बालवान योजना से महिलाओं को रोजगार? सरकार के दावे पर सवाल उठे

हेमंत सरकार मंईयां सम्मान योजना की लाभुक महिलाओं को अब आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एक नई योजना मंईयां बलवान योजना की शुरुआत करने जा रही है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को उद्यमी बनाना है। योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) से जुड़ी मंईयां महिलाओं को आजीविका के विभिन्न स्रोतों से जोड़ा जाएगा। इन महिलाओं को स्वरोजगार का अवसर देते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का लक्ष्य है। अगर कोई सरकार कोई अच्छी योजना लाती है, तो उसे लाना चाहिए। इसमें किसी का विरोध नहीं होना चाहिए। लेकिन यह जरूरी है कि योजनाओं का लाभ समय पर लाभार्थियों तक पहुंचे। बजट जितना है, उसी में काम करना होगा। देखिए, वृद्ध महिलाएं और विधवाएँ समय पर पैसा नहीं पा रही हैं। रोज़ उनके पास जाने पर पता चलता है कि उन्हें भुगतान नहीं मिला। कई बार हम सीओ के पास जाते हैं, तो जवाब मिलता है कि पैसा उपलब्ध नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि योजनाएँ जरूर लाएं, लेकिन जनहित में और समय पर लाभ सुनिश्चित करते हुए लाएं। अगर ऐसा होगा तो कोई इसका विरोध नहीं करेगा, बल्कि समर्थन ही मिलेगा। बाइट: सीपी सिंह (रांची विधायक बीजेपी) राज्य सरकार खुद को बलवान बता रही है, लेकिन हकीकत यह है कि आज नौजवान सड़क पर हैं और लोग नौकरी के लिए दर-दर भटक रहे हैं। जब से यह सरकार बनी है, आंकड़े देखें—5000 महिलाएँ मईया सम्मान योजना से बाहर हो गई हैं और पिछले 10 महीनों में नई फॉर्म भरने के बावजूद लाभ नहीं मिला। महिलाओं से वादा किया गया था कि ₹2500 प्रति माह मिलेगा, लेकिन सर्वे करें—आज 18 से 50 साल की उम्र की महिलाएँ खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही हैं। धीरे-धीरे महिलाओं का भरोसा सरकार से कम होता जा रहा है। इस बीच, सरकार नए वादे और योजनाएँ लेकर खुद को बलवान दिखाने की कोशिश कर रही है, जबकि पहले से चल रही योजनाओं का लाभ सही समय पर लोगों तक नहीं पहुँच रहा। बाइट: नवीन जयसवाल(हटिया विधायक बीजेपी)