Kargil Labour Board Distributes ₹2.98 Crore to 3,700 Workers
Kargil,The Assistant Labour Commissioner of Kargil, UT Ladakh, established the first Welfare Board, distributing Rs. 2.98 crore as incentives among 3,700 laborers. At the Conference Hall in Baroo today, the ALC Kargil UT Ladakh provided the first incentive for laborers' financial assistance after forming the Ladakh Building and Other Construction Workers Welfare Board. CEC Kargil LAHDC Dr. Jaffar Akhone attended the event as a special guest.
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आयोध्या के कोरखाना मोहल्ले में छह वर्षों से सड़क-नाली की बदहाली: प्रशासन से जवाबी कार्रवाई की मांग
Ayodhya, Uttar Pradesh:राम नगरी अयोध्या वह शहर जिसे देश की आस्था की राजधानी कहा जाता है। जहां विकास के नाम पर हजारों करोड़ रुपये खर्च होने के दावे किए जाते हैं। लेकिन इन्हीं दावों के बीच नगर क्षेत्र का एक मोहल्ला ऐसा भी है,जहां पिछले छह वर्षों से सड़क और नाली जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नहीं पहुंच सकीं। बरसात में सड़कें कीचड़ में तब्दील हो जाती हैं, लोग घरों से निकलने के लिए जूझते हैं और बीमार पड़ने पर मरीजों को कंधों पर उठाकर मुख्य सड़क तक ले जाना पड़ता है।सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब एक के बाद एक जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को शिकायतें भेजी गईं, तब आखिर जिम्मेदार कहां थे? क्या विकास सिर्फ कागजों और घोषणाओं तक सीमित है, या फिर आम जनता की बुनियादी जरूरतें भी सरकार और जनप्रतिनिधियों की प्राथमिकता हैं? जी मीडिया की टीम जब इस हकीकत को कैमरे में कैद करने ग्राउंड जीरो उसी कोरखाना मोहल्ला में पहुंची, तो विकास के दावों और जमीनी सच्चाई के बीच का बड़ा फर्क साफ दिखाई दिया। कोरखाना मोहल्ले की बदहाल सड़कें और नालियां विकास की तस्वीर पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही हैं। यह वह इलाका है, जहां रहने वाले लोग पिछले छह वर्षों से सड़क और जलनिकासी जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। स्थानीय निवासी विवेक चंद्र सोनी का दावा है कि वर्ष 2020 से लेकर 2026 तक उन्होंने पार्षद, महापौर, विधायक, सांसद, नगर आयुक्त और जिलाधिकारी सहित सभी जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को कई बार पत्र लिखे, लेकिन उनकी शिकायतों पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। नतीजा यह है कि आज भी मोहल्ले की सड़कें कीचड़ से पटी हैं और नालियों का अभाव लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। जी मीडिया की टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो हकीकत भी कुछ ऐसी ही दिखाई दी। कैमरे के साथ टीम को भी उसी कीचड़ और जलभराव से होकर गुजरना पड़ा, जिससे स्थानीय लोग रोजाना गुजरते हैं। लोगों का कहना है कि बरसात के दिनों में हालात और भी भयावह हो जाते हैं। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो एंबुलेंस तक मोहल्ले में नहीं पहुंच पाती और मरीज को पैदल उठाकर मुख्य सड़क तक ले जाना पड़ता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब लगातार छह वर्षों तक शिकायतें होती रहीं, तब इलाके के जनप्रतिनिधि आखिर कहां थे?0
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बलरामपुर दरगाह भूमि विवाद: दानपत्र से 36 बीघा का हस्तांतरण जाँच की मांग
