जयपुर में MOU क्रियान्वयन धीमा, भूमि आवंटन न मिलने से अटके प्रोजेक्ट

काशीराम चौधरी लोकेशन- जयपुर फीड- 2सी हैडर- - अटक रहे राइजिंग राजस्थान के MOU ! - परिवहन विभाग में MOU में प्रगति धीमी - 5 कम्पनियों के प्रतिनिधि लगा रहे चक्कर - ईवी इन्फ्रास्ट्रक्चर, RVSF से जुड़े हैं प्रोजेक्ट्स - भूमि नहीं मिलने के चलते अटके हुए प्रोजेक्ट्स - परिवहन विभाग के स्तर पर प्रयास जारी एंकर पिछले साल दिसंबर में हुए 35 लाख करोड़ के एमओयू की क्रियान्विति को लेकर राज्य सरकार गंभीर है। करीब सवा 4 लाख करोड़ के एमओयू की अब तक क्रियान्विति हो चुकी है। वहीं परिवहन विभाग में किए गए एमओयू को लेकर खास प्रगति नहीं हो सकी है। कौनसे हैं प्रस्ताव और क्यों है क्रियान्वयन की गति धीमी, देखिए, जी मीडिया की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट- वीओ- 1 दिसंबर 2024 में आयोजित राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट में राज्य सरकार ने अलग-अलग विभागों के करीब 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को हस्ताक्षरित किया था। अब इन प्रस्तावों की क्रियान्विति को लेकर राज्य सरकार पुरजोर प्रयास कर रही है। वहीं परिवहन विभाग में प्राप्त प्रस्तावों पर अभी प्रगति काफी धीमी है। परिवहन विभाग में विभिन्न उद्यमियों और संस्थाओं ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने, बैटरी स्वैपिंग केन्द्र स्थापित करने, पुराने वाहनों को स्क्रैप करने की नई नीति के तहत स्क्रैपिंग फैसिलिटी सेंटर यानी आरवीएसएफ खोलने आदि के प्रस्ताव दिए हैं। लेकिन ज्यादातर निवेश प्रस्ताव भूमि आवंटन नहीं होने के चलते अटके हुए हैं। दरअसल निवेश प्रस्ताव देने वाले उद्यमी चाहते हैं कि रियायती दरों पर राज्य सरकार से भूमि आवंटन करवा सकें। इसके लिए परिवहन विभाग जेडीए, नगर निगम और अन्य एजेंसियों के जरिए प्रयास कर रहा है। लेकिन अभी तक इन निवेश प्रस्तावों को गति नहीं मिल सकी है। वहीं निवेश प्रस्ताव देने वाले उद्यमी अपने स्तर पर जमीन खरीदकर उद्यम लगाने के इच्छुक नहीं हैं। Gfx In परिवहन विभाग में कौनसे प्रस्ताव अटके हुए - पेस्को कम्पनी ने 17 ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने का दिया प्रस्ताव - जयपुर में 200 से 500 वर्गमीटर भूमि की है आवश्यकता - निवेशक ने भांकरोटा में अपने स्तर पर ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाया - नगर निगम, जेडीए में भूमि के लिए आवेदन किए, अलॉटमेंट नहीं ------------- - सन मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने पूरे राज्य में स्ट्रक्चर लगाने की बात कही - 1000 ईवी बैटरी स्वैपिंग स्टेशन लगाए जाना प्रस्तावित - जयपुर शहर में 72 ईवी बैटरी स्वैपिंग स्टेशन लगाए जाएंगे - भूमि आवंटन के लिए आवेदन किए, लेकिन अलॉटमेंट नहीं हुआ -------------- - गंगानगर वाहन उद्योग प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव पर प्रगति नहीं - 6 स्थानों पर वाहन स्क्रैपिंग फैसिलिटी सेंटर लगाने के हैं प्रस्ताव - भूमि नहीं होने के चलते अभी कहीं भी स्क्रैपिंग सेंटर नहीं लग सके - अभी मांग अधिक होने से कलेक्शन सेंटर स्थापित किए गए --------------- - वी 7 ईवन इन्फोटेक कम्पनी द्वारा स्क्रैपिंग सेंटर बनाया जाएगा - कम्पनी ने रीको की दरें अधिक मानते हुए भूमि लेने से किया इनकार ---------------- - इसी तरह निर्गुण मोटर्स का भी वाहन स्क्रैपिंग सेंटर लगाए जाने का प्रस्ताव - भूमि उपलब्ध नहीं होने के चलते स्क्रैपिंग सेंटर नहीं बनाया जा सका Gfx Out वीओ- 2 परिवहन विभाग की सचिव शुचि त्यागी ने निवेश प्रस्ताव देने वाली कम्पनियों के प्रतिनिधियों के साथ बीते 26 अगस्त को बैठक की थी। लेकिन यह बैठक इसलिए किसी नतीजे पर नहीं पहुंची, क्योंकि अधिकांश निवेशक पहले राज्य सरकार से भूमि आवंटन करवाना चाहते हैं। वहीं परिवहन विभाग ने अधिकांश निवेशकों से आग्रह किया है कि वे अपने स्तर पर भूमि लेकर उद्यम खोलने की शुरुआत करें। जो निवेशक व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी सेंटर या फिर ईवी चार्जिंग स्टेशन खोलना चाहते हैं, उन्हें परिवहन विभाग ने आगे की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा है। वहीं इन कम्पनियों के प्रतिनिधियों को जेडीए, नगर निगम या रीको में सम्पर्क कर भूमि आवंटन कराने के लिए प्रयास करने के भी निर्देश दिए हैं। क्लोजिंग पीटीसी- काशीराम चौधरी