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राजस्थान में वित्तीय समावेशन अभियान: क्या आप तैयार हैं?
Jaipur, Rajasthan
DEEPAK GOYAL-99829-33000
LOCATION-JPR
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आमजन को बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी आवश्यक वित्तीय सेवाओं से जोड़ने के मकसद से 1 जुलाई से 30 सितंबर तक देशभर में वित्तीय समावेशन एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए केंद्र सरकार के निर्देशानुसार विशेष अभियान चलाया जा रहा है। राजस्थान में यह अभियान ग्राम पंचायत स्तर तक संचालित किया जाएगा। ताकि पात्र व्यक्तियों तक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित की जा सके। सचिवालय में अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय बैठक आयोजित हुई। बैठक में उन्होंने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए कि अभियान के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में शिविरों का आयोजन सुनिश्चित किया जाए और अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को जोड़ा जाए। इस अभियान में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत निष्क्रिय बैंक खातों का पुनः सत्यापन और नए खाते खोलना,
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना में नामांकन बढ़ाना डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी को लेकर आमजन को जागरूक करना होगा। अभय कुमार ने निर्देश दिए कि इन शिविरों के साथ-साथ डोर टू डोर कार्यक्रम भी चलाए जाएं ताकि अंतिम छोर तक बैठे नागरिक को योजना से जोड़ा जा सके। उन्होंने ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत बैंकिंग एजेंसियों, सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पटवारी, शिक्षक व अन्य विभागीय कार्मिकों की सक्रिय भागीदारी को अनिवार्य बताया। अभियान के तहत हर ग्राम पंचायत में पंचायत मुख्यालय या अन्य सुविधाजनक स्थान पर कम से कम एक विशेष शिविर आयोजित किया जाएगा। ये शिविर मुख्य रूप से शनिवार को आयोजित होंगे। शिविरों का आयोजन संबंधित जिलाधिकारी के नेतृत्व में अग्रणी जिला प्रबंधक के समन्वय से किया जाएगा, जिसमें सभी बैंकों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। अभियान की साप्ताहिक समीक्षा ब्लॉक और जिला स्तर पर की जाए और जन सुरक्षा पोर्टल के माध्यम से प्रगति की मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। साथ ही स्थानीय मीडिया, वाल पेंटिंग, रैलियों आदि माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ सकें। उन्होंने राजीविका जैसे स्वयं सहायता समूहों की मदद से आमजन को योजनाओं के प्रति जागरूक करने और उनके नामांकन सुनिश्चित करने की बात भी कही। इस बैठक में आयोजना, सहकारिता, राजस्व, कृषि, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, पोस्ट ऑफिस एवं बैंकिंग सेवा प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक में सभी जिला कलेक्टर वर्चुअल माध्यम से जुड़े।
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