Balrampur, Uttar Pradesh:बलरामपुर जिले के शिवनगर स्थित दरगाह पीर हनीफ की करीब 36 बीघा भूमि को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। दरगाह से जुड़े कई लोगों ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया है कि धार्मिक ट्रस्ट की भूमि को नियमों के विपरीत दानपत्र के माध्यम से निजी स्वामित्व में स्थानांतरित करने का प्रयास किया गया है। शिकायतकर्ताओं ने पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच कराकर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सोमाहर को प्रशासन को दिए गए ज्ञापन में गाजुद्दीन खां, मोहम्मद कुतुबुद्दीन, मुजीब अशरफ, मोहम्मद सऊद और मोहम्मद खुर्शीद अहमद ने दावा किया कि ग्राम पंचायत शिवनगर में स्थित गाटा संख्या 812, 827 और 828 की भूमि वर्षों से दरगाह पीर हनीफ की संपत्ति के रूप में दर्ज रही है। आरोप है कि दरगाह के सर्वराकार (देखरेखकर्ता) रहे मोहम्मद शाहनेवाज शाह ने कथित रूप से राजस्व अभिलेखों में अपना नाम दर्ज कराकर भूमि में हिस्सेदारी हासिल कर ली। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि किसी धार्मिक स्थल के सर्वराकार का अधिकार केवल संपत्ति की देखरेख तक सीमित होता है और वह भूमि का मालिक नहीं माना जाता और न ही उसे संपत्ति के हस्तांतरण का अधिकार होता है। इसके बावजूद कथित रूप से अभिलेखों में बदलाव कर जमीन पर व्यक्तिगत अधिकार स्थापित करने की कोशिश की गई। ज्ञापन के अनुसार 1 अप्रैल 2026 को मोहम्मद शाहनेवाज शाह द्वारा अपने नाबालिग पुत्र मोहम्मद फैज के नाम दानपत्र निष्पादित किया गया, जिसे 2 अप्रैल को उपनिबंधक कार्यालय में पंजीकृत भी करा लिया गया। इसके बाद 20 मई को भूमि के नामांतरण का आदेश पारित होने की बात सामने आई। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि यह पूरी प्रक्रिया संदिग्ध परिस्थितियों में हुई और इसमें दस्तावेजों में हेरफेर किए जाने की आशंका है। मामले को लेकर शिकायतकर्ताओं ने प्रशासन से मांग की है कि दानपत्र, नामांतरण आदेश और संबंधित राजस्व अभिलेखों की गहन जांच कराई जाए। उनका कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो धार्मिक ट्रस्ट की संपत्ति निजी हाथों में चली जाएगी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ राजस्व कर्मियों और अधिकारियों की मिलीभगत के बिना इतनी बड़ी प्रक्रिया पूरी होना संभव नहीं है। शिकायतकर्ताओं ने मांग की कि जांच पूरी होने तक संबंधित भूमि पर किसी भी प्रकार के हस्तांतरण या स्वामित्व परिवर्तन की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। साथ ही दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए। उधर, प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया है। उपजिलाधिकारी हेमंत गुप्ता ने बताया कि शिकायत प्राप्त हुई है और पूरे प्रकरण की जांच कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। दरगाह की जमीन से जुड़ा यह मामला अब प्रशासनिक जांच के दायरे में पहुंच गया है। शिकायतकर्ताओं को उम्मीद है कि जांच के बाद वास्तविक स्थिति सामने आएगी.0
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जौनपुर के खेत विवाद में बुजुर्ग की मौत, चार गिरफ्तार
