SIR प्रक्रिया पर धार में सियासत गरम, कलेक्टर ने आरोपों को निराधार बताया

धार, मध्य प्रदेश में मतदाता सूची शुद्धिकरण (SIR) प्रक्रिया को लेकर सियासत गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एक बार फिर प्रदेश सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सिंघार का कहना है कि धार सहित आदिवासी बहुल जिलों में सुनियोजित तरीके से आदिवासियों के वोट काटने की साजिश चल रही है, जिसे जिला कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने खंडन किया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का आरोप है कि धार कलेक्टर ने प्रशासन को मौखिक निर्देश देकर SIR फॉर्म रोकने को कहा है, ताकि मजदूरी के लिए बाहर गए आदिवासी मतदाताओं के नाम काटे जा सकें। उनके अनुसार, “इन मतदाताओं को जबरदस्ती शिफ्टेड वोटर बताया जा रहा है, जबकि ये लोग पेट की मजबूरी में गुजरात सहित अन्य राज्यों में मजदूरी करने गए हैं।” उन्होंने कहा कि ऐसे मजदूर ₹3000 खर्च कर सिर्फ SIR फॉर्म भरने गांव नहीं लौट सकते, और इसका फायदा उठाकर उनके नाम काटे जा रहे हैं। सिंघार ने चुनाव आयोग से तुरंत संज्ञान लेने की मांग करते हुए कहा कि “यह सिर्फ धार नहीं, पूरे मध्य प्रदेश का मामला है। सरकार पूरे प्रदेश में लगभग 50 लाख वोट काटने पर आमादा है।” कलेक्टर ने जारी की प्रेस विज्ञप्ति, आरोपों को बताया निराधार उधर, धार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में सिंघार के आरोपों को पूरी तरह गलत और भ्रामक बताया गया है। प्रेस विज्ञप्ति के मुख्य बिंदु: जिले में SIR प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार 4 नवंबर से पारदर्शी तरीके से लागू है। 100% मतदाताओं को गणना प्रपत्र (फॉर्म) उपलब्ध कराए जा चुके हैं, और प्राप्त फॉर्म का डिजिटाइजेशन अंतिम चरण में है। सभी राजनीतिक दलों के BLA-1 और BLA-2 लगातार BLO और अधिकारियों के संपर्क में हैं, और अब तक किसी ने कोई शिकायत नहीं की है। जो मतदाता काम से बाहर गए हैं, उनके परिवारजनों को फॉर्म दिए गए हैं और परिवार की सहमति से हस्ताक्षरित फ़ॉर्म वापस लिए जा रहे हैं, यह प्रक्रिया पूरी तरह नियमों के अनुरूप है। जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा किसी भी प्रकार के अतिरिक्त निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। SIR की निगराणी और समीक्षा नियमित रूप से की जा रही है ताकि काम समय पर और निष्पक्ष तरीके से पूरा हो सके. अंत में, प्रेस विज्ञप्ति में स्पष्ट कहा गया है कि नेता प्रतिपक्ष द्वारा लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं और उनका खंडन किया जाता है। SIR प्रक्रिया को लेकर बढ़ी राजनीतिक गर्माहट एक तरफ नेता प्रतिपक्ष इसे आदिवासी मताधिकार पर प्रहार बता रहे हैं, वहीं जिला प्रशासन इसे नियमित प्रक्रिया और पूरी तरह पारदर्शी बता रहा है। धार में यह मुद्दा अब जोरदार राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है, और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में यह विवाद और गहरा सकता है।