मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ श्री राजपूत करणी सेना ने ईडब्ल्यूएस क्रांति की शुरुआत महाकाल की नगरी उज्जैन से की है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण में सरलीकरण और 20% कोटा वृद्धि की मांग को लेकर 'क्रांति' यात्रा दशहरा मैदान से शहीद पार्क तक निकाली। इसमें प्रदेश के कई जिलों से करणी सैनिक शामिल हुवे। वि ओ आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण वर्ग (EWS) के आरक्षण में सरलीकरण और कोटे को बढ़ाने की मांग को लेकर श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने आज बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से 'ईडब्ल्यूएस क्रांति' की शुरुआत की। दशहरा मैदान से करणी सेना के कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां और केसरिया ध्वज लेकर विरोध स्वरूप पैदल march में शामिल हुवे। क्रांति मार्च का समापन शहीद पार्क पर सभा के रूप में बदल गया। इस मार्च में प्रदेश के कई जिलों से समाज के सैकड़ों बड़े प्रतिष्ठित लोग उपस्थित रहे। वि ओ संगठन का आरोप है कि सरकार द्वारा ईडब्ल्यूएस के अधिकारों से समाज को वंचित किया जा रहा है। यह क्रांति विरोध प्रदर्शन दशहरा मैदान से शुरू हुआ, जहां बड़ी संख्या में राजपूत समाज के प्रतिष्ठित समाजजन और करणी सेना के कार्यकर्ता एकत्रित हुए। यहां सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने सरकार से स्पष्ट रूप से मांग की कि जब राजस्थान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह प्रदेश गुजरात में ईडब्ल्यूएस का सरलीकरण हो सकता है, तो मध्यप्रदेश में इसे अब तक लागू क्यों नहीं किया गया है। विरोध प्रदर्शन का मुख्य केंद्र सरकार द्वारा ईडब्ल्यूएस आरक्षण में कई शर्ते रखी गईं, जिनके कारण इसका लाभ समाज के जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। ews क्रांति में प्रमुख रूप से उप्र से सनी सिंह, राजस्थान से शक्ति सिंह, मध्य प्रदेश के प्रमुख अनुराग प्रताप सिंह, प्रदेश प्रभारी जसवंत सिंह रुणजी, अंतर सिंह गहलोत शामिल hुवे। प्रदेश प्रमुख अनुराग प्रताप सिंह ने बताया कि मुख्य रूप से 'आवासीय जमीन' और 'आजीविका जमीन' जैसे अनुचित मापदंडों के कारण कई पात्र लोग क्राइटेरिया से बाहर हो जाते हैं। करणी सेना ने स्पष्ट रूप से ईडब्ल्यूएस आरक्षण की सीमा को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई किसी और के अधिकारों को छीनने की नहीं, बल्कि अपने समाज के अधिकारों को प्राप्त करने की है। बाइट अनुराग प्रताप सिंह, प्रदेश प्रमुख ब्लेक शर्ट में बाइट जसवंत सिंह रुणजी, प्रदेश प्रभारी करणी सेना ने चेतावनी दी है कि यह क्रांति केवल शुरुआत है। जब तक सरकार ईडब्ल्यूएस का सरलीकरण नहीं करती या आरक्षण की मात्रा नहीं बढ़ाती, तब तक यह क्रांति पूरे मध्यप्रदेश में फैलेगी और सरकार के पास आने वाले चुनावों में इस पर विचार करने का पर्याप्त समय है।