महाराष्ट्र सरकार की लाड़ली बहन योजना को लेकर विपक्ष हमेशा सरकार को घेरने में जुटा है , ताजा मामला एनसीपी शरद पवार गट के नेता रोहित पवार ने उठाया है एयर आदिवासी विकास मंत्रालय कि पैसा दूसरे विभाग में ट्रांसफर के मुद्दे को उठाया है उनके मुताबिक साढ़े ३ सौ करोड़ महीने आदिवासी विभाग का पैसा ट्रांसफर हो रहा है उन्होंने ने ये मुद्दा आदिवासी समाज के एक कार्यक्रम में उठाया और सरकार की नीति पर सवाल खड़ा किया . इसके पहले महाराष्ट्र में अलग अलग विकास कामो से जुड़े कांट्रैक्टर के करीब ९० हज़ार करोड़ रुपए महाराष्ट्र सरकार पर बकाये का मुद्दा काफ़ी चर्चा में है जिसको लेकर कांट्रैक्टर्स ने सरकार के ख़िलाफ़ मोर्चा खोला हुआ है और अपने पैसों की माँग कर रहे है … विपक्ष का कहना है की लोक लुभावने वादे करके सरकार विकास के कामो को ठप्प कर रही है वही कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र के सांगली जिले के कांट्रेक्टर हर्षल पाटिल के सुसाइड ने राजनीतिक माहौल गरमा दिया है , हर्षल पाटिल जल जीवन मिशन कार्यक्रम से जुड़े थे और उसके तहत कांट्रैक्ट लेकर काम भी पूरा किया लेकिन काम पूरा करने के बावजूद पैसा नहीं मिलने के चलते उन्होंने आत्महत्या जैसा कदम उठाया हालांकि सरकार का कहना था की उन्हें डायरेक्ट कांट्रैक्ट नहीं मिला था उन्होंने सब कांट्रैक्ट लिया था . लाडली बहन योजना के लिए महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय से हजारो करोड़ देने के फैसले के बाद मंत्री संजय शिरसाट ने नाराज़गी व्यक्त कि थी हालांकि सरकार ने सफ़ाई में कहा था कि लाडली बहन योजना के लिए बजट में प्रावधान किया गया है और उसी के तहत सामाजिक न्याय मंत्रालय से पैसे लाड़ली बहन योजना के लिए महिला बाल विकास मंत्रालय को भेजा गया है . सिर्फ सामाजिक न्याय मंत्रालय ही नहीं आदिवासी विभाग मंत्रालय से भी ३२४० करोड़ रुपए लाड़ली बहन योजना में ट्रांसफर किया गया जिसे रोहित पावर मुद्दा बना रहे है साथ ही महिला बाल विकास मंत्रालय के ३३४५६ करोड़ के कुल बजट का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ लाड़ली बहन योजना पर खर्च किया जा रहा है ,ये योजना इसी मंत्रालय के तहत चलायी जा रही है . आपको ग्राफ़िक्स के ज़रिए किस मंत्रालय से कितना पैसा लाड़ली बहन योजना के तहत खर्च हो रहा है ये बताते है . ग्राफ़िक्स इन… आदिवासी विकास विभाग से लाड़ली बहन योजना के लिए ३२४० करोड़ लिए जाने का प्रावधान किया गया है . महिला बाल विकास मंत्रालय से २८२९० करोड़ लाड़ली बहन योजना पर खर्च होंगे ये योजना इसी मंत्रालय के तहत आता है . सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग से ३९६० करोड़ रुपये महिला व बाल विकास मंत्रालय को दिए जाएँगे जिसकी शुरुआत हो चुकी है . ग्राफ़िक्स आउट ... मई 2025 में आदिवासी विकास विभाग से लगभग 335.7 करोड़ रुपये का पहला ट्रांसफर हुआ। इसी तरह से social Justice विभाग से भी लगभग 410.3 करोड़ रुपये को ट्रांसफर करने का आदेश जारी किया गया।    वही लाडली बहन योजना के तहत अयोग्य लाभार्थियों को धन दे देने की खबरें भी आईं है अब तक करीब २५ लाख अयोग्य लाभार्थियों की सूची तैयार की गई है जिनसे पैसे वसूलने की प्रक्रिया शुरू की गई है इन अयोग्य लाभार्थियों में पुरुष भी शामिल है . इससे प्रशासनिक कमी और डेटा-वेरिफिकेशन की कमजोरी उजागर हुई। सरकार ने योजना को सामाजिक सशक्तिकरण के बड़े कार्यक्रम के रूप में प्रस्तुत करते हुए जल्दबाजी में किस्तों का भुगतान समय पर करने का औचित्य बताया    वहीं विपक्ष ने इसे राजनीतिक उद्देश्यों के लिए जानता के पैसे का दुरुपयोग बताकर आलोचना की थी हालांकि विपक्ष ने भी सत्ता में आने के लिए इसी तरह की योजना अपने घोषणापत्र में डाला था और ३ हज़ार रुपये देने की बात की थी . इन सब से एक बात तो साफ़ है की लाडकी बहिन योजना के ज़रिए महिलाओं को तुरंत आर्थिक लाभ दे कर राजनीतिक फ़ायदा तो मिला लेकिन दूसरे विभागों के कोष का उपयोग लंबे समय में दुर्लक्षित कमजोर वर्गों के हितों और सरकारी वित्तीय अनुशासन पर प्रश्न चिह्न लगा रहा है . इस तरह की लोकलुभावने वादे सरकारी तिजोरी पर भारी पड़ते है नतीजा राज्य के विकास गति धीमी होने की संभावना बढ़ जाती है साथ ही विकास के काम में शामिल कांट्रैक्टर्स को पैसे नहीं दे पाने जैसे स्थिति भी निर्माण होती है जिसपर गौर किया जाना चाहिए . अश्विनी कुमार पांडेय , ज़ी मीडिया मुंबई इनपुट - रोहित पवार बाइट हिंदी ट्रांसलेशन (आप सब को मालूम है , आदिवासी विभाग को एक अलग बजट होना चाहिए , इसके लिए इस देश में सबसे पहला प्रयत्न किसने किया . इस देश में किसी भी राज्य में ऐसा कोई कानून नहीं था लेकिन अपना महाराष्ट्र पहला राज्य है जहाँ शरद पवार के नेतृत्व में आदिवासी समाज के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया गया .कितना प्रामाणिक प्रयत्न था कुपोषण खत्म होना चाहिए शिक्षा मिलनी चाहिए .आपकी बस्ती में जाने के लिए रास्ते होने चाहिए पानी पहुंचना चाहिए इस हेतु से पावर साहब ने उस समय में वो कानून लाया और इसके बाद बजट मिलने लगा . आज को परिस्थिति क्या है , आज जो निधि आप सब को मिलना चाहिए आप सब तक पहुचना चाहिए जिसके माध्यम से लोगो का हित होना चाहिए वो निधि आज दूसरे जगह ट्रांसफर हो रही है और कितना ट्रांसफर हो रहा तो महीने का साढ़े ३ सौ करोड़ आपके विभाग से बाहर निकला जा रहा है जब साढ़े ३ सौ करोड़ महीने का निकला जा रहा है तो साल का ४ हज़ार करोड़ आपके हक़ का दूसरे विभाग में दिया जा रहा है ये ४ हज़ार करोड़ अगर आपको दिया गया होता तो स्वास्थ्य की सुविधा और शिक्षा की सुविधा अच्छी की जा सकती थी) डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम मंत्रालय