यूपी एपीएस भर्ती 2010 में सीबीआई ने किया बड़ा खुलासा!

यूपी लोकसेवा आयोग 2010 एपीएस भर्ती परीक्षा में हुई धांधली, सीबीआई के हाईकोर्ट में दाखिल दस्तावेजों से धांधली का हुआ खुलासा, मनमाने तरीके से अपात्रों की नियुक्ति का जिक्र सीबीआई ने हाईकोर्ट में दाखिल दस्तावेजों में किया है, समाजवादी पार्टी की सरकार में एपीएस 2010 की भर्ती प्रक्रिया पूरी की गई थी, प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति ने भर्ती में व्यापक धांधली का आरोप लगाया है, शिकायत के आधार पर सीबीआई धांधली मामले की जांच कर रही है। एंकर -- उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग की एपीएस भर्ती 2010 की जांच कर रही सीबीआई की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेश अभिलेखों में बड़े पैमाने पर हुई धांधली का खुलासा हुआ है। हाईकोर्ट में सीबीआई की तरफ से दाखिल दस्तावेजों में अमान्य और फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन के खुलासे के साथ ही विकलांग तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कोटे के अभ्यर्थियों का हक मारकर चहेतों का चयन का भी खुलासा हुआ है। सीबीआई ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जिन तीन अधिकारियों के विरुद्ध जांच करने की अनुमति आयोग से ली है, उन अधिकारियों ने सीबीआई की ओर से पूछताछ के लिए मिली नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, इस मामले में सीबीआई मुख्यालय नई दिल्ली की ओर से यूपीपीएससी अध्यक्ष को आरोपित अफसरों के विरूद्व जांच की अनुमति देने से संबंधित पत्र 23 अगस्त 2021 की प्रति लगाई गई है। इस पत्र में हिन्दी आशुलेखन में पांच से आठ प्रतिशत त्रुटि करने वाले अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण करने जैसी अनियमितता के अलावा तमाम गड़बड़ियों का खुलासा हुआ है। सीबीआई के पत्र के अनुसार जांच में पता चला है कि अपर निजी सचिव एपीएस भर्ती 2010 में सत्य प्रकाश जायसवाल तथा राज कुमार से निर्धारित तिथि बीतने के बाद नियम विरूद्ध तरीके से दूसरे कम्प्यूटर प्रमाण पत्र स्वीकार करके उनका चयन किया गया। सीबीआई के पत्र में यह भी खुलासा हुआ है कि चयनित अभ्यर्थी विपिन कुमार, अभिषेक अवस्थी, मोनिका चौधरी तथा शिवी त्रिपाठी के कम्प्यूटर प्रमाण पत्र संबंधित संस्थाओं ने जारी नहीं किए हैं तथा वे फर्जी एवं कूटरचित हैं। जांच में यह भी पता चला कि मृदुला भट्ट, प्रमोद कुमार, अभिलाषा सिंह तथा आलोक कुमार के चयन अमान्य कम्प्यूटर प्रमाण पत्रों के आधार पर किए गए और बाद में हाईकोर्ट के आदेश पर चयन निरस्त करने पड़े। इसमें आयोग के अफसरों की भूमिका संदिग्ध रही। यही नहीं विकलांग तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कोटे के तीन अभ्यर्थियों प्रभात यादव, श्याम शुक्ला तथा संजीत गौतम की कैटेगरी को बदलकर उनके स्थान पर उनसे कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों के चयन किए गए हैं। हिन्दी आशुलेखन तथा हिन्दी टाइपिंग की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन एवं स्क्रूटनी के दौरान कई अभ्यर्थियों के अंकों में हेरफेर करके पास को फेल और फेल अभ्यर्थियों को पास कर दिया गया। शिकायतकर्ता संस्था प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडेय का कहना है कि सीबीआई के पत्र से अब तो भर्तियों में हुए व्यापक भ्रष्टाचार का खुलासा हो गया है। ऐसी कई भर्ती हैं जिनमें इस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ है, अतः सरकार से हमारी मांग है इस जांच को समयबद्ध तरीके से अविलंब पूर्ण करने में सहयोग करके दोषियों को दंडित करे, तब जाकर लाखों छात्रों के साथ न्याय होगा। वॉक थ्रू... आयोग के बाहर से बाइट -- प्रशांत पाण्डेय, मीडिया प्रभारी, प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति