NHRC ने दमोह के मिशन अस्पताल सात मौतों पर फिर दिया नोटिस

मिशनरी के अस्पताल में 7 मौतों के मामले में मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार को फिर दिया नोटिस, एमपी पुलिस पर आयोग के गंभीर आरोप.. एंकर/ एमपी के दमोह से बड़ी खबर है यहां विवादास्पद मिशनरी के मिशन अस्पताल में फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट डॉ एन जान केम उर्फ नरेंद्र विक्रमादित्य यादव द्वारा की गई हार्ट सर्जरी के बाद सात मरीजों की मौत मामले में एक बार फिर राष्ट्रीय मानवाधिकारी आयोग ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 30 नवम्बर तक जवाब मांगा है और इस मामले में पुलिस कार्रवाई को कटघरे में खड़ा करते हुए पुलिस के खिलाफ सख्त टिप्पणी की है। सोमवार को दमोह पहुंचेराष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने प्रेस कांफ्रेंस कर कई सनसनीखेज खुलासे करते हुए राज्य सरकार और पुलिस को निशाना बनाया । कानूनगो ने बताया कि दमोह के मिशन अस्पताल में फर्जी कैथ लैब और फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट डॉ केम के मामले में जिन सात मरीजों की मौत हुई उन मरीजों और उनके परिजनों को अभी तक पुलिस तलाश नहीं कर पाई है और अब तक ये साफ नहीं हुआ है कि हार्ट सर्जरी के बाद जिन सात लोगों की मौत हुई है वो सात मरीज कौन है? कानूनगो ने कहा कि पुलिस मिशनरी माफिया को बचाने में जुटी है और ये चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने जो एफ आय आर दर्ज की वो दोषपूर्ण है और इससे साफ है कि एमपी की पुलिस मिशनरी का सहयोग कर रही है। जो सात मौतें हुई वो मौत नहीं बल्कि हत्याएं है और इन हत्याओं पर मामला दर्ज होना चाहिए। कानूनगो के मुताबिक पुलिस ने जो जवाब आयोग को दिया है उसमें कहा गया है कि जिन लोगों की मौत हार्ट सर्जरी के बाद हुई उनके कोई भी परिजन मुकदमा दर्ज कराने नहीं आ रहे हैं जिसे लेकर कानूनगो ने मृतकों के परिजनों से भी अपील की है कि वो आगे आए और मामला दर्ज कराएं। आयोग के राज्य सरकार और पुलिस पर गंभीर आरोप है तो मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। महीनों पहले जिस मामले में सात सात मौतों की दलील दी जा रही थी उस मामले में मृतकों के नाम अभी तक साफ नहीं हो पाए हैं जबकि दमोह पुलिस ने आरोपी डाक्टर डॉ एन जान केम को गिरफ्तार कर लिया था और वो अभी तक जेल में है, पुलिस ने फर्जी डिग्री रखने के मामले में डॉ केम को गिरफ्तार किया था जबकि मिशन अस्पताल में लगे कैथ लैब को फर्जी करार देते हुए उसे सील किया गया है और अस्पताल प्रबंधन के 9 लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज है जिनके से एक विजय लैंबर्ट की गिरफ्तारी अभी तक पुलिस कर पाई है और बाकी आरोपी फरार चल रहे हैं। फिलहाल मिशन अस्पताल को भी बंद करा दिया गया है और अप्रैल से ये अस्पताल बंद चल रहा है। बहरहाल इस मामले में ये बड़ा खुलासा कहीं न कहीं सूबे की सरकार और पुलिस को संदेहों के घेरे में खड़ा कर रहा है, आयोग का जो रुख है उससे साफ हो रहा है कि मिशनरी के इस अस्पताल और प्रकरण को लेकर आयोग राज्य सरकार और एमपी पुलिस की कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं है और कहीं न कहीं पूरा मामला संदेहास्पद जरूर हो रहा है। इस मिशन अस्पताल और मामले को लेकर सूबे में सियासत भी लगातार हुई और कुछ दिन पहले ही कांग्रेस ने मिशन अस्पताल बंद किए जाने को लेकर सरकार पर हमला बिला था और इसे अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार बताया था, कांग्रेस प्रवक्ता मुकेश नायक ने राज्य सरकार और मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो पर हमला बोला था जिस पर अब पलटवार करते हुए कानूनगो ने मुकेश नायक को उच्च जाति का बताते हुए निचली जाति के लोगों के अपमान करने की बात कही है इतना ही नहीं उन्होंने मुकेश नायक को मिशनरी संचालक अजय लाल से मिले होने और पैसे मिलने जैसी बात भी कही है। बहरहाल देश की सुर्खियों में रहने वाले इस मामले में अब फिर चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है, सवाल कई खड़े होते हैं कि आखिर इतना लंबा वक्त बीत जाने के बाद भी पुलिस और प्रशासन उन सात लोगों के परिजनों को क्यों नहीं ढूंढ पाई जिनकी मौत की बात कही जा रही है? आखिर वो कौन सात लोग थे जिनकी मौत हुई और अब उनके परिजन आखिर किस डर भय में पुलिस के सामने नहीं आ रहे है? क्या वाकई हार्ट सर्जरी से ये मौतें हुई या फिर ये सिर्फ हवा हवाई बातें थी? क्या आयोग के निर्देशों का राज्य सरकार और दमोह पुलिस पालन नहीं कर रही है जिस वजह से आयोग के सदस्य को सार्वजनिक तौर पर ये बातें कहना पड़ रही है? क्या मिशनरी और पुलिस की मिलीभगत है जिस वजह से महीनों बाद भी जांच नहीं हो पाई है? और यदि ऐसा कोई मामला नहीं है तो फिर अस्पताल बंद कर के आम लोगों की परेशानियां क्यों बढ़ाई गई?