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सिवनी मालवा में स्कूल प्रशासन की लापरवाही से 19 छात्रों का परिणाम अटका

Aug 31, 2024 17:10:36
Seoni Malwa, Madhya Pradesh

सिवनी मालवा के शासकीय नेहरु स्मृति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में एक गंभीर लापरवाही सामने आई है। कक्षा 10वीं और 12वीं के 19 प्राइवेट छात्रों ने पिछले साल सितंबर में परीक्षा फॉर्म जमा किए थे, लेकिन स्कूल प्रशासन ने इन्हें आगे नहीं भेजा। परीक्षा से एक दिन पहले कलेक्टर के हस्तक्षेप से फॉर्म जमा हुए और छात्रों ने परीक्षा दी। परंतु अब उनका परिणाम माध्यमिक शिक्षा मंडल, स्कूल प्रशासन और शासकीय प्रक्रिया में फंसा हुआ है, जिससे छात्रों का एक साल बर्बाद हो रहा है।

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Jan 13, 2026 07:48:58
Orai, Uttar Pradesh:जालौन: बारिश में भीगते पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल, ड्यूटी के प्रति समर्पण की मिसाल जालौन जनपद के जालौन नगर से एक पुलिसकर्मी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह तेज बारिश में पूरी तरह भीगते हुए भी मूर्ति विसर्जन यात्रा के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने में डटा हुआ नजर आ रहा है यह वीडियो लोगों के बीच सराहना का विषय बन गया है बताया जा रहा है कि यह घटना आज नवरात्र की मूर्ति विसर्जन यात्रा के दौरान की है, जब बारिश शुरू हो गई, लेकिन ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी बिना किसी परेशानी के पूरी निष्ठा के साथ व्यवस्था संभालते हुए दिखाई दिया आम जनता और सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पुलिसकर्मी के समर्पण को सलाम किया है यह वीडियो पुलिस विभाग की जिम्मेदारी और कर्मठता की एक प्रेरणादायक झलक पेश करता है
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Jan 13, 2026 07:46:17
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Jan 13, 2026 07:41:08
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Jan 13, 2026 07:36:36
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Jan 13, 2026 07:33:46
Ghazipur, Uttar Pradesh:गाजीपुर के बहरियाबाद थाना क्षेत्र के रायपुर गांव में आज उस समय उत्साह का माहौल देखने को मिला, जब सुभासपा से जखनिया विधायक बेदी राम का ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। योगी सरकार में क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों से प्रभावित होकर ग्रामीणों ने विधायक को सम्मानित किया। इस मौके पर विधायक बेदी राम ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए मनरेगा और उसके नाम परिवर्तन को लेकर बड़ा बयान दिया। इस दौरान विधायक बेदी राम ने मनरेगा के नाम परिवर्तन को लेकर विपक्ष द्वारा किए जा रहे विरोध पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि विपक्ष जब सत्ता में था, तब भी मनरेगा था, लेकिन उस समय भारी भ्रष्टाचार हुआ। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने मनरेगा में सुधार और अपडेट किया है। पहले मनरेगा में 100 दिन का काम था, अब कुल मिलाकर 185 दिन का प्रावधान है। इसमें 125 दिन मनरेगा के और 60 दिन किसानों की फसल की बुवाई-कटाई से जुड़े होते हैं। अब अगर सात दिन में मजदूरों का भुगतान नहीं हुआ तो ब्याज देना होगा। पैसा सीधे खाते में जाएगा और एआई तकनीक से निगरानी होगी। विधायक बेदी राम ने कहा कि पिछली सरकारों में मनरेगा के नाम पर एक ही गड्ढे को बार-बार खोदकर भुगतान किया जाता था, लेकिन अब एआई तकनीक के जरिए इसकी जांच होगी और पूरी पारदर्शिता रहेगी। उन्होंने कहा कि ‘वीबी जी राम जी’ योजना में कोई भ्रष्टाचार नहीं होने दिया जाएगा। मनरेगा के नाम परिवर्तन पर बोलते हुए विधायक ने कहा कि महात्मा गांधी ने भी “हे राम” कहा था, ऐसे में राम का नाम जोड़ने में कोई बुराई नहीं है। उन्होंने विपक्ष पर केवल राजनीति करने का आरोप लगाया। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ चिल्लाने का काम करता है। पिछली सरकारों में इतना भ्रष्टाचार था कि सड़क बनी भी नहीं और भुगतान हो गया। मनिहारी ब्लॉक की एक सड़क कई बार पास हुई, लेकिन बनी योगी आदित्यनाथ के शासन में। इस दौरान विधायक बेदी राम ने अपने कार्यशैली का जिक्र करते हुए कहा कि वह सप्ताह में चार से पांच दिन कार्यालय में बैठकर सुबह सात बजे से जनसुनवाई करते हैं और तब तक बैठते हैं, जब तक सभी लोगों की समस्याएं नहीं सुन लेते। उन्होंने बताया कि उनके कार्यालय में प्रतिदिन 100 से 200 लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं। उन्होंने कहा कि जखनिया विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों की लागत से आठ से दस मुख्य मार्गों के साथ कई पुल-पुलियों को स्वीकृति दिलाई गई है, जिनमें से कई का निर्माण पूरा हो चुका है। विधायक ने बताया कि सैदपुर से आजमगढ़ को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर रायपुर बाजार के पास जर्जर पुलिया के निर्माण के लिए सिंचाई मंत्री से बात की गई है, जिसकी स्वीकृति मिल चुकी है। अगले पांच से छह महीनों में पुलिया का निर्माण पूरा हो जाएगा। साथ ही रायपुर क्षेत्र में बेसो नदी पर पुल समेत 4 अन्य पुलों की स्वीकृति और बजट भी मिल चुका है, जिस पर जल्द काम शुरू होगा।
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KRKishore Roy
Jan 13, 2026 07:32:50
Noida, Uttar Pradesh:संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल ने शुक्रवार को जिला परिषद एवं कलेक्ट्रेट कार्यालय का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की. उन्होंने साफ-सफाई, पुरानी फाइलों के शीघ्र निस्तारण तथा अनुपयोगी सामग्री हटाने के निर्देश दिए. आरटीआई के लंबित प्रकरणों पर नाराजगी जताते हुए मामलों को प्राथमिकता से निपटाने को कहा. आयुक्त ने सांसद-विधायक कोष, डांग, माडा व प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति की समीक्षा कर पात्र लाभार्थियों को समय पर सहायता राशि जारी करने के निर्देश दिए. साथ ही संपर्क पोर्टल की शिकायतों के त्वरित निस्तारण पर जोर दिया. कलेक्ट्रेट निरीक्षण के दौरान उन्होंने एसडीआरएफ के तहत मरम्मत कार्य समय पर गुणवत्तापूर्ण पूर्ण करने, खाद्य सुरक्षा के लंबित आवेदनों के शीघ्र निस्तारण तथा ईवीएम वेयर हाउस की सुरक्षा व्यवस्था की जांच की. निरीक्षण के समय जिला कलक्टर अक्षय गोदारा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित
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Jan 13, 2026 06:49:11
Hathras, Uttar Pradesh:सादाबाद में सोमवार को नगर पंचायत सादाबाद एवं ब्रजभूमि एक्सप्रेसवे प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई के दौरान हाईवे की पटरियों पर किए गए अतिक्रमण को हटाने का अभियान चलाया गया। इस दौरान हाईवे किनारे दुकानों का संचालन कर रहे दुकानदारों को लाउडस्पीकर के माध्यम से चेतावनी दी गई और स्वयं अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए। अभियान के दौरान नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी विकास कुमार द्वारा दुकानदारों को कड़ी चेतावनी दी गई। आरोप है कि उन्होंने कहा कि “या तो अतिक्रमण हटा लो, नहीं तो सील कर दूंगा। ज्यादा वकील न बनो, कल से दिखाई नहीं देने चाहिए। अगर फिर