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पूर्वी चंपारण सीमा के पास शराब कारोबारियों पर मुजफ्फरपुर की ताबड़तोड़ छापेमारी

Muzaffarpur, Bihar:मोतिहारी में जहरीली शराब कांड के बाद मुजफ्फरपुर के सीमावर्ती इलाकों में मुजफ्फरपुर पुलिस और उत्पाद विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी की गई. दियारा क्षेत्रों में देसी शराब भट्टियों को नष्ट किया गया, जमीन के अंदर तहखाने में छिपाई गई विदेशी शराब की खेप पकड़ी गई. पूर्वी चंपारण से सटे बॉर्डर इलाकों में भी ताबड़तोड़ छापेमारी कर दर्जनों शराब भट्टियों को ध्वस्त किया गया, कई गैस सिलेंडर और नौसादर टेबलेट भी बरामद हुए. कई शराब दुकानों को ध्वस्त कर hundreds लीटर अर्धनिर्मित शराब भी जप्त/विनष्ट किया गया. खास बात यह कि देशी शराब बनाते समय एक दर्जन से ऊपर भाकर गोली (नशीला टेबलेट) बरामद किया गया, सात गैस सिलेंडर भी मिले. जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा पूर्वी चंपारण में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों के बाद अब पूरी जिले में एहतियातन संयुक्त छापेमारी की जा रही है. एसएसपी कांतेश कुमार मिश्र ने भी कहा कि शराब कारोबारियों के खिलाफ अभियान चल रहा है.
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जमीयत उलेमा-ए-Hind seeks clarification on Owaisi camp; 24-hour deadline

Noida, Uttar Pradesh:जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने कड़ा रुख अपनाया मौलाना बदरुद्दीन अजमल क़ासमी को जारी किया नोटिस 24 घंटे के भीतर मांगा गया लिखित स्पष्टीकरण सांप्रदायिक दल से कथित गठबंधन पर उठे सवाल महासचिव मोहम्मद हकीमुद्दीन क़ासमी ने जारी किया नोटिस मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मिलकर लड़ाई किया सब में चुनाव जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआइएमआइएम को मानती है सांप्रदायिक दल जमीयत ने अपनी पुरानी नीति का दिया हवाला 1951 की ऐतिहासिक बैठक का किया जिक्र हुसैन अहमद मदनी की अध्यक्षता में बनी थी नीति साफ कहा सांप्रदायिक दलों से कोई संबंध नहीं सिर्फ संवैधानिक मूल्यों वाले दलों का समर्थन हालिया चुनाव अभियान में गठबंधन पर आपत्ति जमीयत ने इसे सिद्धांतों से विचलन बताया अजमल से पूछा किन परिस्थितियों में लिया फैसला समय पर जवाब नहीं तो हो सकती है कार्रवाई जमीयत ने दोहराया सांप्रदायिक राजनीति का विरोध जारी
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मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण में शराब कारोबारियों के खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारी, भारी जब्ती

Muzaffarpur, Bihar:मोतिहारी में जहरीली शराब कांड के बाद मुजफ्फरपुर के सीमावर्ती इलाकों में पुलिस और उत्पाद विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी की गई. दियारा के इलाकों में देसी शराब के भट्टियों को नष्ट किया गया, जमीन के अंदर तहखाना बनाकर छुपाई गई विदेशी शराब की खेप पकड़ी गई. पूर्वी चंपारण से सटे बॉर्डर इलाकों में भी छापेमारी जारी रही और दर्जनों शराब भट्टे ध्वस्त किए गए. साथ ही भारी मात्रा में नौसादर टेबलेट और गैस सिलेंडर बरामद हुए, कुछ अर्धनिर्मित शराब भी मौके पर विनष्ट की गई. जिलाधिकारी के अनुसार जहरीली शराब के मामलों के बाद एहतियातन पूरी जिले में शराब कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई तेज की गई है. पुलिस अधीक्षक ने भी कहाकि इस अभियान में काफी सफलता प्राप्त हुई है.
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महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती की तैयारी तेज 11 अप्रैल को रहरा में होगा विशाल कार्यक्रम।

