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Dheeraj Kumar BalothiyaDheeraj Kumar BalothiyaFollow29 Oct 2024, 06:29 am

मोरावन गांव के ग्रामीणों का वोट बहिष्कार का निर्णय, PM आवास योजना का लाभ नहीं मिलने से नाराज

Vijaypur, Madhya Pradesh:

विजयपुर विधानसभा क्षेत्र के कराहल जनपद स्थित मोरावन गांव के ग्रामीणों ने आगामी 13 नवंबर को चुनावों में वोट बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला है जिससे वे नाराज हैं। गांव में आयोजित बैठक में ग्रामीणों ने इस मुद्दे पर चर्चा की और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर पंचायत और प्रखंड तक अपनी समस्याओं को साझा किया। हालांकि, किसी ने भी उनकी समस्याओं को हल करने का प्रयास नहीं किया, जिसके चलते ग्रामीणों ने वोट बहिष्कार का फैसला लिया है।

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पन्ना जल संसाधन विभाग के ईई अहिरवार का निलंबन, रिश्वत बयानों पर बवाल

Panna, Madhya Pradesh:परसेंटेज नहीं , मगर प्यार से कोई कुछ देता है तो रख लेता हूँ .....वाले बयान पर कार्यवाही। जल संसाधन विभाग पन्ना के कार्यपालन यंत्री सी.बी. अहिरवार का निलंबन आदेश जारी। सिंचाई परियोजनाओं में जमकर भ्रष्टाचार लोकायुक्त सागर की टीम ने हाल ही में मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना के ठेकेदार की शिकायत पर जल संसाधन विभाग के दो कर्मचारियों को 45000 रुपए की रिश्वत लेकर रंगे हाथों गिरफ्तार किया था इस घटना के बाद , जल संसाधन संभाग पन्ना के कार्यपालन यंत्री सी.बी. अहिरवार का एक बेहद चौंकाने वाला और गैर-जिम्मेदाराना बयान सामने आया, जिसने शासन-प्रशासन की जमकर किरकिरी करा दी। मीडिया कर्मियों से चर्चा के दौरान ईई अहिरवार ने कैमरे पर स्वीकार किया कि रिश्वत मांगना भले ही गलत हो और उनका कोई फिक्स परसेंटेज नहीं है , लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपनी खुशी से से उन्हें कुछ दे देता है, तो वे उसे रख लेते हैं। उनके इस विवादित बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद शासन स्तर पर उच्च अधिकारियों ने इसे बेहद गंभीरता से लिया। शासन की किरकिरी को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन के जल संसाधन विभाग, वल्लभ भवन भोपाल ने त्वरित कदम उठाते हुए आज निलंबन का आदेश जारी कर दिया। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कार्यपालन यंत्री सी.बी. अहिरवार द्वारा मीडिया के सामने दिया गया यह बयान उनकी कदाचार की खुली स्वीकारोक्ति है,उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन की इस अवधि के दौरान उनका मुख्यालय कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल नियत किया गया है।
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उमेश कुमार का इस्तीफा: हरिद्वार मुद्दों पर विपक्ष को आईना दिखाने का दावा

Saharanpur, Uttar Pradesh:उत्तराखंड के हरिद्वार जिले की खानपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार अपने इस्तीफे को लेकर चर्चा में हैं। सहारनपुर में एक कार्यक्रम में पहुंचे उमेश कुमार ने विधानसभा से इस्तीफा देने के पीछे की वजह बताते हुए विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हरिद्वार की जनता से जुड़े मुद्दों पर विपक्ष ने कभी उनका साथ नहीं दिया। इसी बात को लेकर विपक्ष को आईना दिखाने के उद्देश्य से उन्होंने इस्तीफा दिया है।उमेश कुमार ने कहा कि जब भी सदन में विपक्ष को उनकी जरूरत पड़ी, वह उनके साथ खड़े रहे। यहां तक कि जब विपक्ष के विधायक रात में सदन में सोए, तब वह भी उनके साथ सोए। विपक्ष ने जिस भी मुद्दे पर लड़ाई लड़ी, उन्होंने भी उनका पूरा समर्थन किया। लेकिन जब हरिद्वार जिले की जनता और किसानों से जुड़े मुद्दे उठाने की बात आई तो विपक्ष ने उनका साथ नहीं दिया।उन्होंने कहा कि आपदा से प्रभावित किसानों की समस्याएं, किसानों के क्रेडिट कार्ड पर ब्याज का बोझ, बिजली के मीटर और कनेक्शन काटने का मामला, इकबालपुर शुगर मिल, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की समस्याएं तथा स्थायी निवास प्रमाण पत्र जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे उन्होंने सदन में उठाए, लेकिन विपक्ष ने इन मामलों में उनका सहयोग नहीं किया।उमेश कुमार ने कहा कि उनका इस्तीफा विपक्ष को यह याद दिलाने के लिए है कि सदन में निर्दलीय और अन्य संगठनों से चुनकर आने वाले जनप्रतिनिधियों का भी समर्थन किया जाना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में विपक्ष ऐसे जनप्रतिनिधियों के मुद्दों पर भी साथ खड़ा होगा।वहीं, 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि वह अपनी पत्नी सोनिया शर्मा द्वारा गठित जन निर्माण पार्टी के माध्यम से चुनाव लड़ेंगे। इस तरह उमेश कुमार ने अपने इस्तीफे के साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी अपने राजनीतिक रुख के संकेत दे दिए हैं。
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सहारनपुर PET-2026: शांत केंद्रों में पेपर अच्छा, अभ्यर्थियों की उम्मीदें बढ़ी

Saharanpur, Uttar Pradesh:सहारनपुर में PET-2026 की परीक्षा देकर निकले अभ्यर्थी बोले—पेपर अच्छा हुआ, इस बार सफलता की उम्मीद सहारनपुर जिले में पीईटी-2026 के दूसरे चरण की परीक्षा आज सुबह 10 बजे से शुरू हुई। परीक्षा देकर केंद्रों से बाहर निकले अभ्यर्थियों के चेहरे पर संतुष्टि नजर आई। अभ्यर्थियों ने पेपर को सामान्य और अच्छा बताते हुए इस बार सफलता मिलने की उम्मीद जताई। मेरठ से आए अभ्यर्थी प्रियांशु ने बताया कि उनका पेपर अच्छा हुआ है। प्रश्न सामान्य स्तर के थे और उन्होंने करीब 7 से 8 घंटे प्रतिदिन तैयारी की थी। प्रियांशु ने बताया कि वह पहले भी परीक्षा दे चुके हैं, लेकिन इस बार उन्हें पेपर बेहतर लगा है और उम्मीद है कि उनका चयन हो जाएगा。 वहीं मेरठ से ही परीक्षा देने पहुंचे रतन सिंह ने बताया कि उन्होंने करीब 70 प्रतिशत प्रश्न हल किए हैं। पेपर में करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक्स से जुड़े अच्छे सवाल पूछे गए थे। उन्होंने कहा कि एक-दो प्रश्न विवादित हो सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर पेपर अच्छा रहा। इस बार उन्हें पूरी उम्मीद है कि सफलता मिलेगी। रतन सिंह ने परीक्षा केंद्र की व्यवस्थाओं की भी तारीफ करते हुए कहा कि किसी तरह की परेशानी नहीं हुई और व्यवस्था काफी अच्छी रही。 सहारनपुर जिले के 34 परीक्षा केंद्रों पर दो पालियों में कुल 29,328 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। पहली पाली सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक निर्धारित है। प्रत्येक पाली में 14,664 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं।परीक्षा को नकलविहीन और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। सेक्टर और स्टेटिक मजिस्ट्रेट लगातार केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। डीएम अरविंद कुमार चौहान के निर्देश पर बिजली, पानी और शौचालय सहित आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। केंद्रों पर मोबाइल, ब्लूटूथ और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।जिले में पीईटी की परीक्षा 25 और 30 अक्तूबर तथा 1 नवंबर को कुल छह पालियों में आयोजित की जा रही है, जिसमें कुल 87,984 अभ्यर्थी शामिल होंगे। बाईट:-अभ्यर्थी प्रियांशु बाईट:-अभ्यर्थी रतन सिंह
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ग्रेटर नोएडा के हॉस्टल रसोई में गंदगी पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई

Greater Noida, Uttar Pradesh:ग्रेटर नोएडा - जी मीडिया की खबर का जोरदार असर, छात्रों के खाने में कीड़े निकालने की खबर जी मीडिया द्वारा प्रमुखता से दिखाने पर हुई कार्रवाई, जी मीडिया की खबर के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने की कार्रवाई, छात्रों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले हॉस्टल में हुई कार्रवाई, खाद्य सुरक्षा विभाग ने हॉस्टल की किचन में की छापेमारी, किचन में जगह-जगह पर मिली गंदगी, खाद्य सुरक्षा विभाग ने हॉस्टल के किचन में सुधार न होने तक फूड रजिस्ट्रेशन किया रद्द, सुधार न होने तक किचन के संचालक पर भी लगाई रोक, सोया चाप का भी लिया गया नमूना,नॉलेज पार्क वन के नालंदा लिविंग हॉस्टल का मामला。
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मार्ग चौड़ीकरण से प्रभावित 82 भवन मालिकों को 14.82 करोड़ मुआवजा मंजूर

