Indus Water Treaty के स्थगन के बाद पाकिस्तान को सावलकोट प्रोजेक्ट से बड़ा झटका!

(31-07-2025) *SHOTS OF SAWALKOTE DAM* *BYTES OF LOCALS* *Indus Water Treaty स्थगित होने के बाद पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका, चेनाब नदी पर सावलकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को मिली हरि झंडी* REPORTER: RAJAT VOHRA, ZEE MEDIA JAMMU VIDEO JOURNALIST: MANIK KERNI FEED INGESTED THROUGH TVU29 INPUT: 1) WALKTHROUGH FROM NEAR RIVER 2) BYTE: SURINDER THAPPA, RETIRED CHIEF ENGINEER, BAGLIHAR DAM Pakistan के साथ Indus Water Treaty स्थगित किए जाने के बाद भारत ने पहला बड़ा कदम उठाया है। जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले के सिधु इलाके में बनने वाले सावलकोट हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को सरकार की तरफ से हरी झंडी मिल गई है। NHPC ने इस प्रोजेक्ट को लेकर International Competitive Bidding (ICB) के तहत e-Tendering के लिए नोटिस जारी कर दिया है, और 10 सितंबर तक ई-टेंडर फाइल करने की आखिरी तारीख तय की गई है। रामबन के सावलकोट में बनने वाले इस प्रोजेक्ट की DPR (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) बनाने की शुरुआत 1984 के आसपास हुई थी, लेकिन उस समय इसकी लागत अधिक होने और Indus Water Treaty के चलते इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। दअरसल पाकिस्तान के चरित्र और व्यवहार को देखते हुए ये फैसला लिया गया था। *जम्मू के रामबाण में ही बगलिहार हाइड्रो प्रोजेक्ट पर काम कर चुके रिटायर्ड चीफ इंजीनियर सुरिंदर थापा के मुताबिक पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी की आड़ में यहां बन रहे हाइड्रो प्रोजेक्ट में अड़ंगे अड़ता रहता है, जिसके वजह से प्रोजेक्ट लेट होते थे और उनकी कास्टिंग (लागत) कईं गुना बढ़ जाती थी, यही कारण है कि 2002 में सावलकोट हाइड्रो प्रोजेक्ट की DPR बनने के बावजूद इसको हरि झंडी नहीं दी गई थी। लेकिन अब जब इंडस वाटर ट्रीटी को भारत ने स्थगित किया है, ये बिल्कुल सही मौका है कि इस प्रोजेक्ट की हम उचित लगत में और समय पर पूरा कर पाएंगे।* सुरिंदर थापा ने बताया कि इससे ना सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को बिजली पानी का फायदा होगा बल्कि geo strategicially भी ये प्रोजेक्ट भारत की लिए काफी महत्वपूर्ण है।* बीच में सरकार ने इस प्रोजेक्ट को शुरू करने की ज़िम्मेदारी NHPC को दे दी थी। यह प्रोजेक्ट चिनाब नदी पर बनने वाले सबसे बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में से एक है, जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 1856 मेगावाट होगी। लेकिन इसे बनाने में 30 हज़ार करोड़ रुपये से भी ज्यादा की लागत आएगी। Indus Water Treaty के चलते सरकार इसे शुरू करने से झिझक रही थी, क्योंकि इतने बड़े निवेश के बाद अगर पाकिस्तान की ओर से आपत्ति आती तो प्रोजेक्ट को घाटे का सामना करना पड़ सकता था। अब जब Indus Water Treaty को स्थगित कर दिया गया है, तो NHPC ने इस प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ने का फैसला किया है। इस परियोजना से न केवल बड़े पैमाने पर बिजली पैदा होगी, बल्कि इसके पानी का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों में सिंचाई के लिए भी किया जा सकेगा। ऑपरेशन सिंदूर से पहले ही बैकफुट पर आ चुका पाकिस्तान को इस प्रोजेक्ट के बनने से जरूर मिर्ची लगेगी। ऐसे में अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि भारत के इस बड़े कदम के बाद पाकिस्तान में कैसी खलबली मचती है।