JAYDEV SINGHJAYDEV SINGHFollow16m ago
Hasanpur, Meerut, Uttar Pradesh:11 अप्रैल रेहरा में आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर ज्योतिबा फुले आर्मी संगठन के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी देर रात तक क्षेत्र में लगातार मीटिंग कर रहे हैं। अमरोहा जनपद के ग्राम सीकरी में आयोजित बैठक में समाज के भाइयों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और सभी ने एकजुट होकर आश्वासन दिया कि 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती समारोह में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचेंगे। इस दौरान ज्योतिबा फुले आर्मी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र सुपारी, पश्चिम उत्तर प्रदेश प्रभारी विजय पाल जी, कोषाध्यक्ष भूपेंद्र जी, मैनेजमेंट टीम से आनंद जी एवं बलराम राणा जी, जिला प्रभारी विपिन जी, कार्यकारिणी सदस्य मयंक जी एवं शोभित पाल जी, ग्राम के मौजूद प्रधान, जिला प्रवक्ता रोहित सागर जी तथा भाईचारे के सभी साथियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। यह भव्य कार्यक्रम प्रकाश वीर शास्त्री ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। मीटिंग में उपस्थित सभी पदाधिकारियों ने कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर अपने विचार साझा किए और जिम्मेदारियां संभाली।
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प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अभिभावक संगठन का विरोध, अधिकारियों को सौंपा शिकायती पत्र

Ashwani SharmaAshwani SharmaFollow18m ago
Firozabad, Uttar Pradesh:फिरोजाबाद। जनपद में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अभिभावक संगठन ने कड़ा रुख अपनाते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) को एक विस्तृत लिखित शिकायती पत्र सौंपा है। अभिभावक संगठन का कहना है कि पूर्व में जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा स्पष्ट निर्देश जारी किए गए थे कि कोई भी निजी विद्यालय अपने परिसर से कॉपी, किताबें, ड्रेस आदि की बिक्री नहीं करेगा और न ही अभिभावकों को किसी विशेष दुकान से सामग्री खरीदने के लिए बाध्य करेगा। इसके बावजूद जनपद के दर्जनों निजी स्कूल खुलेआम इन आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। आरोप है कि: स्कूल परिसर से ही कॉपी-किताबें ऊंचे दामों पर बेची जा रही हैं अभिभावकों को चुनिंदा दुकानों से ही सामान खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है अभिभावक संगठन ने संबंधित स्कूलों एवं बुकसेलरों के नाम भी प्रशासन को लिखित रूप से उपलब्ध कराए हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। संगठन का कहना है कि जहां अन्य जनपदों में इस तरह की अनियमितताओं पर प्रशासन सख्ती दिखा रहा है, वहीं फिरोजाबाद में अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। इससे अभिभावकों का लगातार आर्थिक शोषण हो रहा है। अभिभावकों ने प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई कर राहत दिलाने की मांग की है।
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चित्रकूट में स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ: हर बच्चा पढ़ेगा का संकल्प

Chakala Sitapur, Madhya Pradesh:चित्रकूट में गूंजा “हर बच्चा पढ़ेगा” का संकल्प, स्कूल चलो अभियान का भव्य आगाज़ डीएम-एसपी ने दिखाई हरी झंडी, शिक्षा की अलख जगाने निकला कारवां टॉपलीड- चित्रकूट से एक सकारात्मक और प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है, जहां “स्कूल चलो अभियान” के जरिए हर बच्चे को शिक्षा से जोड़ने की मुहिम ने जोर पकड़ लिया है। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने मिलकर भविष्य की नींव मजबूत करने का संकल्प लिया। चित्रकूट के सोनेपुर स्थित ऑडिटोरियम में उस वक्त खास माहौल देखने को मिला, जब “स्कूल चलो अभियान” का भव्य शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री का लाइव प्रसारण सुनकर लोगों में जोश और उत्साह और बढ़ गया। इसके बाद जिलाधिकारी पुलकित गर्ग और पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर अभियान प्रचार वाहन को रवाना किया। यह वाहन गांव-गांव जाकर शिक्षा का संदेश फैलाएगा。 कार्यक्रम में सीडीओ डीपी पाल, बीएसए बी के शर्मा , भाजपा जिलाध्यक्ष महेंद्र कोटार्य, जिला पंचायत अध्यक्ष अशोक जाटव समेत कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे, जिन्होंने एक स्वर में कहा—अब कोई बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा。 अभियान के तहत पूरे जिले में जागरूकता रैलियां निकाली जा रही हैं। छोटे-छोटे बच्चे हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर “हर बच्चा पढ़ेगा, हर बच्चा बढ़ेगा” का संदेश दे रहे हैं। शिक्षक और प्रशासनिक अधिकारी अभिभावकों से लगातार अपील कर रहे हैं कि वे अपने बच्चों का स्कूल में नामांकन कराएं और उन्हें नियमित रूप से पढ़ाई के लिए भेजें। सरकार की योजनाओं—जैसे मुफ्त किताबें, यूनिफॉर्म, मध्यान्ह भोजन और छात्रवृत्ति—का लाभ भी बच्चों तक पहुंचाया जा रहा है, ताकि आर्थिक कारणों से कोई भी बच्चा शिक्षा से दूर न रहे। बाइट -पुलकित गर्ग, डीएम चित्रकूट ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि जिले का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे…” बी.के. शर्मा, बीएसए चित्रकूट ने कहा कि हम घर घर जाकर बच्चों को स्कूल ला रहे है और उनको शिक्षा के प्रति प्रेरित कर रहे। साफ है—जब प्रशासन, शिक्षक और समाज एक साथ आते हैं, तो बदलाव तय होता है। चित्रकूट से उठी ये शिक्षा की अलख अब हर घर तक पहुंचेगी… क्योंकि “हर बच्चा पढ़ेगा, तभी देश आगे बढ़ेगा।”
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संभल में मस्जिद-मदरसे के अवैध निर्माण ध्वस्त करने की तयारी शुरू

Sambhal, Uttar Pradesh:संभल । ग्राम सभा की साढ़े 3 बीघा सरकारी भूमि पर बनाए गए मस्जिद मदरसे और प्राइमरी स्कूल के अवैध निर्माण को ग्रामीणों के द्वारा खुद ध्वस्त किए जाने की कार्यवाही जारी. अवैध निर्माण को ध्वस्त कराए जाने के मामले के निरीक्षण के लिए तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह टीम के साथ मुबारक बंद गांव पहुंचे. मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के मुतवल्ली ने अवैध निर्माण को ध्वस्त कराए जाने के लिए तग़सीदार से जे सी वी की मांग की. तहसील दार धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने मुतवल्ली को जे सी वी मुहैया कराने का आश्वासन दिया. कल से जे सी वी से मस्जिद और मदरसे के अवैध निर्माण को ध्वस्त कराएगी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी. प्रशासन ने ग्राम सभा की साढ़े तीन बीघा जमीन पर मस्जिद, मदरसे और प्राइमरी स्कूल के अवैध निर्माण को ध्वस्त कराए जाने के लिए मस्जिद कमेटी को 8 दिन की मोहलत दी थी.
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लखनऊ रेलवे स्टेशन पर आतंकी साजिश नाकाम, यूपी एटीएस ने चार गिरफ्तार

Delhi, Delhi:लखनऊ रेलवे स्टेशन पर आतंकी साजिश नाकाम चारबाग रेलवे स्टेशन, लखनऊ के रेलवे सिग्नल बॉक्स को नष्ट करने की साजिश को विफल कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश एटीएस ने चार आरोपियों को जो एक पाकिस्तानी हैंडलर के निर्देश पर काम कर रहे थे स्टेशन परिसर से गिरफ्तार किया। उनके पास से ज्वलनशील पदार्थ एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए। भारतीय रेलवे त्वरित कार्रवाई के लिए यूपी एटीएस का आभार व्यक्त करता है। सभी स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। यात्री किसी भी संदेह गतिविधि की सूचना आरपीएफ हेल्पलाइन: 182 पर दें।
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लोकतंत्र बचाने को चुनाव आयोग को राजनीतिक दबाव से मुक्त करना जरूरी: जस्टिस नागरत्ना