सामने आए तो मार के भगवाएंगे और सामान फिंकवाएंगे। सरकारी काम में बाधा डालोगे तो मुकदमा दर्ज कराकर कड़ी कार्रवाई कराई जाएगी।” कार्रवाई के दौरान अधिशासी अधिकारी द्वारा कुछ दुकानदारों से कथित रूप से अभद्र भाषा में बातचीत किए जाने का आरोप भी लगा है। मौके पर मौजूद दुकानदारों और स्थानीय लोगों में इसे लेकर रोष व्याप्त हो गया। दुकानदारों का कहना है कि वे प्रशासन की कार्रवाई में सहयोग करने को तैयार हैं। लेकिन अधिकारियों को संयमित एवं सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसके बाद मामला चर्चा का विषय बन गया है। वायरल वीडियो को लेकर प्रशासनिक कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे हैं, वहीं दुकानदारों ने उच्चाधिकारियों से मामले की जांच कराए जाने की मांग की है। इस मामले में एसडीएम मनीष चौधरी का कहना है कि मामला संज्ञान में नहीं है। शिकायत आने पर जांच कर कार्यवाही अम्ल में लाई जाएगी।
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Jan 13, 2026 06:38:28
Jasrana, Uttar Pradesh:पूर्व डीजीसी सुरेंद्र सिंह यादव का निधनः जसराना में अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य स्थगित कर शोक मना जसराना जसराना के झपारा गांव निवासी पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता (डीजीसी) सुरेंद्र सिंह यादव का निधन हो गया है। उनके निधन से जसराना के अधिवक्ता समुदाय में शोक की लहर है। सुरेंद्र सिंह यादव ने न्यायालय में 15 वर्षों तक डीजीसी के रूप में अपनी सेवाएं दी थीं। उन्होंने जिला सत्र न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय में भी शासकीय अधिवक्ता के तौर पर महत्वपूर्ण कार्य किया था। उनका लंबा और प्रतिष्ठित कानूनी करियर रहा। आठ दिन पूर्व उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद परिजन उन्हें उपचार के लिए आगरा ले गए थे। स्वास्थ्य में सुधार न होने पर उन्हें गुरुग्राम के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका निधन हो गया। उनके बड़े पुत्र राहुल यादव ने उन्हें मुखाग्नि दी। पूर्व डीजीसी सुरेंद्र सिंह यादव के निधन के बाद जसराना में अधिवक्ताओं ने एक शोक सभा का आयोजन किया। इस दौरान दो मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य नहीं किया।
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Jan 13, 2026 06:35:29
Gorakhpur, Uttar Pradesh:गोरखपुर महोत्सव में देर रात पवन सिंह के परफार्मेंस और बर्थडे केक काटने के दौरान भीड़ हुई बेकाबू, पुलिस ने भांजी लाठियां, कुर्सियां टूटीं, वीडियो वायरल, गोरखपुर महोत्सव के दूसरे दिन 12 जनवरी की रात भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह की परफॉर्मेंस थी, पवन सिंह के साथ मंच पर अभिनेता व सांसद रविकिशन भी मौजूद थे. इसी दौरान पवन सिंह के जन्मदिन का केक काटने के दौरान भीड़ बेकाबू हो गई. पुलिस ने लाठियां भांजकर भीड़ को तितर-बितर किया 26 सेकेंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.इस दौरान वहां भगदड़ का माहौल हो गया और लोग इधर-उधर भागने लगे. कुर्सियां भी चलीं. कई कुर्सियां टूट भी गई. भागने के दौरान लोग एक दूसरे पर गिरने भी लगे. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जो प्रशासनिक दुर्व्यवस्था की पोल खोल रहा है. इस दौरान पंडाल में मौजूद महिलाओं और बच्चों को परेशानी भी झेलनी पड़ी. 11 जनवरी से शुरू हुआ है तीन दिवसीय गोरखपुर महोत्सव आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर 3 से 4 बजे के बीच समापन के मुख्य समारोह में लोगों को संबोधित करेंगे. रात में बॉलीवुड नाइट में बॉलीवुड सिंगर बादशाह परफॉर्मेंस देंगे.
