राज्यभरातील अतिवृष्टीग्रस्त भागातील दहावी-बारावीसह पदवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता मात्र प्रत्यक्षात विद्यार्थी आकडेवारीसह अन्य कोणतीही कारवाई प्रत्यक्ष झालेली नाही. सर्व सवलत केवळ कागदावर असल्याचे समोर आले आहे. निर्णयाची अंमलबजावणी होत नाही. शिक्षण संस्थांकडून वसुली केली जात असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. अतिवृष्टीग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. त्याचा फटका शेतकरी कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना बसला. शहरात मोठ्या प्रमाणात ग्रामीण भागातील विद्यार्थी शिक्षणासाठी येतात. परंतु शेतीच्या नुकसानीमुळे विद्यार्थ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. शिवाय शैक्षणिक वर्ष आता संपत आले आहे, तर दहावी-बारावीच्या परीक्षा पूर्ण झाल्या आहेत. असे असतानाही परीक्षा शुल्क माफ झालेले नाही. शासनाने निर्णय घेतला तोपर्यंत त्यांचे परीक्षा अर्ज भरले होते. निर्णय उशीरा आला. किमान आता हे परीक्षा शुल्क परत मिळावे अशी मागणी होते आहे. संभाजीनगर जिल्ह्यातील ९ तालुक्यांतील सर्व गावांचा यात समावेश होता. परीक्षेचे अर्ज भरून घेताना विद्यार्थ्यांचे अकाउंट नंबर नोंदवण्यात आले होते. परंतु त्यानंतर कोणतीच प्रक्रिया झाली नाहीय.