टूरिस्ट बस ऑपरेटर यूनियन के हड़ताल से मध्यप्रदेश में धार्मिक यात्रा बाधित

उज्जैन - मध्यप्रदेश में टूरिस्ट बस ऑपरेटर यूनियन नियमों में अचानक किए गए बदलाव और बसों की सीज कार्रवाई के विरोध में हड़ताल पर चली गई है। उज्जैन, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर सहित पूरे प्रदेश में टूरिस्ट बसों का संचालन ठप है, जिससे तीर्थ यात्रियों, बारातों और आम यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मध्यप्रदेश टूरिस्ट बस ऑपरेटर यूनियन का कहना है कि हाल ही में कुछ एसी बसों में आगजनी की घटनाओं के बाद परिवहन विभाग द्वारा नियम 119 और 152 के तहत कार्रवाई की गई, लेकिन इसका सीधा असर उन टूरिस्ट बसों पर पड़ा जो केवल तीर्थ और पर्यटक यात्राओं के लिए चलाई जाती हैं। यूनियन का दावा है कि उनकी बसें लॉन्ग रूट पर नहीं चलतीं और हर एक से डेढ़ घंटे में ब्रेक लिया जाता है। यूनियन पदाधिकारियों के अनुसार उज्जैन जिले में ही करीब 800 टूरिस्ट बसें प्रभावित हुई हैं, जबकि पूरे मध्यप्रदेश के लगभग हर जिले में ऐसी बसें रजिस्टर्ड हैं। इन बसों से ड्राइवर, क्लीनर, हेल्पर और अन्य कर्मचारियों की रोज़ी-रोटी जुड़ी हुई है। कई बसें फाइनेंस पर हैं, जिनकी मासिक ईएमआई ₹80 से ₹90 हजार, टैक्स और बीमा लगातार चल रहा है, जबकि वाहन खड़े हैं। बस ऑपरेटरों ने बताया कि तीन धाम और नर्मदा परिक्रमा जैसी यात्राओं के लिए उन्होंने पहले ही दिसंबर, जनवरी और फरवरी का एडवांस टैक्स जमा कर दिया था, जो करीब ₹40 हजार है। इसके अलावा ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट के लगभग ₹95 हजार का भुगतान किया गया, जबकि उसका उपयोग केवल 42 दिनों तक ही हो पाया। शेष अवधि का पैसा ब्लॉक हो गया है। हड़ताल का असर फरवरी में चल रहे बारातों के सीजन पर भी पड़ा है। कई बसें पहले से बुक थीं, लेकिन सीज कार्रवाई के चलते ऑपरेटरों को मजबूरी में बुकिंग कैंसिल करनी पड़ी, जिससे ग्राहकों और एजेंटों में भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बस ऑपरेटरों का कहना है कि उनकी गाड़ियों में स्लाइडिंग विंडो और कूल ग्लास लगे हैं, ये पैक्ड ग्लास बसें नहीं हैं। जिन हादसों का हवाला दिया जा रहा है, उनमें कई बार मौसम जैसे घने कोहरे की भूमिका रही है। ऐसे हालात में पूरे सेक्टर को बंद करने की बजाय ज़रूरत पड़ने पर हाईवे और टोल पर ट्रैफिक रोका जाना चाहिए। यूनियन ने यह भी सवाल उठाया कि जब चेसिस निर्माता, बॉडी बिल्डर और आरटीओ स्तर पर सभी अनुमतियां दी गईं, टैक्स और जीएसटी वसूले गए, तो बाद में उन्हीं गाड़ियों को सीज करना अनुचित है। एक-एक बस में करीब एक करोड़ रुपये तक का निवेश होता है। टूरिस्ट बस ऑपरेटर यूनियन ने शासन से मांग की है कि 2×2 और स्लीपर बसों को नियमों में शामिल किया जाए और यदि कोई बदलाव किया जाना है तो उसके लिए कम से कम छह महीने का समय दिया जाए। यूनियन ने स्पष्ट किया है कि जब तक मांगें पूरी नहीं होतीं, हड़ताल जारी रहेगी।