रजनीश पटना Anchor मंगलवार को पटना में पुराना सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई जिसमें 36 एजेंडे पर मुहर लगी। शारीरिक शिक्षकों को 8 हजार के बदले अब 16 हजार मानदेय की स्वीकृति की गई है।शिक्षा विभाग से कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर बैठक में स्वीकृति दी गई जिसके तहत अब मध्याह्न भोजन योजना में कार्यरत रसोइए को 1650 के बदले 3300 रुपए की राशि मिलेगी। विद्यालयों में रात्रि प्रहरी का का मानदेय दुगना किया गया है। रात्रि प्रहरी को अब 5000 के बदले 10000 रुपए दिए जाएंगे शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशकों को अब 8000 के बदले दोगुनी राशि 16000 रुपए देने का निर्णय लिया गया है। इनके वार्षिक वेतन वृद्धि को भी प्रतिवर्ष 200 से बढ़ाकर 400 करने का निर्णय लिया गया। शिक्षा विभाग में नौकरी में बिहार के मूल निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी ।बिहार से मैट्रिक उत्तीर्ण अथवा बिहार से इंटरमीडिएड उत्तीर्ण छात्र को भी इसका लाभ मिलेगा। पहले से 50 फीसदी का आरक्षण है मूल निवासी का जबकि 10 फीसदी कमजोर वर्ग का आरक्षण है। बचे 40 फीसदी में 35 फीसदी महिलाओं के मूल निवासी उनके लिए आरक्षित हैं। लगभग 85 फीसदी बिहार के मूल निवासियों के लिए आरक्षण बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त संशोधन नियमावली 2025 के गठन के बाद बिहार राज्य से शैक्षणिक अहर्ता प्राप्त अभ्यर्थी विद्यालय अध्यापक के पद पर अधिक संख्या में नियुक्त हो सकेंगे TRE 4 के बहाली में ही इसका लाभ मिलेगा। बाइट 1 डॉ एस सिद्धार्थ अपर मुख्य सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय वी/ओ 2 औद्योगिक क्षेत्र विस्तार को लेकर कटिहार जिले में 39 करोड़ 26420 प्रस्ताव पर मंत्रीपरिषद द्वारा स्वीकृत मिली। इसके जरिए अलग-अलग क्षेत्र में निवेश रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और कटिहार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। बिहार में नगर पालिका क्षेत्र में नए पेट्रोल पंप और सीएनजी स्टेशन निर्माण के लिए न्यूनतम भूखंड का आकार 30 मीटर x 25 मीटर का का प्रावधान है,जिसे अब 20 मीटर x 20 मीटर के संशोधन की स्वीकृति दी गई है। छठ ..दुर्गापूजा जैसे पर्व त्यौहार पर आवागमन की सुविधा के लिए अंतरराज्य मार्गों पर बसों के संचालक को लेकर लोक निजी भागीदारी यानी पीपीपी अंतर्गत निजी बस ऑपरेटर को पिक साइड से डेढ़ सौ रुपए प्रति सीट और ऑफ पिक साइड से 300 प्रति सीट प्रोत्साहन राशि दिए जाने की योजना को स्वीकृति दी गई है। बिहार वित्त संशोधन नियमावली 2024 के तहत C DAC से खुद वास्तविक राशि 50 लाख 9070 रुपए प्राप्त की गई सेवा की घटनोत्तर स्वीकृति। सामाजिक सुरक्षा निदेशालय समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित सभी 6 पेंशन योजनाओं के एक करोड़ 11 लाख पेंशनधारियों को बढ़ी हुई दर पर जून माह 25 से पेंशन की राशि डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खाता में 11 जुलाई 2025 को अंतरित किया गया इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा नागरिकों के मोबाइल पर सवार संदेश भेजा गया है। जमुई जिला अंतर्गत मैग्नेटाइट लोह अयस्क के मजोस एवं भंटा संयुक्त ब्लॉक की नीलामी के लिए टेंडर अप्रूवल कमेटी द्वारा अनुशंसित अनुमानित आरक्षित मूल्य की स्वीकृति दी गई है। आशा कार्यकर्ता एवं आशा फैसिलिटेटर के द्वारा विशेष रूप से गरीब गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को जांच परामर्श और संस्थागत प्रसंग तथा परिवार नियोजन कार्यों में उनकी भूमिका देखते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत आशा कार्यकर्ता और आशा फैसिलिटेटर के वर्तमान निर्धारित पारितोषिक 1000 प्रति माह में 2000 की अतिरिक्त वृद्धि कर कुल 3000 प्रति माह पारितोषिक के रूप में दिए जाने की स्वीकृति। ममता कार्यकर्ताओं को प्रति प्रसव 300 के बदले अब 600 प्रति प्रसव की दर से भुगतान किए जाने की स्वीकृति दी गई। बाइट 2 डॉ एस सिद्धार्थ अपर मुख्य सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय