास योजना: 50 दलित परिवार आज भी वंचित क्यों?

रिपोर्ट मनोज जैन शाजापुर एंकर- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार की उन लोगों को पक्का घर देने की कोशिश है, जो टूटे-फूटे मकान या फिर झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं। सरकार की मदद से ये लोग भी अब पक्की छत वाले घरों में रह सकते हैं लेकिन शाजापुर जिले के पोलायकलां नगर परिषद में दलित समुदाय के 50 से अधिक परिवार अब भी इस योजना से वंचित हैं। दलित समुदाय के ये लोग कच्चे मकान या झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं। बारिश में झोपड़ी या कच्चे मकान से पानी टपक रहा है,छत पर बरसाती बिछाकर बचने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं कवेलू के मकान या चद्दर बिछी हुई है, दीवार गिर रही है, ऐसे में जान जोखिम में डालकर ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जी मीडिया ने जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की। पोलायकलां नगर परिषद में 2016 से 2022 तक 777 लोगों को इस योजना का लाभ मिला लेकिन इस योजना के वास्तविक हकदार आज भी इस योजना से वंचित हैं। 2022 के बाद से एक भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला। पोलायकलां में अब तक पांच बार सर्वे हो चुका है लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की हठधर्मिता के कारण इन गरीबों को इस योजना से वंचित किया जा रहा है। 2022 के बाद पहले सर्वे में प्रधानमंत्री आवास के लिए 607 लोगों का चयन किया गया, एसडीएम शुजालपुर ने इस सूची को सही नहीं माना और फिर से जांच कर सर्वे के आदेश दिए। दूसरी बार जांच के पश्चात 121 लोगों को इस योजना के लिए पात्र माना गया। इस सूची को भी एसडीएम ने गलत बताते हुए फिर से जांच के आदेश दिए, तीसरी बार एसडीएम के आदेश पर हुए सर्वे में 83 लोगों को चयनित किया गया। इस सूची को भी नकार दिया गया, उसके बाद चौथी बार 39 लोगों को चयनित किया गया, उसे भी एसडीएम ने गलत बता दिया,अब पांचवीं बार 54 लोगों को चयनित कर सूची भेजी गई लेकिन ये सूची भी एसडीएम के आदेश का इंतजार कर रही है। मध्यप्रदेश में ऐसा पहला मामला होगा जहां पांच बार तहसीलदार के द्वारा जांच करवाकर पात्र हितग्राहियों की सूची बनाई गई और हर बार उस सूची को जांच के नाम पर अमान्य कर दिया। सिस्टम की लापरवाही का खामियाजा इन गरीबों को भुगतना पड़ रहा है। कच्चे मकानों में रह रहे पोलायकलां के इन दलित परिवारों ने कलेक्टर शाजापुर को भी जनसुनवाई में दो बार आवेदन देकर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाएं जाने की मांग की। ये कलेक्टर और एसडीएम पर आरोप लगा रहे हैं हमें इस योजना से वंचित करने के लिए बार-बार जांच करवाई जा रही है। हमारे पास न खेती है,न पक्के मकान। मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इस बारिश में दो मकान गिर ग ए,इन घरों में लोग सोएं हुए थे, उनकी जान बच गई। प्रशासन क्या हमारी मौत का इंतजार कर रहा है। दलितों को बार-बार कैसे किया जा रहा योजना से वंचित पोलायकलां के ये दलित परिवार वर्षों से अपने पैतृक मकानों में रह रहे हैं, नगरपरिषद इनको भवन प्रमाण पत्र भी जारी कर चुकी है और ये टैक्स भी भर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बार-बार आवेदन कर रहे हैं। इनके आवेदनों को इस बात पर खारिज कर दिया कि इनके पास भूखंड की रजिस्ट्री नहीं है। दलितों से कहा गया रजिस्ट्री करवा लो, इनके द्वारा दस- बीस हजार रुपए खर्च कर रजिस्ट्री करवाई लेकिन उसके बाद भी इन्हें योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। इन दलित परिवारों पर दोहरी मार पड़ गई। आवास योजना का लाभ भी नहीं मिला और रजिस्ट्री के नाम पर राशि भी खर्च हो गई। प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य उन लोगों को पक्का घर मुहैया कराना था, जिनके सिर पर छत नहीं है या जो झुग्गी-झोपड़ी में जीवन जीने को मजबूर हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। झुग्गी झोपड़ी वाले आज भी इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएं और जो बड़े काश्तकार है, आर्थिक रूप से संपन्न है, उन्हें इस योजना का लाभ मिल चुका है। बाईट-01 शिल्पा सिंह तहसीलदार पोलायकलां बाईट-02 भगवान सिंह भिलाला सीएमओ नगरपरिषद पोलायकलां बाईट-03 विनोद मालवीय पार्षद वार्ड नंबर 08 नगरपरिषद पोलायकलां बाईट-04 घनश्याम मालवीय पार्षद वार्ड नंबर 09 नगरपरिषद पोलायकलां बाईट-05 नरेश दीक्षित पार्षद वार्ड नंबर 11नगरपरिषद पोलायकलां बाईट-06.07.08.09 आवेदक प्रधानमंत्री आवास योजना