Noida, Uttar Pradesh:'लोकतंत्र को बचाना है तो चुनाव आयोग को राजनीतिक दबाव से मुक्त होना होगा'-- जस्टिस नागरत्ना सुप्रीम कोर्ट की जज , जस्टिस बी वी नागरत्ना ने कहा है कि अगर भारत के संवैधानिक लोकतंत्र को बचाना है तो चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं का स्वतंत्र होना ज़रूरी है। उन्हें किसी भी तरह के राजनीतिक दबाव से मुक्त होना चाहिए। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि संविधान ने चुनाव आयोग , CAG , फाइनेंस कमीशन जैसी संस्थाओं को वो विशेष ज़िम्मेदारी दी है जहां पर राजनेताओं से निष्पक्षता से उम्मीद नहीं की जा सकती ।इसलिए यह बेहद ज़रूरी है कि ऐसी संस्थाएं राजनीतिक प्रभाव से मुक्त होकर काम करें। *चुनाव लड़ने वाले चुनाव प्रकिया नहीं तय कर सकते* जस्टिस नागरत्ना पटना के चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में आयोजित पहले डॉ. राजेंद्र प्रसाद स्मृति व्याख्यान में बोल रही थीं।उन्होंने ख़ासतौर पर चुनाव आयोग की भूमिका पर ज़ोर देते हुए कहा कि चुनाव कोई नियमित अंतराल पर होने वाली सामान्य घटना नहीं है, बल्कि यह वो ज़रिया है जिसके ज़रिए जनता सत्ता को चुनती है। हमारा लोकतंत्र चुनाव के ज़रिए होने वाले सत्ता परिवर्तन का साक्षी रहा है। अगर कोई चुनावी प्रकिया को नियंत्रित करता है तो इसके ज़रिये वो राजनितिक प्रतिस्पर्धा को नियंत्रित कर रहा है। जस्टिस नागरत्ना ने टी एन शेषन बनाम भारत सरकार के मामले में दिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि अगर चुनाव प्रकिया उन पर निर्भर है जो ख़ुद चुनावी लड़ाई का हिस्सा है तो यह निष्पक्ष नहीं हो सकती। *संवैधानिक संस्थाओं का मज़बूत होना ज़रूरी* जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि सिर्फ संविधान में लोगों के अधिकार होना काफी नहीं है। यह भी ज़रूरी है कि संवैधानिक संस्थाएं मज़बूत हो।वे एक-दूसरे पर निगरानी रखें लेकिन अगर संस्थाएँ कमजोर हो जाएंगी तो चुनाव होते रहेंगे, संसद कानून बनाती रहेगी अदालतें भी चलती रहेंगी लेकिन फिर भी लोकतंत्र कमजोर हो सकता है *राज्य, केंद्र के अधीन नहीं* जस्टिस नागरत्ना ने इस मौके पर केंद्र और राज्यों के संबंधों पर बोलते हुए एक और अहम बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारें संविधान में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर केंद्र सरकार के अधीन नहीं हैं। इसलिए हर राज्य को केंद्र से वही वाज़िब तव्वजों मिलनी चाहिए फिर चाहें वहाँ किसी भी राजनीतिक दल की सरकार को।( मतलब यह है कि भले ही केन्द्र और राज्यों में अलग अलग पार्टी की सरकार हो, केंद्र को राज्यों को एक नज़र से देखना चाहिए। )केन्द्र को राज्यों के साथ विकास कार्यक्रमों के मामले में चुनिंद या पसंद-नापसंद की नीति नहीं अपनाई जानी चाहिए, बल्कि निष्पक्षता का पालन करना चाहिए *हर विवाद पर केंद्र/ राज्यों का कोर्ट आना ठीक नहीं* जस्टिस नागरत्ना ने यह भी कहा कि केंद्र और राज्यों के बीच बढ़ते विवाद देश के लिए अच्छे संकेत नहीं है।इससे संवैधानिक व्यवस्था कमज़ोर होती है। उन्होंने यह भी कहा कि बेहतर होगा कि केंद्र और राज्य आपसी विवाद की सूरत में तुंरत कोर्ट का रुख करने बचे।इसके बजाय आपसी संवाद और मध्यस्थता के ज़रिये विवाद का सामाधन निकाले।
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लोकतंत्र बचाने के लिए चुनाव आयोग को राजनीतिक दबाव से मुक्त करें: नागरत्ना