Ujjain, Madhya Pradesh:मार्ग चौड़ीकरण से प्रभावित 82 भवन मालिकों को मिलेगा 14.82 करोड़ का मुआवजा नगर निगम के विशेष सम्मेलन में 16 मुआवजा प्रकरणों को सर्वसम्मति से मिली मंजूरी, सिंहस्थ-2028 की तैयारियों के तहत शहर के प्रमुख मार्गों का किया जा रहा चौड़ीकरण उज्जैन। सिंहस्थ-2028 की तैयारियों के तहत शहर में प्रमुख मार्गों के चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है। इस काम में जिन भवन मालिकों की संपत्तियां प्रभावित हो रही हैं, उन्हें मुआवजा देने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है। शुक्रवार को नगर निगम के विशेष सम्मेलन में 82 भवन मालिकों को कुल 14 करोड़ 82 लाख 3 हजार 920 रुपये मुआवजा देने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। निगम अध्यक्ष कलावती यादव की अध्यक्षता में छत्रपति शिवाजी भवन स्थित पंडित अटल बिहारी वाजपेयी सभागृह में विशेष सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें महापौर मुकेश टटवाल, नेता प्रतिपक्ष रवि राय, प्रभारी निगम आयुक्त डॉ. नेहा जैन सहित पार्षद मौजूद रहे। सम्मेलन में मार्ग चौड़ीकरण से प्रभावित भवन मालिकों के 16 मुआवजा प्रकरण रखे गए थे। इन सभी पर चर्चा के बाद सदन ने एकमत से मंजूरी दे दी। इससे प्रभावित भवन मालिकों को मुआवजा मिलने का रास्ता साफ हुआ है। बैठक में एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। इसमें पहले स्वीकृत 30 करोड़ रुपये के ऋण को संशोधित कर अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों से 15 करोड़ रुपये का ऋण लेने की मंजूरी दी गई। इस संबंध में 3 जुलाई 2026 को जारी एमआईसी का प्रस्ताव भी निरस्त किया गया। सम्मेलन की शुरुआत वंदे मातरम् से हुई। इसके बाद दिवंगत जनप्रतिनिधियों और पार्षदों के परिजनों को श्रद्धांजलि दी गई। निर्धारित विषयों पर चर्चा के बाद सदन की कार्यवाही 3 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई।
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गोरखपुर में भाजपा नेता और नायब तहसीलदार के बीच तीखी बहस का वीडियो वायरल

Gorakhpur, Uttar Pradesh:गोरखपुर के गोला तहसील में भाजपा नेता और नायब तहसीलदार के बीच नोकझोंक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि मामला चकमार्ग पर अवैध कब्जे की शिकायत से जुड़ा है। भाजपा नेता कब्जा रुकवाने की मांग कर रहे हैं, जबकि नायब तहसीलदार उन्हें एसडीएम और पुलिस के पास जाने की सलाह देते नजर आ रहे हैं। इसी बात को लेकर दोनों के बीच तीखी बहस भी होती दिखाई दे रही है। हालांकि जी मीडिया वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। दरअसल गोला नगर पंचायत के बेवरी निवासी और भाजपा नेता राजकपूर सिंह ने उपजिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि बेवरी गांव में आराजी संख्या 564 स्थित चकमार्ग पर कुछ लोगों ने दीवार खड़ी कर अवैध कब्जा कर लिया है। इससे सार्वजनिक रास्ता प्रभावित हो रहा है। उन्होंने चकमार्ग की पैमाइश कराकर अतिक्रमण हटवाने और कब्जा करने वालों को बेदखल करने की मांग की है। इस शिकायत से संबंधित वायरल वीडियो में भाजपा नेता तहसील में तैनात नायब तहसीलदार से कब्जा रुकवाने की मांग करते नजर आ रहे हैं। वहीं नायब तहसीदार उन्हें इस मामले में एसडीएम और पुलिस से संपर्क करने की बात कहते दिखाई दे रहे हैं। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच नोकझोंक शुरू हो जाती है。 फिलहाल चकमार्ग पर कब्जे की शिकायत और तहसील में हुई नोकझोंक का वायरल वीडियो क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखना होगा कि जांच के बाद प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है。
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PNB घोटाले में ACB ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी

Greater Noida, Uttar Pradesh:ग्रेटर नोएडा के सेक्टर पाई-1 स्थित पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में करोड़ों रुपए के घोटाले मामले में बैंक पीएनबी के मुख्य प्रबंधक सर्कल मैनेजर अजय कुमार पांडे की शिकायत पर सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच (ACB) गाजियाबाद ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस मामले में बैंक की महिला कर्मचारी दीपांशी समेत कई लोगों पर धोखाधड़ी और बैंक खातों से अवैध तरीके से रकम निकालने का आरोप है। बैंक सर्किल मैनेजर की शिकायत के मुताबिक, पिछले करीब तीन साल से ग्राहकों के बचत खातों और फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में हेराफेरी कर रकम निकाली जा रही थी। आरोप है कि दीपांशी ने दूसरे बैंक अधिकारियों की CBS यूजर आईडी का इस्तेमाल कर ग्राहकों की जानकारी और अनुमति के बिना पैसे अलग-अलग खातों में ट्रांसफर किए। इसके बाद कई खातों के जरिए रकम अशुतोष पाठक और अन्य आरोपियों तक पहुंचाई गई। जांच में एफडी में भी गड़बड़ी सामने आई है। आरोप है कि एफडी में फर्जी तरीके से जॉइंट होल्डर जोड़कर समय से पहले रकम निकाली गई। ग्राहकों के मोबाइल पर आने वाले ट्रांजेक्शन अलर्ट बंद करने और लेनदेन के वाउचर नष्ट करने का भी आरोप है। बैंक ने दीपांशी, अशुतोष पाठक, प्रदीप कुमार समेत कई लोगों को आरोपी बनाया है।बैंक कर्मियों ने अभी तक जो जांच की है इसमें उन्हें 10.24 करोड़ की गड़बड़ी का जिक्र किया है। सीबीआई ने BNS, आईटी एक्ट और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज किया है। मामले की जांच डिप्टी एसपी डॉ. जाहिर अख्तर को सौंपी गई है। वही, बीटा 2 थाने में भी लोग लगातार शिकायत लेकर आ रहे हैं,आज 6 लोगों ने शिकायत दर्ज कराई। अब तक कुल 36 लोग अपनी एफडी टूटने और खाते से पैसे ट्रांसफर होने को लेकर मुकदमा दर्ज करवा चुके हैं। 36 खाता धारकों की शिकायत में करीब 20 करोड़ के गबन की आशंका जताई जा रही है।
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चक्रवाती तूफान अर्नब के असर से बिहार के चंपारण में बारिश और ठंड बढ़ी

Bagaha, Bihar:चक्रवाती तूफान अर्नब का असर बिहार के पश्चिमी चम्पारण जिला में दिख रहा है, जहां कल से लगातार बारिश और हल्की हवाओं के कारण मौसम में बदलाव आ गया है। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है जिसका असर फसलों और आम जन जीवन पर पड़ा है। वाल्मीकिनगर से लेकर बगहा और रामनगर इलाके में बारिश के कारण धान की तैयार फसलें बर्बाद हो रहीं हैं। ठंडी हवाओं और बारिश से सर्दी का एहसास हो रहा है। सड़कों और बाजारों में असर देखा गया है; घरों से बाहर जाने वाले लोग छाता और गर्म कपड़े पहनकर निकल रहे हैं। धान की कटाई के समय बारिश और तूफानी हवाओं से भारी क्षति हो रही है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। अचानक बदले मौसम ने लोगों के बीच ठंड जैसी हालत बना दी है। रामनगर में कई जगह मुख्य सड़कों पर जलजमाव बढ़ा दी है।
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गंगा जल संधि के तहत बिहार को पानी का अधिकार तय: सीएम चौधरी

Patna, Bihar:पटना में गंगा जल संधि को लेकर राष्ट्रीय स्तर के संगोष्ठी में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के हितों का ख्याल रखते हुए पेयजल, सिंचाई एवं उद्योगों के लिए पर्याप्त पानी के उपयोग का अधिकार मिलने की बात कही। बिहार की नदियों, जल संसाधन और आबादी को राज्य की कमजोरी नहीं, बल्कि समृद्धि की ताकत बताया गया। संगोष्ठी में Son नदी जल विवाद के केंद्रीय गृह मंत्री के सहयोग से समाधान होने, बिहार को तीन-चौथाई जल प्राप्त होने और गाद प्रबंधन की नीति के बारे में भी चर्चा हुई। उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने बिहार को उसका हक मिलना चाहिए और जल प्रबंधन के लिए सामाजिक अभियान की जरूरत पर बल दिया। संगोष्ठी के बयानों के अनुसार बिहार को पीने के पानी, कृषि सिंचाई और उद्योगों के लिए जल आवश्यक है, तथा गंगा-फरक्का समझौते के मुद्दों में बिहार के हित सर्वोच्च प्राथमिकता में रहेंगे। गंगा की गाद के निष्कासन और उपयोग को वैज्ञानिक तरीके से करने, आम उपयोग और सड़क-निर्माण में गाद-युक्त मिट्टी के उपयोग के लिए नीति निर्माण की दिशा निर्धारित की गई। विशेषज्ञों द्वारा गंगा का हवाई सर्वेक्षण कर वास्तविक स्थिति का आकलन कराने और जल संसाधनों के बेहतर उपयोग से रोजगार के अवसर सृजित करने पर भी बात हुई। राज्य सरकार का लक्ष्य एक करोड़ लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने सहित जल संसाधनों के बेहतर उपयोग से कृषि, उद्योग और आधारभूत संरचना को उन्नत करना है।
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