14 साल में भी नहीं खुले छात्रावास, करोड़ों का हुआ बर्बाद!

फर्रुखाबाद अरुण सिंह करोड़ो सरकार के खर्च पर लाभ एक छात्र को भी नही सरकार के करोड़ो की लागत से बने छात्रा वास पूरी तरह फाइलों में उलझे एक विभाग से दूसरे विभाग में फाइल 14 साल से चल रही 14 साल में भी नहीं फिरे 1.15 करोड़ से बने छात्रावासों के दिन, घूरा हो रहे खिड़की दरवाजे टूटे, शौचालय की फिटिंग ध्वस्त न वार्डन, न रखरखाव न ही छात्र हुए आवासित फर्रुखाबाद कहते हैं कि 12 साल में तो घूरे के दिन भी फिर जाते हैं, लेकिन यहां तो 14 साल बीतने के बावजूद 1.15 करोड़ से बने पिछड़ा वर्ग विभाग द्वारा बनवाए गए दो छात्रावास संचालन के इंतजार में घूरा हो रहे हैं। छात्र-छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सुरक्षित आवासीय सुविधा देने के उद्देश्य से वर्ष 2011 में शासन ने जिले में जीजीआइसी फतेहगढ़ व जीआइसी फर्रुखाबाद में एक-एक छात्रावासों का 1.15 करोड़ की लागत से निर्माण कराया था। रखरखाव के अभाव में इन छात्रावासों के खिड़की, दरवाजे, शौचालय फिटिंग आदि टूट रहीं हैं। बाहर से देखने पर भुतहा भवन से दिखते हैं। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा इन भवनों को राजकीय बालिका इंटर कालेज फतेहगढ़ और राजकीय बालक इंटर कालेज फर्रुखाबाद को हस्तांतरित कर दिया गया था। इनमें वार्डन की नियुक्ति कर संचालन, रखरखाव, मरम्मत, बिजली, सफाई व सुरक्षा की जिम्मेदारी संबंधित शिक्षण संस्थाओं को दी गई थी। वास्तविकता यह है कि न कभी वार्डन की तैनाती हुई और न ही छात्रों को आवासीय सुविधा मिली। अब स्थिति यह है कि भवनों की शौचालय फिटिंग टूटकर कबाड़ बन चुकी है, खिड़कियां और दरवाजे जर्जर होकर गिरने लगे हैं, और चारों ओर झाड़ियां उगी हैं। वीरानी पसरी हुई है। यह उपेक्षा न केवल करोड़ों की सार्वजनिक धनराशि के दुरुपयोग का मामला है, बल्कि इससे पिछड़े वर्ग के ग्रामीण छात्रों को वह अवसर भी नहीं मिल सका जिसके लिए ये भवन बने थे। यदि ये छात्रावास शुरू हो जाते, तो ग्रामीण क्षेत्रों के अनेक गरीब छात्र-छात्राएं न सिर्फ शहर में रहकर बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकते थे, बल्कि उन्हें सुरक्षित और शैक्षिक वातावरण भी मिल सकता था। हालांकि राजकीय इंटर कालेज फर्रुखाबाद प्रधानाचार्य सुधीर कुमार का कहना है कि छात्र ही रहने के लिए आवेदन नहीं करते हैं। यदि छात्र आवेदन करें तो वह अपने ही किसी एक शिक्षक को वार्डन नियुक्त कर सकते हैं। बिजली, सफाई, मरम्मत आदि के लिए विभाग से कोई बजट भी नहीं है। पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी योगेश पांडेय का कहना है कि विभाग ने निर्माण के बाद भवनों को संबंधित संस्थाओं को सुपुर्द कर दिया था। वार्डन की नियुक्ति व संचालन की जिम्मेदारी भी उन्हीं संस्थानों की थी। उन्होंने जिलाधिकारी को छात्रावासों के वर्षों से बंद पड़े होने की जानकारी दे दी है। जिसके बाद जिलाधिकारी ने इस संबंध में शीघ्र बैठक बुलाने के निर्देश दिए हैं। इसी शिक्षा सत्र से इन छात्रावासों को संचालित कराने का प्रयास किया जाएगा। बाइट-- योगेश पांडेय पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी