बोरवा आंगनवाड़ी कांड: बच्चों की बीमारी के बाद प्रशासन सख्त बदलाव की तैयारी

थांदला विकासखंड के ग्राम बोरवा में आंगनवाड़ी केंद्र पर मासूमों के बीमार पड़ने की घटना ने जिले को झकझोर दिया था। बच्चों को नाश्ता कराने के बाद 11 बच्चे उल्टी-दस्त की तकलीफ से अचानक अस्वस्थ हो गए, जिनमें से 5 की हालत बिगड़ने पर उन्हें जिला अस्पताल झाबुआ रेफर किया गया। इस गंभीर घटना को सबसे पहले जी मीडिया ने उजागर किया और देखते ही देखते यह खबर पूरे जिले में छा गई। सोशल मीडिया से लेकर प्रशासनिक गलियारों तक, हर जगह हड़कंप मच गया। जी मीडिया की लगातार, प्रमाणिक और दबाव बनाती रिपोर्टिंग का असर इतना तीव्र रहा कि मामला सिर्फ चर्चा तक नहीं रुका—बल्कि सीधी और कड़ी कार्रवाई में बदल गया। कलेक्टर नेहा मीना की अस्पताल में मौजूदगी—कहाँ चूक हुई, तुरंत समझा घटना सामने आते ही कलेक्टर नेहा मीना खुद जिला अस्पताल पहुँचीं। उन्होंने बच्चों की स्थिति, चिकित्सा प्रक्रिया और उपचार की बारीकी से जानकारी ली। परिजनों से बातचीत कर स्पष्ट आश्वासन दिया कि बच्चों की देखभाल में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर ने सीएमएचओ डॉ. बघेल और स्वास्थ्य अमले को साफ निर्देश दिए कि चिकित्सा प्राथमिकता सर्वोच्च रहे और बच्चों की सतत मॉनिटरिंग की जाए। जांच में खुली लापरवाही: सहायिका पर गिरी गाज, एफआईआर भी दर्ज जांच तेज़ी से आगे बढ़ी तो सामने आया कि बोरवा भूरिया फलिया आंगनवाड़ी केंद्र की सहायिका कविता पति जेनू भूरिया ने भोजन वितरण में गंभीर लापरवाही बरती थी। समूह द्वारा निर्मित नाश्ता, उसकी गुणवत्ता और वितरण प्रक्रिया में स्पष्ट त्रुटियाँ मिलीं, जिसके कारण बच्चे बीमार पड़े। मामले की गंभीरता देखते हुए कलेक्टर ने तात्कालिक निर्देश पर उनकी सेवाएं समाप्त कर दीं और एफआईआर दर्ज कराई गई—ताकि भविष्य में कोई भी कर्मचारी बच्चों की स्वास्थ्य-सुरक्षा को हल्के में लेने की जुर्रत न कर सके। महिला बचत समूह पर भी कार्रवाई—अनुबंध रद्द, अध्यक्ष-सचिव पर सवाल केवल सहायिका पर नहीं, बल्कि भोजन निर्माण और वितरण की जिम्मेदारी संभाल रहे सरस्वती महिला बचत समूह पर भी सख्त एक्शन लिया गया। भोजन की गुणवत्ता, सफाई और निर्माण प्रक्रिया में गंभीर खामियां मिलने पर विभाग ने समूह का अनुबंध तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया। अध्यक्ष पिद्दु पत्नी अखिलेश और सचिव आसु पति लारजी की भूमिका पर भी कई सवाल खड़े हुए हैं, जिन्हें लेकर विभागीय जांच जारी है。 सिस्टम को सुधारने के सख्त निर्देश—पूरे जिले में नई व्यवस्था लागू होगी कलेक्टर ने जिले में संचालित सभी आंगनवाड़ियों व विद्यालयों में भोजन उपलब्ध कराने वाले स्वयं सहायता समूहों की नई सूची तैयार करने का आदेश दिया है। निर्देश इस प्रकार हैं— किसी समूह को उसकी क्षमता से अधिक केंद्र न दिए जाएँ, गुणवत्ता आधारित समीक्षा अनिवार्य हो, ब्लॉक स्तरीय बैठक कर नए समूह जोड़े जाएँ, भोजन निर्माण और वितरण का मानक एक समान हो तथा नियमित निरीक्षण किया जाए। इससे साफ है कि बोरवा की घटना प्रशासन को पूरे जिले के सिस्टम की री-चेकिंग करने पर मजबूर कर गई है। जी मीडिया की ताकत—एक खबर से बदली पूरी तस्वीर इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह रही कि अगर जी मीडिया ने समय रहते बच्चों की पीड़ा को आवाज़ न दी होती, तो शायद यह मामला भी फाइलों के अम्बार में दब जाता। लेकिन लगातार, तथ्यात्मक और जनहित आधारित पत्रकारिता ने न केवल जल्दी कार्रवाई करवाई, बल्कि प्रशासन को हर स्तर पर अलर्ट भी किया। आज यह घटना सिर्फ एक ‘आंगनवाड़ी कांड’ नहीं रही—यह ज़िम्मेदार मीडिया और सक्रिय प्रशासन के मिलकर काम करने का मजबूत उदाहरण बन गई है। बोरवा आंगनवाड़ी कांड एक सख्त संदेश छोड़ गया है—मासूमों की सेहत के मामले में लापरवाही करने वालों को अब किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।