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Jan 13, 2026 06:29:19
Lucknow, Uttar Pradesh:लखनऊ *मंत्री सुरेश खन्ना का बयान* प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश में कितने परिवर्तन किया इतनी बेहतरीन काम किए है विकसित भारत 2047 के अंतर्गत जी राम जी एक नई संरचना के साथ मनरेगा का स्थान लेगा, नया कानून मनरेगा में पहले सुधार का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें रोजगार पारदर्शिता और जवाब देही को बढ़ाते हुए सदाचार तथा कमियों को दुरुस्त करेगा इसमें विशेष रूप से जो 100 दिन काम देने की बात कही गई थी मनरेगा में उसके स्थान पर अब 125 दिन रोजगार की गारंटी रहेगी। जब बुआई और कटाई का सीजन हो तो वह 60 दिन तक कार्य मुक्त रहेंगे अर्थात 60 दिन में उनका काम से छुट्टी रहेगी और वह लोग जो कतई बुआई का काम है आराम से लोगों की अपेक्षा के अनुसार अपने हिसाब से कर सकते हैं रोजगार को निम्न चार प्राथमिकता वाले कार्य क्षेत्र में बांटा गया है इसमें सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि जल सुरक्षा और जल संरक्षण होगा, दूसरा बड़ा फायदा है कि ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर से जो सड़क नदी नाली को बेहतर बनाने से जुड़े हुए काम इसके अलावा तीसरा बिंदु आजीविका संवर्धन कार्य स्किल डेवलपमेंट भी होगा किसी से किसी रूप में उसको रोजगार युक्त बनाना होगा जलवायु परिवर्तन व प्रतिकूल मौसम से निपटने का कार्य इसका चौथा अहम कार्य है। कोई भी व्यक्ति जिसको काम नहीं मिलता है 30 दिन तक तो उसकी मजदूरी का एक बटे चार यह कंपनसेशन भी मिलेगा और 60 दिन तक अगर काम नहीं मिलता है तो मजदूरी का एक बटे दो उसको कंपनसेशन मिलेगा यह सबसे बड़ी बात यह है कि इसको गारंटर बनने के लिए इसकी गारंटी देने के लिए यह व्यवस्था की गई है कि अगर 30 दिन तक काम न मिले तो एक बटे चार उसको कंपनसेशन दिया जाएगा मजदूरी का और अगर 60 दिन तक उसकी मजदूरी का एक बटे दो उसको कंपनसते किया जाए इसके अलावा यह कानून जिस प्रकार से गांव की आवश्यकता के अनुसार होगा और योजना को बनाकर ब्लॉक में प्रेषित करें और ब्लॉक कोई होगा कि वह जिले में प्रेषित करें ताकि किस गांव की क्या आवश्यकता है उसके अनुरूप उसे गांव के विकास की गति को आगे बढ़ावा दिया जाएगा यह कानून राष्ट्रीय राज्य जिला ब्लाक और गांव के स्तर पर मिशन को संबंधित जवाब दें और पारदर्शी तरीके से लागू करने के लिए एक संस्थागत ढांचा बनता है इसे स्थाई संपत्तियों का सृजन होगा। पहले कानून के विचलन पर मनरेगा में ₹1000 का दंड पड़ता था अब कानून का कोई विचरण करेगा तो उसको ₹10000 का दंड से उसके ऊपर आरोपित किया जाएगा पहले पुरानी व्यवस्था में 6% की व्यवस्था रखी गई थी नई व्यवस्था में 9% करते हुए उसकी और सुधार किया जाएगा विकसित भारत 2047 का लक्ष्य है कि हर नागरिक को सम्मानजनक जीवन अवसरों के सामान्य और आधुनिक सुविधाएं इस योजना के प्रावधानों के अनुसार गांव को डिजिटल भौतिक और सामाजिक अब संरचना से जोड़ा जाएगा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा योजना निर्माण किया जाएगा गांव के विकास की बेहतर प्राणी के लिए पीएम गति शक्ति और अन्य जैसे जिस का उपयोग किया जाएगा गांव के समय के विकास क्षेत्र के साथ अभी शामिल किया जाएगा, इसको 6 माह बाद पूरी तरीके से लागू किया जाएगा।
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