Noida, Uttar Pradesh:लोकतंत्र को बचाना है तो चुनाव आयोग को राजनीतिक दबाव से मुक्त होना होगा — जस्टिस नागरत्ना सुप्रीम कोर्ट की जज, जस्टिस बी-V नागरत्ना ने कहा है कि अगर भारत के संवैधानिक लोकतंत्र को बचाना है तो चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं का स्वतंत्र होना जरूरी है। उन्हें किसी भी तरह के राजनीतिक दबाव से मुक्त होना चाहिए। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि संविधान ने चुनाव आयोग, CAG, फाइनेंस कमीशन जैसी संस्थाओं को वह विशेष ज़िम्मेदारी दी है जहाँ पर राजनेताओं से निष्पक्षता से उम्मीद नहीं की जा सकती। इसलिए यह बेहद ज़रूरी है कि ऐसी संस्थाएं राजनीतिक प्रभाव से मुक्त होकर काम करें। चुनाव लड़ने वाले चुनाव प्रक्रिया नहीं तय कर सकते जस्टिस नागरत्ना पटना के चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में आयोजित पहले डॉ. राजेंद्र प्रसाद स्मृति व्याख्यान में बोल रही थीं। उन्होंने खास तौर पर चुनाव आयोग की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि चुनाव कोई नियमित अंतराल पर होने वाली सामान्य घटना नहीं है, बल्कि यह वह ज़रिया है जिसके ज़रिये जनता सत्ता को चुनती है। हमारा लोकतंत्र चुनाव के जरिए होने वाले सत्ता परिवर्तन का साक्षी रहा है। अगर कोई चुनावी प्रक्रिया को नियंत्रित करता है तो इसके ज़रिए वो राजनितिक प्रतिस्पर्धा को नियंत्रित कर रहा है। जस्टिस नागरत्ना ने टी एन शेषन बनाम भारत सरकार के मामले में दिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि अगर चुनाव प्रक्रिया उन पर निर्भर है जो खुद चुनावी लड़ाई का हिस्सा है तो यह निष्पक्ष नहीं हो सकती। संवैधानिक संस्थाओं का मज़बूत होना ज़रूरी जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि सिर्फ संविधान में लोगों के अधिकार होना काफी नहीं है। यह भी ज़रूरी है कि संवैधानिक संस्थाएं मज़बूत हो। वे एक-दूसरे पर निगरानी रखें लेकिन अगर संस्थाएं कमजोर हो जाएंगी तो चुनाव होते रहेंगे, संसद कानून बनाती रहेगी अदालन भी चलती रहेंगी लेकिन फिर भी लोकतंत्र कमजोर हो सकता है राज्य, केंद्र के अधीन नहीं जस्टिस नागरत्ना ने इस मौके पर केंद्र और राज्यों के संबंधों पर बोलते हुए एक और अहम बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारें संविधान में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर केंद्र सरकार के अधीन नहीं हैं। इसलिए हर राज्य को केंद्र से वही वाजिब तव्वज़ों मिलनी चाहिए फिर चाहें वहाँ किसी भी राजनीतिक दल की सरकार हो। (मतलब यह है कि भले ही केन्द्र और राज्यों में अलग-अलग पार्टी की सरकार हो, केंद्र को राज्यों को एक नजर से देखना चाहिए।) केंद्र को राज्यों के साथ विकास कार्यक्रमों के मामले में चयनित या पसंद-नापसंद की नीति नहीं अपनानी चाहिए, बल्कि निष्पक्षता का पालन करना चाहिए हर विवाद पर केंद्र/ राज्यों का कोर्ट आना ठीक नहीं जस्टिस नागरत्ना ने यह भी कहा कि केंद्र और राज्यों के बीच बढ़ते विवाद देश के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं। इससे संवैधानिक व्यवस्था कमजोर होती है। उन्होंने यह भी कहा कि बेहतर होगा कि केंद्र और राज्य आपसी विवाद की सूरत में तुरंत कोर्ट का रुख करने से बचें। इसके बजाय आपसी संवाद और मध्यस्थता के जरिए विवाद का समाधान निकाले。
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