Jaunpur, Uttar Pradesh:जौनपुर में खेत की मिट्टी को लेकर खूनी विवाद, बुजुर्ग की मौत के बाद चार गिरफ्तार केराकत थाना क्षेत्र के धरौरा गांव में खेत में मिट्टी डालने को लेकर शुरू हुआ विवाद एक दर्दनाक घटना में बदल गया। गांव के दो पड़ोसी एवं आपस में पट्टीदार परिवारों के बीच कहासुनी के बाद मारपीट हो गई, जिसमें एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान रामदुलार सरोज (65 वर्ष) के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार विवाद के दौरान हुई मारपीट में उन्हें गंभीर चोटें आईं। घायल अवस्था में उन्हें तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले में नामजद चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है तथा कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है, हालांकि स्थिति पूरी तरह पुलिस नियंत्रण में बताई जा रही है।0
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झांसी के टहरौली-उल्दन में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 92.20 लीटर अवैध शराब बरामद
Jhansi, Uttar Pradesh:एंकर- झांसी के टहरौली और उल्दन क्षेत्र में अवैध शराब बनाने वालों के खिलाफ आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। भारी पुलिस बल के साथ टीम ने कांशीराम कॉलोनी, ग्राम बामोर और ग्राम बिजना कबूतरा डेरा में एक साथ छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान शराब बनाने वाले मौके से भाग निकले। आबकारी विभाग की टीम ने छापेमारी के दौरान ड्रमों में भरी लगभग 1200 किलोग्राम लहन को मौके पर ही नष्ट कर दिया। साथ ही मौके से 80 लीटर अवैध कच्ची शराब और 12.20 लीटर अवैध देशी शराब समेत कुल 92.20 लीटर अवैध शराब बरामद की। शराब बनाने वाले उपकरणों और भट्टियों को भी तोड़ दिया गया। आबकारी अधिनियम के तहत अवैध शराब के कारोबार से जुड़े लोगों पर कुल 3 केस दर्ज किए गए हैं। एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया गया है।0
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महासमुंद: ऑडिशा से गिरफ्तार गांजा तस्कर के खुलासे, मामलों में एंड टू एंड कार्रवाई
Mahasamund, Chhattisgarh:लोकेशन-महासमुंद ब्रेकिंग 10 माह से फरार गांजा तस्करी का मुख्य अंतरराज्यीय आरोपी कंभुपानी बिशोई ओडिशा से गिरफ्तार।महासमुंद पुलिस को एंड टू एंड विवेचना में फरार आरोपी वाहन मालिक को पकड़ने में मिली सफलता।घटना दिनांक 22.07.2026 को आरोपी वाहन चालक/ गांजा परिवहनकर्ता अमूल्य बिश्नोई द्वारा तस्करी करते समय वाहन से बाईक सवार को मारी थी टक्कर और फिर वाहन छोड़कर हो गया था फरार।वाहन में 190 किलोग्राम (01 क्विंटल 90 किलो ग्राम) गांजे की जा रही थी तस्करी, पुलिस द्वारा किया गया था जब्त।02 माह पूर्व दिनांक 07.04.2026 को गांजा परिवहनकर्ता अमूल्य बिशोई को गंगापुर जिला गंजाम उड़ीसा से किया गया था गिरफ्तार।थाना खल्लारी में आरोपी के विरुद्ध NDPS एक्ट की धारा 20(ख) और BNS की धाराओं 281, 125(A), 125(B) एवं 106(1) के तहत मामला किया गया था दर्ज।उड़ीसा से लाया जा रहा था गांजा, अन्य राज्यों में थी खपाने की योजना।तकनीकी विश्लेषण के आधार पर पुलिस टीम ने चिल्का गंजाम (ओडिशा) में दबिश देकर मुख्य आरोपी को धर दबोचा।गांजा तस्करी के कुल 36 प्रकरणों में अब-तक एंड-टू-एंड कार्यवाही करते हुए सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन पाॅईट तक पूरे चैनल को तोड़ने में महासमुंद पुलिस को मिल चुकी है सफलता।0
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ATS की मधुबनी गिरफ्तारी: पाकिस्तानी हैंडलर से जुड़े मौलाना गिरफ्तार
Madhubani, Bihar:ATS की मधुबनी में धमक, पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में रहने वाला मौलाना को किया गिरफ्तार। बिहार ए.टी.एस. और मध्यप्रदेश ए.टी.एस दो राज्यों की संयुक्त कार्रवाई में एक संदिग्ध हुआ गिरफ्तार। आतंकवाद निरोधी दस्ता द्वारा मध्य प्रदेश और बिहार ए.टी.एस. के साथ राष्ट्र विरोधी और कट्टरपंथी गतिविधियों में संलिप्त एक संदिग्ध को मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के भौरा मुहल्ला से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सख्श की पहचान पंडौल थाना क्षेत्र के सरिसव पाही नव टोल गांव निवासी 56 वर्षीय इजहारुल हक पिता स्वर्गीय हाजी अब्दुल गफूर के तौर पर हुई है। वर्तमान में वह मधुबनी नगर थाना के राघोनगर स्थित मदरसा नूरे मोहम्मदिया में निवास कर रहा था। यह कार्रवाई मध्य प्रदेश एस.टी.एफ. थाना कांड संख्या 06/2026, दिनांक 12.06.2026, धारा 152 भारतीय न्याय संहिता (BNS) तथा धारा 13(1)(b) एवं 18 गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1967 (UAPA) के तहत दर्ज मामले के अनुसंधान के क्रम में की गई है। प्रारंभिक जांच एवं उपलब्ध तकनीकी साक्ष्यों में अभियुक्त कथित रूप से एक पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में होने की बात सामने आई है। संयुक्त छापामारी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से दो एंड्रॉयड मोबाइल फोन (Redmi Note 5 एवं OPPO) बरामद किए गए हैं। बरामद मोबाइल फोन एवं अन्य डिजिटल साक्ष्यों का परीक्षण किया जा रहा है तथा मामले की विस्तृत जांच जारी है। भोपाल एटीएस ने आरोपी को मधुबनी कोर्ट में पेश कर ट्रांजिट रिमांड में लेकर भोपाल के लिए रवाना हो गई। पुलिस सूत्रों की माने तो इज़हारुल हक दारुल उलेमा देवबंद उत्तरप्रदेश से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूर्ण किया था। जिसके बाद वो एक ईमाम मेहंदी नामक व्यक्ति के संपर्क में चला गया, सूत्रों के अनुसार इज़हारुल हक गूगल मीट के जरिए अपने आका के साथ मीटिंग करता था, इसके साथ ही वो कई बार कर्नाटक और मुंबई मिलने भी गया। इज़हारुल हक हर 3 महीने पर बिहार से बाहर जाता था, सूत्रों की माने तो इसने पटना से पासपोर्ट भी बनवाया था, ये मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को कट्टर बनाने का भी काम करता था, मदरसे के बारे में बताया जाता है इसकी फंडिंग विदेश से की जाती थी। बहरहाल ATS इसके मोबाइल को खंगाल रही है ताकि इसके राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन का खुलासा हो सके। नेपाल बॉर्डर से सटे होने के कारण मधुबनी जिला से पूर्व में भी कई आतंकी गिरफ्तार हो चुका है। नेपाल की खुली सीमा का आतंकी और विदेशी संदिग्ध गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं।0
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वाराणसी के परिषदीय विद्यालय गर्मी की छुट्टियों के बाद पहली बार खुले, तिलक-आरती से स्वागत
Varanasi, Uttar Pradesh:वाराणसी में आज से खुले परिषदीय विद्यालय गर्मी की छुट्टियों के बाद पहली बार खुला स्कूल तिलक व आरती से हुआ बच्चों का स्वागत. वाराणसी में गर्मी की छुट्टियों के बाद आज 16 जून से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में पठन-पाठन हुआ शुरू. महमूरगंज के कम्पोजिट विद्यालय में अनोखे अंदाज में हुआ नौनिहालों का स्वागत, स्कूलों में उत्सव जैसा माहौल. पहले दिन स्कूल पहुंचने पर बच्चों को लगाया गया तिलक, उतारी गयी आरती. छात्रों का उत्साह बढ़ाने के लिए फूलों की हुई वर्षा. भीषण गर्मी के मद्देनजर जून महीने में सुबह 7:30 से 10:30 बजे तक ही संचालित होंगे स्कूल. शिक्षकों को दोपहर 1:30 बजे तक रुककर निपुण तालिका और अन्य प्रशासनिक कार्य निपटाने के निर्देश. स्कूल चलो अभियान के तहत शत-प्रतिशत नामांकन और उपस्थिति पर रहेगा शिक्षा विभाग का पूरा जोर.0
