मुरैना के गांवों में PACL जमीन खरीद-हक़ में फर्जीवाड़ा उजागर

मुरैना जिले में पीएसीएल द्वारा दी गई जमीन की जमीनी हकीकत इस प्रकार है मुरैना जिले की तहसील जोरा में 1=निरार का खसरा क्रमांक 117(s) जमीन वर्तमान खसरे में गोरे पुत्र वीरेंद्र जाति काछी दर्ज हे। मौके पर गांव में इस जमीन पर गौरे पुत्र गिरेंद्र का कब्जा है。 2=Nirar में ही खसरा क्रमांक 223 (s) पर वर्तमान रिकॉर्ड खसरे में रामस्वरूप पुत्र वीरेंद्र जाती काशी दर्ज है वहीं भूमि पर भी इन्हीं का कब्जा है। 3=राजपुर में खसरा क्रमांक 22(s) यह शासकीय भूमि है, और यहां बीहड़ है खेती नहीं होती खाली पड़ी हे。 इसी प्रकार जोरा तहसील में ही 4=निचली बहराइ खसरा क्रमांक 173, 1(s) वर्तमान स्थिति में खसरे में अमर सिंह पुत्र ओछा जाती गुठा के नाम दर्ज है और उन्ही का इस पर कब्जा है。 5=इसी प्रकार करसा में खसरा क्रमांक 58/2(s) वर्तमान स्थिति में यह जमीन गुल्ला पुत्र किशन जाती भूमि के नाम दर्ज है और उनका इस पर कब्जा है。 6=सबलगढ़ तहसील के झुंडपुरा में 799(s) इस जमीन पर वर्तमान खसरे में मथुरा, मोहर सिंह, अंगूरी, जगन भाई, कमलेश भाई, विद्या बाई, महाराज सिंह दर्ज है और इन्हीं लोगों का इस पर कब्जा है। 7=सबलगढ़ तहसील के झुंडपुरा में ही खसरा क्रमांक408(s) शासकीय भूमि है। 8=झुंडपुरा में ही खसरा क्रमांक405(s) भी शासकीय भूमि है। 9=झुंडपुरा में खसरा क्रमांक 398 (s) शासकीय भूमि है 10=झुंडपुरा में ही खसरा क्रमांक 300(s) भी शासकीय भूमि है। 11=झुंडपुरा में ही खसरा क्रमांक287(s) भी शासकीय भूमि है। 12=सबलगढ़ के झुंडपुरा में खसरा क्रमांक 1680 (s) राजेंद्र लखन सिंह एवं शिवराज के नाम दर्ज है और इन्हीं का इस पर कब्जा है। 13=झुंडपुरा में ही खसरा क्रमांक 1679 (s) बसंती नवल किशोर एवं दाखा के नाम दर्ज है और इन्हीं का इस पर कब्जा है。 इन गांवों के जमीन के बारे में जब ग्रामीणों से बात की तो उनके द्वारा कहा गया बहुत समय पहले ब्रोकर के माध्यम से पीएसीएल ने जमीन खरीदी थी लेकिन खरीदने के बाद आज तक ना तो कंपनी आई ना कोई आया और उन जमीनों पर जिनके द्वारा बेची गई उन्हीं का कब्जा है और अधिकांश जमीन है सरकारी हैं। इसी इलाके में आगे फॉरेस्ट कर्मचारी मिला उससे बात की गई तो उसने कहा कि यहां पूरा फॉरेस्ट इलाका है और यह जमीन सरकारी और फॉरेस्ट की है फर्जीवाड़ा करके भूदान योजना में और पट्टे की जमीन को पीएसीएल को कुछ लोगों ने बेचा थी लेकिन सभी पट्टे समाप्त हो चुके हैं। अभी है अधिकांश जमीन फॉरेस्ट और सरकारी है। अधिकांश गांव गांव में पता करने पर जो पॉइंट सामने आए वह इस प्रकार हैं。 1=अभी तक मुरैना जिले में कोई भी जमीन सरकारी दस्तावेज जैसे खसरे में पीएसीएल कंपनी के नाम नहीं निकली। 2=जमीन पीएसीएल ने खरीदी जरूर थी लेकिन उनके द्वारा नामांतरण नहीं कराई इसलिए वह जमीन अभी भी ग्रामीणों के नाम बोल रही है और उनपर ग्रामीणों का कब्जा है। 3=ज्यादातर जमीन सरकारी है। 4=सभी जमीने बहुत आउटर यानी दूर दराज इलाकों बीहड़ों में है जो कंपनी द्वारा करीब 5000 से ₹10000 के बीघा बहुत कम दामों में खरीदी गई थी और खरीदने के बाद कंपनी इनको भूल गई ना इनको कभी देखने गई ना ही इन पर किसी ने हक अधिकार दिखाया और ना ही किसी भी जमीन का नामांतरण कराया। 5=जमीन लेने के दौरान कंपनी के किसी भी जिम्मेदार ने फिजिकली तौर पर जमीन को नहीं देखा। 6=ज्यादातर जमीन बीहड़ों में है बो उपजाऊ नहीं है。