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नेशनल हाईवे पर देर रात भीषण हादसा: वैगनआर ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराकर मौत
Baibahamunnusingh, Uttar Pradesh:नेशनल हाईवे पर देर रात हुए एक भीषण सड़क हादसे में वैगनआर कार पीछे से ट्रैक्टर-ट्रॉली में जा घुसी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार ट्रॉली में फंस गई और चालक को हादसे की जानकारी न होने पर ट्रैक्टर-ट्रॉली वैगनआर को करीब दो किलोमीटर तक घसीटते हुए मैगलगंज थाना क्षेत्र की ओर ले गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चपरतला में मौजूद लोगों ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को रुकवाया, तब हादसे की भयावहता सामने आई। बताया जा रहा है कि घटना हरदोई जनपद के जहानीखेड़ा क्षेत्र में हुई । सूचना मिलते ही मैगलगंज पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू कराया। हादसे में पति और पत्नी और उनकी बेटी तीन मौत जबकि तीन गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को पहले पसगवां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां से हालत नाजुक होने पर उन्हें शाहजहांपुर रेफर कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मृतकों और घायलों की पहचान की प्रक्रिया जारी है.0
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पटना के कोचिंग विवाद: तेजस्वी ने सीबीआई से जांच की मांग
Patna, Bihar:पटना में चर्चित कोचिंग संस्थानों के बीच विवाद अब पूरी तरह से राजनैतिक रंग ले लिया है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को एक पत्र लिखकर पटना के प्रसिद्ध फैज़ल खान और ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान से जुड़े इस गंभीर मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने की मांग की है तेजस्वी यादव ने अपने पत्र में जनभावनाओं का हवाला देते हुए कहा है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराया जाना बेहद आवश्यक है ताकि सच सबके सामने आ सके तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा सर्वविदित है कि विगत दिनों पहले बिहार की राजधानी स्थित दो कोचिंग संस्थानों के आपसी विवाद उपरांत कथित रूप से मारपीट तोडफोड एवं गोलीबारी की घटना घटित हुई जिसमें दोनों पक्षों द्वारा एक-दूसरे पर आरोप लगाए गए तथा कोचिंग संचालक रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की संदेहास्पद स्थिति में नेपाल में मृत्यु होने की खबर फैलने के बाद यह मामला और गंभीर हो चुका है। इस मामले में सरकार और राज्य पुलिस की कार्यशैली और निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लग रहे है। मुख्यमंत्री से पत्र लिख अनुरोध किया है कि जनभावना को देखते हुए इस मामले को C.B.I के सुपुर्द कर दिया जाए जिससे कि इसकी निष्पक्ष, प्रभावी एवं गहराई से जांच हो सके तथा जांचोपरांत दोषी आरोपियों पर समुचित विधिसंगत कार्रवाई सुनिश्चित हो।0
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अलवर अतिक्रमण हटाओ अभियान: क्या कार्रवाई निष्पक्ष?
Alwar, Rajasthan:अलवर शहर में सोमवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई उस वक्त विवादों में घिर गई, जब यूआईटी और नगर निगम का संयुक्त दस्ता बस स्टैंड के पास पहुंचा और कार्रवाई के दौरान एक महिला का हाई-वोल्टेज विरोध पूरे घटनाक्रम का केंद्र बन गया। महिला का चलती जेसीबी पर चढ़ गई , ड्राइवर को नीचे खींचने का प्रयास किया , इस माहौल ने न सिर्फ भीड़ को उग्र किया, बल्कि प्रशासन की कार्यशैली पर भी कई सवाल खड़े कर दिए। घटना के दौरान यूआईटी तहसीलदार मानवेंद्र जायसवाल, नगर निगम अतिक्रमण अधिकारी निशा लखानी और एक्सईएन धर्मेन्द्र मीणा सहित अधिकारी मौके पर मौजूद थे, लेकिन हालात इतने बिगड़ गए कि कुछ देर के लिए नियंत्रण कमजोर पड़ता नजर आया। भीड़ की हूटिंग और पत्थरबाजी ने साफ कर दिया कि यह सिर्फ एक विरोध नहीं, बल्कि अंदर ही अंदर पनप रहा पक्षपात पूर्ण कार्यवाही पर असंतोष था । सबसे बड़ा सवाल यही है—क्या अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई निष्पक्ष है? महिला ने सीधे आरोप लगाया कि प्रशासन केवल उसके ढाबे को निशाना बना रहा है, जबकि आसपास कई अन्य दुकानों के आगे भी अवैध निर्माण मौजूद हैं। यह आरोप कोई नया नहीं है, बल्कि शहर में लंबे समय से यह चर्चा रही है कि कार्रवाई अक्सर “चयनात्मक” होती है। एक शॉप संचालक हनी ने आरोप लगाया कि सिर्फ उसकी दुकान का पटाव तोड़ा जबकि आसपास की दुकानों को छोड़ दिया गया । हकीकत यह भी है कि अलवर के मुख्य बाजारों में खासकर बजाजा बाजार में नालों के ऊपर पक्की दुकानें आज भी धड़ल्ले से खड़ी हैं। इन बड़े और स्थायी अतिक्रमणों को हटाने की हिम्मत नगर निगम और यूआईटी अब तक नहीं जुटा पाए हैं। ऐसे में छोटे दुकानदारों या ढाबा संचालकों पर कार्रवाई कहीं न कहीं “आसान टारगेट” की तरह नजर आती है। शहर को जाम और अवैध कब्जों से मुक्त करने का दावा जरूर किया जा रहा है, लेकिन बिना ठोस प्लानिंग के चलाया गया यह अभियान सवालों के घेरे में है। अगर अलवर को इंदौर की तर्ज पर साफ-सुथरा और व्यवस्थित शहर बनाना है, तो सिर्फ जेसीबी चलाना काफी नहीं होगा—जरूरत है एक पारदर्शी, समान और दीर्घकालिक रणनीति की। जब तक कार्रवाई में समानता नहीं दिखेगी और बड़े अतिक्रमणों पर भी सख्ती नहीं होगी, तब तक “पीला पंजा” सिर्फ दिखावा ही माना जाएगा—और ऐसे विरोध आगे भी सामने आते रहेंगे.0
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डिमोलेशन केस: सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा विवादित मामला
Delhi, Delhi:डिमोलेशन पर सुप्रीम कोर्ट की दस्तक। उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के झड़ौदा वार्ड से निगम पार्षद गगनदीप चौधरी की संपत्ति पर हुई डिमोलेशन कार्रवाई अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। एडवोकेट रामवीर चौहान ने इस कार्रवाई को गैरकानूनी बताते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनका दावा है कि एमसीडी अधिकारियों ने कानून और न्यायालय के दिशा-निर्देशों की अनदेखी करते हुए यह कार्रवाई की। बुराड़ी के झड़ौदा वार्ड में निगम पार्षद गगनदीप चौधरी की संपत्ति पर हुई डिमोलेशन कार्रवाई को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। अब इस मामले में एडवोकेट रामवीर चौहान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। याचिका में दावा किया गया है कि एमसीडी ने अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन के नाम पर कानून की निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना कार्रवाई की। एडवोकेट रामवीर चौहान का कहना है कि किसी भी निर्माण को अवैध घोषित कर उसे तोड़ने से पहले संबंधित पक्ष को कारण बताओ नोटिस यानी शो-कॉज नोटिस देना अनिवार्य होता है। लेकिन इस मामले में बिना नोटिस दिए सीधे बुलडोजर कार्रवाई कर दी गई। उनका आरोप है कि यह कदम प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और अदालतों द्वारा तय प्रक्रिया के विपरीत है। मामाला सिर्फ डिमोलेशन तक सीमित नहीं है। याचिकाकर्ता ने डीडीए पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उनका आरोप है कि "O" ज़ोन के नाम पर लोगों में डर का माहौल बनाया जा रहा है। जबकि योजना दस्तावेजों के अनुसार "O" ज़ोन को अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया ह।जानकारी के मुताबिक वजीराबाद, संगम विहार और जगतपुर जैसे इलाके "O" Zon-2 की श्रेणी में आते हैं। आरोप है कि संबंधित विभाग केवल "O" ज़ोन के बोर्ड लगाकर लोगों को भ्रमित कर रहा है और यह स्पष्ट नहीं कर रहा कि अलग-अलग ज़ोन की वास्तविक परिभाषा और नियम क्या हैं। एडवोकेट रामवीर चौहान का कहना है कि विपक्षी नेताओं और स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासनिक एजेंसियां चुनिंदा कार्रवाई कर रही हैं। वहीं भाजपा पर तानाशाही रवैया अपनाने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं कि अदालत इस मामले में क्या रुख अपनाती है और क्या डिमोलेशन करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। एडवोकेट रामवीर चौहान का कहना है कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका के बाद यह मामला कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। अब देखना होगा कि अदालत इस कार्रवाई को लेकर क्या टिप्पणी करती है और प्रभावित पक्षों को क्या राहत मिलती है।0
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टोरी रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज की मांग: ग्रामीणों ने डीसी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा
Latehar, Jharkhand:लातेहार जिले के चंदवा प्रखंड अंतर्गत टोरी रेलवे क्रॉसिंग से प्रभावित सैकड़ों ग्रामीण भाकपा और किसान सभा के बैनर तले पैदल march करते हुए लातेहार पहुंचे। यहाँ लातेहार डीसी को ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंप कर मांग की है कि या तो रेलवे क्रॉसिंग पर ओवर ब्रिज बनाया जाए या फिर उन्हें इच्छा मृत्यु दी जाए। लातेहार जिले के चंदवा प्रखंड अंतर्गत टोरी रेलवे स्टेशन के निकट रेलवे क्रॉसिंग लोगों के लिए जी का जंजाल बन गया है। चंदवा से चतरा होते हुए डोभी तक जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 22 पर स्थित रेलवे क्रॉसिंग जाम का पर्याय बन गया है। टोरी रेलवे स्टेशन से कई अलग-अलग रूट की लाइन जाती है जिस कारण यहां अक्सर रेलवे फाटक बंद रहता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि 24 घंटे में कम से कम 15 से 16 घंटे तक रेलवे फाटक बंद रहता है। कभी-कभी तो स्थिति और भी विकराल हो जाती है। समस्या इतनी गंभीर हो गई है कि ग्रामीण ओवर ब्रिज निर्माण की मांग को लेकर लगातार आंदोलन भी करते आ रहे हैं। लगातार आंदोलन के बाद भी रेलवे क्रॉसिंग का निर्माण कार्य आरंभ नहीं कराया गया तो मजबूरी में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण सोमवार को पैदल march करते हुए डीसी ऑफिस पहुंचे और यहाँ डीसी को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने अपनी मांग में साफ कहा है कि या तो ओवर ब्रिज का निर्माण आरंभ कराया जाए या फिर उन्हें इच्छा मृत्यु दे दी जाए। भाकपा नेता अयूब खान ने कहा कि रेलवे क्रॉसिंग पर अक्सर जाम लगी रहती है। चंदवा प्रखंड के ही रेलवे क्रॉसिंग के दूसरी ओर रहने वाले लोगों को अस्पताल, स्कूल और कार्यालय तक जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि रेलवे क्रॉसिंग पर जाम लगे रहने के कारण कई बीमार लोग एंबुलेंस में ही दम तोड़ चुके हैं। रेलवे क्रॉसिंग पर ओवर ब्रिज बनाने को लेकर पिछले कई वर्षों से लगातार आंदोलन किया जा रहा है लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है अब स्थिति असहनीय हो गई है।0
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खैरागढ़ में कोटपा उल्लंघन पर एक माह में 107 कार्रवाइयाँ, 21,400 रुपये जुर्माना
Khairgarh, Uttar Pradesh:खैरागढ़। स्कूल-कॉलेजों के आसपास तंबाकू उत्पाद बेचने वालों और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त अभियान चलाया है। कोटपा एक्ट के तहत पिछले एक माह में जिलेभर में 107 लोगों पर कार्रवाई करते हुए 21,400 रुपये का जुर्माना वसूला गया। पुलिस के अनुसार, थाना खैरागढ़ में 67 मामलों में 13,400 रुपये और थाना छुईखदान में 40 मामलों में 8,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। अभियान का उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू के बढ़ते प्रभाव पर रोक लगाना और सार्वजनिक स्थानों को धूम्रपान मुक्त बनाना है। खैरागढ़ पुलिस ने स्पष्ट किया है कि स्कूल-कॉलेजों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों के खिलाफ आगे भी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।0
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पूर्णिया एयरपोर्ट ने 9 माह में 2.38 लाख यात्रियों के साथ तेज प्रगति की
Purnia, Bihar:पूर्णिया एयरपोर्ट ने अपने 9 माह के सफर में काफी तेजी से प्रगति की है। 9 माह में महज 5 फ्लाइट चला कर पूर्णिया एयरपोर्ट से 238000 से अधिक यात्री यात्रा कर चुके हैं। आज पूर्णिया एयरपोर्ट पर यात्री सुविधा दिवस मनाया गया। इस दौरान कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। यात्रियों को टीका लगाकर स्वागत किया गया, बच्चों द्वारा चित्रकला, मेडिकल कैंप आदि कार्यक्रम भी सम्पन्न हुए। एयरपोर्ट डायरेक्टर दीप प्रकाश गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहे अभियान के अनुसार एक पौधा लगा कर आज यात्री सुविधा दिवस की शुरुआत की गई। उन्होंने कहा कि पूर्णिया एयरपोर्ट पर जो भी फ्लाइट चल रही हैं, 90% से अधिक फुल जा रहीं हैं। 15 सितम्बर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। इस 9 माह के सफर में पूर्णिया एयरपोर्ट से 238000 पैसेंजर यात्रा कर चुके हैं, जबकि अभी यहाँ दिल्ली, हैदराबाद, अहमदाबाद और कोलकाता की कुल 5 फ्लाइट ही चल रही हैं। आने वाले दिनों में और अधिक फ्लाइट यहाँ से चलेगी। एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग का टेंडर भी होगा। पार्किंग पर भी काम किया जा रहा है। सबसे खास बात कि अब पूर्णिया एयरपोर्ट से कैब सेवा चलेगी, जिसका दर निर्धारण डीटीओ के द्वारा किया जाएगा। अभी पूर्णिया एयरपोर्ट से सरकारी बस सेवा चल रही है। आने वाले दिनों में यह एयरपोर्ट तेजी से आगे बढ़ेगा।0
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बकरीद के लिए शांतिपूर्ण माहौल बनाने की कोशिश: शांति समिति ने नियम लागू किये
Latehar, Jharkhand:बालूमाथ थाना परिसर में सोमवार को बकरीद पर्व को लेकर एसडीपीओ उमेश सिंह की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई, जहां एसडीपीओ ने कहा कि सरकार के गाइडलाइन का पालन करते हुए शांतिपूर्ण माहौल में त्योहार मनायें। त्योहार के दौरान बाधा उत्पन्न करनेवालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जायेगी। हर कमिटी में जुलूस के दौरान वीडियो ग्राफी, लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए जैसे, कई चीजों पर ध्यान देने की बात कही, थाना प्रभारी अमित कुमार ने कहा कि संवेदन शील जगहों पर पुलिस की तैनाती रहेगी एवं त्योहार के दौरान आपसी सौहार्द बिगाड़ने वाले लोगों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी साथ ही सोशल मीडिया पर धर्मविशेष टिप्पणी करने से बचें। वही प्रखंड विकास पदाधिकारी सोमा उरांव ने कहा कि सभी लोग मिलजुल कर त्योहार मनावें प्रशासन आपके साथ है।0
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